नागपूरमध्ये डीजे-डॉल्बीवर बंदी, तर पुण्यात वेगळी भूमिका का? कायदा सर्वांसाठी समान असावा या प्रश्नावर सीमाताई मराठे यांचा ‘दृष्टीकोन’.
महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा ताळेबंद मांडायचा झाल्यास प्रशासकीय शहाणपण आणि राजकीय सोय किती कर्णकर्कश असू शकते, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे. सण-उत्सवांची नांदी झाली की या राज्यातील कायदा हा नाक्यावरील मंडळांच्या अध्यक्षांच्या दारात गहाण पडतो, हा आजवरचा पायंडा. परंतु, याच कायद्याची अंमलबजावणी करताना भौगोलिक अंतरानुसार कसे राजकीय आणि प्रशासकीय फाटे फुटतात, याचे विदारक दर्शन नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांनी जारी केलेल्या ताज्या प्रतिबंधात्मक आदेशाने घडवले आहे.
नागपुरात डीजे, डॉल्बी आणि लेझर बीमलाईटवर १ नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी दिले आहेत. ४ सप्टेंबर ते १ नोव्हेंबर या काळात गोकुळाष्टमी, दहिहंडी, पोळा, तान्हा पोळा, ताज्युद्दीन बाबा छत्तीसी, गणेशमूर्ती आगमन व विसर्जन, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि दुर्गादेवी उत्सव असे सणांचे मोठे पट खंडित न होता चालणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागपूर पोलिसांनी घेतलेली ही भूमिका जनआरोग्य व सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह मानावी की, पुण्यात याच मुद्यावरून सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळावरील प्रशासकीय थट्टा मानावी, असा सवाल उपस्थित होतो. कारण, राज्याच्या एका भागात ज्या गोष्टीला ‘संस्कृतीचा उत्सव’ म्हणून राजकीय अभय दिले जाते, त्याच गोष्टीला राज्याच्या उपराजधानीत ‘सार्वजनिक उपद्रव’ आणि ‘अपघाताचे निमंत्रण’ म्हणून तातडीने प्रतिबंधित केले जाते. हा दुटप्पीपणा केवळ प्रशासनाचा नसून, राज्याच्या धोरणात्मक अपंगत्वाचा उघडा पडलेला दस्तऐवज आहे.
सण-उत्सवांच्या काळात डीजेच्या शंभर-दीडशे डेसिबलच्या आवाजाने रुग्णालयातील रुग्णांची धडधड वाढणे, चिमुकल्यांचे कान बधिर होणे आणि लेझर लाईटच्या तीक्ष्ण किरणांमुळे वाहनचालकांचे डोळे दीपून अपघात होणे, या गोष्टी काही काल-परवा निर्माण झालेल्या नाहीत. नागपूर पोलिसांनी या बंदीचे समर्थन करताना लेझर लाईटमुळे होणारे अपघात, ध्वनीप्रदूषणाचे शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणाम आणि वृद्ध व लहान मुलांच्या जीवितास असलेला धोका यांचे सविस्तर विवेचन केले आहे. हेच ते वैज्ञानिक वास्तव आहे, जे नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांना दिसते; पण पुण्याच्या रस्त्यांवर जेव्हा तेच डीजे आणि तेच लेझर लाईट्स धुमाकूळ घालतात, तेव्हा तेथील प्रशासनाला आणि राजकीय धुरिणांना ते ‘संस्कृतीचे रक्षण’ वाटू लागते. पुण्यात डीजे वाद चिघळल्यानंतर राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सहकाऱ्यांनी ज्या प्रकारे डीजे समर्थकांचे कान टोचण्याऐवजी त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली, त्यातून राजकीय व्यवस्थेची प्राथमिकता स्पष्ट झाली होती. “पुणेकर संस्कृती जपणारे आहेत,” असे गोंडस विधान करून पुण्यातील कर्णकर्कश दणदणाटाला एक प्रकारे उच्चस्तरीय आशीर्वादच दिला गेला होता. परंतु, तोच दणदणाट आणि तीच डोळे आंधळी करणारी प्रकाशयोजना नागपुरात मात्र १ नोव्हेंबरपर्यंत बेकायदेशीर ठरते! एकाच राज्यात, एकाच गृहखात्याच्या छत्राखाली दोन शहरांसाठी न्यायाचे आणि कायद्याचे दोन वेगवेगळे तराजू वापरले जाणे, ही प्रशासकीय घसरणीची परिसीमा आहे.
नागपूरच्या या आदेशात डीजे साऊंड सिस्टीम, डॉल्बी, प्लाझ्मा साऊंड, प्रेशर मिड सिस्टीम, मॉडिफाइड साऊंड सिस्टीम आणि डीजे वाहून नेणारी वाहने यांच्यावर पूर्णतः गदा आणली आहे. इतकेच नव्हे तर बीमलाईट, लेझर लाईट आणि डीम लाईट यांच्या वापरावरही कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास थेट कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. हा निर्णय कागदावर अत्यंत कौतुकास्पद वाटतो. परंतु, जेव्हा हे आदेश आणि त्याची अंमलबजावणी यांचा संबंध थेट राजकीय सोयीशी जोडला जातो, तेव्हा यामागील प्रामाणिकपणाविषयी शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. नागपुरात हा कडक निर्णय घेणारे गृहखाते पुण्यात मात्र याच डीजेवाल्यांच्या पुढे लाचार का होते? पुण्यात राजकीय आमदारांचे, स्थानिक नगरसेवकांचे आणि मंडळांच्या कार्यकर्त्यांचे तुष्टीकरण करणे आवश्यक असते, कारण तिथे मतांचे राजकारण त्या ध्वनिक्षेपकांच्या आवाजावर अवलंबून असते. नागपुरात मात्र ‘आम्ही कायदा व सुव्यवस्थेचे कडक पालन करतो’ असा आव आणत आदेशाची कुऱ्हाड चालवली जाते. हा कायदेशीर भेदभाव नाही तर काय आहे? कायद्याचे राज्य हे सरसकट सर्वांसाठी समान असते की ते शहराच्या पिनकोडनुसार बदलते, याचे स्पष्टीकरण सरकारने कधीतरी दिले पाहिजे.
ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने घालून दिलेले नियम स्पष्ट आहेत. रात्री दहानंतर ध्वनिक्षेपकांवर बंदी आणि ठराविक डेसिबल मर्यादेच्या वर आवाज न नेणे, हे मूलभूत नियम दरवर्षी उत्सवांच्या लाटेत वाहून जातात. ‘संस्कृती’ या शब्दाचा असा काही राजकीय गैरवापर या राज्यात सुरू आहे की, ध्वनीप्रदूषणाला विरोध करणारा प्रत्येक नागरिक, रुग्ण अथवा डॉक्टर हा आपोआप ‘संस्कृतीद्रोही’ ठरवला जातो. वास्तविक, लेझर लाईटच्या थेट प्रकाशझोतामुळे डोळ्यांच्या पडद्याला कायमची इजा पोहोचू शकते, हे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी वारंवार सिद्ध केले आहे. रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊन होणारे अपघात हा रोजच्या जगण्याचा भाग बनला आहे. तरीही, सार्वजनिक उत्सवातील हा बीभत्सपणा थांबवण्याची हिंमत राज्यकर्त्यांमध्ये नाही. नागपूर पोलिसांनी उचललेले पाऊल हे नक्कीच धाडसाचे आहे, परंतु हे धाडस केवळ नागपूरपुरतेच सीमित का? पुणे, मुंबई, ठाणे अथवा नाशिकमधील नागरिकांचे कान आणि डोळे नागपूरकरांपेक्षा वेगळे आहेत काय? की तिथल्या नागरिकांना शांततेत जगण्याचा आणि आरोग्यदायी वातावरणाचा संवैधानिक अधिकार नाही?
राजकीय नेतृत्वाची ही लाचारी आणि प्रशासनाचे हे दुटप्पीपण व्यवस्थेला कोणत्या थराला घेऊन जात आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सण-उत्सव हे लोकसंवादाचे आणि आनंदाचे माध्यम असायला हवेत, ते शक्तीप्रदर्शनाचे आणि सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचे अड्डे बनता कामा नयेत. दुर्दैवाने, आजचे सण हे स्थानिक पुढाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या बगलबच्चांच्या हट्टापोटी चालणारे ध्वनी-युद्ध बनले आहेत. डीजे आणि लेझर लाईट नसतील तर सण साजरेच होऊ शकत नाहीत, असा एक भास निर्माण केला जात आहे. या भासाला खतपाणी घालण्याचे काम जेव्हा सत्ताधारी स्वतः करतात, तेव्हा नागपूरसारख्या शहरात दिलेला बंदीचा आदेश हा केवळ एक ‘इशारा’ किंवा ‘फार्स’ ठरतो. पुण्यात डीजेला पाठिंबा देऊन नागपुरात बंदी घालणे, म्हणजे उजव्या हाताने कायदा मोडायचा आणि डाव्या हाताने तो सांभाळल्याचा आव आणायचा, असा हा प्रकार आहे.
या सर्व प्रकारात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयास्पद आणि कौतुकास्पद अशा दोन्ही तराजूत तोलावी लागते. विश्वास नांगरे पाटील यांनी नागपुरात दाखवलेले हे पाऊल जर खरोखरच लोकहिताचे असेल—जे की निश्चितच आहे—तर मग असाच कडकपणा संपूर्ण महाराष्ट्रभर लागू करण्यासाठी पोलीस महासंचालक किंवा राज्याचे गृहखाते पुढाकार का घेत नाही? की प्रत्येक जिल्ह्याच्या पोलीस आयुक्ताला आपापल्या शहरातील राजकीय वाऱ्याची दिशा पाहूनच निर्णयाचे पतंग उडवण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे? १ नोव्हेंबरपर्यंत लागलेली ही बंदी नागपुरात खरोखरच पाळली जाईल की नेहमीप्रमाणे उत्सवाच्या दिवशी राजकीय दबावापोटी पोलीस आपले डोळे आणि कान बंद करून घेतील, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे. जर कायदा आणि सुव्यवस्था ही राजकीय नेत्यांच्या राजकीय सोयीनुसार आणि शहरांच्या भौगोलिक राजकीय वजनानुसार बदलणार असेल, तर मग या नियमावलीची आणि आदेशांची छपाई करून कागद वाया घालवण्याची गरजच काय? गृहखात्याने सरळ जाहीर करून टाकावे की, जिथे आमची राजकीय सोय असेल तिथे डीजेचा दणदणाट चालेल आणि जिथे सोय नसेल तिथे कायद्याचा बडगा उगारायला आम्ही मोकळे आहोत. हा उघड दुटप्पीपणा थांबला नाही, तर या राज्यातील नागरिकांना शांततेचा श्वास घेण्यासाठी आणि कानाचे पडदे वाचवण्यासाठी न्यायालयाच्या पायऱ्या चढण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही.
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. ९०२८५५७७१८
