५,०१२ सहायक प्राध्यापक भरतीत Shortlisting च्या प्रमाणावर प्रश्न; निश्चित व संगणकीकृत निकष ठरविण्याची मागणी ;राज्यपालांकडे प्रा. डॉ. एल. ए. पाटील यांचे निवेदन; संस्थांना मनमानी प्रमाण ठरविण्याची मुभा देऊ नये, अशी मागणी

५,०१२ सहायक प्राध्यापक भरतीत संस्थांना मनमानी Shortlistingची मुभा देऊ नये; पवित्र पोर्टलसारखी ऑनलाइन प्रणाली लागू करण्याची मागणी.

महाराष्ट्रातील राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेत उमेदवारांचे Shortlisting वस्तुनिष्ठ, पारदर्शक आणि संगणकीकृत पद्धतीने करण्यात यावे, तसेच प्रत्येक रिक्त पदासाठी मुलाखतीसाठी किती उमेदवारांना बोलवायचे याची निश्चित कमाल मर्यादा शासनाने ठरवावी, अशी मागणी प्रताप महाविद्यालय, अमळनेरचे माजी प्राचार्य आणि कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगावचे माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्रा. डॉ. एल. ए. पाटील यांनी राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

३१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयातील Shortlisting प्रक्रियेतील तरतुदीमध्ये संस्थेला किंवा महाविद्यालयाला मुलाखतीसाठी उमेदवारांचे प्रमाण स्वतः ठरविण्याची मुभा असल्यास, त्यातून संस्थानिहाय वेगवेगळे निकष निर्माण होऊन भरती प्रक्रियेतील एकसमानता आणि पारदर्शकता बाधित होऊ शकते, असा गंभीर मुद्दा प्रा. पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे शासनाने या तरतुदीत आवश्यक सुधारणा करून सर्व संस्थांना लागू होईल असा पूर्वनिर्धारित, वस्तुनिष्ठ आणि संगणकीय Shortlisting Ratio निश्चित करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

३१ ऑगस्टच्या शासन निर्णयातील तरतुदीवर लक्ष

प्रा. पाटील यांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात ३१ ऑगस्ट २०२६ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक भरती अधिक पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने शासनाने Shortlisting प्रक्रियेबाबत काही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. त्यामध्ये UGCच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील Appendix-II, Table 3B चा वापर करून उमेदवारांचे गुणांकन करण्याची तरतूद असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच Shortlistingसाठी वापरण्यात आलेले प्रमाण, Shortlisted उमेदवारांची यादी आणि सर्व उमेदवारांच्या गुणांकनाचा तपशील विद्यापीठाकडे पाठविण्याची तरतूद असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

मात्र, याच प्रक्रियेत “मुलाखतीसाठीचे उमेदवारांचे प्रमाण हे संस्थेने/महाविद्यालयाने ठरवावे” अशी तरतूद असल्याने गंभीर संदिग्धता निर्माण होत असल्याचा दावा प्रा. पाटील यांनी केला आहे.

त्यांच्या मते, Shortlistingचे प्रमाणच जर प्रत्येक संस्थेच्या विवेकाधिकारावर सोपविण्यात आले, तर एका संस्थेत १० उमेदवार, दुसऱ्या संस्थेत ३०, तर तिसऱ्या संस्थेत ७५ उमेदवार मुलाखतीसाठी बोलावले जाण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत संपूर्ण राज्यातील एकाच स्वरूपाच्या पदांसाठी एकसमान निवड पद्धतीऐवजी संस्थानिहाय वेगवेगळ्या पद्धती लागू होण्याचा धोका निर्माण होतो.

‘Shortlisting’चा मूळ उद्देशच काय?

Shortlisting म्हणजे केवळ पात्र उमेदवारांची संख्या कमी करणे नव्हे, तर उपलब्ध पात्र उमेदवारांच्या मोठ्या समूहातून पूर्वनिर्धारित आणि वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे पुढील निवड प्रक्रियेसाठी मर्यादित उमेदवारांची निवड करणे, असा त्याचा मूलभूत उद्देश असावा, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.

