सत्तेची राजकीय सुस्ती: लेखिका- सीमाताई मराठे, धुळे.

 सदर : दृष्टीकोन

सत्तेची राजकीय सुस्ती

लेखिका : सीमाताई मराठे, धुळे. मो. 9028557718

 २०२५-२६ या वर्षात तीन अधिवेशनांचे मिळून जेमतेम ४२ दिवस कामकाज झाले, ही आकडेवारी कोणत्याही सुजाण नागरिकाच्या काळजात धडकी भरवणारी आहे. विशेषतः जेव्हा संसदेचे कामकाज याच काळात ६६ दिवस चालते, तेव्हा महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना आणि विरोधकांनाही आपल्या घटनात्मक उत्तरदायित्वाचा विसर पडला आहे, हे उघड होते.

           महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने नुकतीच २० दिवसांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची औपचारिकता आटोपली. ही ‘औपचारिकता’ हा शब्द इथे अत्यंत जाणीवपूर्वक आणि तितक्याच खेदाने वापरला आहे, कारण संसदीय लोकशाहीचा हा सर्वोच्च मंच आता केवळ एक तांत्रिक सोपस्कार उरला आहे की काय, अशी भीती वाटावी इतकी स्थिती विदारक आहे. ज्या राज्याने देशाला प्र. के. अत्रे, एस. एम. जोशी, विठ्ठलराव गाडगीळ आणि बॅरिस्टर नाथ पै यांच्यासारखे संसदीय अभ्यासू आणि लोकशाहीचे रक्षणकर्ते दिले, त्याच राज्याच्या सभागृहात आज संवादापेक्षा शांतता आणि चर्चेपेक्षा दांडीबहाद्दरपणाच अधिक गाजतो आहे. 

           आजच्या घडीला राज्याच्या राजकारणात ‘पाशवी बहुमत’ हा शब्द परवलीचा झाला आहे. महायुतीकडे २३८ आमदारांचे विक्रमी संख्याबळ आहे. पण इतिहासाचे चाक जेव्हा जेव्हा अशा बहुमताच्या अक्षावर फिरते, तेव्हा सरकारांमध्ये एक प्रकारची ‘राजकीय सुस्ती’ आणि अहंकाराचा कैफ येतो, हे राजीव गांधींच्या काळातील ४०० पारच्या आकड्याने किंवा आंध्र प्रदेशातील एन. टी. रामारावांच्या प्रयोगाने सिद्ध केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा अभ्यासू, राज्याच्या प्रश्नांची जाण असलेला आणि प्रशासनावर पकड असलेला नेता मुख्यमंत्रीपदी असतानाही, कारभारात जो विस्कळीतपणा दिसतो, तो धक्कादायक आहे. तीन चाकांचे सरकार चालवताना होणारी राजकीय कसरत समजण्यासारखी असली, तरी जेव्हा मंत्रीच सभागृहात अनुपस्थित राहतात, तेव्हा त्या कसरतीचे रूपांतर शुद्ध बेफिकिरीत झाल्याचे स्पष्ट होते. या अधिवेशनातील आकडेवारी पाहिली तर डोके चक्रावून जाते. दररोज सरासरी एकदा तरी सभागृह तहकूब करण्याची नामुष्की पीठासीन अधिकाऱ्यांवर आली, कारण विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यायला संबंधित मंत्रीच जागेवर नव्हते. विधान परिषदेत मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे २ तास ४५ मिनिटे, तर विधानसभेत एक तास असा एकूण जवळपास पावणेचार तासांचा अमूल्य वेळ वाया गेला. लोकशाहीच्या मंदिरात तासाला लाखो रुपये जनतेचे खर्च होत असताना, मंत्र्यांची ही ‘अनुपस्थिती’ केवळ वेळेचा अपव्यय नाही, तर ती मतदारांचा घोर अपमान करणारी आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात मंत्री हजर नसल्याने इतका वेळ वाया जाण्याचा हा एक लज्जास्पद ‘विक्रम’च म्हणावा लागेल.

