माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ७(६) अंतर्गत विनामूल्य माहितीच्या तरतुदीचा मुद्दा वर्ध्यात चर्चेत. सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याची मागणी.
वर्धा येथील सामाजिक वनीकरण विभागाकडून माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मागविलेली माहिती निर्धारित मुदतीत प्राप्त न झाल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा भीम आर्मी संविधान रक्षक दलाचे वर्धा जिल्हाध्यक्ष आशिष सोनटक्के यांनी प्रथम अपील दाखल केले. या अपीलावरील सुनावणीनंतर प्रथम अपील अधिकाऱ्यांनी माहिती मिळविण्यासाठी आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यास सांगितल्याचा दावा सोनटक्के यांनी केला आहे. माहिती अधिकार अधिनियमातील विनामूल्य माहितीच्या तरतुदीचा विचार, शुल्काची मागणी आणि माहिती देण्याच्या कालमर्यादेबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
सामाजिक वनीकरण विभागाकडे सहा मुद्द्यांवर मागितली माहिती
सोनटक्के यांनी सामाजिक वनीकरण विभाग, वर्धा येथील जन माहिती अधिकारी प्रीती पुसनाके यांच्याकडे १ सप्टेंबर २०२६ रोजी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज सादर केला होता. या अर्जाद्वारे १ एप्रिल २०२४ ते १ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील विभागाच्या विविध शासकीय कामकाजासंबंधी माहिती आणि प्रमाणित कागदपत्रांच्या प्रती मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र, निर्धारित मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यामुळे प्रथम अपील दाखल करावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
या अर्जात वर्धा जिल्ह्यातील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या सर्व वृत्तांची यादी व संबंधित अभिलेखांच्या प्रती, प्रत्येक रोपट्यावर झालेल्या खर्चाचा तपशील, संबंधित बिले व व्हाउचर, रोपांची विक्री आणि वितरणाच्या नोंदी, लाभार्थ्यांची यादी, विभागाला प्राप्त झालेला निधी आणि त्याच्या विनियोगाचा तपशील मागविण्यात आला होता. याशिवाय मजुरांच्या कामांची यादी, मंजूर रक्कम, प्रत्यक्ष खर्च, निविदा, कोटेशन, कार्यादेश, करारनामे, काम पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे आणि उपलब्ध संबंधित वैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रतींची मागणी करण्यात आली होती.
५ ऑक्टोबर रोजी प्रथम अपील; १३ ऑक्टोबरला सुनावणी
विहित मुदतीत माहिती न मिळाल्याने सोनटक्के यांनी ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अंकिता नरेश तेलंग, प्रथम अपील अधिकारी तथा सहाय्यक वनरक्षक, सामाजिक वनीकरण विभाग, वर्धा यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले. या अपीलावर १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान अर्जदाराने लेखी निवेदन सादर करून अद्याप माहिती मिळाली नसल्याचे नमूद केले.
माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ६(३) अंतर्गत अर्ज किंवा त्याचा संबंधित भाग अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आला असल्यास, त्या हस्तांतरणामुळे अर्जदाराचा माहिती मिळविण्याचा अधिकार संपुष्टात येत नाही, अशी भूमिका सोनटक्के यांनी मांडली. संबंधित माहिती कोणत्या कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे आणि ती कायद्यानुसार कशा प्रकारे पुरविण्यात येणार आहे, याबाबत स्पष्टता मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
कलम ७(६) अंतर्गत विनामूल्य माहितीचा मुद्दा उपस्थित
माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ७(६) नुसार, कलम ७(१) मध्ये निर्धारित केलेल्या कालमर्यादेचे पालन करण्यात आले नसल्यास संबंधित माहिती विनामूल्य पुरविण्याची तरतूद आहे. याच तरतुदीचा आधार घेत सोनटक्के यांनी प्रथम अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान लेखी स्वरूपात आपली भूमिका मांडली.
मात्र, प्रथम अपील अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराने आवश्यक रकमेचा भरणा करून माहिती प्राप्त करून घ्यावी, असा लेखी आदेश दिल्याचे सोनटक्के यांचे म्हणणे आहे. या आदेशात माहिती किती दिवसांत उपलब्ध करून दिली जाईल, याची स्पष्ट कालमर्यादा नमूद नसल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
माहिती देण्यास झालेला विलंब, अर्जाचे हस्तांतरण, शुल्काची मागणी आणि कलम ७(६) लागू होण्याची परिस्थिती या सर्व बाबींची संबंधित अभिलेखांच्या आधारे तपासणी होणे आवश्यक आहे. विलंबामुळे विनामूल्य माहिती देण्याची तरतूद लागू होते की नाही, हे अर्जावरील कार्यवाही, लागू कालमर्यादा आणि कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे निश्चित करणे आवश्यक आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी
या प्रकरणात जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची वरिष्ठ स्तरावर तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी सोनटक्के यांनी केली आहे. माहिती देण्यास झालेला विलंब, शुल्क आकारण्याचा निर्णय, विनामूल्य माहितीच्या तरतुदीचा विचार आणि आदेशातील कालमर्यादेबाबतची स्पष्टता या मुद्द्यांची कायद्यानुसार पडताळणी करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
तसेच, अर्जदाराला मागणी केलेली माहिती नियमानुसार उपलब्ध करून द्यावी आणि चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी लागू तरतुदींनुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पारदर्शक प्रशासनासाठी माहिती अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक
वृक्षलागवड, रोपांची विक्री व वितरण, शासकीय निधीचा वापर आणि मजुरांच्या कामांशी संबंधित अभिलेख हे सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. अशा माहितीमुळे शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, खर्चाचा तपशील आणि प्रशासकीय कामकाज याबाबत पारदर्शकता राखण्यास मदत होते.
माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना वारंवार अर्ज, अपील आणि सुनावणीचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्यास त्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. त्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करून नागरिकांना निर्धारित मुदतीत माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका सोनटक्के यांनी मांडली आहे.
या प्रकरणात सामाजिक वनीकरण विभागाची अधिकृत बाजू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण उपलब्ध झाल्यानंतर तेही समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, मागविलेली माहिती कधी उपलब्ध होणार, शुल्काबाबत कोणता निर्णय घेतला जाणार आणि वरिष्ठ स्तरावर चौकशी होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
“लोकशाहीत माहिती हा नागरिकांचा अधिकार आहे; पारदर्शक प्रशासन ही शासनाची जबाबदारी आहे!” अशी भूमिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते आशिष सोनटक्के यांनी व्यक्त केली आहे.
आशीष सोनटक्के हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात.
मो. क्र. 9834001405 , ईमेल – ashishsontakke27@gmail.com