उदाहरणार्थ, एखाद्या सहायक प्राध्यापकाच्या एका पदासाठी १०० पात्र उमेदवारांनी अर्ज केला आणि संबंधित संस्थेने त्यापैकी ७५ उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावले, तर प्रत्यक्षात केवळ २५ उमेदवार वगळले जातील. अशा स्थितीत १०० पैकी ७५ उमेदवारांना मुलाखतीच्या टप्प्यावर आणल्याने Shortlistingचा उद्देश कितपत साध्य होतो, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

प्रा. पाटील यांच्या मते, “पात्रता पूर्ण करणारा प्रत्येक उमेदवार हा मुलाखतीसाठी आपोआप पात्र ठरतो” अशी भूमिका Shortlistingच्या संकल्पनेशी सुसंगत नाही. त्याऐवजी पूर्वनिश्चित गुणांकन पद्धतीनुसार उच्च गुण मिळविणाऱ्या उमेदवारांची मर्यादित संख्या पुढील टप्प्यासाठी निवडली गेली पाहिजे.

संस्थानिहाय वेगवेगळ्या प्रमाणाचा धोका

सध्याच्या तरतुदीचा दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे समान पदासाठी वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये Shortlistingचे प्रमाण वेगवेगळे राहण्याची शक्यता.

समजा चार वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये समान विषयातील सहायक प्राध्यापकाची प्रत्येकी एक जागा आहे आणि प्रत्येक जागेसाठी १०० पात्र उमेदवार आहेत. एका संस्थेने १० उमेदवार, दुसऱ्याने ३०, तिसऱ्याने ५० आणि चौथ्याने ७५ उमेदवार मुलाखतीसाठी बोलावले, तर सर्व संस्थांनी UGC Table 3Bनुसार गुणांकन केले असले तरी मुलाखतीच्या टप्प्यावर पोहोचणाऱ्या उमेदवारांची संख्या समान राहणार नाही.

यामुळे निवड प्रक्रियेतील समानता, तुलनात्मकता आणि विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. म्हणूनच Shortlistingचे प्रमाण हे संस्थेच्या स्वेच्छाधिकारावर न सोपविता शासनानेच निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मुलाखतीच्या टप्प्यात व्यक्तिनिष्ठतेचा धोका

निवेदनातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुलाखतीच्या टप्प्यातील व्यक्तिनिष्ठतेची शक्यता.

सहायक प्राध्यापक पदासाठी उमेदवाराची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, संशोधन कामगिरी, विषयातील ज्ञान आणि अध्यापन कौशल्य यांना महत्त्व असते. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात वस्तुनिष्ठ गुणांकन करून उच्च गुणवत्तेच्या उमेदवारांची मर्यादित संख्या मुलाखतीसाठी निवडणे महत्त्वाचे ठरते.

जर Shortlistingचे प्रमाण अत्यंत मोठे ठेवले गेले आणि पात्र उमेदवारांपैकी मोठ्या संख्येने उमेदवार मुलाखतीच्या टप्प्यावर आले, तर प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ गुणांकनाचा अपेक्षित परिणाम कमी होऊ शकतो. त्यानंतर अंतिम निवडीमध्ये मुलाखतीतील गुणांना मोठे महत्त्व प्राप्त झाल्यास व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकनाचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता प्रा. पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

UGC Table 3B आणि वस्तुनिष्ठ गुणांकन

UGCच्या १८ जुलै २०१८ च्या Regulationsमधील Appendix-II, Table 3Bचा वापर कॉलेजमधील Assistant Professor पदासाठी Shortlisting करताना Academic Scoreच्या मूल्यांकनासाठी केला जाऊ शकतो, अशी न्यायालयीन नोंद उपलब्ध आहे.

यामुळे सहायक प्राध्यापकांच्या भरतीत उमेदवारांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे गुणांकन पूर्वनिर्धारित निकषांनुसार करण्याला महत्त्व प्राप्त होते.

