आज महाराष्ट्रातील लोकसंख्याशास्त्राचा विचार केला तर ८० टक्क्यांहून अधिक समाज हा बहुजन, दलित आणि आदिवासी आहे. तरीही राज्याची सत्तासूत्रे फिरवणाऱ्या अदृश्य शक्ती मात्र त्या अल्पसंख्याक वर्गाच्या हातातच का राहतात, याचे उत्तर महाराष्ट्रातील प्रस्थापित राजकारण्यांनी द्यायला हवे. तामिळनाडू पॅटर्न हा केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित नाही, तो सामाजिक न्यायाचा एक मानदंड आहे.
लेखिका : सीमाताई मराठे,
धुळे. मो. 9028557718
तामिळनाडूच्या राजकीय क्षितिजावर नजर टाकली तर असे दिसते की, तेथील मातीने ब्राह्मणी वर्चस्ववादाला गाडून टाकत समतेचा जो हुंकार भरला आहे, त्याने दिल्लीश्वरांच्या सिंहासनालाही घाम फोडला आहे. तामिळनाडूतील विधानसभा निवडणुकीत एकाही प्रमुख राजकीय पक्षाला – अगदी स्वतःला हिंदू धर्माचे रक्षक म्हणवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षालाही – एकाही ब्राह्मण उमेदवाराला तिकीट देण्याचे धाडस झाले नाही. हे काही अपघाताने घडलेले नाही, तर हे पेरियार रामास्वामी नायकर यांच्या आत्मसन्मान चळवळीने पेरलेल्या विचारांचे पीक आहे. ज्या राज्यात शूद्र आणि अतिशूद्रांना त्यांच्या मानवी हक्कांची जाणीव झाली आहे, तिथे निवडून येण्यासाठी जनेऊधारी असणे नव्हे, तर लोकहिताशी बांधील असणे महत्त्वाचे ठरते. परंतु, ज्या महाराष्ट्राने देशाला समतेची दीक्षा दिली, ज्या महाराष्ट्राच्या मातीत जोतिराव फुले, छत्रपती शाहू आणि प्रज्ञासूर्य डॉ.आंबेडकरांच्या विचारांची पेरणी झाली, त्या महाराष्ट्राची अवस्था आज काय आहे? महाराष्ट्रात राज्याचा सर्वोच्च प्रशासकीय प्रमुख पुन्हा एकदा त्याच वर्गाचा असावा, ज्या वर्गाच्या जोखडाखालून बहुजनांना बाहेर काढण्यासाठी महापुरुषांनी आयुष्य वेचले, हे पाहून संताप आणि खेद दोन्ही दाटून येतात. ही महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रगल्भतेची पिछेहाट आहे की बहुजन समाजाच्या मानसिक गुलामगिरीचे जाहीर प्रदर्शन?
तामिळनाडूमध्ये आज आरक्षणाची मर्यादा ६९ टक्क्यांपर्यंत नेली गेली आहे, कारण तिथल्या जनतेने ठरवले की संसाधनांवर कुणा एका वर्गाची मक्तेदारी चालणार नाही. याउलट, महाराष्ट्रात मराठा, धनगर आणि इतर ओबीसी समाजाला आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते, लाठ्या खाव्या लागतात आणि तरीही राज्यकर्ते त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करतात. ज्या राज्यात सामाजिक न्यायाचे नारे दिले जातात, त्याच राज्यात सत्तेच्या खुर्चीवर बसण्यासाठी ठराविक उच्चवर्णीय असणे ही जणू काही अलिखित अट बनली आहे. हे पाहून असे वाटते की, शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा सांगणारी जनता आता केवळ नावालाच उरली आहे का? बहुजन समाजाने आपली अस्मिता या सत्तापिपासू व्यवस्थेच्या चरणी गहाण ठेवली आहे काय?
ज्या व्यवस्थेत ८० टक्के लोकांचे प्रतिनिधित्व केवळ ‘मतदार’ म्हणून राहते आणि ३-४ टक्के लोकांचा वर्ग ‘शासक’ बनून राहतो, ती व्यवस्था लोकशाही असूच शकत नाही. ती एक छद्म-लोकशाही आहे. ब्राह्मण मुख्यमंत्री असणे हे केवळ एका पदाचा प्रश्न नाही, तर ती एका विशिष्ट विचारसरणीची आणि वर्चस्ववादाची नांदी आहे. हे वर्चस्ववाद जेव्हा सत्तेवर येतो, तेव्हा तो सर्वप्रथम बहुजनांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीला खिळ घालण्याचे काम करतो. महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांची दुरावस्था आणि खासगीकरणाचा उच्छाद आणि कमी होत जाणाऱ्या सरकारी नोकऱ्या हे याच ‘शासक वर्गाच्या’ धोरणांचे फलित आहे. आकडेवारी सांगते की, महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणात आजही बहुजन विद्यार्थ्यांचे प्रमाण त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत कमालीचे अल्प आहे. हे का घडते? कारण धोरणे ठरवणारे डोके हे त्याच व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करते ज्या व्यवस्थेला ‘शूद्रांची प्रगती’ कधीच रुचली नव्हती. महाराष्ट्रातील तथाकथित ‘पुरोगामी’ नेते जेव्हा सत्ता मिळवण्यासाठी या व्यवस्थेशी हातमिळवणी करतात, तेव्हा ते केवळ स्वतःशीच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या क्रांतिकारी इतिहासाशी प्रतारणा करत असतात.
