निवडणुकीतील पराभव, मतदारांचा विवेकाधिकार, मतदार यादीतील त्रुटी आणि शिक्षक समाजातील एकोपा या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रा. हेमंत बेलोकार यांची भूमिका.
अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक पार पडली आणि निकालही जाहीर झाला. कोणाच्या गळ्यात विजयाची माळ पडली, तर कोणाच्या पदरी पराभव आला. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये विजय आणि पराभव हे निवडणूक प्रक्रियेचे अविभाज्य भाग आहेत. प्रत्येक निवडणूक ही केवळ उमेदवारांच्या यशापयशाची कहाणी नसते, तर ती मतदारांच्या अपेक्षा, विश्वास, विचार आणि विवेकाचा कौल असते. त्यामुळे निवडणुकीतील विजयाचा आनंद साजरा करताना किंवा पराभवाचे आत्मपरीक्षण करताना लोकशाही मूल्यांचे भान राखणे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र, अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीनंतर काही उमेदवारांकडून व्यक्त होणारी वक्तव्ये आणि विशेषतः शिक्षक मतदारांविषयी व्यक्त केली जाणारी नाराजी पाहता एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो की, आपल्या पराभवाचे खापर मतदारांच्या माथी फोडणे ही कोणत्या प्रकारची लोकशाही संस्कृती आहे?
या निवडणुकीच्या संदर्भात अपात्र मतदारांचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. जर पात्रता नसलेल्या काही व्यक्तींची शिक्षक मतदार म्हणून नोंदणी झाली असेल आणि त्यांनी मतदान केले असेल, तर हा निश्चितच गंभीर विषय आहे. अशा प्रकारामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी होणे, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी होणे आणि नियमबाह्य नोंदी आढळल्यास योग्य कायदेशीर मार्गाने कारवाई होणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये मतदार यादीची शुद्धता आणि मतदानाच्या अधिकाराची पात्रता यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र, या संभाव्य अनियमिततेची किंमत पात्र आणि प्रामाणिकपणे मतदान करणाऱ्या शिक्षक मतदारांनी का मोजावी, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
वास्तविक पाहता, शिक्षक मतदारसंघाची मतदार यादी निवडणुकीच्या दिवशी अचानक तयार होत नाही. त्यासाठी निश्चित पात्रता निकष, अर्ज करण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी, दावे आणि हरकती नोंदविण्याची संधी तसेच अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची अधिकृत प्रक्रिया असते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे नाव नियमबाह्य पद्धतीने मतदार यादीत समाविष्ट झाले असल्याचा संशय असेल, तर त्याबाबत निवडणुकीपूर्वीच संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे हरकत नोंदविणे अपेक्षित होते. एखाद्या उमेदवाराला संबंधित शिक्षकाची पात्रता संशयास्पद वाटत असेल, तर त्याने आवश्यक पुरावे गोळा करून निर्धारित वेळेत अधिकृत यंत्रणेसमोर आपली बाजू मांडणे गरजेचे होते. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर मार्गांचा वापर करणे ही उमेदवारांची जबाबदारीदेखील असते. त्यामुळे मतदार यादीतील कथित अनियमिततेबाबत निवडणुकीपूर्वी कोणत्या हरकती नोंदविण्यात आल्या, कोणते पुरावे सादर करण्यात आले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यावर काय निर्णय घेतला, याची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे. हे प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे कोणत्याही उमेदवाराला दोषी ठरविणे नव्हे, तर निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा आग्रह धरणे होय.
अपात्र व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार मिळणे हा निश्चितच क्षुल्लक विषय नाही. शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक विशिष्ट पात्रतेच्या निकषांवर आधारित असल्यामुळे अपात्र व्यक्तींची नावे मतदार यादीत समाविष्ट झाली असतील, तर त्याची गांभीर्याने चौकशी झाली पाहिजे. तसेच, अशा मतांची संख्या विजय आणि पराभवातील मताधिक्याच्या तुलनेत महत्त्वपूर्ण असेल, तर त्या मतांमुळे निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम झाला आहे का, याचीही कायदेशीर तपासणी होणे आवश्यक आहे. मतदार यादी निर्दोष असावी, पात्र व्यक्तीलाच मतदानाचा अधिकार मिळावा आणि निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी, ही प्रत्येक लोकशाहीवादी व्यक्तीची अपेक्षा असली पाहिजे. मात्र, अपात्र मतदारांचा शोध घेणे आणि पात्र शिक्षक मतदारांना बदनाम करणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत, याचे भान ठेवणे तितकेच आवश्यक आहे.
निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराला आपल्या विवेकबुद्धीनुसार उमेदवाराची निवड करण्याचा अधिकार असतो. ज्या शिक्षकांनी नियमानुसार मतदार म्हणून नोंदणी केली, मतदान केंद्रावर जाऊन आपले मत नोंदविले आणि आपल्या विचारांनुसार उमेदवाराची निवड केली, त्या शिक्षकांना निवडणुकीनंतर दोषी ठरविणे कितपत योग्य आहे? मतदाराने एखाद्या उमेदवाराला मतदान केले नाही म्हणून तो चुकीचा ठरत नाही. लोकशाहीमध्ये उमेदवाराला मतदारांकडे मतदानाचे आवाहन करण्याचा अधिकार आहे; परंतु मतदाराने आपल्यालाच मतदान केले पाहिजे, अशी अपेक्षा किंवा सक्ती करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. मतदार कोणाला मतदान करतो, हा त्याचा स्वतंत्र आणि लोकशाही अधिकार आहे. त्यामुळे आपल्या बाजूने मतदान करणारा मतदार सुज्ञ आणि आपल्या विरोधात मतदान करणारा मतदार चुकीचा, दिशाभूल झालेला किंवा दोषी, अशी भूमिका घेणे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे.
या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे शिक्षक समाजाचा परस्परांवरील विश्वास आणि एकोपाचा आहे. निवडणुकीत काही मतदारांनी एका उमेदवाराला पसंती दिली असेल, तर काहींनी दुसऱ्या उमेदवाराला निवडले असेल. ही लोकशाहीतील स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. प्रत्येक मतदाराचा निर्णय स्वतंत्र असतो आणि त्या निर्णयामागे त्याच्या अपेक्षा, विचार, अनुभव आणि उमेदवारांविषयीची धारणा असते. त्यामुळे निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागला नाही म्हणून संपूर्ण शिक्षक समाजावर संशय घेणे, मतदारांच्या निर्णयावर टीका करणे किंवा त्यांना बदनाम करणे हा प्रगल्भ राजकीय दृष्टिकोन ठरू शकत नाही. आज ज्या शिक्षकांना मतदार म्हणून संबोधले जात आहे, तेच शिक्षक उद्या विविध शैक्षणिक, सामाजिक आणि कर्मचारीविषयक आंदोलनांमध्ये सहभागी होणार आहेत. शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष करताना याच शिक्षकांच्या सहकार्याची आणि एकजुटीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील मतभेदांमुळे शिक्षक समाजात कटुता निर्माण करणे कोणाच्याही हिताचे नाही.
निवडणुकीतील पराभवानंतर खऱ्या अर्थाने आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता असते. पराभवाचे कारण केवळ मतदारांच्या निर्णयात शोधण्यापेक्षा स्वतःच्या प्रचाराची दिशा, संघटनात्मक ताकद, शिक्षकांशी असलेला संवाद, मांडलेले प्रश्न, केलेले कार्य आणि मतदारांपर्यंत पोहोचलेली भूमिका यांचे प्रामाणिक मूल्यमापन करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. शिक्षकांनी आपल्यावर अपेक्षित विश्वास का दाखविला नाही, आपले विचार आणि भूमिका त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविता आली का, संघटनात्मक पातळीवर काही कमतरता राहिली का आणि मतदारांच्या अपेक्षा समजून घेण्यात आपण कमी पडलो का, याचा विचार प्रत्येक पराभूत उमेदवाराने करणे आवश्यक आहे. अशा आत्मपरीक्षणातूनच भविष्यातील वाटचालीसाठी नवी दिशा मिळू शकते. परंतु प्रत्येक पराभवाचे कारण मतदारांच्या चुकीच्या निर्णयात शोधले, तर स्वतःच्या उणिवा समजून घेण्याची संधीच नष्ट होते.
लोकशाहीमध्ये ‘मतदार राजा’ ही केवळ भाषणातील घोषणा नाही, तर ती लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत सिद्धांत आहे. मतदाराचा निर्णय आपल्या बाजूने असो अथवा विरोधात, त्याचा सन्मान करणे ही प्रत्येक उमेदवाराची आणि राजकीय नेतृत्वाची जबाबदारी आहे. निवडणुकीपूर्वी मतदारांच्या दारात जाऊन त्यांच्याकडे मतदानाचे आवाहन करायचे आणि निकालानंतर अपेक्षित मतदान झाले नाही म्हणून त्यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त करायची, ही भूमिका निश्चितच योग्य नाही. मतदारांचा विश्वास संपादन करणे ही नेतृत्वाची जबाबदारी असते; परंतु मतदारांच्या विवेकाधिकाराचा अपमान करणे हा लोकशाही मूल्यांचा अवमान आहे. निवडणूक संपल्यानंतरही शिक्षक समाजातील परस्पर सन्मान, संवाद आणि सहकार्य टिकून राहिले पाहिजे.
