सरकारकडे मासिक पाळी स्वच्छतेसाठी धोरण आहे, योजना आहेत, कागदोपत्री आकडे आहेत. पण या धोरणांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कुठे आहे?, हा प्रश्न न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुन्हा उघडा पडतो. जर देशातील प्रत्येक शाळेत आजपर्यंत मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड मिळाले असते, जर प्रत्येक शाळेत स्वच्छ, सुरक्षित आणि स्वतंत्र शौचालये असती, तर सर्वोच्च न्यायालयाला मान्यता रद्द करण्याची धमकी देणारे आदेश द्यावे लागले नसते.
लेखिका : सीमाताई मराठे, धुळे. मो. 9028557718
देशातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांना मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देणे आणि मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये बांधणे बंधनकारक आहे. असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागतो. याचा अर्थ आपल्या शासनव्यवस्थेने मूलभूत मानवी गरजांच्या बाबतीत किती खोल अपयश स्वीकारले आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शाळा म्हणजे शिक्षणाची पवित्र जागा असावी, असे आपण म्हणतो. प्रत्यक्षात मात्र, अनेक शाळा अजूनही मुलींसाठी अपमान, असुरक्षितता आणि अनुपस्थितीची कारणे ठरत आहेत. हे वास्तव बदलण्यासाठी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो, तेव्हा प्रश्न केवळ कायद्याचा राहत नाही; तो आपल्या सामाजिक संवेदनशीलतेचा आणि राजकीय प्राधान्यक्रमांचा होतो.
मासिक पाळी ही जैविक प्रक्रिया आहे. ती आजार नाही, अपराध नाही, आणि लपवून ठेवण्यासारखी लाजिरवाणी गोष्टही नाही. तरीही या देशात लाखो मुलींच्या शिक्षणाचा प्रवास दर महिन्याला काही दिवसांसाठी थांबतो. कारण त्यांच्याकडे सुरक्षित सॅनिटरी पॅड नसतात, स्वच्छ शौचालय नसते, आणि गोपनीयतेची हमी नसते. जया ठाकूर यांनी २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न थेट संविधानाच्या गाभ्याशी नेऊन ठेवला. मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांचा अभाव हा संविधानाच्या कलम १४ मधील समानतेच्या अधिकाराचा भंग आहे आणि मासिक पाळीच्या काळात सन्मानजनक काळजी न मिळणे हे कलम २१ मधील जीवन व प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले. हे निरीक्षण गंभीर आहे, कारण ते राज्याच्या निष्क्रियतेवर थेट बोट ठेवते. धोरणे अस्तित्वात असणे आणि ती जमिनीवर उतरणे, यातील अंत
र भारतात नेहमीच प्रचंड राहिले आहे. या प्रकरणात ते अंतर थेट मुलींच्या शरीरावर, त्यांच्या शिक्षणावर आणि त्यांच्या आत्मसन्मानावर उमटले आहे.
जया ठाकूर यांनी याचिकेत मांडलेली बाब साधी आहे, पण ती अस्वस्थ करणारी आहे. शाळेत अनुपस्थित राहणाऱ्या मुलींची संख्या ही केवळ शैक्षणिक आकडेवारी नाही. ती सामाजिक अपयशाची नोंद आहे. अनेक कुटुंबांना सॅनिटरी पॅड परवडत नाहीत, हे वास्तव याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले. कापड वापरून शाळेत जाणे असुरक्षित आणि अपमानास्पद वाटते, म्हणून मुली त्या दिवसांत घरीच राहतात. वापरलेले पॅड टाकण्यासाठी सुविधा नसल्यामुळे शाळा टाळल्या जातात. या साऱ्या गोष्टी माहिती असूनही राज्ययंत्रणा डोळेझाक करत राहते. मग ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारख्या घोषणा नेमक्या कुणासाठी होत्या, हा प्रश्न उरतो.
न्यायालयाने अपंगांसाठी अनुकूल शौचालये बांधण्याचे निर्देश दिले, हेही महत्त्वाचे आहे. कारण आपल्या शैक्षणिक धोरणांत ‘समावेश’ हा शब्द वारंवार वापरला जातो, पण प्रत्यक्षात शाळांची रचना बहिष्कृत करणारीच असते. अपंग मुलींच्या मासिक पाळीच्या काळातील अडचणी तर अजूनच दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. न्यायालयाला हे सांगावे लागते, याचा अर्थ प्रशासनाने या प्रश्नांकडे कधी गांभीर्याने पाहिलेच नाही.