           एकेकाळी नारायण राणे किंवा गोपीनाथ मुंडे विरोधी बाकांवर असताना सत्ताधारी मंत्र्यांच्या पोटात गोळा येत असे. अभ्यासाशिवाय आणि पूर्ण तयारीशिवाय सभागृहात येण्याची हिंमत कोणी करत नसे. कारण तेव्हा विरोधकांचा एक दरारा होता. आज मात्र विरोधकांचे संख्याबळ इतके रोडावले आहे की, मंत्र्यांना कोणाचाही धाक उरलेला नाही. ‘प्रभावी विरोधक नसेल तर सत्ताधारी निरंकुश होतात’ हे वचन सध्या महाराष्ट्र विधानसभेत पदोपदी प्रत्ययाला येत आहे. प्रभावी विरोधक नसल्याने मंत्रीही ‘बिनधास्त’ झाले आहेत. अर्थसंकल्पासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर, जिथे राज्याच्या तिजोरीचा हिशोब मांडला जातो, तिथेही मंत्र्यांची उदासीनता दिसून आली. दुसरीकडे विरोधकांची अवस्थाही ‘एक ना धड ना भाराभर चिंध्या’ अशी झाली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे आदित्य ठाकरे हे तरुण रक्ताचे नेतृत्व मानले जातात. त्यांनी विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून सरकारवर अंकुश ठेवण्याची गरज होती. पण अर्थसंकल्पासारख्या कळीच्या मुद्द्यावर ७४ आमदारांनी चर्चा केली असताना त्यात आदित्य ठाकरेंचा स्वर उमटला नाही, हे अनाकलनीय आहे. सभागृहात तासन्तास बसून चर्चा करणे, सरकारला धारेवर धरणे आणि धोरणात्मक चुकांवर नेमके बोट ठेवणे हेच खरे संसदीय कार्य असते. पण आजच्या पिढीच्या नेत्यांना सभागृहातील अभ्यासू भाषणापेक्षा सोशल मीडियावरील ‘रील्स’ किंवा पत्रकार परिषदांमधील चटकदार ‘बाइट्स’ अधिक महत्त्वाचे वाटू लागले आहेत. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपद गेल्यापासून केवळ दोन-चार वेळा हजेरी लावून निघून जातात. जाहीर सभेत किंवा ‘फेसबुक लाईव्ह’वर टीका करणे सोपे असते, पण सभागृहाच्या पटलावर समोरासमोर सरकारचा समाचार घेणे हे नेतृत्वाचे खरे लक्षण असते. सभागृहातील भाषणाची कायमस्वरूपी नोंद राहते, हे विसरणे म्हणजे स्वतःच्या राजकीय भविष्यावर कुऱ्हाड चालवण्यासारखे आहे.

            आमदारांची सरासरी उपस्थिती विधानसभेत ७८.८४ टक्के तर विधान परिषदेत ७३.७५ टक्के असणे, हे एक वेगळेच राजकारण अधोरेखित करते. आमदारांना आता ‘राज्य’ म्हणून व्यापक भूमिका घेण्यात रस उरलेला नाही. त्यांना केवळ आपल्या मतदारसंघातील चार कामे करून घेण्यात आणि निधी पदरात पाडून घेण्यातच धन्यता वाटते. ‘कायदे मंडळात कायद्यांवर चर्चाच होत नाही’ ही जयंत पाटलांनी व्यक्त केलेली खंत केवळ एका नेत्याची नसून ती संपूर्ण संसदीय लोकशाहीच्या घसरलेल्या स्तराची व्याधी आहे. जेव्हा लक्षवेधी सूचनांची संख्या अवाजवी वाढते आणि महत्त्वाची विधेयके चर्चेविना रेटली जातात, तेव्हा समजावे की लोकशाहीचा आत्मा सुकू लागला आहे. सध्याच्या सत्ता समीकरणात भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. तांत्रिकदृष्ट्या भाजपला शिंदे किंवा अजित पवारांच्या गटांची तितकी गरज नाही, जितकी या दोन्ही गटांना भाजपच्या छत्राची आहे. तरीही मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांच्या प्रतापांमुळे आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे देवेंद्र फडणवीस यांना वारंवार बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागतो. सरकार स्थापन झाल्यापासून अनेक मंत्र्यांवर घोटाळ्यांचे आरोप झाले, काहींना राजीनामे द्यावे लागले, तर काहींना मुख्यमंत्र्यांनी ‘अभय’ दिले. पण हे अभय म्हणजे शिस्तीला दिलेली मूठमाती आहे. नवीन मंत्र्यांमध्ये नितेश राणे यांच्यासारखे काही अपवाद वगळता ती जरब किंवा विषयाची तयारी दिसत नाही. सभागृहात उत्तरे देताना मंत्र्यांची होणारी भंबेरी ही राज्याच्या प्रशासकीय अधोगतीचे लक्षण आहे.

           राजकारण हे शेवटी गांभीर्याने करायचा विषय आहे, तो केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंटचा किंवा सत्तेच्या बेरजेचा खेळ नाही. जोपर्यंत लोकप्रतिनिधींना सभागृहाचे महत्त्व उमजत नाही, तोपर्यंत ही अधिवेशने म्हणजे जनतेच्या पैशावर चाललेली ‘सरकारी सहल’च ठरेल. माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी घालून दिलेला शिस्तीचा दंडक आज पायदळी तुडवला जात आहे. सभागृहाचे कामकाज महत्त्वाचे आहे, हे महायुतीच्या मंत्र्यांच्या ध्यानीच नसावे. जेव्हा सभागृहात उपस्थित राहणे अनिवार्य असते, तेव्हा मंत्री बाहेर फिरताना दिसतात, हे संसदीय प्रथेचे विडंबन आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, सत्ताधाऱ्यांना सत्तेचा माज चढला आहे आणि विरोधकांना पराभवाचा गंड ग्रासून गेला आहे. या दोन्ही टोकांच्या भूमिकेत महाराष्ट्राचे हित मात्र अधांतरी टांगले गेले आहे. राज्याच्या जळजळीत प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी एकमेकांवर चिखलफेक करण्यातच धन्यता मानली जात आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हा ‘पाऊस’ आणि हे ‘अधिवेशन’ दोन्हीही कोरडेच जात आहेत, हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर भविष्यात विधिमंडळाची इमारत फक्त एक ऐतिहासिक वास्तू म्हणून उरेल, कारण तेथील चैतन्य आणि चर्चा आधीच इतिहासजमा झाली आहे.

#simatai_marathe #sthaniksamachar