प्रा. पाटील यांच्या मागणीचा केंद्रबिंदू हाच आहे की, Table 3Bनुसार सर्व पात्र अर्जदारांचे गुणांकन केल्यानंतर त्या गुणांच्या आधारे संगणकीय Merit List तयार करावी आणि त्यानंतर निश्चित Shortlisting Ratio लागू करावा.

यामुळे कोणत्या उमेदवाराला मुलाखतीसाठी बोलवायचे किंवा कोणाला वगळायचे, याबाबत संस्थेला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

UPSC आणि MPSCच्या Shortlisting पद्धतीचा दाखला

निवेदनात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) Shortlisting पद्धतींचाही संदर्भ देण्यात आला आहे.

UPSCमध्ये अर्जदारांची संख्या मोठी असल्यास केवळ किमान पात्रता पूर्ण केली म्हणून सर्व उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावले जात नाही. पदाच्या स्वरूपानुसार उच्च शैक्षणिक पात्रता, संबंधित अनुभव, अधिक अनुभव, Recruitment Test किंवा जाहिरातीत नमूद Desirable Qualification यांसारख्या निकषांचा वापर करून उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याची पद्धत वापरली जाऊ शकते.

महाराष्ट्रातील MPSCच्या Rules of Procedure, 2014 मधील Rule 9मध्येही Direct Recruitmentसाठी Shortlistingची स्पष्ट चौकट आहे. उपलब्ध न्यायालयीन नोंदींमध्ये उद्धृत केलेल्या नियमानुसार एक पद असल्यास ५ उमेदवार, दोन पदे असल्यास ८ उमेदवार आणि तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक पदे असल्यास पदांच्या संख्येच्या तीन पट उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावण्याची तरतूद आहे.

याशिवाय, अर्जदारांची संख्या निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त असल्यास preferential academic qualification, higher academic qualification, संबंधित अनुभव आदी निकषांच्या आधारे Shortlisting करता येते. न्यायालयीन निर्णयांमध्ये MPSCने या नियमांचा वापर करून मोठ्या संख्येतील अर्जदारांमधून मर्यादित उमेदवारांची निवड केल्याचेही नमूद आहे.

त्यामुळे ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठीही स्वतंत्र आणि स्पष्ट Shortlisting Ratio निश्चित करण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद निवेदनात करण्यात आला आहे.

‘१० ते १५ उमेदवार प्रति पद’ अशी मागणी

प्रा. पाटील यांनी प्रत्येक रिक्त पदासाठी UGC Table 3Bनुसार सर्व उमेदवारांचे गुणांकन करून, त्यानंतर उच्चतम गुण मिळविणाऱ्या जास्तीत जास्त १० ते १५ उमेदवारांनाच मुलाखतीसाठी Shortlist करण्याची मागणी केली आहे.

पर्यायी स्वरूपात, अर्जदारांच्या एकूण संख्येच्या कमाल १० ते १५ टक्के उमेदवारांपर्यंत Shortlisting मर्यादित करण्याचा विचार शासनाने करावा, असेही निवेदनात सुचविण्यात आले आहे.

मात्र, मोठ्या संख्येने अर्ज येणाऱ्या पदांसाठी टक्केवारीपेक्षा “प्रति पद निश्चित कमाल संख्या” ही पद्धत अधिक परिणामकारक ठरू शकते, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आरक्षणाच्या तरतुदींशी Shortlistingची सांगड आवश्यक

सहायक प्राध्यापकांच्या भरतीमध्ये Shortlisting करताना केवळ सामान्य Merit Listचा विचार न करता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ तसेच लागू सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

यासाठी आरक्षणाचा roster संगणकीय पद्धतीने लागू करून संबंधित संवर्गातील उमेदवारांचे Table 3Bनुसार गुणांकन करता येऊ शकते. त्यानंतर प्रत्येक संवर्गासाठी लागू असलेल्या आरक्षणाच्या नियमांनुसार Shortlistingची प्रक्रिया पार पाडता येईल.

