रावेर तालुक्यातील शिंगाडी पुनर्वसन प्रश्नावर शासन-प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी संघर्ष समितीची मागणी. २२ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याची सविस्तर बातमी वाचा.
शिंगाडी, ता. रावेर : शिंगाडी गावातील पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या २६ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. वारंवार निवेदने देऊन आणि सातत्याने पाठपुरावा करूनही पुनर्वसनाची प्रक्रिया मार्गी लागत नसल्याचा आरोप शिंगाडी पुनर्वसन संघर्ष समितीने केला आहे. शासन व प्रशासनाचे लक्ष या गंभीर प्रश्नाकडे वेधण्यासाठी समितीच्या वतीने गुरुवार, २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जलसमाधी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.
गेल्या २६ वर्षांपासून पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्यामुळे ग्रामस्थांना विविध सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. केवळ आश्वासने देण्याऐवजी प्रशासनाने प्रत्यक्ष कार्यवाही करून हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने तातडीने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी शिंगाडी पुनर्वसन संघर्ष समितीने केली आहे.
पुनर्वसन प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनी नियमानुसार ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू करावी, संबंधित नागरिकांना आवश्यक त्या नोटिसा देऊन पुढील प्रक्रिया गतिमान करावी, तसेच संपूर्ण पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय, शिंगाडी गावाच्या पुनर्वसनासाठी शासन व प्रशासनाने सविस्तर लेखी कृती आराखडा (ॲक्शन प्लॅन) तयार करून तो जाहीर करावा. पुनर्वसन प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावा आणि झालेल्या कार्यवाहीची माहिती ग्रामस्थांना वेळोवेळी द्यावी, अशीही मागणी समितीने केली आहे.
आश्वासनांऐवजी कृतीची अपेक्षा
पुनर्वसनासारखा महत्त्वाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहणे ही चिंतेची बाब असल्याचे समितीने म्हटले आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित परिणाम मिळत नसल्याने आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याची वेळ आली आहे, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे. संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत आणि ग्रामस्थांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
२२ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाकडे लक्ष
शिंगाडी पुनर्वसन संघर्ष समितीने उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या जलसमाधी आंदोलनाची माहिती दिली आहे. प्रलंबित पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
२६ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर आता तरी शासन आणि प्रशासन ठोस पावले उचलणार का? की ग्रामस्थांना आंदोलन करावे लागणार? याकडे शिंगाडीसह परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
कृणाल तायडे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात.
मो. क्र. +91 86002 97169,
ईमेल – krunaltayade1991@gmail.com
