जुनी पेन्शन, NPS, DCPS, टप्पा अनुदान, रिक्त पदे, सेवा-सुरक्षा आणि शिक्षण धोरणांवरील प्रश्नांसाठी शिक्षकांचा आवाज विधान परिषदेत प्रभावीपणे पोहोचविण्याची गरज.
अमरावती शिक्षक मतदारसंघाची २०२६ ची निवडणूक ही केवळ एका उमेदवाराच्या विजय-पराजयाची निवडणूक नाही. ही निवडणूक शिक्षक मतदारसंघाच्या अस्तित्वाची, शिक्षकांच्या स्वाभिमानाची आणि शिक्षणाच्या भवितव्याची दिशा ठरवणारी निवडणूक आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे केवळ राजकीय समीकरणे, पक्षीय पाठबळ, आर्थिक ताकद किंवा व्यक्तिगत प्रभाव या चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही.
आज सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे, शिक्षकांचा प्रतिनिधी कोण असावा?
राजकीय वारसा लाभलेला?
संस्थाचालकांच्या पाठबळावर उभा असलेला?
मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने मैदानात उतरलेला?
की वर्षानुवर्षे शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष करणारा, आंदोलनात सहभागी होणारा आणि शिक्षकांच्या सुख-दुःखाशी प्रत्यक्ष जोडलेला शिक्षक?
माझी भूमिका याबाबत अत्यंत स्पष्ट आहे. शिक्षक मतदारसंघाचा प्रतिनिधी हा शिक्षकांमधूनच आलेला आणि शिक्षकांच्या चळवळीतून घडलेला असला पाहिजे.
शिक्षक मतदारसंघाची निर्मितीच सामान्य राजकीय मतदारसंघापेक्षा वेगळ्या उद्देशाने झाली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न, शिक्षकांचे प्रश्न आणि शिक्षणव्यवस्थेतील धोरणात्मक बदल यांचा अभ्यास असलेला प्रतिनिधी विधान परिषदेत जावा, हा या मतदारसंघामागचा लोकशाही हेतू आहे. त्यामुळे या मतदारसंघावर कोणत्याही राजकीय घराण्याचा, संस्थात्मक शक्तीचा किंवा आर्थिक सामर्थ्याचा वारसाहक्क निर्माण होणे ही शिक्षकांच्या लोकशाही प्रतिनिधित्वासाठी गंभीर बाब आहे.
एखादा उमेदवार निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर शिक्षकांच्या भेटीगाठी घेऊ लागतो, शिक्षकांच्या प्रश्नांवर भाषणे करू लागतो आणि स्वतःला शिक्षकांचा प्रतिनिधी म्हणून सादर करू लागतो; परंतु नेतृत्वाची खरी परीक्षा त्या काळात होत नाही.
नेतृत्वाची खरी परीक्षा तेव्हा होते, जेव्हा निवडणूक नसते.
- शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन सुरू असताना कोण उभे होते?
- अन्यायकारक शासन निर्णयाविरोधात कोण आवाज उठवत होते?
- वेतन आणि अनुदानाच्या प्रश्नासाठी कोण शासनदरबारी पाठपुरावा करत होते?
- जुनी पेन्शन, NPS आणि DCPSच्या प्रश्नांवर कोण भूमिका घेत होते?
- संचमान्यता, रिक्त पदे, सेवा-सुरक्षा आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी कोण संघर्ष करत होते?
- विद्यापीठातील शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न सभागृहात कोण मांडत होते?
या प्रश्नांची उत्तरेच खऱ्या नेतृत्वाचे मूल्यमापन करतील.
कारण जो शिक्षकांच्या संघर्षात कधी दिसला नाही, तो शिक्षकांच्या प्रश्नांचा खरा प्रतिनिधी कसा ठरेल?
शिक्षकांचा प्रतिनिधी हा केवळ निवडणुकीच्या काळात शिक्षकांना भेटणारा नसावा. तो शिक्षकांच्या रोजच्या जगण्याशी जोडलेला असावा. शिक्षकांच्या प्रश्नांवर सातत्याने बोलणारा, संघर्ष करणारा आणि प्रशासन व शासनासमोर निर्भयपणे भूमिका मांडणारा असावा, अशा स्वरूपाचा प्रपंच अधोरेखित करणारा लेख !
वारसा नव्हे, कार्य महत्त्वाचे!
राजकीय घराण्यात जन्माला येणे हा कोणत्याही व्यक्तीचा दोष नाही. राजकारणात येण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. परंतु राजकीय घराण्याचा वारसा हा शिक्षकांच्या प्रतिनिधित्वासाठी आपोआपची पात्रता ठरू शकत नाही.
एखाद्याचे आडनाव मोठे असू शकते; परंतु शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी त्याने काय केले आहे, हा प्रश्न अधिक मोठा आहे.
एखाद्या संस्थेची ताकद मोठी असू शकते; परंतु त्या संस्थेबाहेरील सामान्य शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी त्या नेतृत्वाने काय संघर्ष केला, हा प्रश्न विचारला पाहिजे.
एखाद्याकडे आर्थिक साधने असू शकतात; परंतु शिक्षकांचा विश्वास पैसा विकत घेऊ शकतो का?
माझा विरोध कोणत्याही व्यक्तीच्या कुटुंबाला नाही; माझा विरोध कुटुंबाच्या नावावर मिळणाऱ्या राजकीय विशेषाधिकाराला आहे.
