अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरतीत व्यक्तीनिष्ठता व पक्षपाताची शक्यता टाळण्यासाठी शासनाने पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांचे मत.
महाराष्ट्रात अनुदानित महाविद्यालयातील ५०१२ सहायक प्राध्यापक पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ११ फेब्रुवारी, २०२६ नंतर पुन्हा ३१ ऑगस्ट, २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अनुदानीत महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेसाठी कार्यप्रणाली जाहीर केली.
उच्च शैक्षणिक संस्थांतील पदांची बिंदू नामावली तपासून त्यांना अनुदानीत महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ हे डीएचई (एनओसी) पोर्टलव्दारे देण्यात येत आहे. त्यांना ३१ ऑगस्ट, २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार मुलाखती घ्याव्या लागतील. या शासन निर्णयानुसार विद्यापीठांना मुलाखतीसाठीची कार्यप्रणाली द्यायची असल्याने, ज्या शैक्षणिक संस्थांच्या/महाविद्यालयांच्या जाहिराती आलेल्या आहेत, त्यांना मुलाखती तात्पुरत्या थांबवण्याचे पत्र विद्यापीठांनी देणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ८ मार्च, २०१९ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार उच्च शैक्षणिक संस्थांना आलेल्या अर्जांमधून मुलाखतीसाठी निवड यादी ही शासन निर्णयात नमूद असलेल्या परिशिष्ट II मधील ‘३ब’ तक्त्यात दिलेल्या शैक्षणिक गुणांच्या आधारावर करावी लागणार आहे. यात मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी तयार करण्यासाठी एकूण १०० गुणांपैकी ९० गुण हे शैक्षणिक कामगिरीसाठी कमाल ८४ गुण, ०६ गुण संशोधनासाठी व १० गुण शिकविण्याचा अनुभव यावर राहणार आहे. उच्च शैक्षणिक संस्थांना १०० गुणांच्या आधारावर उमेदवारांची निवड यादी तयार करावी लागेल. हे गुण तयार करण्याचे अधिकार उच्च शैक्षणिक संस्थांना न देता, गुण तयार करण्याचे प्रभावी सॉफ्टवेअर शासनाने दिल्यास, पक्षपातीपणा होण्याची संभावना शंभर टक्के दूर होईल. हे गुण केवळ उमेदवारांना मुलाखतीसाठी निवडण्याकरिता विचारात घेतले जातील आणि अंतिम निवड ही केवळ मुलाखतीतील कामगिरीवर आधारित करावी लागणार आहे.
पात्र उमेदवारांपैकी एका पदासाठी किती उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवायचं, हा अधिकार उच्च शैक्षणिक संस्थांनाच राहणार आहे. येथे नमूद करावेसे वाटते की, केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग एका पदाच्या मुलाखतीसाठी जास्तीत जास्त ३ उमेदवारांना बोलवितात. त्यामुळे येथे पण महाराष्ट्र शासनाने ३१ ऑगस्ट, २०२६ च्या शासन निर्णयात एका पदासाठी व नंतरच्या पदांसाठी कमाल किती उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवायचे, याबद्दल उच्च शैक्षणिक संस्थांना बंधन घातले पाहिजे होते; कारण ३ ब तालिकेनुसार किमान गुण प्राप्त केलेल्या सर्वांनाच उच्च शैक्षणिक संस्था बोलवू शकतात, ज्याने ‘घोडेबाजाराची’ शक्यता नाकारता येत नाही.
तसेच, एकदा का ३ ब तालिकेनुसार किमान गुण प्राप्त उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र झाल्यानंतर, व त्यातील किती उमेदवार प्रत्येक पदासाठी बोलवायचे हे उच्च शैक्षणिक संस्थांनी ठरवल्यानंतर, आता संपूर्ण निवडीचे अधिकार (१०० टक्के) हे मुलाखतीद्वारेच होणार आहे. त्यामुळे निवडीमध्ये १०० टक्के ‘व्यक्तीनिष्ठता’ (सब्जेक्टिव्हिटी) राहण्याची शक्यता दाट आहे. येथे नमूद करावेसे वाटते की, ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य लेखी परीक्षेसाठी १७५० गुण व मुलाखतीसाठी २७५ गुण असतात. त्यामुळे निवड प्रक्रियेत मुलाखतीसाठी फक्त १३.५८ टक्के भारांश आहे. तसेच, वर्ष २०२७ पासून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेसाठी १२५० गुण व मुलाखतीसाठी १७५ गुण राहणार आहे. त्यामुळे निवड प्रक्रियेत मुलाखतीसाठी फक्त १२.२८ टक्के भारांश राहणार आहे.
