कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी POSH कायदा २०१३ काय आहे? अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) आणि समुपदेशकाचे महत्त्व यावर सविस्तर मार्गदर्शन.
POSH कायदा (कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण अधिनियम, २०१३) हा भारतातील प्रत्येक नोकरी करणाऱ्या महिलेसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा सुरक्षा कवच आहे. या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि छळमुक्त, भय मुक्त कामाचे वातावरण उपलब्ध करून देणे हे आहे.
🔶या कायद्याबद्दलची सविस्तर माहिती सगळ्यांना असणे आवश्यक आहे.
🔳POSH ऍक्ट म्हणजे काय?
हा कायदा २०१३ मध्ये लागू करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या’ आधारावर हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
🔳व्याप्ती: हा कायदा संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रांना लागू होतो.
🔳अंतर्गत तक्रार समिती (ICC): ज्या संस्थेत १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, तिथे ही समिती असणे बंधनकारक आहे.
☑️तक्रार प्रक्रिया: पिडीत महिला घटना घडल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत समितीकडे तक्रार करू शकते.
☑️या कायद्याची गरज आणि महत्त्व महिलांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा सहभाग वाढत असताना त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही काळाची गरज आहे.
☑️सुरक्षित वातावरण महिलांचा हक्क आहे. महिलांना भीतीमुक्त वातावरणात काम करता यावे, जेणेकरून त्यांची उत्पादकता वाढेल. कोणत्याही मानसिक, भावनिक, शारीरिक दडपण, अपेक्षा अथवा छळ यामुळे सुशिक्षित महिला नौकरी सोडून देतात.
☑️लैंगिक समानता सर्वत्र अंगीकारली जाणे गरजेचे आहे. स्त्री-पुरुष समानता फक्त कागदावर न राहता ती प्रत्यक्षात टिकवून ठेवण्यासाठी आणि महिलांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी हा कायदा गरजेचा आहे.
☑️प्रतिष्ठेचे आणि आत्मसन्मानाचे रक्षण स्त्री ला मिळाले तर सुशिक्षित महिला ज्या केवळ भीती पोटी कामाला बाहेर पडत नाहीत, अथवा घरातून त्यांना बाहेर पडू दिले जातं नाही आणि त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा वापर त्यांना करता येत नाही अश्या महिलांना प्रोत्साहन मिळेल.
☑️कायदेशीर धाक सगळ्यांना असणे आवश्यक आहे. काही होत नाही, आपलं कोणी काही बिघडवू शकत नाही हा गैरसमज दूर होणे गरजेचं आहे. चुकीची वर्तणूक करणाऱ्या व्यक्तीवर तात्काळ कडक कारवाईची तरतूद असल्याने अशा घटनांना आळा बसतो.
🟢समुपदेशकाची (Counselor) भूमिका का महत्त्वाची आहे?🟢
POSH प्रकरणांमध्ये केवळ कायदेशीर कारवाई पुरेशी नसते; तिथे मानसिक आधार आणि समुपदेशन अत्यंत मोलाचे ठरते.
❇️पिडीत महिलेसाठी (Complainant) मानसिक आधार:लैंगिक छळामुळे महिलेला प्रचंड मानसिक धक्का, भीती किंवा न्यूनगंड वाटू शकतो, बदनामी चीं त्यामुळे संसार तुटण्याची, तिचे चारित्र्य चर्चेचा विषय होण्याची दाट शक्यता असते . अश्या परिस्थिती मध्ये समुपदेशन तिला धक्क्यातून बाहेर येण्यास मदत करते.
❇️आत्मविश्वास वाढवणे: तक्रार केल्यानंतर, कुटुंबात समाजात किंवा ऑफिसमध्ये होणाऱ्या टीकेला सामोरे जाण्यासाठी लागणारे मानसिक बळ समुपदेशन देते.
❇️मध्यस्थी आणि संवाद (Conciliation): कायद्यानुसार, औपचारिक चौकशी सुरू करण्यापूर्वी पिडीत महिलेच्या विनंतीवरून ‘मध्यस्थी’ केली जाऊ शकते. यामध्ये एक तज्ज्ञ समुपदेशकाची भूमिका महत्त्वाची असते, जेणेकरून सामोपचाराने प्रश्न सुटू शकेल.
❇️समिती सदस्यांसाठी (ICC Training) तक्रार ऐकून घेताना पिडीत महिलेशी कसे बोलावे, तिला सुरक्षित कसे वाटावे आणि निष्पक्ष निर्णय कसा घ्यावा, यासाठी समिती सदस्यांना संवेदनशील बनवण्याचे (Sensitization) काम समुपदेशक करतात.
❇️प्रतिबंधात्मक उपाय
कामाच्या ठिकाणी ‘Healthy Boundaries’ कशा असाव्यात आणि कामाचे स्वरूप व्यावसायिक कसे ठेवावे, यावर कर्मचाऱ्यांचे सत्र (Workshops) घेऊन समुपदेशक अशा घटनांना प्रतिबंध करू शकतात.
अधिक माहितीसाठी
ड्रीम्स व्हिजन बहुउद्देशीय संस्था आणि अँड.प्रशांत भिका खरे असोसिएशन ला संपर्क साधावा.
अँड. प्रशांत भिका खरे
9511787628