आयडीबीआय बँकेतील सरकारी हिस्सेदारी विक्रीचा निर्णय, खासगीकरणाचे परिणाम आणि १९ हजार कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यावरील प्रश्नांचा वेध घेणारा विशेष लेख.
ज्या देशातील राज्यकर्ते आपल्या राष्ट्रीय मालमत्तेची आणि सार्वजनिक बँकिंग व्यवस्थेची उघडउघड लिलावबाजी करून त्यालाच ‘आर्थिक सुधारणांचा मैलाचा दगड’ म्हणून संबोधण्याची निर्लज्जता दाखवतात, त्या देशाच्या भवितव्याबद्दल आणि राज्यकर्त्यांच्या नीतिमत्तेबद्दल कोणती शंका उरते?
आयडीबीआय बँकेतील सरकारचा नियंत्रणकारी हिस्सा ‘प्रेम वत्सा’ यांच्या फेअरफॅक्ससमर्थित कॅनडास्थित समूहाला विकण्याचा जो घाट घातला गेला आहे, तो केवळ एक व्यावसायिक व्यवहार नसून, या देशातील सत्ताधाऱ्यांच्या वैचारिक दारिद्र्याचा आणि राष्ट्रीय हिताशी केलेल्या विश्वासाघाताचा जिवंत पुरावा आहे. जी बँक या देशाच्या औद्योगिक विकासाचा कणा म्हणून उभारली गेली, जिच्यासाठी संसदेत कायदे संमत झाले, त्या संस्थेला आज परकीय भांडवलदारांच्या दावणीला बांधताना या सत्ताधीशांचे हात थरथरले नाहीत, यातच सर्व काही आले!
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात यशवंत सिन्हा यांनी संसदेत दिलेली ही ग्वाही की, “आयडीबीआयचे व्यापारी बँकेत रूपांतर झाले तरी सरकारी हिस्सेदारी ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही”, ही केवळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक होती काय? पुढे २०१६ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ५१ टक्क्यांचे रक्षण करण्याचे दिलेले आश्वासन हवेत विरून गेले आणि आज निर्मला सीतारामन त्याच लिलावाचे गोडवे गात आहेत! सरकारे बदलली, चेहरे बदलले, पण सार्वजनिक मालमत्ता खाजगी आणि परकीय भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे हे कारस्थान अविरत चालू आहे. संसदेत दिलेली आश्वासने, जनतेला दाखवलेली स्वप्ने आणि राष्ट्राच्या वित्तीय सुरक्षेचा दिलेला शब्द – या सर्वांना पायदळी तुडवून जर आज ६०.७२ टक्के हिस्सेदारी ५२,८७८ कोटी रुपयांच्या किरकोळ मोबदल्यात विकली जात असेल, तर या व्यवस्थेला ‘लोकशाही’ म्हणावे की ‘भांडवलदारांचे दलाल’?
ज्या बँकेला बुडण्यापासून वाचवण्यासाठी २०१९ मध्ये एलआयसीसारख्या सार्वजनिक संस्थेचा वापर करून २१,००० कोटी रुपये ओतण्यात आले, त्या एलआयसीच्या आणि जनतेच्या घामाच्या पैशाचे काय झाले? एलआयसीने या बँकेचा डोलारा सावरला, तो काय उद्या परकीय भांडवलदारांनी त्यावर आपली पोळी भाजून घ्यावी म्हणूनच? आज जेव्हा ही बँक नफ्यात आली आहे, तिच्याकडे एक सक्षम आणि कार्यक्षम कर्मचारी वर्ग आहे, तेव्हा तिचा ताबा परकीय कंपनीच्या हाती सोपवला जात आहे. हे कसले अर्थशास्त्र? तोट्यात असताना जनतेचा पैसा लावायचा आणि नफ्यात आल्यावर ती संस्था परकीय शेठजींच्या पदरात टाकायची, हा सरळसरळ जनतेच्या पैशावर मारलेला दरोडा आहे!