मुलाखतीसाठी गुणांकन हे मुख्यतः उमेदवाराची शैक्षणिक व संशोधन सखोलता, अध्यापन कौशल्य व वैयक्तिक मुलाखत त्याद्वारे केले पाहिजे, हे अपेक्षित आहे. त्यात प्रत्येक घटकांना किती भारांश द्यायचा, हे अजून निश्चित नाही. शासनाने भरतीचे नियम, गुणांचे ढोबळ वर्गीकरण आणि पारदर्शकतेचे निकष स्वतः ठरवले आहेत, परंतु प्रत्यक्ष निवड प्रक्रियेचे संचालन आणि अंतर्गत मूल्यमापन हे विद्यापीठाच्या कायद्यानुसार विद्यापीठांना दिले आहे. तसेच, निवड प्रक्रियेत पक्षपात रोखण्यासाठी सर्व उमेदवारांच्या मुलाखतींचे संगणकीय प्रणालीद्वारे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक केले आहे. हे रेकॉर्डिंग एक वर्ष अत्यंत गोपनीय आणि सुरक्षित ठेवावे लागणार आहे. सदर पदभरती पारदर्शक पद्धतीने होईल, याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून संबंधित संस्था, संबंधित विद्यापीठ, निवड समिती सदस्य व शासन प्रतिनिधी यांची राहणार आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.
अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत शॉर्टलिस्टिंग नंतर निवड यादीत आल्यावर, १०० टक्के पदभरती ही निवड समितीद्वारे मुलाखत घेऊन होणार आहे. विशेष म्हणजे या निवड समितीचे अध्यक्ष हे खाजगी उच्च शैक्षणिक संस्थांचे अध्यक्षच असणार आहेत. त्यामुळे मुलाखतीतील तीन घटक — विषय ज्ञान, अध्यापन कौशल्य व वैयक्तिक मुलाखत — या तिन्ही टप्प्यांवर व्यक्तीनिष्ठता असण्याची शक्यता १०० टक्के असणार आहे. मुलाखत घेणाऱ्या निवड सदस्यांचे विचार, त्यांचे प्राधान्यक्रम आणि उमेदवारांबद्दलचे वैयक्तिक मत (जसे की भाषेचा लहेजा, देहबोली किंवा केवळ संस्थात्मक ओळख) यामुळे गुणांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. वैयक्तिक पूर्वग्रहामुळे एकाच उमेदवाराची मुलाखत दोन वेगवेगळ्या निवड समित्याव्दारे घेतल्यास, त्या उमेदवाराला पूर्णपणे भिन्न गुण मिळू शकतात.
उमेदवाराचे विषय ज्ञान (सब्जेक्ट डोमेन) तपासताना, जर एखाद्या उमेदवाराचे व्यक्तिमत्त्व किंवा बोलण्याची पद्धत समितीला आवडली, तर त्याच्या सामान्य विषय ज्ञानालाही ते ‘उत्कृष्ट’ समजू शकतात. याउलट, एखादा उमेदवार सुरुवातीला प्रभावित करू शकला नाही, तर त्याचे चांगले ज्ञानही नाकारले जाऊ शकते. वेगवेगळ्या उमेदवारांना एकाच पदासाठी वेगवेगळ्या काठिण्य पातळीचे प्रश्न विचारून, उदा. आवडीच्या उमेदवाराला सोपे आणि इतरांना जाणीवपूर्वक कठीण प्रश्न विचारणे, निवड समितीद्वारे पक्षपातीपणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समितीमधील सदस्य स्वतःच्या विचारांशी किंवा गृहितकांशी सुसंगत असणारी उत्तरेच बरोबर मानत असतील, तर जरी उमेदवाराने दिलेले उत्तर वैज्ञानिक किंवा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असले, तरीही त्याला कमी गुण मिळू शकतात.
