सीईटी, नीट आणि जेईई प्रवेश प्रक्रियेत बारावीच्या गुणांचा किती वाटा असावा? बोर्डांच्या मूल्यमापनातील तफावत, विद्यार्थ्यांचा ताण आणि संभाव्य बदल समजून घ्या.
महाराष्ट्रात २००४ पूर्वी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेश हे प्रामुख्याने १२ वीच्या गुणांवर आधारित असत. मात्र, वेगवेगळ्या शिक्षण मंडळांच्या मूल्यमापनातील तफावत दूर करण्यासाठी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सामायिक प्रवेश परीक्षा’ (सीईटी) अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे, जून २००४ पासून राज्यातील सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश हे ‘सीईटी’च्या गुणांच्या आधारे सुरू झाले.
‘सीईटी’मध्ये बहुपर्यायी प्रश्न (एमसीक्यू) असल्याने, विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्यालयात न जाता थेट कोचिंग क्लासेस लावतात, त्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालये ओस पडत आहेत व १२ वीच्या गुणांना महत्त्व आल्यास शाळा-कॉलेजांमधील नियमित शिक्षणाची प्रतिष्ठा पुन्हा वाढेल, असे आता काही शिक्षण तज्ज्ञांना वाटत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे, जी १२ वीच्या गुणांना ५० टक्के भारांश व सामायिक प्रवेश परीक्षांमध्ये मिळालेल्या गुणांना ५० टक्के भारांश देण्यासंबंधीचा अहवाल शासनाला देईल.
यंदाच्या ‘सीईटी’त काही विद्यार्थ्यांना ९८ ते १०० पर्सेंटाईल मिळाले, पण १२ वीच्या भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व गणित या मुख्य विषयांत त्यांना केवळ ४० ते ५० टक्के गुण होते. अशा प्रकरणांमुळे १२ वीच्या मूलभूत शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, जे प्रवेश प्रक्रियेत ‘५०:५० भारांश’ नियमामुळे सुधारेल, असा कयास आहे. तसेच, ‘सीईटी’तील एकाच दिवसाच्या ३ तासांच्या परीक्षेवर विद्यार्थ्याचे संपूर्ण भवितव्य ठरते. त्या दिवशी प्रकृती बिघडली किंवा ताण आला, तर विद्यार्थ्याचे वर्ष वाया जाते, म्हणून प्रवेश प्रक्रियेत बोर्डाचे गुण पण धरल्यास विद्यार्थ्याच्या वर्षभराच्या अभ्यासाचे मूल्यमापन होईल, असाही एक विचार आहे. पण प्रवेश प्रक्रियेत बारावी व सामायिक प्रवेश परीक्षा यांना ५०:५० टक्के भारांश देणे कितपत योग्य, हे बघणे पण आवश्यक ठरते.
कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती वाढण्यामागे, केवळ ‘१२ वीचे गुण व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विचारात न घेणे’ हेच एकमेव कारण आहे का? वास्तविक पाहता, सामायिक प्रवेश परीक्षांमधील (सीईटी/नीट/जेईई) बहुपर्यायी प्रश्न ११ वी आणि १२ वीच्याच अभ्यासक्रमावर आधारित असतात, जो कनिष्ठ महाविद्यालयांत शिकवला जाणे अपेक्षित आहे. नेमकी हीच बाब कोचिंग क्लासेस व्यावसायिक पातळीवर अचूकपणे राबवतात. तिथे आधी अभ्यासक्रम पूर्ण करून, नंतर विषय आणि घटकानुसार सातत्याने सराव परीक्षा घेतल्या जातात. या सराव पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि अंतिम परीक्षेत त्यांचे निकाल उत्कृष्ट लागतात; ज्याचे पुढे ते आक्रमकपणे मार्केटिंग करतात. दुर्दैवाने, अशी व्यावसायिकता आणि सातत्य आपल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये का दिसत नाही? हाच आजचा सर्वात मोठा आणि कळीचा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई व आयसीएसई या तीनही बोर्डांची मूल्यमापन पद्धती वेगळी आहे आणि या तीनही बोर्डांची काठिण्य पातळी आणि गुण देण्याची पद्धत पूर्णपणे वेगळी आहे. सहसा सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डांमध्ये अंतर्गत मूल्यमापन आणि प्रात्यक्षिक परीक्षांचे गुण जास्त असल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना ९० ते ९५ टक्के गुण मिळवणे तुलनेने सोपे असते. याउलट, महाराष्ट्र बोर्डात गुण देण्याची पद्धत कडक असल्याने विद्यार्थ्यांना ९० टक्क्यांचा टप्पा गाठणे कठीण जाते. अशा वेळी बारावीच्या गुणांना ५० टक्के भारांश दिल्यास महाराष्ट्र बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे आता वेगवेगळ्या बोर्डांच्या गुणांचे सामान्यीकरण (नॉर्मलायझेशन) करण्याचे मोठे आव्हान आहे. ५०:५०चे सूत्र यशस्वी होणार की नाही, हे पूर्णपणे सामान्यीकरणाच्या अचूकतेवर अवलंबून आहे.
सामान्यीकरण म्हणजे वेगवेगळ्या बोर्डांच्या वेगवेगळ्या गुण पद्धतीला एका समान पातळीवर आणणे. गुण पद्धतीमधील असमानता दूर करण्यासाठी प्रामुख्याने दोन पद्धतींचा वापर केला जातो.