शिक्षक मतदारसंघ हा कोणत्याही राजकीय घराण्याचा वारसाहक्काचा मतदारसंघ नाही. तो शिक्षकांच्या सामूहिक संघर्षातून निर्माण झालेला लोकशाही अवकाश आहे.
आज शिक्षकांसमोर प्रश्नांची कमतरता नाही. टप्पा अनुदानाचा प्रश्न आहे. १०० टक्के वेतन अनुदानाचा प्रश्न आहे. जुनी पेन्शन आणि NPSचा प्रश्न आहे. रिक्त पदांचा प्रश्न आहे. संचमान्यतेचा प्रश्न आहे. शिक्षकांच्या सेवा-सुरक्षेचा प्रश्न आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आहे. उच्च शिक्षणातील रिक्त पदांचा प्रश्न आहे. संशोधनाच्या संधींचा प्रश्न आहे.
याशिवाय शिक्षणाच्या वाढत्या व्यापारीकरणाचा प्रश्न आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचा प्रश्न आहे. ग्रामीण आणि वंचित भागातील शिक्षणाचा प्रश्न आहे.
या प्रत्येक प्रश्नासाठी अभ्यासू, संघर्षशील आणि निर्भय शिक्षक प्रतिनिधीची आवश्यकता आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्र मोठ्या संक्रमणातून जात आहे. बहुविषयक शिक्षण, कौशल्याधारित शिक्षण, डिजिटल शिक्षण, संशोधन, मूल्यांकन, संस्थात्मक स्वायत्तता आणि अभ्यासक्रमातील बदल यामुळे शिक्षकांची भूमिका बदलत आहे.
या बदलांकडे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून पाहता येणार नाही. त्याचा थेट परिणाम शिक्षकांच्या कामाच्या स्वरूपावर, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर आणि सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेवर होणार आहे.
म्हणून विधान परिषदेत असा प्रतिनिधी आवश्यक आहे, ज्याला धोरण समजते, शिक्षणव्यवस्थेचे वास्तव माहीत आहे आणि शासनाच्या निर्णयांवर चिकित्सकपणे प्रश्न विचारण्याचे धैर्य आहे.
शिक्षण वाचवायचे असेल, शिक्षकांचा सन्मान टिकवायचा असेल आणि शिक्षणाला सामाजिक न्यायाचे प्रभावी साधन बनवायचे असेल, तर शिक्षकांमधूनच सक्षम नेतृत्व विधान परिषदेत पाठवावे लागेल.
महात्मा फुले यांनी शिक्षणाला सामाजिक परिवर्तनाचे साधन बनविले. राजर्षी शाहू महाराजांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक न्यायाचा पाया मजबूत केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी “शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा” हा परिवर्तनाचा मार्ग दाखविला.
या वैचारिक परंपरेत शिक्षक मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्वही संघर्ष, समानता, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मूल्यांशी जोडलेले असले पाहिजे.
म्हणूनच आज शिक्षकांनी निवडणुकीत केवळ “कोण जिंकणार?” हा प्रश्न विचारू नये.
तर विचारावे,
“कोण आमच्यासाठी लढले?”
“कोण आमच्यातून उभे राहिले?”
“कोण आमच्या प्रश्नांसोबत सातत्याने राहिले?”
“कोण विधान परिषदेत आमचा आवाज निर्भयपणे मांडू शकतो?”
हीच खरी निवडणुकीची कसोटी आहे.
आता निर्णय शिक्षकांनी घ्यायचा आहे
अमरावती शिक्षक मतदारसंघाला वारसदार नकोत; जनप्रतिनिधी हवेत.
आयात केलेले नेतृत्व नको; शिक्षकांच्या चळवळीतून उभे राहिलेले नेतृत्व हवे.
पैशाची ताकद नको; शिक्षकांच्या विश्वासाची ताकद हवी.
राजकीय आडनाव नको; संघर्षाचा इतिहास हवा.
संस्थेचे पाठबळ नको; हजारो शिक्षकांचा जनाधार हवा.
कारण शिक्षक मतदारसंघाचा खरा मालक कोणताही राजकीय नेता नाही, कोणतेही घराणे नाही आणि कोणतीही संस्था नाही.
या मतदारसंघाचा खरा मालक शिक्षक आहे!
म्हणून माझी भूमिका ठाम आहे—
आडनावावर प्रतिनिधित्व नको—कार्यावर हवे!
पैशावर प्रतिनिधित्व नको—संघर्षावर हवे!
वारशावर प्रतिनिधित्व नको—जनाधारावर हवे!
आयात केलेले नेतृत्व नको—शिक्षकांमधून उभे राहिलेले नेतृत्व हवे!
आता प्रश्न फक्त उमेदवार निवडण्याचा नाही. प्रश्न आहे, आपला आवाज कोणाच्या हातात द्यायचा? म्हणूनच अमरावती शिक्षक मतदारसंघातील प्रत्येक शिक्षकाने यावेळी एकच निर्णय घ्यावा,
“शिक्षक मतदारसंघ शिक्षकांच्याच हातात राहिला पाहिजे!”
महाराष्ट्राला आता केवळ वारसदार नकोत; अमरावती शिक्षक मतदारसंघाला शिक्षकांच्या संघर्षातून घडलेले खरे जनप्रतिनिधी हवेत.
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती
मो. ९३२६८७७७४९
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