बँकिंग क्षेत्र हे कोणत्याही स्वतंत्र आणि स्वाभिमानी राष्ट्राचा आर्थिक कणा असते. जेव्हा देशाच्या वित्तीय नाड्या परकीय संस्थांच्या हातात जातात, तेव्हा देशाचे आर्थिक धोरण हे मुंबई किंवा दिल्लीतून ठरत नाही, तर ते वॉशिंग्टन, टॉरंटो किंवा लंडनच्या कॉर्पोरेट कार्यालयातून ठरवले जाते. जे परकीय भांडवलदार आज ५२ हजार कोटी रुपये गुंतवून देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेवर कब्जा मिळवत आहेत, ते उद्या जागतिक बाजारात मंदी आल्यास किंवा स्वतःचा स्वार्थ धोक्यात आल्यास एका रात्रीत आपले भांडवल काढून घेऊन पळ काढणार नाहीत, याची काय शाश्वती? अशा वेळी देशातील शेतकरी, लघुउद्योग, पायाभूत सुविधा आणि हाताला काम मागणारा तरुण वर्ग कोणाकडे पाहणार? परकीय भांडवलदारांना कधीही देशाच्या शेतीची, गरिबांच्या पोटाची किंवा राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांची पडलेली नसते; त्यांना फक्त्त आणि फक्त स्वतःच्या नफ्याची चिंता असते. याचे ताजे दाखले जागतिक अर्थकारणात अनेकदा पाहायला मिळाले आहेत. भारतीय शेअर बाजार आणि रुपया कोलमडल्यास त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो.
आरबीआयच्या नियमांनुसार खाजगी बँकांमध्ये परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांपर्यंत असली, तरी सरकारी बँकांसाठी ती मर्यादा २० टक्के ठेवण्यात आली होती. परंतु, आयडीबीआयचे कागदोपत्री ‘खाजगी’ वर्गीकरण करून या नियमांना आणि नैतिकतेला सोयीस्करपणे बगल देण्यात आली. हा कायद्याचा आणि नियमांचा कसला खोटा खेळ मांडला आहे? जर एका रात्रीत सरकारी बँकेचे रूपडे बदलून तिला खाजगी घोषित करायचे आणि मग परदेशी मालकांच्या हवाली करायचे असेल, तर संसदेचे आणि कायद्याचे अस्तित्व उरलेच कुठे?
सर्वात गंभीर आणि चिंतेची बाब म्हणजे या बँकेत रात्रंदिवस रक्ताचे पाणी करून काम करणाऱ्या तब्बल १९,००० कर्मचाऱ्यांचे भविष्य आता अधांतरी टांगले गेले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या निष्ठेने या बँकेला पुनरुज्जीवित केले, त्यांच्या रोजगाराची, त्यांच्या हक्कांची आणि त्यांच्या भवितव्याची काळजी या सरकारला उरलेली नाही. नवीन परदेशी मालक आले की ते त्यांच्या ‘व्यापारी उद्दिष्टांनुसार’ आणि ‘नफ्याच्या गणितांनुसार’ काम करणार. मग या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाचे आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचे काय? हा केवळ कर्मचाऱ्यांवर झालेला अन्याय नसून, या देशातील कामगार वर्गाच्या पाठीत मारलेला खंजीर आहे.
हे सरकार ‘आत्मनिर्भरते’च्या आणि ‘राष्ट्रवादाच्या’ मोठ्या गप्पा मारते, पण प्रत्यक्षात मात्र देशाच्या स्वाभिमानाची आणि वित्तीय वितरणाची परकीय ‘वत्स’लतेपोटी विक्री करत आहे. मातीशी बांधिलकी नसलेले आणि केवळ ताळेबंदातील नफ्या-तोट्यावर देश चालवू पाहणारे हे राज्यकर्ते भारताला कोणत्या गर्तेत ढकलत आहेत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. ज्या बँकिंग व्यवस्थेने सर्वसामान्यांना आर्थिक प्रवाहात आणण्याचे काम केले पाहिजे, तिला जर परदेशी भांडवलदारांच्या दावणीला बांधले जाणार असेल, तर या देशातील शोषित, पीडित आणि कष्टकरी जनतेने काय करावे?
ही कसली ‘वत्सलता’? ही तर सरळसरळ राष्ट्रीय स्वाभिमानाचा बळी देऊन परकीय शोषकांना दिलेली निमंत्रण-पत्रिका आहे. जर देशातील जनता आणि कामगार वर्ग अजूनही जागा झाला नाही, तर हे राज्यकर्ते एकापाठोपाठ एक देशाची सर्व स्वायत्त आणि सार्वजनिक संस्था परकीय मालकांच्या घशात घालून या देशाला पुन्हा एकदा आर्थिक गुलामगिरीच्या दावणीला बांधल्याशिवाय राहणार नाहीत!
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. ९०२८५५७७१८