त्याचबरोबर, मतदार यादीतील कथित अनियमिततेचा प्रश्न दुर्लक्षित करूनही चालणार नाही. संबंधित उमेदवारांकडे काही व्यक्ती अपात्र असल्याचे ठोस पुरावे असतील, तर त्यांनी अधिकृत यंत्रणेकडे तक्रार दाखल करून योग्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा. संशयित मतदारांच्या नोंदींची तपासणी व्हावी, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी व्हावी आणि नियमभंग सिद्ध झाल्यास जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. अशा प्रकारची कारवाई झाल्यास भविष्यातील निवडणूक प्रक्रियाही अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होण्यास मदत होईल. मात्र, हा लढा अपात्र मतदारांविरोधात असला पाहिजे; पात्र शिक्षक मतदारांविरोधात नव्हे. कारण एखाद्या व्यक्तीच्या पात्रतेविषयी शंका उपस्थित करणे आणि नियमांनुसार मतदान करणाऱ्या संपूर्ण शिक्षक समाजाला संशयाच्या भोवऱ्यात उभे करणे, या दोन्ही बाबींमध्ये मूलभूत फरक आहे.
आज हा प्रश्न अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीपुरता मर्यादित वाटत असला, तरी उद्या तो संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासाशी संबंधित ठरू शकतो. प्रत्येक पात्र शिक्षक मतदाराला आपल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत सुरक्षिततेची आणि सन्मानाची भावना असली पाहिजे. आपली पात्रता सिद्ध करून मतदार यादीत नाव नोंदविणाऱ्या शिक्षकाला मतदान केल्यानंतर आपल्या निर्णयामुळे आपल्यावर आरोप होतील, अशी भीती वाटता कामा नये. लोकशाही व्यवस्थेचा पाया केवळ निवडणुका घेण्यात नसतो, तर मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यात आणि त्यांच्या निर्णयाचा सन्मान करण्यात असतो.
थोडक्यात, या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे. काही अपात्र मतदारांनी मतदान केले असल्याचा संशय असेल, तर त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. अशा मतांचा निकालावर परिणाम झाला असल्यास तो प्रश्न कायदेशीर मार्गाने उपस्थित केला पाहिजे. मतदार यादीत त्रुटी असतील, तर त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. परंतु पात्र शिक्षक मतदारांनी केलेल्या मतदानाला दोष देणे, त्यांच्या विवेकबुद्धीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे किंवा त्यांच्या लोकशाही अधिकाराचा अपमान करणे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही. ज्यांनी आपल्यावर विश्वास ठेवून मतदान केले, त्यांच्याविषयी कृतज्ञता असली पाहिजे आणि ज्यांनी विरोधात मतदान केले, त्यांच्या निर्णयाचाही तितक्याच सन्मानाने स्वीकार केला पाहिजे. कारण निवडणुकीतील पराभव हा राजकीय जीवनातील एक टप्पा असतो; परंतु मतदारांचा विश्वास गमावणे हा त्यापेक्षाही मोठा पराभव असतो. लोकशाहीमध्ये जनादेशाचा स्वीकार करण्याची मानसिकता आणि प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याची भूमिका या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. मतदारांनी आपल्या बाजूने मतदान केले तरच तो जनादेश आणि विरोधात मतदान केले तर तो जनादेश नाही, अशी सोयीची लोकशाही कधीही स्वीकारता येणार नाही.
म्हणूनच, अपात्र मतदारांविरोधात कायदेशीर लढा द्या; परंतु पात्र शिक्षक मतदारांविरोधात बदनामीची मोहीम चालवू नका. मतदार यादीचा हिशेब नक्की मागा; पण मतदाराच्या विवेकाचा अपमान करू नका.
लोकशाहीचे खरे सौंदर्य विजयाच्या जल्लोषात नसते, तर पराभव स्वीकारण्याच्या प्रगल्भतेत, मतदारांच्या निर्णयाचा सन्मान करण्याच्या संस्कृतीत आणि निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नांत असते. हीच खरी लोकशाही, हीच खरी राजकीय संस्कृती आणि शिक्षक चळवळीच्या भविष्यासाठी आवश्यक असलेली भूमिका आहे.
प्रा. हेमंत बेलोकार
भारतीय महाविद्यालय, अमरावती
९९६०४ ८८९२९
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
