काँग्रेसचे ‘घरवापसी’ पुराण : प्रादेशिक पक्ष पुन्हा मुळांकडे?

भाजपच्या वाढत्या राजकीय प्रभावासमोर काँग्रेस आणि तिच्यातून फुटलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या संभाव्य पुनर्मिलनावर आधारित सीमाताई मराठे यांचा सखोल दृष्टीकोन.

प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व, काँग्रेसची पुनर्बांधणी आणि भाजपच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी विरोधकांची रणनीती यावर आधारित विशेष लेख.

लेखिका : सीमाताई मराठे, धुळे. मो. ९०२८५५७७१८

भारतीय राजकारणाचा इतिहास हा केवळ विघटनाचा नाही, तर अत्यंत सोयीस्कर आणि लवचिक अशा पुनर्नीतीचा इतिहास राहिला आहे. जेव्हा जेव्हा एका बलाढ्य आणि केंद्रीय सत्तेला तोंड देण्याचे आव्हान उभे राहते, आणि त्या संघर्षात जेव्हा स्वतःचे अस्तित्वच भुईसपाट होण्याचा धोका निर्माण होतो, तेव्हा विखुरलेल्या तुकड्यांना एकत्र जोडण्याचे शहाणपण आपोआप सुचू लागते.

           सध्या देशाच्या राजकीय वर्तुळात अत्यंत गांभीर्याने चर्चिला जाणारा ‘मूळ काँग्रेस पक्ष आणि तिच्यातून फुटून बाहेर पडलेले प्रादेशिक घटक पुन्हा एकत्र आले तर काय?’ हा प्रश्न याच राजकीय विवंचनेतून आणि अपरिहार्यतेतून जन्माला आला आहे. स्वतःला ‘राष्ट्रीय’ म्हणवून घेणाऱ्या, परंतु प्रत्यक्षात आपापल्या राज्यांत सरंजामी जहागिऱ्या चालवणाऱ्या प्रादेशिक नेत्यांना आता एका राष्ट्रीय छत्राखाली येण्याची निकड भासू लागली आहे, हाच या नव्या राजकीय हालचालींचा मुख्य गाभा आहे. राजकारणात गणिते कागदावर जेवढी सुटसुटीत आणि सोपी दिसतात, तेवढी ती प्रत्यक्ष जमिनीवर कधीच नसतात. तरीही, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या तीन महत्त्वाच्या राज्यांतील लोकसभेच्या तब्बल १४० हून अधिक जागांच्या गणिताकडे पाहता, हा केवळ हवेतील गोळीबार नसून अस्तित्वाच्या अंतिम लढाईतील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि शेवटचा डावपेच असू शकतो, याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

           काँग्रेस हा मुळातच केवळ एक राजकीय पक्ष नसून ती भारतीय मानसिकतेत रुजलेली एक विचारसरणी आहे. या तिच्यातील अंतर्गत विसंवादाचा गैरफायदा घेत गेल्या तीन दशकांत अनेक ‘स्वयंभू’ प्रादेशिक सरंजामदार जन्माला आले. ममता बॅनर्जी यांनी १९९८ मध्ये स्थापन केलेली ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस असो, १९९९ मध्ये शरद पवारांनी स्थापन केलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस असो, किंवा २०११ मध्ये जगनमोहन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेशात निर्माण केलेली वाय.एस.आर. काँग्रेस असो; या सर्व पक्षांची नाळ आणि डीएनए मूळ काँग्रेसशीच जोडलेला आहे. एवढेच नव्हे, तर मागे वळून पाहिले तर १९९५ मधील नारायण दत्त तिवारी आणि अर्जुन सिंग यांची ‘काँग्रेस (तिवारी)’ किंवा जी. के. मुपनार आणि पी. चिदंबरम यांची ‘तमिळ मानिला काँग्रेस’ ही देखील याच विघटनाच्या परंपरेचे भाग होते. फरक एवढाच की, तिवारी आणि मुपनार यांचे पक्ष काही काळाने पुन्हा मूळ प्रवाहात विलीन झाले, कारण तत्कालीन राजकीय परिस्थितीमध्ये दिल्लीच्या सत्तेला आव्हान देणारे पर्याय मर्यादित होते आणि पक्षाबाहेर राहून टिकणे कठीण होते. आजची परिस्थिती त्याहूनही अधिक गंभीर आहे. आज समोर उभा असलेला भाजप हा केवळ एक राजकीय पक्ष राहिलेला नसून, ती २४ तास अविरत चालणारी, अफाट संसाधने असलेली आणि रणनीतीने सज्ज अशी निवडणूक जिंकणारी अक्राळविक्राळ यंत्रणा आहे. या यंत्रणेचा मुकाबला करण्यासाठी प्रादेशिक पातळीवर एकाकी लढणे म्हणजे राजकीय आत्महत्येसारखे आहे, हे कटू सत्य या तथाकथित ‘मूळ काँग्रेसी’ नेत्यांच्या गळी आता हळूहळू उतरू लागले आहे.