हे राजकारण आता केवळ सत्तेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते सांस्कृतिक गुलामगिरीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत जे राजकीय प्रयोग झाले, ते पाहता असे लक्षात येते की, बहुजनांची एकजूट होऊ न देणे हाच प्रस्थापितांचा मुख्य अजेंडा आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून समाजात जी फाटाफूट पाडली जात आहे, त्यामागे कुणाचे सुपीक मेंदू काम करत आहेत, हे ओळखण्याइतपत शहाणपण बहुजनांकडे उरले नाही का? तामिळनाडूत ब्राह्मण उमेदवार न देणे हा केवळ निवडणुकीचा स्टंट नसून, ती एक वैचारिक लढाई आहे. तिथे अण्णादुराई आणि करुणानिधी यांनी पेरियार यांच्या विचारांना राजकीय अधिष्ठान मिळवून दिले. महाराष्ट्रात मात्र फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा सांगणारे नेते स्वतःच या वर्चस्ववादी शक्तींचे पाय चेपण्याचे काम करत आहेत. जेव्हा एखादा बहुजन नेता मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेतून बाहेर फेकला जातो आणि एखादा ‘चिठ्ठीवरून’ आलेला चेहरा लादला जातो, तेव्हा तो केवळ त्या नेत्याचा अपमान नसून संपूर्ण बहुजन जनतेच्या विवेकाचा अपमान असतो.
तामिळनाडूकडून शिकण्यासारखी गोष्ट ही आहे की, जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या शत्रूला आणि त्याच्या विचारसरणीला पूर्णपणे नाकारत नाही, तोपर्यंत तुमचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण होऊ शकत नाही. तिथल्या द्रविडी चळवळीने केवळ मंदिर प्रवेशासाठी लढा दिला नाही, तर त्यांनी सत्तेच्या चाव्या ब्राह्मणेत्तर समाजाच्या हातात दिल्या. आज महाराष्ट्रात जे चित्र दिसते, ते याच्या उलट आहे. इथला बहुजन तरुण हा धार्मिक उन्मादात आणि सण-उत्सवांच्या नावाखाली त्याच व्यवस्थेचा गुलाम बनत चालला आहे, जी व्यवस्था त्याला कधीही बरोबरीचे स्थान देणार नाही. राज्याचा मुख्यमंत्री जेव्हा एका विशिष्ट वर्गाचा असतो, तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणेतही त्याच वर्गाचे प्राबल्य वाढते, हे उघड गुपित आहे. महाराष्ट्राच्या सचिवालयातील उच्च पदांवर बसलेल्या अधिकाऱ्यांची जात तपासली, तर तुम्हाला समजेल की खरी सत्ता कोणाच्या हातात आहे. हा ‘पॅटर्न’ बदलण्याची हिंमत आता बहुजनांनी दाखवायला हवी. जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या मतदानाची किंमत ओळखत नाही आणि जोपर्यंत तुम्ही ‘आमचा राजा आमच्यातलाच असेल’ हे ठणकावून सांगत नाही, तोपर्यंत हा तमिळनाडू पॅटर्न महाराष्ट्रात उतरणे अशक्य आहे.
महाराष्ट्रात ‘समन्वय’ आणि ‘सर्वसमावेशकता’ या शब्दांचा वापर बहुजनांना गाफील ठेवण्यासाठी केला जातो. समन्वय म्हणजे नक्की काय? ज्यांनी हजारो वर्षे तुमची प्रगती रोखली, ज्यांनी शिक्षणाचे दरवाजे बंद केले, त्यांच्याच पाळण्याला झोका देणे म्हणजे समन्वय का? तामिळनाडूच्या नेत्यांनी या समन्वयाला फाटा देऊन संघर्षाचा मार्ग निवडला, म्हणूनच आज तिथे एकाही पक्षाला ब्राह्मण उमेदवार देण्याची गरज उरली नाही. महाराष्ट्रात मात्र भाजपासारखे पक्षही ‘हिंदुत्वाच्या’ नावाखाली बहुजनांना एकत्र करतात आणि सत्तेची मलई मात्र मोजक्याच वर्गाला देतात. हा एक मोठा राजकीय जुगार आहे, ज्यामध्ये बहुजन समाज आपले सर्वस्व हरवून बसला आहे. हे धोरण आखणारे ‘शासक’ कोण आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
अखेरचा प्रश्न उरतो तो असा की, महाराष्ट्रातील ही मरगळ झटकणार कोण? ज्या महापुरुषांनी आम्हाला मानवाचा दर्जा मिळवून दिला, त्यांचे फोटो भिंतीवर लावण्यापेक्षा त्यांचे विचार डोक्यात भिनवण्याची गरज आहे. तामिळनाडूने जे करून दाखवले, ते महाराष्ट्राला का जमले नाही? याचे कारण कदाचित हेच असावे की, तामिळनाडूने आपल्या अस्मितेशी कधी तडजोड केली नाही. महाराष्ट्र मात्र ‘समन्वया’च्या नावाखाली स्वतःचा विनाश ओढवून घेत आहे. हा लेख केवळ टीका नाही, तर हे एक आवाहन आहे – त्या प्रत्येक माणसाला ज्याला वाटते की समता ही केवळ कागदावरची गोष्ट नसावी. लक्षात ठेवा, जो समाज आपला इतिहास विसरतो, तो गुलामगिरीच्या साखळदंडांना दागिने समजून मिरवू लागतो. पुढील पिढ्या विचारतील की, ज्या राज्यात क्रांतीचे मशाल पेटले होते, तिथे पुन्हा हा अंधार का पसरला? त्याचे उत्तर केवळ आणि केवळ आपल्या आत्मपरीक्षणात दडलेले आहे.
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. ९०२८५५७७१८
