दुष्काळ, खरीप पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि अपुऱ्या मदतीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ‘पन्नास कोटींची भीक!’ हा परखड लेख.
ज्या राज्याने देशाच्या तिजोरीत थेट करांच्या माध्यमातून सर्वाधिक महसूल जमा करायचा, त्याच महाराष्ट्राला जेव्हा निसर्गाच्या कोपाचा सामना करावा लागतो, तेव्हा दिल्लीच्या तख्तावरून त्याच्या तोंडावर ५० कोटींची किरकोळ चिल्लर फेकली जावी, यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते?
हवामान बदलाच्या जागतिक आलेखात यंदाचा ऑगस्ट हा इतिहासातील सर्वांत उष्ण महिना ठरल्याची नोंद युरोपीय संघाच्या ‘कॉपरनिकस क्लायमेट चेंज सर्व्हिस’ने नुकतीच जारी केली. जगाचे तापमान वाढते आहे आणि नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता अधिक भीषण होत चालली आहे, याविषयी जगभरातील विचारवंत अन् धोरणकर्ते डोके फोडून घेत आहेत. परंतु, आपल्या देशातील राज्यकर्ते आणि दिल्लीतील नोकरशाही मात्र विज्ञानाच्या या सिद्धांतांवर नव्हे, तर ‘संवेदनहीनतेच्या’ स्वतःच्याच नियमांवर चालताना दिसते. महाराष्ट्रातील ३६ पैकी तब्बल १९ जिल्हे गेल्या ४० ते ४५ दिवसांपासून पावसाच्या एका थेंबासाठी आसुसलेले आहेत. ८३ तालुक्यांमधील खरिपाचे पीक डोळ्यांदेखत जळून खाक झाले आहे. शेतकरी डोळ्यात तेल घालून आभाळाकडे पाहत असताना आणि बळीराजाचे आयुष्य दुष्काळाच्या दाढेत उघडे पडलेले असताना, केंद्र सरकारने या संकटाच्या निवारणासाठी महाराष्ट्राच्या ओंजळीत काय टेकवले? तर अवघे ५० कोटी रुपये! निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या भीषण खाईत लोटला गेलेला असताना केंद्राने दिलेली ही ५० कोटींची मदत म्हणजे मदतीचे नाव सांगून केलेली क्रूर थट्टा आहे. ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ ही म्हण जुनी झाली; आता ‘दुष्काळात ५० कोटींची भीक’ अशी नवीन म्हण राज्यकर्त्यांच्या औदार्यामुळे मराठी भाषेला लाभेल, अशी चिन्हे आहेत.
राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील ८३ तालुक्यांमध्ये पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवल्याने शेती आणि पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, सातारा आणि लातूर यांसारख्या प्रमुख जिल्ह्यांमधील स्थिती अत्यंत बिकट आहे. खरिपाची पुरती नासाडी झाल्यामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. अशा राष्ट्रीय आणि राज्याच्या दृष्टीने आणीबाणीच्या प्रसंगी प्रशासनाकडून तातडीच्या, ठोस आणि व्यापक उपाययोजनांची गरज असते. परंतु, प्रशासकीय लालफितीचा कारभार आणि केंद्र-राज्य संबंधांतील तथाकथित सहकार्याची वास्तव रूपरेषा कशी असते, याचा उत्तम वस्तुपाठ या निर्णयाने घालून दिला आहे. राज्याने डिसेंबर २०२५ मध्ये या आपत्ती निवारणासाठी आणि पुनर्वसनासाठी १७४ कोटी १० लाख रुपयांचा आराखडा तयार करून त्याला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या १७४.१० कोटींच्या आराखड्यात केंद्राचा हिस्सा १०० कोटींचा होता, तर राज्याचा स्वतःचा हिस्सा अवघा ११ कोटी रुपयांचा होता. उरलेली ६३ कोटी १० लाखांची रक्कम विविध शासकीय योजनांच्या अभिसरणातून (कन्व्हर्जन्स) उभी करण्याचे ‘कागदी गणित’ मांडण्यात आले होते. म्हणजेच, राज्य सरकार आधीच आपल्या जबाबदारीतून ११ कोटींच्या तुटपुंज्या रक्कमेत अंग काढून घेण्याच्या तयारीत होते. त्यात भर म्हणून की काय, केंद्राने स्वतःच्या १०० कोटींच्या हिश्श्यातील पहिल्या टप्प्यात केवळ ५० कोटी रुपये मदत व पुनर्वसन विभागाकडे वर्ग केले आणि तेथून ते कृषी आयुक्तालयाकडे वितरीत करण्याचे सोपस्कार पार पडले.
५ जिल्ह्यांतील १० तालुक्यांतील अवघ्या १० गावांच्या प्रकल्पासाठी ही रक्कम वापरली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे उर्वरित १९ जिल्ह्यांतील ८३ तालुक्यांतील लक्षावधी शेतकऱ्यांनी काय केवळ कोरड्या आभाळाकडे पाहत राजकीय घोषणांची जुमलेबाजी ऐकायची? ५० कोटी रुपयांच्या या निधीत एका तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या बियाण्यांचा आणि जनावरांच्या छावण्यांचा खर्चही निघू शकत नाही, हे गणिताचे प्राथमिक ज्ञान असणाऱ्या कोणालाही सहज समजण्यासारखे आहे. परंतु, आकड्यांचे खेळ खेळण्यात निष्णात असलेल्या प्रशासनाला वास्तवाच्या दाहकतेशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही.
