प्राध्यापकांच्या सन्मानजनक जीवनासाठी स्थिर रोजगारव्यवस्था, वेळेवर मानधन आणि दीर्घकालीन धोरणाची गरज अधोरेखित करणारा डॉ. विनोद भालेराव यांचा लेख.
सीएचबी अर्थात तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची व्यवस्था ही मुळातच प्राध्यापकांच्या मुळावर घाव घालणारी व्यवस्था ठरत आहे. तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांची नियुक्ती करायची, त्यांना केवळ नऊ महिन्यांचे मानधन द्यायचे आणि उर्वरित काळात त्यांच्या उपजीविकेची कोणतीही ठोस हमी द्यायची नाही, ही परिस्थिती कितपत योग्य आहे, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
मी स्वतः सीएचबी प्राध्यापक म्हणून या व्यवस्थेच्या सुरुवातीच्या काळापासून काम केले आहे. त्या काळातील परिस्थिती आजही विसरता येत नाही. अनेकदा वर्ष उलटून गेल्यानंतर मानधन मिळायचे. घर चालवण्यासाठी प्राध्यापकीच्या कामाबरोबरच इतर छोटी-मोठी कामे करावी लागली. कोरोना काळात अंडा-भुर्जीचा ठेला चालवला; त्यानंतर झोमॅटोमध्ये डिलिव्हरी बॉय म्हणूनही काम केले. प्राध्यापक असूनही उदरनिर्वाहासाठी अशी कामे करण्याची वेळ यावी, ही केवळ एका व्यक्तीची व्यथा नसून संपूर्ण सीएचबी व्यवस्थेतील वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे.
प्रश्न साधा आहे. एखाद्या सीएचबी प्राध्यापकाला तीन-तीन किंवा सहा-सहा महिने मानधन मिळाले नाही, तर त्याने घरभाडे कसे भरावे? किराणा कसा आणावा? मुलांच्या शाळेची फी कशी भरावी? घरातील इतर आवश्यक खर्च कसे भागवावेत? हा साधा प्रश्न शासनकर्त्यांना, लोकप्रतिनिधींना आणि शिक्षण व्यवस्थेतील संबंधितांना का पडत नाही?
जर नियुक्ती द्यायची असेल, तर ती केवळ नऊ महिन्यांसाठी न देता किमान अकरा महिन्यांच्या करार पद्धतीने द्यावी. संबंधित नियमांनुसार दरमहा नियमित मानधन मिळावे. अथवा सीएचबी प्राध्यापकांसाठी निश्चित मासिक मानधनाची व्यवस्था करावी. उदाहरणार्थ, ₹७०,००० निश्चित मासिक मानधन देऊन दर दोन किंवा पाच वर्षांनी ठरावीक रक्कम वाढवण्यासारखी धोरणात्मक व्यवस्था का करता येऊ नये? या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
शिक्षक आणि प्राध्यापकांचा प्रतिनिधी म्हणून विधानमंडळात जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या व्यथा, वेदना आणि अडचणी समजून घेणे आवश्यक आहे. प्राध्यापकांच्या प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तीला त्यांच्या मूलभूत समस्यांची जाणीव असणे अपेक्षित आहे.
प्राध्यापकांच्याच व्यथा आणि वेदना जर कोणाला कळत नसतील, तर येणाऱ्या नव्या पिढीने प्राध्यापकीचा पेशा का स्वीकारावा? हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आज निर्माण झाला आहे.
सीएचबी प्राध्यापकांची या अस्थिर व्यवस्थेतून सुटका करायची असेल, तर किमान अकरा महिन्यांच्या करार पद्धतीने त्यांना दरमहा नियमित पगार मिळणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयात सुट्ट्या असल्या तरी त्यांच्या मानधनात कपात होऊ नये. त्यांना स्थिर उत्पन्नाची हमी मिळाली, तरच ते स्वतःच्या कुटुंबाचा सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे उदरनिर्वाह करू शकतील.
आज मात्र परिस्थिती अशी आहे की, उच्चशिक्षित असूनही अनेक सीएचबी प्राध्यापकांना अत्यंत अस्थिर आणि मानहानीकारक परिस्थितीत जीवन जगावे लागत आहे. प्राध्यापक म्हणून समाजात सन्मानाचे स्थान असताना आर्थिक असुरक्षिततेमुळे त्यांना इतर व्यवसाय किंवा रोजगार करण्याची वेळ येते.
