धाराशिवमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रकरणांचा आढावा; अत्याचारपीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाची कार्यवाही वेगाने करण्याचे निर्देश.
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८९ अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करावा. अत्याचारपीडितांना वेळेत न्याय मिळण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तपासात गती आणून आवश्यक कार्यवाही तत्परतेने करावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिले.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आज, २० ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले तसेच समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.
प्रलंबित प्रकरणांचा घेतला सविस्तर आढावा
बैठकीच्या सुरुवातीला जुलै २०२६ अखेर झालेल्या मागील बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
जुलै २०२६ अखेर सन २०२५-२६ मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी दोषारोपपत्र व इतर आवश्यक कागदपत्रे अप्राप्त असल्यामुळे अर्थसहाय्यासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेण्यात आली.
याशिवाय पोलीस स्तरावर निकाली काढण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची सद्यःस्थिती, न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे, अत्याचारपीडितांना मंजूर करण्यात आलेले अर्थसहाय्य मान्यतेसाठी सादर केलेली प्रकरणे तसेच खून प्रकरणांतील वारसांना नोकरी देण्याबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा जिल्हाधिकारी पुजार यांनी आढावा घेतला.
२२ प्रकरणे तपासावर प्रलंबित
२० ऑगस्ट २०२६ अखेर ९ प्रकरणांमध्ये दोषारोप अहवाल दाखल झाले असून, २२ प्रकरणे तपासावर प्रलंबित आहेत. यापैकी ५ प्रकरणे ६० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीची, तर १७ प्रकरणे ६० दिवसांच्या आतील असल्याची माहिती जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव तथा समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले यांनी बैठकीत दिली.
तपासाला गती देण्याचे निर्देश
प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी संबंधित विभागांना तपास प्रक्रियेत गती आणण्याचे निर्देश दिले. प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करून अत्याचारपीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तत्परतेने करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे व दोषारोपपत्र वेळेत उपलब्ध करून देण्यासह संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असेही निर्देश देण्यात आले.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