या आदेशाचा अर्थ फक्त कायदेशीर बंधन इतकाच नाही. हा आदेश समाजाला आरसा दाखवणारा आहे. शिक्षकांना, पालकांना आणि धोरणकर्त्यांना अस्वस्थ करणारा आहे. मुलींचे शरीर ‘ओझे’ मानले जाते, हा याचिकेतील उल्लेख केवळ भावनिक विधान नाही; तो आपल्या सांस्कृतिक मानसिकतेचा निष्कर्ष आहे. मासिक पाळीच्या काळात शाळेत न जाणारी मुलगी ही ‘आळशी’ किंवा ‘नखरेल’ नसते; ती व्यवस्थेने दुर्लक्षित केलेली असते. तिची अनुपस्थिती तिची चूक नसते; ती राज्याच्या अपयशाची खूण असते. मासिक पाळीमुळे शिक्षणात अडथळा येत असेल, तर ती केवळ आरोग्याची समस्या नाही; ती लोकशाहीची समस्या आहे.
याच ठिकाणी शासनाच्या प्राधान्यक्रमांचा खरा चेहरा उघडा पडतो. रस्ते, पुलं, विमानतळ आणि आकड्यांची भव्य मिरवणूक उभी करताना वर्गखोल्यांतील मुलींच्या मूलभूत गरजा मात्र ‘नंतर पाहू’ या सदरात टाकल्या जातात. मासिक पाळी हा विषय अजूनही अनेक धोरणकर्त्यांसाठी अस्वस्थ करणारा आहे, म्हणून तो कागदोपत्री योजनांपुरता मर्यादित राहतो. वास्तवात मात्र तो रोजच्या रोज मुलींच्या शिक्षणात अडथळा ठरतो. न्यायालयाचा आदेश अंमलात आणला गेला नाही, तर तो केवळ कायद्याचा अवमान ठरणार नाही; तो संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या आणि प्रतिष्ठेच्या वचनाचाच अपमान ठरेल. सरकारने हा आदेश ओझे म्हणून नव्हे, तर आत्मपरीक्षणाची संधी म्हणून घ्यायला हवा. कारण ज्या राष्ट्रात मुलींना शाळेत जाण्यासाठी त्यांच्या शरीराशी तडजोड करावी लागते, त्या राष्ट्राची प्रगती कितीही आकड्यांत मोजली गेली, तरी ती नैतिकदृष्ट्या अपुरीच ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे सरकारला दिलेली शेवटची आठवण आहे. मान्यता रद्द करण्याचा इशारा हा कठोर आहे, पण आवश्यक आहे. कारण आतापर्यंत विनवण्या, योजना आणि आश्वासने अपुरी ठरली आहेत.
मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देणे ही दयाळूपणाची कृती नाही; तो त्यांचा हक्क आहे. स्वच्छ, सुरक्षित शौचालये ही सुविधा नाही; ती मूलभूत गरज आहे. हे समजून घेण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश लागतो, हेच आपल्या राजकारणाचे खरे अपयश आहे. खरा प्रश्न असा आहे की आपण आपल्या सर्वात असुरक्षित मुलींना किती सुरक्षित, सन्मानजनक आणि शिक्षणसक्षम वातावरण देतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश सरकारसाठी एक परीक्षा आहे. या परीक्षेत पुन्हा अपयश आल्यास दोष न्यायालयाचा नाही, तर त्या व्यवस्थेचा असेल, जी अजूनही मुलींच्या शरीराकडे समस्येप्रमाणे पाहते, अधिकाराप्रमाणे नाही. शाळेत पॅड देणे म्हणजे केवळ वस्तू वाटप नव्हे; तो मुलीच्या शिक्षणातला, आत्मसन्मानातला आणि भविष्यातला गुंतवणूक निर्णय आहे. त्याचा खर्च मोजताना तिजोरी आठवते; पण त्याचा फायदा मोजताना समाजाची प्रगती दिसत नाही, हीच खरी समस्या आहे.
