सरकारी निमशासकीय कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरे फक्त दिखाव्यासाठी काय? – आशिष सोनटक्के यांचा सवाल

वर्धा येथील नगररचना कार्यालयातील कथित घटनेनंतर भिम आर्मीचे जिल्हाध्यक्ष आशिष सोनटक्के यांनी सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग उपलब्ध न झाल्याबाबत प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

सरकारी कार्यालयांतील सीसीटीव्ही यंत्रणा फक्त दिखाव्यासाठी आहे का? वर्ध्यातील नगररचना कार्यालयातील कथित घटनेनंतर प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह.

वर्धा जिल्ह्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे हे जनतेच्या सुरक्षेसाठी आहेत की केवळ दिखाव्यासाठी, असा गंभीर सवाल भिम आर्मीचे जिल्हाध्यक्ष आशिष सोनटक्के यांनी उपस्थित केला आहे. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये घडणाऱ्या घटनांचे पुरावे म्हणून सीसीटीव्ही फुटेजचा वापर होतो; मात्र प्रत्यक्षात अनेक कार्यालयांतील सीसीटीव्ही व्यवस्था निष्क्रिय किंवा केवळ शोभेपुरती असल्याचे समोर येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

नगररचना कार्यालयातील प्रकारामुळे प्रश्नचिन्ह

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वर्धा येथील नगररचना व मूल्यनिर्धारण विभागाच्या सहाय्य संचालक कार्यालयात घडलेल्या एका घटनेनंतर हा मुद्दा अधिक चर्चेत आला आहे. भिम आर्मी (स.र.द.) चे जिल्हाध्यक्ष आशिष सोनटक्के हे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बायोमेट्रिक उपस्थितीबाबत निवेदन व तक्रार देण्यासाठी संबंधित कार्यालयात गेले होते.

त्यांनी शासनाच्या विविध परिपत्रकांचा संदर्भ देत वर्धा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली सक्तीने लागू करण्याची मागणी केली होती.

बायोमेट्रिक हजेरीसंदर्भातील प्रमुख मुद्दे

सोनटक्के यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, कोविड काळात संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली तात्पुरती स्थगित केली होती. मात्र आता सर्व निर्बंध हटविण्यात आले असून शासकीय कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणालीवरच नोंदविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

त्यांच्या मते प्रत्यक्ष पाहणीत पुढील बाबी समोर आल्या आहेत –

  • अनेक कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली बंद किंवा नादुरुस्त अवस्थेत आहे.
  • काही ठिकाणी अधिकारी व कर्मचारी जाणीवपूर्वक बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवत नाहीत.
  • कार्यालयीन वेळांचे पालन होत नसल्याचे दिसून येते.
  • जनतेच्या करातून दिल्या जाणाऱ्या वेतनाच्या बदल्यात योग्य सेवा मिळत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे.

प्रशासनाकडे करण्यात आलेल्या मागण्या

सोनटक्के यांनी प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत –

1. सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करावी.

2. कर्मचाऱ्यांचे वेतन बायोमेट्रिक उपस्थितीशी जोडावे.

3. सर्व कार्यालयप्रमुखांवर मशीन कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी निश्चित करावी.

4. आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

5. बायोमेट्रिक अहवालाचा दैनंदिन आढावा घेण्याचे निर्देश द्यावेत.

तसेच शासन परिपत्रकांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

“मला अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली” – सोनटक्के

आशिष सोनटक्के यांनी आरोप केला की, निवेदन देण्यासाठी गेल्यानंतर सहाय्य संचालक हर्षल गेडाम यांनी त्यांच्याशी अपमानास्पद भाषेत संवाद साधला. “हेच काम आहे काय? तुम्ही बाहेर जा. आवक-जावकमध्ये द्या, वेळ मिळेल तेव्हा बघीन,” असे वक्तव्य केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

त्यांच्या मते, ही संपूर्ण घटना कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाली आहे. मात्र माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज व निवेदन करूनही संबंधित सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग उपलब्ध करून देण्यात आले नाही.

“सीसीटीव्ही फक्त भीती निर्माण करण्यासाठी?”

सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध न झाल्यामुळे सरकारी कार्यालयांमधील कॅमेरे हे केवळ शोभेपुरते आहेत काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सामान्य नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठीच ही यंत्रणा वापरली जाते का, अशी शंका देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करणार

कार्यालयीन कामकाजात पारदर्शकता यावी तसेच नागरिकांना आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी संबंधित कार्यालय प्रमुखांविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात येणार असल्याचे सोनटक्के यांनी सांगितले. यासंदर्भात वर्धा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!