महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत मोठे बदल. आता मुरघास संयंत्रासाठी शेतकरी गट पात्र आणि वराह पालनासाठी ७५% पर्यंत अनुदान उपलब्ध.
महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागात पशुपालनाद्वारे उद्योजकता वाढवण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत’ महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या नवीन पुरक शासन निर्णयानुसार, आता या योजनेत ‘मुरघास संयंत्र’ वाटपासाठी शेतकरी गटांचा समावेश करण्यात आला असून, नव्याने ‘वराह पालन’ (Pig Farming) उपयोजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुरघास संयंत्रासाठी आता शेतकरी गट पात्र
यापूर्वी वैयक्तिक लाभार्थ्यांपुरती मर्यादित असलेल्या मुरघास संयंत्र वाटप योजनेत आता खालील संस्थांना सहभागी होता येईल:
- नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) व सहकारी संस्था.
- कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC).
- ‘आत्मा’ अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी समूह गट.
- महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM) अंतर्गत केंद्र आणि ‘उमेद’ अंतर्गत प्रभाग संघ.
पात्रतेचे निकष: संबंधित संस्थेकडे किमान ५० शेतकरी सदस्य असणे आवश्यक आहे आणि संस्थेचे भागभांडवल किमान ५ लक्ष रुपये असावे. तसेच, संस्था गेल्या ३ वर्षांपासून नफ्यात असणे अनिवार्य आहे.
वराह पालन गट वाटप योजना सुरू
ग्रामीण उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी शासनाने ५ मादी आणि १ नर (५+१) वराह गटाचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- प्रकल्प किंमत: या संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत २,०८,१८७ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यात पशुधन खरेदी, ३ वर्षांचा विमा, विक्री कर आणि शेड व साहित्यासाठी ५०,००० रुपयांच्या खर्चाचा समावेश आहे.
- अनुदान: सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के तर अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदान दिले जाईल.
- व्याज सवलत: वराह पालन व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जावर आता ४ टक्के व्याज सवलत योजना लागू करण्यात आली आहे.
लाभार्थी आणि आरक्षण
या योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेखालील, भूमिहीन, अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार आणि महिला बचत गटांना घेता येईल. यामध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आणि दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.
इच्छुक लाभार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेशी किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.