याहून गंभीर बाब म्हणजे सीएचबी प्राध्यापकांना विद्यापीठाच्या नियमित कामकाजात सहभागी करून घेण्यावर मर्यादा असल्या, तरी परीक्षेची विविध कामे मात्र त्यांच्यावर सोपवली जातात. दिवसभर काम करून त्यासाठी मिळणारे अत्यल्प मानधन पाहता हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. त्याच कालावधीत एखादा प्राध्यापक इतर रोजगार किंवा व्यवसाय केला, तर त्याला त्यापेक्षा कितीतरी अधिक उत्पन्न मिळू शकते. मात्र पुढील शैक्षणिक वर्षी आपल्याला पुन्हा महाविद्यालयात संधी मिळेल की नाही, याची अनिश्चितता असल्यामुळे तो दुसरा पर्यायही पूर्णपणे स्वीकारू शकत नाही.
ही सततची अनिश्चितता, आर्थिक असुरक्षितता आणि भवितव्याची चिंता प्राध्यापकांच्या मानसिक तणावात भर घालते. अशा परिस्थितीत काही प्राध्यापकांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सीएचबी प्राध्यापकांसाठी आरोग्यविषयक आणि वैद्यकीय संरक्षणाचीही आवश्यकता असली पाहिजे.
दुसरीकडे, कायमस्वरूपी प्राध्यापक भरतीचा प्रश्नही वेगळ्या स्वरूपाचे आव्हान निर्माण करतो. कायमस्वरूपी पदे भरणे आवश्यक असले, तरी एका कायमस्वरूपी पदावर अवलंबून राहून उदरनिर्वाह करणाऱ्या दोन सीएचबी प्राध्यापकांचे काय, हा प्रश्नही विचारात घ्यावा लागेल. कायमस्वरूपी पदे भरल्यानंतर मोठ्या संख्येने सीएचबी प्राध्यापक बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षे अध्यापनाचा अनुभव आणि उच्च शैक्षणिक पात्रता असलेल्या या प्राध्यापकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही शासनाने विचारात घ्यायला हवा.
कायमस्वरूपी प्राध्यापक भरती आणि सीएचबी प्राध्यापकांचे संरक्षण हे परस्परविरोधी न ठेवता दोन्ही प्रश्नांचा संतुलित आणि मानवी दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे.
आजचा सीएचबी प्राध्यापक हा केवळ तासिका घेणारा कर्मचारी नाही. तो उच्चशिक्षित आहे, विद्यार्थ्यांना घडवतो, महाविद्यालयीन शिक्षणव्यवस्थेत योगदान देतो आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी संघर्ष करतो. त्यामुळे त्याला केवळ ‘तासिका’ म्हणून न पाहता एक शिक्षक, एक कुटुंबवत्सल व्यक्ती आणि समाजाच्या भावी पिढीला घडवणारा घटक म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
सीएचबी प्राध्यापकांच्या प्रश्नांवर आता तात्पुरत्या उपायांऐवजी कायमस्वरूपी धोरणाची आवश्यकता आहे. अकरा महिन्यांचा करार, दरमहा नियमित मानधन, वेळेवर वेतन, दर काही वर्षांनी मानधनात वाढ, वैद्यकीय संरक्षण आणि भविष्यातील रोजगाराची निश्चितता या बाबींचा शासनाने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
कारण प्रश्न केवळ एका प्राध्यापकाच्या पगाराचा नाही; प्रश्न त्याच्या कुटुंबाच्या जगण्याचा, मुलांच्या शिक्षणाचा, त्याच्या सामाजिक सन्मानाचा आणि उच्चशिक्षित तरुणांच्या भवितव्याचा आहे.
सीएचबी प्राध्यापकाला सन्मानाने जगता आले पाहिजे. त्यासाठी त्याला दयेची नव्हे, तर न्याय्य आणि स्थिर रोजगारव्यवस्थेची गरज आहे.
# – डॉ. विनोद भालेराव, 91586 79864
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