पहिली, पर्सेंटाईल पद्धत. यात विद्यार्थ्याचे प्रत्यक्ष गुण न पाहता, तो स्वतःच्या बोर्डात कितव्या क्रमांकावर (रँक) आहे, हे विचारात घेतले जाते. उदाहरणार्थ, एखाद्या महाराष्ट्र बोर्डाच्या विद्यार्थ्याला ८५ टक्के गुण मिळाले, पण तो बोर्डाच्या टॉप १ टक्का विद्यार्थ्यांमध्ये असेल, तर त्याचे पर्सेंटाईल ९९ भरतील. याच वेळी, ९२ टक्के गुण मिळवून सीबीएसईच्या टॉप १ टक्का विद्यार्थ्यांमध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्याचे पर्सेंटाईलही ९९ च असतील. या सामान्यीकरणाने दोन्ही विद्यार्थ्यांना समान मानले जाते, ज्यामुळे वेगवेगळ्या बोर्डांच्या काठिण्य पातळीमुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत नाही.
दुसरी पद्धत, सरासरी (मीन) आणि प्रमाण विचलन (स्टॅंडर्ड डेव्हिएशन) पद्धत. या पद्धतीमध्ये प्रत्येक बोर्डाचा संबंधित वर्षाचा सरासरी निकाल आणि गुणांमधील तफावत निश्चित केली जाते. त्यानंतर एका विशिष्ट सांख्यिकीय सूत्राद्वारे सर्व बोर्डांच्या गुणांचे रूपांतर एकाच समान मानकात केले जाते. राष्ट्रीय स्तरावर ‘जेईई मुख्य’ परीक्षेत वेगवेगळ्या पाळीच्या (शिफ्ट) गुणांचे सामान्यीनीकरण करण्यासाठी हीच पद्धत वापरली जाते.
पण येथे हे लक्षात घेणे आवश्यक ठरते की २०१२ ते २०१४ दरम्यान केंद्र सरकारने जेईई मुख्य परीक्षेमध्ये १२ वीच्या गुणांना ४० टक्के भारांश दिला होता. परंतु, वेगवेगळ्या राज्यांच्या बोर्डांमुळे सामान्यीकरण करताना प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता. अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले, ज्यामुळे २०१७ मध्ये केंद्र सरकारला हा नियम रद्द करावा लागला होता.
त्यामुळे आता महाराष्ट्र शासनाची समिती असे सूत्र शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे कोणत्याही बोर्डाच्या विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाचे महत्त्वही टिकून राहील.
सुप्रीम कोर्टाने नेहमीच गुणवत्तेच्या आधारावर आणि संपूर्ण देशात/राज्यात एकाच पातळीवर होणाऱ्या मूल्यांकनाला प्राधान्य दिले आहे. वेगवेगळ्या बोर्डांच्या गुणांमुळे गुणवत्तेशी तडजोड होऊ शकते, हा आक्षेप या संभाव्य निर्णयावर घेतला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वर्णनात्मक उत्तरांची गरज असणारी १२ वी बोर्डाची परीक्षा आणि बहुपर्यायी प्रश्नांवर आधारित सीईटी परीक्षा, या दोन्ही भिन्न विचारसरणीच्या परीक्षा आहेत. या दोन्ही परीक्षांच्या वेगवेगळ्या अभ्यास पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांची पुरती कोंडी झाली आहे. एकाच वेळी दोन टोकाच्या परीक्षांचा ताण विद्यार्थ्यांवर लादणे म्हणजे त्यांच्या मानसिक आरोग्याशी खेळण्यासारखे आहे. या दुहेरी अभ्यास पद्धतीमुळे विद्यार्थी ज्ञानापेक्षा केवळ परीक्षेच्या दबावाखाली भरडला जात आहे, हे सत्य नाकारता येत नाही.
सीईटी परीक्षेत वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव्ह) बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जात असल्याने, अशा परीक्षेमध्ये विद्यार्थी केवळ ‘योग्य पर्याय’ निवडण्याच्या शॉर्टकट ट्रिक्स शोधतात.
अशा पद्धतीमुळे विद्यार्थी पाठांतर किंवा फक्त वरवरचा अभ्यास करतात. एखादी संकल्पना (कन्सेप्ट) स्वतःच्या शब्दांत मांडणे, तिचे विश्लेषण करणे किंवा तार्किक विचार करून उत्तर लिहिणे, ही कौशल्ये विद्यार्थी विसरून जात आहेत. तसेच, अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील पुढील चार-पाच वर्षांचे शिक्षण हे पूर्णपणे वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) असते. तिथे मोठे शोधनिबंध, थिअरी आणि सविस्तर उत्तरे लिहावी लागतात. जे विद्यार्थी फक्त सीईटीच्या शॉर्टकट ट्रिक्स शिकून येतात, त्यांना पहिल्याच वर्षात मोठे उत्तर लिहिताना प्रचंड त्रास होतो आणि अनेक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण पण होतात.
सविस्तर उत्तर लिहिताना विद्यार्थ्याची भाषा सुधारते, विचार मांडण्याची पद्धत विकसित होते. बहुपर्यायी प्रश्न परीक्षेमुळे ही लिहिण्याची कला आणि विचार करण्याची क्षमताच नष्ट होत चालली आहे.
मग व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आदर्श प्रक्रिया कोणती? अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेशांसाठी पुन्हा १२ वीच्या कडक, पारदर्शक आणि वर्णनात्मक परीक्षेलाच मुख्य आधार मानले पाहिजे. वेगवेगळ्या बोर्डांमुळे होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारने संपूर्ण देशात सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकच १२ वी बोर्ड परीक्षा आयोजित करावी, ज्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन पद्धत समान असेल. तसेच, जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘सीईटी’ घ्यायचीच असेल, तर ती बहुपर्यायी प्रश्न पद्धत न ठेवता, लेखी/वर्णनात्मक स्वरूपाची करावी. तसेच, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती रोखण्यासाठी ११ वी आणि १२ वीसाठी ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात यावी, तसेच या नियमाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.
प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