अध्यापन कौशल्य म्हणजे वर्ग खोलीत शिकविण्याचे कसब; हे किमान किंवा कमाल किती वेळ घ्यावे, हे शासन निर्णयात नमूद केले नाही. त्यामुळे अध्यापन कौशल्य तपासताना अनुकूल उमेदवाराला आपली अध्यापन कौशल्ये सिद्ध करण्यासाठी कदाचित अधिक वेळ दिला जाऊ शकतो, तर प्रतिकूल उमेदवाराला आपली अध्यापन कौशल्ये समर्थित करण्यासाठी कदाचित कमी वेळ दिला जाऊ शकतो. तसेच, अध्यापन कौशल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी कोणतीही अचूक गणितीय पद्धत नसते. ते पूर्णपणे निरीक्षकांच्या आवडी-निवडीवर अवलंबून असते. प्रत्येक परीक्षकाची ‘चांगले अध्यापन’ याबद्दलची व्याख्या वेगळी असू शकते. एखाद्या परीक्षकाला फळ्यावर लिहून शिकवलेली पारंपरिक पद्धत आवडते, तर दुसऱ्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवडतो. उमेदवाराचा आवाज, बोलण्याची गती आणि भाषेचा प्रांतीय लहेजा यावरून परीक्षक पूर्वग्रह दूषित मत बनवू शकतात, ज्यामुळे विषयाचे ज्ञान चांगले असूनही गुण कमी-अधिक होऊ शकतात. उमेदवाराने निवडलेला विषय परीक्षकांच्या आवडीचा किंवा अभ्यासाचा असेल, तर त्याला जास्त गुण मिळण्याची शक्यता वाढते.
वैयक्तिक मुलाखत हा टप्पा सर्वात जास्त व्यक्तीनिष्ठ असतो, कारण यात उमेदवाराच्या व्यक्तिमत्त्वाचे मूल्यमापन केले जाते. उमेदवार मुलाखतीच्या खोलीत कसा येतो, त्याचे कपडे कसे आहेत किंवा त्याची देहबोली कशी आहे, यावरून मुलाखतकार पहिल्या २ मिनिटांतच मनात एक चित्र तयार करतात. याचा प्रत्यक्ष प्रभाव उमेदवाराने दिलेल्या उत्तरांच्या गुणांकनावर पडतो. उमेदवाराचे आधीचे कार्यक्षेत्र, त्याचे मार्गदर्शक, त्याचे जात/धर्म/प्रांत किंवा त्याची विचारसरणी याबद्दल समिती सदस्यांचे वैयक्तिक मत असल्यास गुणांमध्ये भेदभाव होऊ शकतो.
विशिष्ट विचारसरणी किंवा राजकीय/संस्थात्मक दबावामुळे ओळखीच्या उमेदवारांना जाणूनबुजून प्राधान्य देणे, पात्र उमेदवारांना मुलाखतींमध्ये जाणूनबुजून कमी गुण देणे, अशी प्रकरणे भूतकाळात उघडकीस आली आहेत.
एकंदरीत, मुलाखत प्रक्रियेत व्यक्तीनिष्ठता किंवा पक्षपाताचे प्रमाण खूप जास्त असू शकते, कारण मुलाखत समितीच्या वैयक्तिक मतांवर उमेदवारांचे गुण अवलंबून असतात. महाराष्ट्र शासनाने विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक पद भरतीसाठीचे ६०:२०:२० सूत्र अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पद भरतीसाठीची लागू केले नाही. या नवीन सूत्रात ६० गुण हे शैक्षणिक पात्रतेचे जे वस्तुनिष्ठ आहेत, तर उर्वरित ४० गुण (२० गुण अध्यापन कौशल्य आणि २० गुण मुलाखत) पूर्णपणे व्यक्तीनिष्ठतेच्या कक्षेत येतात. पण महाविद्यालयीन सहायक प्राध्यापक पद भरती प्रक्रिया १०० टक्के व्यक्तीनिष्ठतेच्या कक्षेत येतात.
यापूर्वीच्या काळातील अनुभव बघता व खासगी अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये व्यवस्थापनाचा विशिष्ट उमेदवाराला घेण्याचा आग्रह असल्यास, मुलाखतीत त्याला मुद्दाम जास्त गुण दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेतील ‘व्यक्तीनिष्ठता’ घालविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार करावा, असे आवर्जून सुचवायचे वाटते.
प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक : 7276614260
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
