शिक्षकांसाठी TET पात्रता अनिवार्य; सर्वोच्च न्यायालयाने दिली अंतिम मुदतीत एक वर्षांची वाढ

TET पात्रता नसलेल्या शिक्षकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय. 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक, वर्षातून दोनदा परीक्षा घेण्याचे निर्देश.

 शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. न्यायालयाने TET उत्तीर्ण करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2027 ऐवजी 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत वाढवली असून, त्यानंतर कोणतीही अतिरिक्त मुदत दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारे, शिक्षक संघटना आणि वैयक्तिक शिक्षकांनी दाखल केलेल्या 65 हून अधिक पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत हा निर्णय दिला.

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, TET पात्रता नसलेल्या शिक्षकांचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा कायम राखण्यासाठी शिक्षकांनी किमान शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

खंडपीठाने नमूद केले की, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) चे नियम आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 (RTE Act) यांच्या तरतुदींनुसार सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी निश्चित कालावधीत आवश्यक पात्रता प्राप्त करणे अपेक्षित आहे. सर्व शिक्षकांनी किमान शैक्षणिक मानके पूर्ण करावीत, हीच कायदेमंडळाची अपेक्षा असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांनी 2011 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सेवाकाळाच्या मध्यावर TET उत्तीर्ण करण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक असल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.

राज्य सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक नोकरी गमावू शकतात आणि त्याचा परिणाम सरकारी शाळांवर होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली होती. याची दखल घेत न्यायालयाने TET परीक्षा नियमितपणे घेण्याचे निर्देश दिले. वर्षातून किमान दोन वेळा, साधारण सहा महिन्यांच्या अंतराने परीक्षा आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून शिक्षकांना पात्रता मिळवण्यासाठी पुरेशा संधी उपलब्ध होतील.

या निर्णयामुळे देशातील लाखो शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्ण करणे अनिवार्य झाले असून, प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!