अशा पद्धतीने आरक्षण + वस्तुनिष्ठ गुणांकन + निश्चित Shortlisting Ratio + संगणकीकृत Merit List या चारही घटकांची सांगड घातल्यास भरती प्रक्रिया अधिक सुसंगत होऊ शकते, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

‘पवित्र’सारख्या संगणकीकृत प्रणालीची मागणी

भरती प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमीतकमी ठेवण्यासाठी पवित्र पोर्टलसारखी पारदर्शक आणि संगणकीकृत ऑनलाइन प्रणाली लागू करण्याची मागणीही प्रा. पाटील यांनी केली आहे.

त्यांनी सुचविलेली प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे :

जाहिरात → ऑनलाइन अर्ज → पात्रता पडताळणी → UGC Table 3Bनुसार गुणांकन → आरक्षण/रोस्टरची अंमलबजावणी → संगणकीकृत Merit List → निश्चित Shortlisting Limit → मुलाखत → अंतिम Merit List

या प्रक्रियेत प्रत्येक उमेदवाराला त्याचे Shortlistingसाठी विचारात घेतलेले गुण डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्यास भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढू शकते.

तसेच कोणत्या निकषांच्या आधारे उमेदवार Shortlist झाला, कोणत्या क्रमांकावर आहे आणि कोणते उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले, याची माहिती उपलब्ध झाल्यास प्रशासकीय निर्णयांबाबत निर्माण होणाऱ्या शंका कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

CCTV रेकॉर्डिंग आणि माहिती जतन करण्याच्या तरतुदींना पूरक सुधारणा

निवेदनानुसार, ३१ ऑगस्ट २०२६च्या शासन निर्णयामध्ये मुलाखत प्रक्रियेचे CCTV रेकॉर्डिंग करून ते किमान एक वर्ष जतन करण्याची तरतूद असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तक्रार, चौकशी किंवा न्यायालयीन कार्यवाही सुरू असल्यास संबंधित रेकॉर्ड पुढेही जतन करणे आवश्यक असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

प्रा. पाटील यांच्या मते, मुलाखतीचे रेकॉर्डिंग हा पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा उपाय असला तरी त्यापूर्वीचा Shortlistingचा टप्पाही तितकाच पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

जर मुलाखतीसाठी कोणाला बोलवायचे याचा निर्णयच संस्थेच्या विवेकाधिकारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल, तर केवळ मुलाखतीचे CCTV रेकॉर्डिंग करून संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक झाली असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे Shortlistingचे प्रमाण आणि निकष पूर्वनिर्धारित करणे ही त्याची आवश्यक पूरक बाब असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

मनमानीला आळा घालण्यासाठी डिजिटल प्रणाली आवश्यक

प्रा. पाटील यांनी आपल्या निवेदनात असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, एका पदासाठी १०० पात्र उमेदवार असताना संस्थेला त्यापैकी २५, ५०, ७५ किंवा त्याहून अधिक उमेदवार मुलाखतीसाठी बोलावण्याचा अधिकार असेल, तर राज्यभर समान आणि वस्तुनिष्ठ भरती प्रक्रिया कशी सुनिश्चित केली जाईल?

त्यामुळे संस्थांच्या विवेकाधिकाराला मर्यादा घालून शासनाने पूर्वनिर्धारित Shortlisting Ratio किंवा कमाल संख्या निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

त्यांच्या मते, हा निर्णय कोणत्याही विशिष्ट उमेदवाराच्या बाजूने किंवा विरोधात नसून संपूर्ण भरती प्रक्रियेला एकसमान नियमांच्या चौकटीत आणण्यासाठी आवश्यक आहे.

