वर्धा विद्यापीठातील विद्यार्थी आंदोलनाची गंभीर दखल घेण्याची मागणी. सहा विद्यार्थ्यांवरील कारवाई, एफआयआर आणि शैक्षणिक हक्कांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षण मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागण्या.
महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा येथे दलित, आदिवासी आणि ओबीसी विद्यार्थी आपल्या शैक्षणिक मागण्यांसाठी गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ आंदोलन करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ प्रशासनाने सहा दलित व बहुजन विद्यार्थ्यांचे निलंबन करून त्यांना विद्यापीठ परिसरात प्रवेशबंदी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुजात आंबेडकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रात नमूद केल्यानुसार, महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयातील दलित, आदिवासी आणि ओबीसी विद्यार्थी ७ जुलै २०२६ पासून आपल्या शैक्षणिक मागण्यांसाठी शांततापूर्ण आंदोलन करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनामागे केवळ शिक्षणातील अपयशाचा प्रश्न नसून दलित, आदिवासी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणींचा मुद्दा आहे. विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडे सन्मानाने आणि समानतेने शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा व शैक्षणिक हक्कांची मागणी केली असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये चांगल्या मेसची सुविधा, स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी, २४ तास ग्रंथालयाची सुविधा, प्रलंबित पीएच.डी. प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करणे, शैक्षणिक विभाग पूर्ववत करणे आणि त्यांच्या शिक्षणात अडथळा आणणाऱ्या प्रशासकीय दुर्लक्षाचा अंत करणे यांचा समावेश असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. या मागण्या अवाजवी नसून कोणत्याही विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थ्यांना पुरवाव्यात अशा किमान मूलभूत सुविधा व शैक्षणिक हक्कांशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध विद्यापीठ प्रशासनाने एफआयआर दाखल केल्याचा तसेच सहा विद्यार्थ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून त्यांना विद्यापीठात प्रवेशबंदी केल्याचा आरोप पत्रातून करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडून जातीय छळ होत असल्याचे आरोप केल्याचेही पत्रात नमूद आहे. त्यामुळे या आरोपांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने म्हटले आहे.
पत्रात आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडून ‘जय भीम, जय संविधान’ अशा घोषणांवर तसेच धरतीपुत्र बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उत्सव साजरे करण्यावर निर्बंध घातल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भारत सरकारचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याशी तातडीने संपर्क साधून वर्धा येथील विद्यापीठातील परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, अशी पहिली मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच संबंधित सहा विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेली कथित लक्ष्यित व जातीयवादी शैक्षणिक कारवाई मागे घेण्याची विनंती करावी, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. याशिवाय विद्यापीठ प्रशासनाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी केलेल्या जातीय छळाच्या आरोपांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयामार्फतही या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांची त्वरित पूर्तता करून त्यांच्या शिक्षणाच्या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाशी समन्वय साधावा, अशी चौथी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
“हे विद्यार्थी कोणतीही भीक मागत नाहीत; तर ते त्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी आणि सन्मानाने शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांची मागणी करत आहेत,” अशी भूमिका पत्रात मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ विद्यापीठातील विद्यार्थी आंदोलन म्हणून न पाहता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांच्या दृष्टीने गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होऊन वस्तुस्थिती समोर येणे, दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई होणे आणि आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी तातडीने प्रशासकीय हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दलित, आदिवासी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्यात कोणताही विलंब होऊ नये, तसेच मुख्यमंत्री आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांशी तातडीने संपर्क साधून या प्रकरणात योग्य ती कार्यवाही सुनिश्चित करावी, अशी अपेक्षा पत्राच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
