अकृषी विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयांतील तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; जुलै-ऑगस्टचे मानधन तातडीने देण्याची मागणी.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांच्या मानधनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर महाविद्यालयीन अध्यापनाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या सीएचबी प्राध्यापकांना वेळेवर मानधन मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात त्यांच्या वेतनासाठी वारंवार प्रशासकीय पाठपुरावा करावा लागत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. नियुक्त्या, मान्यता आणि मानधन प्रस्तावांच्या प्रक्रियेला गती देऊन संबंधित प्राध्यापकांना नियमितपणे मानधन देण्याचे निर्देश शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ७ ऑगस्ट रोजी दिले होते. मात्र, या निर्देशांनंतरही अनेक सीएचबी प्राध्यापकांचे मानधन अद्याप त्यांच्या खात्यावर जमा झालेले नसल्याचे समोर आले आहे.
अनेक महाविद्यालयांनी जुलै महिन्यातील सीएचबी प्राध्यापकांच्या मानधनाचे प्रस्ताव संबंधित विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे सादर केले आहेत. मात्र, सप्टेंबर महिना सुरू होऊनही जुलै महिन्याचे मानधन प्रलंबित असल्याने प्राध्यापकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. शैक्षणिक कामकाज नियमितपणे सुरू असताना त्याबदल्याचे मानधन मात्र वेळेत मिळत नसल्याने तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांसमोर आर्थिक नियोजनाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. विशेषतः सीएचबी प्राध्यापकांचे उत्पन्न हे त्यांच्या घेतलेल्या तासिका आणि उपलब्ध अध्यापनावर अवलंबून असल्याने मानधनात होणारा विलंब त्यांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर थेट परिणाम करणारा ठरत आहे.
सीएचबी प्राध्यापकांची नियुक्ती ही कायमस्वरूपी स्वरूपाची नसली तरी महाविद्यालयीन शिक्षण व्यवस्थेतील त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. नियमित प्राध्यापकांच्या उपलब्धतेनुसार निर्माण होणाऱ्या अध्यापनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांकडून विविध विषयांचे अध्यापन केले जाते. विद्यार्थ्यांचे नियमित तास, अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची जबाबदारी, अंतर्गत मूल्यमापन, परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित कामकाज आणि इतर शैक्षणिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना हे प्राध्यापक महाविद्यालयीन व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनले आहेत. त्यामुळे त्यांचे मानधन केवळ आर्थिक देयक न राहता त्यांच्या श्रमाचा आणि अध्यापन सेवेचा मोबदला म्हणून वेळेत मिळणे आवश्यक असल्याची भावना प्राध्यापकांकडून व्यक्त होत आहे.
शिक्षण संचालकांनी ७ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्देशांमध्ये नियुक्त्या व मान्यता प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यावर तसेच सीएचबी प्राध्यापकांना नियमित मानधन देण्यावर भर देण्यात आला होता. त्यामुळे या निर्देशांची अंमलबजावणी संबंधित विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि विभागीय कार्यालयांकडून वेळेत होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही मानधन वितरणास विलंब होत असल्याने प्रशासकीय पातळीवरील प्रक्रियेचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्यास संबंधित महाविद्यालयांना त्या वेळेत कळविणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेणे आणि पात्र प्राध्यापकांचे मानधन विनाकारण प्रलंबित राहणार नाही यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्यांचे प्रलंबित मानधन तातडीने एकत्रितपणे अदा करण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षणक्रांती अभियानाचे राज्य समन्वयक प्रा. नितीन घोपे यांनी केली आहे. त्याचबरोबर तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनाचे प्रस्ताव दरमहा नियमित प्राध्यापकांच्या वेतन बिलासोबतच स्वीकारावेत, जेणेकरून मानधन वितरणाची प्रक्रिया वर्षातून किंवा काही महिन्यांनी एकदा न करता मासिक पद्धतीने पार पडेल, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. नियमित वेतन बिलाच्या प्रक्रियेसोबतच सीएचबी मानधनाचे प्रस्ताव हाताळल्यास प्रशासकीय विलंब कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
सीएचबी मानधनासाठी महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव तयार करणे, आवश्यक कागदपत्रे जोडणे, विद्यापीठ किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडून मान्यता घेणे, विभागीय कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करणे आणि त्यानंतर निधी उपलब्धतेनुसार मानधन वितरित करणे अशी प्रक्रिया असल्याने प्रत्येक टप्प्यावर विलंब होण्याची शक्यता असते. मात्र, या प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर त्याची छाननी किती दिवसांत करायची, त्रुटी असल्यास त्या महाविद्यालयाला किती दिवसांत कळवायच्या आणि पात्र प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर मानधन किती दिवसांत वितरित करायचे, याबाबत स्पष्ट वेळापत्रक असल्यास प्राध्यापकांना अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागणार नाही.
तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना मानधन देण्यास होणारा विलंब हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून त्याचा परिणाम महाविद्यालयीन अध्यापनाच्या गुणवत्तेवरही होऊ शकतो. आर्थिक असुरक्षितता आणि मानधनासाठी वारंवार करावा लागणारा पाठपुरावा यामुळे प्राध्यापकांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असते. दुसरीकडे, अनुभवी आणि पात्र प्राध्यापकांना अशा परिस्थितीत अध्यापनासाठी उपलब्ध करून घेणे महाविद्यालयांसाठीही आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळे सीएचबी प्राध्यापकांच्या मानधनाचे वेळेवर वितरण हे विद्यार्थी, महाविद्यालय आणि प्राध्यापक या तिन्ही घटकांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
मानधन वितरणाची ऑनलाइन आणि पारदर्शक प्रणाली विकसित करण्याची गरज असल्याचेही या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थिती, प्रस्ताव कोणत्या टप्प्यावर आहे, कोणती कागदपत्रे प्रलंबित आहेत आणि मानधन वितरणाची अपेक्षित तारीख काय आहे, याची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यास प्राध्यापकांना कार्यालयीन फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होऊ शकते. तसेच महाविद्यालये आणि विभागीय कार्यालयांमधील समन्वय सुधारण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त केल्यास प्रलंबित प्रस्तावांचा जलद निपटारा करता येऊ शकतो.
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच सीएचबी प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या आणि मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांचे मानधनाचे प्रस्ताव नियमितपणे स्वीकारण्याची व्यवस्था केल्यास पुढील काळात अशा समस्या टाळता येऊ शकतात. महाविद्यालयांना आवश्यक निधी आणि मानधन प्रक्रियेबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना वेळेत मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. दरमहा मानधनाचे प्रस्ताव स्वीकारणे, प्रलंबित प्रस्तावांचा विभागनिहाय आढावा घेणे आणि ठरावीक कालावधीत देयके वितरित करणे यासाठी स्वतंत्र मॉनिटरिंग यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.
सध्या जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांचे मानधन प्रलंबित असल्याचा दावा सीएचबी प्राध्यापकांकडून करण्यात येत असून, त्यांच्या मागणीला प्रशासनाने गांभीर्याने घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शिक्षण संचालकांनी दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांनी प्रलंबित प्रस्तावांची तातडीने छाननी करून पात्र सीएचबी प्राध्यापकांचे मानधन वितरित करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. अध्यापनाचे काम वेळेत घेण्यात येते, तर त्याचा मोबदला देतानाही त्याच प्रकारची वेळबद्धता असावी, अशी भूमिका प्राध्यापकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे जुलै व ऑगस्टचे प्रलंबित मानधन तातडीने अदा करण्याबरोबरच भविष्यात सीएचबी प्राध्यापकांना दरमहा नियमितपणे मानधन मिळेल, अशी कायमस्वरूपी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हान शिक्षण विभागासमोर आहे.
नितीन घोपे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात.
मो. +91 99215 87937
Email- ghope.nitin7@gmail.com
