भारताच्या वाढत्या जलसंकटाची कारणे, कृषी क्षेत्रातील पाण्याचा वापर, सांडपाणी पुनर्वापर आणि भविष्यातील जलसुरक्षेसाठी आवश्यक शाश्वत उपाययोजना.
जागतिक लोकसंख्येच्या जवळपास १८ टक्के लोकसंख्या भारतात आहे, परंतु जगातील गोड्या पाण्याच्या संसाधनांपैकी केवळ ४ टक्के संसाधने भारताकडे आहेत. वर्ष २०३० पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे व ४० टक्के लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी मिळणार नाही, असा इशारा नीती आयोगाने दिला आहे. दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई आणि हैद्राबादसह २१ प्रमुख शहरांमध्ये शून्य भूजल पातळी होण्याची संभावना आहे. या जलसंकटाकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास व त्यावर तातडीने शाश्वत उपाययोजना न केल्यास, भविष्यात भीषण परिस्थिती ओढवेल व पाणीटंचाईमुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ६ टक्के घट होऊ शकते.
जलसाक्षरतेचा अभाव
जलसाक्षरतेचा अभाव ही देशासमोरील एक गंभीर समस्या आहे. पाण्याच्या अपव्यय, अयोग्य व्यवस्थापन आणि साठवणुकीच्या पद्धतींबद्दलच्या अज्ञानामुळे हे संकट दिवसेंदिवस गडद होत आहे. आज देशात वार्षिक जवळपास ४,००० अब्ज घनमीटर (१ घनमीटर = १,००० लिटर पाणी) पाऊस पडतो, पण त्यापैकी केवळ **१,१२३ अब्ज घनमीटर पाणी (२८ टक्के)**च वापरण्यायोग्य मानले जाते. केंद्रीय जल आयोगाच्या अहवालानुसार, आपल्या देशात पडणाऱ्या एकूण पावसाच्या पाण्यापैकी जवळपास ७८ टक्के पाणी पृष्ठभागावरून वाहून थेट महासागरात निघून जाते, व सर्वसाधारणपणे पावसाचे केवळ ८ ते १५ टक्के पाणीच जमिनीत मुरून भूजल पातळीत भर घालते. पाण्याचा उपसा खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. जागतिक भूजल उपशात भारताचा वाटा अंदाजे २५ टक्के आहे. कृषी आणि औद्योगिक वापरासाठी होणारा अतिरिक्त उपसा, त्यासोबतच हवामान बदलामुळे पर्जन्यवृष्टी कमी झाल्यामुळे, भूजल पातळी आणि प्रमुख जलाशयांची क्षमता दोन्हीमध्ये गंभीर घट झाली आहे. त्यात जलसाक्षरतेचा अभाव. त्यामुळे पाण्याचे शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन व संवर्धन अत्यावश्यक आहे. तसेच लहानपणापासून मुलांना “पाणी हे जीवन आहे” व त्याची बचत व वापर कटाक्षाने काळजीपूर्वक करण्याचे संस्कार रुजवले पाहिजेत.
भारतात अयोग्य कृषी पद्धतीमुळे पाण्याचा अतिवापर होतो. भारतात उपलब्ध असलेल्या एकूण गोड्या पाण्यापैकी सुमारे ८० टक्के पाणी केवळ शेतीसाठी वापरले जाते. महाराष्ट्रासारख्या निम-शुष्क भागातही ऊस आणि भात यांसारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचा आग्रह धरला जातो, ज्यामुळे भूजल पातळी झपाट्याने खालावत आहे. शहरी भागातील गैरव्यवस्थापन, गळती, नळाद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात गळती, आणि अनधिकृत जोडण्यांमुळे ३० ते ४० टक्के पाणी आधीच वाया जाते. सिमेंटच्या वाढत्या जंगलामुळे व सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे भूजल पुनर्भरण न होणे ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. जलप्रदूषण आणि पुनर्वापराच्या अभावामुळे जलसंकट अजून तीव्र होत आहे. देशातील जवळपास ७५ टक्के नद्यांचे पाणी पिण्यासाठी अयोग्य आहे, ही एक चिंताजनक बाब आहे. करोडो रुपये खर्च करूनही नद्यांचे शुद्धीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करणे कठीण जात आहे.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुनर्वापरात आणण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. भारतात निर्माण होणाऱ्या एकूण सांडपाण्यापैकी सुमारे २८ टक्के (महाराष्ट्रात ३६ ते ४६ टक्के) सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेनंतर शुद्ध झालेल्या पाण्यापैकी प्रत्यक्ष पुनर्वापर होण्याचे प्रमाण केवळ ३ टक्के ते ५ टक्क्यांच्या (महाराष्ट्रात ४ ते ५ टक्के) दरम्यान आहे. उर्वरित पाणी प्रक्रिया न करताच नद्या आणि जलस्रोतांमध्ये सोडले जाते.
मग जलसंपत्तीच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना कोणत्या?
भारताच्या भूजल वापरापैकी जवळपास ८७ टक्के वापर शेतीसाठी होत असल्याने, सिंचन कार्यक्षमतेतील अगदी किरकोळ सुधारणांचाही राष्ट्रीय जलसुरक्षेवर प्रचंड गुणात्मक परिणाम होतो. अचूक सिंचनामुळे बाष्पीभवन आणि खोलवर झिरपण्यामुळे होणारे पाण्याचे नुकसान, कमी होते. केवळ पाणीपुरवठा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकाऐवजी (भात, ऊस) स्थानिक कृषी-हवामान क्षेत्राला अनुकूल असलेल्या पिकांकडे (भरडधान्ये, कडधान्ये) वळण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. राष्ट्रीय जल अभियानांतर्गत ‘सही फसल’ मोहीम शेतकऱ्यांना तांत्रिक आणि बाजारपेठांसंबंधी मार्गदर्शन पुरवते, तसेच त्यांना हवामानाशी जुळवून घेणारी आणि लक्षणीयरीत्या कमी सिंचन लागणारी पिके घेण्यास प्रोत्साहित करते.