सर्व उमेदवारांचे गुण आणि Shortlisted यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी

भरती प्रक्रियेत विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराचे Shortlistingसाठी विचारात घेतलेले गुण, लागू केलेले निकष आणि अंतिम Shortlisted उमेदवारांची यादी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यामुळे उमेदवारांना आपल्या गुणांकनाची माहिती मिळेल आणि भरती प्रक्रियेतील संभाव्य त्रुटी किंवा विसंगती निदर्शनास आणण्याची संधी मिळू शकते.

“गुणांकनाची पद्धत आधी निश्चित, Shortlistingचे प्रमाण आधी निश्चित आणि त्यानंतर संगणकीय पद्धतीने उमेदवारांची निवड” हा दृष्टिकोन स्वीकारल्यास मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन भरती प्रक्रियेवरील विश्वास वाढू शकतो, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.

शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची राज्यपालांकडे मागणी

या सर्व पार्श्वभूमीवर ३१ ऑगस्ट २०२६च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ५मध्ये आवश्यक सुधारणा करून UGCच्या १८ जुलै २०१८च्या अधिसूचनेतील Appendix-II, Table 3Bनुसार सर्व अर्जदारांचे वस्तुनिष्ठ गुणांकन करावे, आरक्षणाच्या rosterचे पालन करावे आणि प्रत्येक रिक्त पदासाठी उच्चतम गुण मिळविणाऱ्या निश्चित संख्येतील उमेदवारांनाच मुलाखतीसाठी Shortlist करावे, अशी मागणी प्रा. पाटील यांनी केली आहे.

तसेच Shortlistingचे प्रमाण संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाच्या विवेकाधिकारावर सोपवू नये, संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत करावी आणि उमेदवारांचे गुण, Shortlistingचे निकष व अंतिम यादी पारदर्शकपणे उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

५,०१२ पदांच्या भरतीत निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता

राज्यातील खासगी अनुदानित महाविद्यालयांमधील हजारो पात्र उमेदवार या भरती प्रक्रियेची प्रतीक्षा करीत आहेत. त्यामुळे ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ, नियमबद्ध आणि न्याय्य असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विशेषतः Shortlistingच्या टप्प्यावर संस्थानिहाय वेगवेगळे प्रमाण लागू झाल्यास भरती प्रक्रियेच्या एकसमानतेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्याउलट राज्यस्तरावर एकच संगणकीकृत प्रणाली, एकच गुणांकन पद्धती, एकसमान Shortlisting Ratio आणि आरक्षणाच्या rosterनुसार डिजिटल प्रक्रिया लागू केल्यास भरती अधिक विश्वासार्ह होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने Mandeep Singh & Others v. State of Punjab & Others या १४ जुलै २०२५च्या निर्णयात सहाय्यक प्राध्यापक व ग्रंथपालांच्या भरती प्रक्रियेत मानक भरती नियमांपासून मनमानी पद्धतीने दूर जाण्याबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविले होते. त्या निर्णयात भरती प्रक्रियेतील कायदेशीरता, मानक नियमांचे पालन आणि Public Service Commissionच्या भूमिकेशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेण्यात आले.

या व्यापक न्यायालयीन पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांची भरती गुणवत्ता, समान संधी, घटनात्मक आरक्षण, UGCचे लागू निकष आणि पारदर्शक डिजिटल प्रक्रिया या आधारांवर राबविण्याची मागणी अधिक महत्त्वाची ठरते.

“पारदर्शक भरती” हा केवळ शासन निर्णयातील उद्देश न राहता तो प्रत्यक्ष भरतीच्या प्रत्येक टप्प्यात दिसला पाहिजे. Shortlistingचा टप्पा हा त्या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असल्याने त्याचे प्रमाण आणि निकष आधीच निश्चित करून ते संगणकीकृत पद्धतीने लागू करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका प्रा. डॉ. एल. ए. पाटील यांनी राज्यपालांकडे सादर केलेल्या निवेदनातून मांडली आहे.

— प्रा. डॉ. एल. ए. पाटील

माजी प्राचार्य, प्रताप महाविद्यालय, अमळनेर

माजी सदस्य, व्यवस्थापन परिषद, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव

संपर्क : 09511691211