कौतुकाची गोष्ट अशी की, या तुटपुंज्या ५० कोटी रुपयांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मात्र नियमांची भलीमोठी जंत्री तयार करण्यात आली आहे! कृषी आयुक्त हे नियंत्रण अधिकारी असतील, तर साहाय्यक संचालक (लेखा-१) हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील. निधीचा वापर कसा करायचा, यावर केंद्राच्या कडक सूचना असतील. लेखापरीक्षण अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतील आणि दरमहा भौतिक व आर्थिक प्रगतीचा अहवाल सादर करावा लागेल. ५० कोटी रुपयांच्या निधीसाठी जेवढा कागदी कारभार, अहवालांचा खजिना आणि अधिकाऱ्यांची फौज तैनात करण्यात आली आहे, त्या प्रशासकीय यंत्रणेचा महिनाभराचा पगार आणि प्रवासाचा खर्चच कदाचित या ५० कोटींच्या जवळपास पोहोचेल! म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असाच हा प्रकार आहे. मदत देण्यामध्ये कमालीचा हातचेरा राखायचा आणि तो तुटपुंजा निधी खर्च करताना मात्र नियमांची अशी काही कडक तटबंदी उभारायची, की प्रत्यक्षात एकाही गरजू शेतकऱ्यापर्यंत दमडीही वेळेवर पोहोचू नये. याला प्रशासकीय नियोजन म्हणायचे की शासकीय संवेदनहीनतेचा कडेलोट?
निवडणुका जवळ आल्या की हजारो कोटी रुपयांच्या मोफत योजनांच्या, पायाभूत सुविधांच्या आणि महामार्गांच्या बाता मारणाऱ्या राज्यकर्त्यांचे हात दुष्काळग्रस्तांना मदत करताना एवढे आखडतातच कसे, हा कळीचा प्रश्न आहे. ‘डबल इंजिन’ सरकारच्या वल्गना रोज ऐकवल्या जातात. परंतु, जेव्हा इंजिनाने शेतकर्यांच्या दुष्काळी गाडीला खेचून बाहेर काढायची वेळ येते, तेव्हा त्या इंजिनातील इंधन संपल्याचेच चित्र दिसते. केंद्राकडून येणारा निधी हा काही प्रशासनाचा राज्यकर्त्यांवर उपकार नसतो, तो राज्याचा घटनात्मक हक्क आहे. तरीही ५० कोटींची ‘बोलवण’ करून महाराष्ट्राच्या पदरात निराशाच पाडली गेली आहे.
कॉपरनिकसच्या अहवालानुसार जगभरात तापमानाचे नवनवे विक्रम नोंदवले जात आहेत. जुलै २०२३ मधील विक्रमी तापमानाची बरोबरी यंदाच्या ऑगस्टने केली आहे. याचा थेट अर्थ असा की, हवामान बदलाचे संकट आता केवळ परिसंवादांमधील चर्चेचा विषय उरलेला नाही, तर तो आपल्या शेतापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. निसर्गाचे हे बदलणारे चक्र ओळखून दीर्घकालीन धोरणे आखणे, जलव्यवस्थापनाची ठोस रूपरेषा तयार करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी वेळेवर उपलब्ध करून देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असायला हवी. पण आपल्याकडे तर आपत्ती आल्यावरही कागदी आराखडे मंजुरीच्या लालफितीत वर्षानुवर्षे अडकून पडतात आणि जेव्हा मदत जाहीर होते, तेव्हा ती ‘उंटाच्या तोंडी जिरे’ या म्हणीलाही लाजवेल अशी असते.
१९ जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त जनता, पाण्यासाठी वणवण भटकणारी गुरेढोरे आणि उध्वस्त झालेला शेतकरी आज मदतीची याचना करत नाहीये, तर आपला अधिकार मागत आहे. कागदावर १७४ कोटींचे आराखडे रंगवून आणि प्रत्यक्षात ५० कोटींची बोळवण करून सरकार आपला नाकर्तेपणा लपवू शकत नाही. दुष्काळाच्या खाईत ढकलल्या गेलेल्या बळीराजाची बोळवण करणारी ही धोरणे महाराष्ट्राच्या अस्मितेला आणि शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या हक्काला हरताळ फाळणारी आहेत. जर राज्यकर्त्यांना खरोखरच या संकटाचे गांभीर्य असेल, तर त्यांनी या ५० कोटींच्या किरकोळ मदतीचे कौतुक थांबवून तातडीने महाराष्ट्रासाठी विशेष आणि भरीव दुष्काळ सवलतीचे पॅकेज जाहीर करायला हवे. अन्यथा, निसर्गाच्या अवकृपेने होरपळणारा शेतकरी उद्या सरकारच्या या संवेदनहीनतेची आणि क्रूर थट्ट्याची योग्य ती किंमत वसूल केल्याशिवाय राहणार नाही!
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. ९०२८५५७७१८