           कागदावरचा हा ‘गेमचेंजर फॉर्म्युला’ पहिल्या नजरेत अत्यंत आकर्षक आणि व्यवहार्य वाटणारा आहे. जर ममता बॅनर्जी, शरद पवार आणि जगनमोहन रेड्डी यांनी आपापला अहंकार बाजूला ठेवून काँग्रेसशी थेट जुळवून घेतले किंवा स्वतःचे पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केले, तर विरोधी मतांचे होणारे विभाजन पूर्णपणे रोखता येईल, असा तर्क मांडला जात आहे. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि डावे-काँग्रेस यांच्यातील अंतर्गत लढतीचा थेट फायदा भाजपला मिळतो. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या दोन शकलांनंतर राजकीय समीकरणांचा जो चिखल झाला आहे, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आणि आंध्रात जगनमोहन रेड्डी यांच्यासमोरील चंद्राबाबू नायडू व भाजप युतीचे तगडे आव्हान परतवून लावण्यासाठी विरोधकांची एकसंध वज्रमूठ असणे ही काळाची गरज बनली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वाढत्या दबावाचा आणि कारवाईचा सामना वैयक्तिक प्रादेशिक पातळीवर करण्याऐवजी एका मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाच्या ढालखाली करणे अधिक सुरक्षित ठरेल, हा या संभाव्य ऐक्यामागील खरा सुप्त विचार आहे. परंतु, राजकारण हे केवळ बेरजेचे गणित नसते, तर ते एक अत्यंत गुंतागुंतीचे रसायनशास्त्र असते. या विविध विचारसरणीच्या आणि महत्त्वाकांक्षी घटकांचे रासायनिक मिश्रण कसे होणार, हाच खरा यक्षप्रश्न आहे.

           या संभाव्य ऐक्याच्या मार्गात सर्वात मोठा अडथळा हा नेतृत्वाचा आणि प्रादेशिक हितसंबंधांचा आहे. ममता बॅनर्जी यांना पश्चिम बंगालमधील आपली हुकमी आणि निर्विवाद सत्ता सोडून दिल्लीच्या कमकुवत आणि अनपेक्षित काँग्रेस नेतृत्वाचे मांडलिकत्व पत्करणे कितपत रुचेल? आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी यांनी काँग्रेसला पूर्णपणे इतिहासजमा करूनच स्वतःचे साम्राज्य उभे केले आहे; आता पुन्हा त्याच काँग्रेसच्या नावाने मते मागणे त्यांच्या स्वाभिमानी मतदारांना कसे पटणार? आणि महाराष्ट्रात तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती एवढी गुंतागुंतीची आणि चिखलाची आहे की, येथे मूळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील अंतर्गत स्पर्धा आणि जागावाटपाचे वाद संपवणे हे केवळ भाषणांपुरतेच सोपे आहे. ज्या काँग्रेसच्या एकाधिकारशाहीला आणि दिल्लीश्वरांच्या राजकारणाला विरोध करत या नेत्यांनी एकेकाळी स्वतःचे स्वतंत्र सुभे थाटले, त्याच सुभ्यांचे अस्तित्व संपवून पुन्हा जुन्या पडक्या वाड्याच्या ओसरीत आश्रय घेण्यास त्यांचे मन सहजासहजी तयार होणार नाही.

           शिवाय, भारतीय मतदारांची मानसिकता आता केवळ पक्षांच्या बेरजेंवर अवलंबून राहिलेली नाही. निव्वळ नेत्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन ‘आम्ही आता एक झालो आहोत’ असे जाहीर केल्याने मते एका पारड्यातून दुसऱ्या पारड्यात वर्ग होत नसतात. मतदारांना स्पष्ट धोरण, भविष्याचा निश्चित आराखडा, खंबीर आणि विश्वासार्ह नेतृत्व हवे असते. जर हा एकत्र येण्याचा प्रयत्न केवळ ‘भाजपविरोधी मते वाचवणे’ आणि ‘केंद्रीय यंत्रणांपासून स्वतःचे राजकीय कातडे वाचवणे’ याच संकुचित आणि स्वार्थी हेतूने प्रेरित असेल, तर सुजाण जनता त्याला फारसा प्रतिसाद देणार नाही. तरीही, सत्ताधाऱ्यांच्या आक्रमक राजकारणापुढे झुकण्याऐवजी सामूहिक प्रतिकार करणे हाच एकमेव मार्ग उरला आहे, हे संजय राऊत यांच्यासारख्या नेत्यांच्या विधानांवरून उघड होते. भाजपच्या प्रचंड राजकीय, आर्थिक आणि संस्थात्मक दबावाचा सामना करण्यासाठी या प्रादेशिक सुभेदारांना आता राष्ट्रीय कॅनव्हासची अपरिहार्यता वाटू लागली आहे, हेच या सर्व घडामोडींचे अंतिम सत्य आहे.

           शेवटी, हा सर्व खेळ अस्तित्वाच्या सुरक्षेचा आहे. जेव्हा वाळू सरकू लागते, तेव्हा पाय घट्ट रोवण्यासाठी आजूबाजूच्या घटकांना घट्ट पकडणे अपरिहार्य ठरते. मूळ काँग्रेसच्या या बंडखोर मुलांनी आजवर स्वतःची ताकद सिद्ध केली आहे, यात शंका नाही. परंतु, आता काळ बदलला आहे. स्वतःला टिकवून ठेवण्यासाठी स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व विसरून पुन्हा मुळांकडे परतणे, हा पराभव नसून ती एक काळाची गरज आहे, हे जितक्या लवकर या प्रादेशिक सुभेदारांना समजेल, तितके देशाच्या राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. अन्यथा, इतिहासाच्या पानात विलीन झालेल्या इतर छोट्या पक्षांसारखीच अवस्था या बलाढ्य प्रादेशिक पक्षांचीही होईल, हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!