स्थानिक समुदायांना (पाणी समित्या) पाण्याच्या स्रोतांची मालकी, संचालन आणि देखभाल करण्यासाठी सक्षम केल्याने उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होते. ‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियानाच्या पाठिंब्याने आंध्र प्रदेशातील मुरुगुम्मी हे गाव, समुदाय-नेतृत्वाखालील जलसंधारणासाठी एक राष्ट्रीय आदर्श म्हणून उदयास आले आहे. ७१ जल संरचना बांधून आणि ‘कड्यापासून दरीपर्यंत’ पद्धतीची अंमलबजावणी करून, या गावाने ८.११ लाख घनमीटरपेक्षा जास्त पाण्याची पुनर्स्थापना केली.
आज औद्योगिक ‘शून्य द्रव विसर्जन’ प्रगत सांडपाणी व्यवस्थापन प्रणाली वापरून, कारखान्यांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ९८ टक्क्यांपर्यंत पाणी शुद्ध करता येते आणि ते पुन्हा कारखान्यांतच वापरले जाऊ शकते. यामुळे बाहेरच्या जलस्रोतांमध्ये एक थेंबही सांडपाणी सोडले जात नाही.
आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता युगात ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञान आणि डेटाचा उपयोग करून शाश्वत जल व्यवस्थापन करणे शक्य आहे. आयओटी-आधारित सेन्सर्स, एआय-आधारित गळती शोधन आणि सॅटेलाइट मॅपिंगमुळे रिअल-टाइम जल-अंदाजपत्रक तयार करणे शक्य होते आणि जुन्या शहरी पाईप लाईनमधील गळतीची प्रमुख ठिकाणे ओळखण्यास मदत होते. जीआयएस-आधारित रिमोट सेन्सिंग यांसारख्या साधनांचा उपयोग पाणीटंचाई असलेल्या प्रदेशांचे मॅपिंग करण्यासाठी केला जात आहे, ज्यामुळे सरसकट धोरण लागू करण्याऐवजी पुराव्यांवर आधारित उपाययोजना करणे शक्य होते.
वापरलेल्या पाण्याला कचरा न मानता एक संसाधन म्हणून हाताळले पाहिजे. शहरी विकास चक्रात सांडपाणी प्रक्रियेचे एकत्रीकरण केल्याने गोड्या पाण्याची मागणी कमी होते आणि नैसर्गिक नदी प्रणालींचे प्रदूषण टाळता येते. उदाहरणार्थ, नागपूर शहरात सांडपाण्यावर तृतीयक मानकांपर्यंत प्रक्रिया करून ते महाजेनको औष्णिक वीज प्रकल्पाला शीतलीकरणासाठी विकते, ज्यामुळे गोड्या पाण्याची बचत होते व नागपूर महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात भर पडते.
निसर्ग-आधारित शहरी “स्पंज” उपाययोजना, ज्यात सच्छिद्र पदपथ, पाणथळ जागा आणि शहरी जंगले यांचा समावेश असतो, राबवून, शहरांना नैसर्गिकरित्या पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्यास मदत करता येते. चेन्नई शहराने शहरी पूर कमी करण्यासाठी आणि भूजल झिरपण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी आपल्या शहरी पाणथळ जागांचे सक्रियपणे पुनरुज्जीवन केले आहे आणि सच्छिद्र पायाभूत सुविधा एकत्रित केल्या आहेत, ज्यामुळे हे शहर मूलतः जल-संचयन युनिट बनले आहे.
भारतातील पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने सरकारतर्फे पण विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला ५५ लिटर प्रति दिन शुद्ध पाणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच या पाण्याचा वापर झाल्यानंतर निर्माण होणारे सांडपाणी (ग्रे वॉटर) व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट, ज्यामुळे पुनर्वापर आणि अपव्यय नियंत्रण, आरोग्य आणि स्वच्छता, भूजल पातळीत वाढ, पर्यावरण संवर्धन व स्थानिक पातळीवर स्वावलंबन हे टप्पे आहेत. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेद्वारे ‘प्रति थेंब पीक’ गुणोत्तर वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन (ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धती) अवलंबण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
एकंदरीत जलसंकटावर मात करण्यासाठी पावसाचे पाणी साठवणे (वॉटर हार्वेस्टिंग), जलसंवर्धन (पाण्याची बचत), प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर आणि पाणलोट व्यवस्थापन यांसारख्या शाश्वत उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
भारताचे जलसंकट हे एक बहुआयामी आव्हान आहे, जे हवामान बदल आणि संसाधनांच्या अकार्यक्षम व्यवस्थापनामुळे अधिकच गंभीर झाले आहे. संकटापुरत्या मर्यादित प्रतिसादांच्या पलीकडे जाऊन, भारताने चक्रीय जल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल केली पाहिजे, सूक्ष्म सिंचनाला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि समुदाय-नेतृत्वाखालील प्रशासनाला संस्थात्मक स्वरूप दिले पाहिजे. दीर्घकालीन जलसुरक्षा सुनिश्चित करणे हे केवळ एक धोरणात्मक उद्दिष्ट नसून भारताच्या विकासासाठी एक अस्तित्वाची गरज आहे.
प्रा. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक: ७२७६६१४२६०
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
