जळगाव जिल्ह्यातील ८ वाळू गटांसाठी ई-लिलाव जाहीर; २४ एप्रिलपासून निविदा प्रक्रिया सुरू

जळगाव रेती लिलाव २०२६: ८ वाळू गटांची लिलाव प्रक्रिया सुरू. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणार १०% मोफत वाळू. अधिकृत वेळापत्रक येथे पहा.

 जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गौण खनिज शाखेने सन २०२६-२०२७ या वर्षासाठी जिल्ह्यातील ८ वाळू/रेती गटांच्या निर्गतीसाठी ई-निविदा (e-Tendering) आणि ई-लिलाव (e-Auction) प्रक्रिया जाहीर केली आहे. शासन निर्णयानुसार पर्यावरण अनुमती प्राप्त झालेल्या या गटांचा लिलाव ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे.

निविदा प्रक्रियेचे वेळापत्रक:

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार विविध टप्पे खालीलप्रमाणे असतील:

• नोंदणी आणि इसारा रक्कम जमा करणे: २४ एप्रिल २०२६ ते १४ मे २०२६ (सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत).
• ई-लिलाव पूर्व बैठक (Pre-Bid Meeting): २९ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे.
• तांत्रिक लिफाफा छाननी: १५ मे २०२६.
• आर्थिक लिफाफा उघडणे: १८ मे २०२६.
• ई-ऑक्शन (ऑनलाईन बोली) प्रक्रिया: १९ मे २०२६.

सहभागासाठी अटी आणि कागदपत्रे:

लिलावात सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांसाठी प्रशासनाने काही कडक अटी घातल्या आहेत:

• पात्रता: बोली लावणारी व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.
• आवश्यक कागदपत्रे: पॅन कार्ड, आधार कार्ड, नियमित आयकर भरल्याचा पुरावा आणि GST नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
• उलाढाल: मागील तीन वर्षांपैकी कोणत्याही एका वर्षीची वार्षिक उलाढाल वाळू साठ्यानुसार (उदा. १००० ब्राससाठी १० लाख रुपये) असणे आवश्यक आहे.
• शुल्क: ई-लिलावात सहभागी होण्यासाठी ५,००० रुपये अर्ज शुल्क (ना-परतावा) भरावे लागेल. तसेच, संबंधित वाळू गटाच्या ‘अपसेट प्राईस’च्या २५% रक्कम इसारा रक्कम (EMD) म्हणून ऑनलाईन जमा करावी लागेल.

घरकुल लाभार्थ्यांना दिलासा:

या लिलाव धोरणांतर्गत यशस्वी लिलावधारकाने एकूण उत्खनन केलेल्या वाळूच्या १० टक्के वाळू ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केल्यानुसार एका लाभार्थ्यास जास्तीत जास्त ५ ब्रासपर्यंत वाळू विनामूल्य मिळेल.

उत्खननाचे नियम आणि निर्बंध:

• वेळ: वाळू उत्खनन केवळ सकाळी ६:०० ते सायंकाळी ६:०० या वेळेतच करता येईल. रात्रीच्या वेळी उत्खनन आणि वाहतूक करण्यास पूर्णपणे बंदी असेल.
• खोली: नदीपात्रात जास्तीत जास्त ३ मीटर किंवा पाण्याची पातळी यापैकी जे कमी असेल, तितक्याच खोलीपर्यंत उत्खनन करता येईल.
• पावसाळी बंदी: १० जून ते ३० सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या कालावधीत वाळू उत्खनन पूर्णपणे बंद राहील.

इच्छुक व्यक्ती अधिक माहितीसाठी जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://jalgaon.nic.in) किंवा https://mahatenders.gov.in या पोर्टलवर भेट देऊ शकतात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.