पश्चिम विदर्भातील आर्थिक व औद्योगिक मागासलेपणा, सिंचनाचा अभाव आणि शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळाची मागणी.
मागासलेल्या पश्चिम विदर्भाच्या सर्वांगीण आणि समतोल विकासासाठी अमरावती विभागाकरिता स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून पश्चिम विदर्भाच्या विकासातील विविध समस्या आणि प्रादेशिक असमतोलाकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा आणि वाशीम हे जिल्हे आर्थिक, औद्योगिक तसेच पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत तुलनेने मागासलेले आहेत. या भागाच्या मागासलेपणावर मात करण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन यंत्रणा आवश्यक असून, त्याद्वारे स्थानिक गरजा, उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि विकासाच्या शक्यता लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन करता येईल, असे प्रा. डॉ. खडक्कार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
गडचिरोलीच्या धर्तीवर स्वतंत्र नियोजन यंत्रणेची गरज
गडचिरोली जिल्ह्याचा आर्थिक, औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत मागासलेला जिल्हा म्हणून उल्लेख करताना त्याच्या विकासासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळाची स्थापना करण्यात आल्याचे प्रा. डॉ. खडक्कार यांनी निदर्शनास आणले आहे. त्याच धर्तीवर पश्चिम विदर्भासाठी, विशेषतः अमरावती विभागासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळ स्थापन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अशा स्वतंत्र मंडळामुळे पश्चिम विदर्भातील पायाभूत सुविधा, औद्योगिकीकरण, रोजगारनिर्मिती, शेती, सिंचन, जमीन तसेच खनिज संपत्तीचा नियोजनबद्ध वापर याबाबत दीर्घकालीन धोरण आखता येईल. त्यामुळे स्थानिक विकासाच्या गरजांनुसार निधी आणि योजनांचे अधिक परिणामकारक नियोजन होण्यास मदत होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे.
दरडोई उत्पन्नात मोठी तफावत
प्रा. डॉ. खडक्कार यांनी पश्चिम विदर्भाच्या आर्थिक मागासलेपणाकडे लक्ष वेधताना दरडोई उत्पन्नातील तफावतीचा मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या पत्रानुसार, २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्राचे अंदाजित दरडोई उत्पन्न ३,४७,९०३ रुपये असताना पश्चिम विदर्भातील अमरावती विभागाचे दरडोई उत्पन्न केवळ १,८९,९९१ रुपये आहे.
या तफावतीमुळे पश्चिम विदर्भाचा सर्वांगीण, समतोल आणि समन्यायी विकास साधण्यासाठी स्वतंत्र नियोजनाची आवश्यकता अधिक अधोरेखित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
उद्योग आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव
पश्चिम विदर्भातील औद्योगिक विकासाचा वेगही अपेक्षेप्रमाणे नसल्याचे प्रा. डॉ. खडक्कार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. महाराष्ट्रातील एकूण सूक्ष्म उपक्रमांपैकी पश्चिम विदर्भाचा वाटा केवळ ७.७ टक्के, लघु उपक्रमांमध्ये २.६ टक्के आणि मध्यम उपक्रमांमध्ये ५.१ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील व्यावसायिक व औद्योगिक घटकांमध्ये पश्चिम विदर्भाचा वाटा अत्यल्प असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार मर्यादित असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीच्या पुरेशा संधी उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी तरुणांना रोजगारासाठी मुंबई, पुणे किंवा राज्यातील इतर भागांकडे स्थलांतर करावे लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अमरावती विभागात आयटी पार्कचा अभाव
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासातील असमतोलाचाही मुद्दा या पत्रातून उपस्थित करण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत महाराष्ट्रात ६६९ माहिती तंत्रज्ञान संकुले (आयटी पार्क) विकसित झाली असताना अमरावती विभागात एकही आयटी पार्क नसल्याचे प्रा. डॉ. खडक्कार यांनी नमूद केले आहे.
पश्चिम विदर्भातील तरुणांची शैक्षणिक व तांत्रिक क्षमता लक्षात घेता माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आयटी पार्कसारख्या सुविधांची आवश्यकता आहे. मात्र अशा सुविधांचा अभाव असल्यामुळे रोजगाराच्या शोधात तरुणांचे स्थलांतर वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सिंचनाअभावी शेतीसमोरील संकट
पश्चिम विदर्भातील शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून असल्याने सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधांचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे. अमरावती विभागातील सुमारे ९० टक्के जमीन कोरडवाहू असल्याचे प्रा. डॉ. खडक्कार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
कृषीवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांची कमतरता, सिंचनाचा अभाव, हवामानातील लहरीपणा आणि इतर कारणांमुळे पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शेतकरी आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न
पश्चिम विदर्भातील कृषी संकटाचे गांभीर्य अधोरेखित करताना शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे. अमरावती विभागात मागील वर्षी दररोज सरासरी दोन ते तीन शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले, असा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.
शेतीला सिंचनाची पुरेशी सुविधा, कृषीपूरक उद्योग, प्रक्रिया उद्योग आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळू शकते. त्यामुळे स्वतंत्र नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून या समस्यांकडे एकात्मिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सुचविले आहे.
विकासासाठी स्थानिक पातळीवर दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक
पश्चिम विदर्भाकडे केवळ मागास भाग म्हणून पाहण्याऐवजी या प्रदेशातील जमीन, खनिज संपत्ती, कृषीक्षेत्र, मनुष्यबळ आणि इतर उपलब्ध संसाधनांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करून विकासाचे दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज आहे. स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळामुळे या भागाच्या गरजेनुसार विकासाचे प्राधान्यक्रम निश्चित करता येतील, असा विश्वास प्रा. डॉ. खडक्कार यांनी व्यक्त केला आहे.
त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या धर्तीवर अमरावती विभागासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या मागणीवर राज्य शासन कोणती भूमिका घेते आणि पश्चिम विदर्भाच्या प्रादेशिक विकासासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जातात, याकडे आता पश्चिम विदर्भातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
