शिक्षकांचा आवाज विधान परिषदेत उठतो का? शिक्षक मतदारसंघाचा प्रतिनिधी कोण असावा, यापेक्षा कसा असावा हा विचार करण्याची गरज आहे.

अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी प्रभावी, अभ्यासपूर्ण आणि जबाबदार प्रतिनिधित्वाची गरज अधोरेखित करणारे प्रा. डॉ. प्रशांत विघे यांचे मत.

अमरावती विभागातील आगामी शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांचा आवाज, प्रतिनिधीची भूमिका आणि विवेकी मतदानाचे महत्त्व स्पष्ट करणारा अभ्यासपूर्ण लेख.

शिक्षक हा केवळ वर्गखोलीत अध्यापन करणारा कर्मचारी नाही. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक जडणघडणीपासून त्यांच्या सामाजिक जाणिवेपर्यंत आणि संविधानिक मूल्यांपासून वैज्ञानिक दृष्टिकोनापर्यंत अनेक पातळ्यांवर समाज घडविण्याचे काम शिक्षक करीत असतो. त्यामुळे शिक्षकांकडून समाजाच्या भवितव्याची मोठी अपेक्षा केली जाते. हे करताना आधी त्याला मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक सक्षम असणे अत्यावश्यक असते. जर तोच स्वतः च्या आणि कुटुंबाच्या समस्यांशी लढताना मानसिक दडपणाखाली असेल, तर विद्यार्थी घडवताना तो त्याचे 100% योगदान देऊ शकत नाही. समाजाचे भवितव्य घडविणाऱ्या या शिक्षकाच्या स्वतःच्या वर्तमानाकडे आणि भविष्यातील सुरक्षिततेकडे पाहिले, तर अनेक प्रश्न अजूनही कायम असल्याचे दिसते. जुनी पेन्शन, NPS, DCPS, UPS, RNPS, रिक्त पदे, टप्पा अनुदान, संचमान्यता, वेतन व सेवा अटी, पदोन्नती, नोकरीची सुरक्षितता, वाढता प्रशासकीय व अध्यापनाचा ताण आणि शैक्षणिक स्वायत्तता अशा अनेक प्रश्नांभोवती शिक्षकांचे सेवाजीवन फिरत आहे.

हे प्रश्न केवळ शासनाच्या फाईलवरील विषय नाहीत. त्यामागे हजारो शिक्षकांचे वर्तमान आणि त्यांच्या कुटुंबांचे भविष्य जोडलेले आहे. निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळेल का, सेवाकाळात वेतन आणि पदोन्नतीचे प्रश्न कधी सुटतील, रिक्त पदांमुळे निर्माण झालेला अतिरिक्त कामाचा ताण कसा कमी होईल, अनुदानाच्या विविध टप्प्यांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना सेवासुरक्षेची हमी कधी मिळेल, अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे शिक्षक आजही शोधत आहेत. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेच्या धोरणांवर निर्णय घेणाऱ्या विधान परिषदेसारख्या सभागृहात शिक्षकांचा आवाज नेमका कोणाचा असावा, हा प्रश्न आज अधिक गंभीर बनला आहे.

शिक्षक मतदारसंघाची निर्मिती हीच मुळात एक वेगळी लोकशाही कल्पना आहे. समाजातील विशिष्ट ज्ञानक्षेत्राशी प्रत्यक्ष संबंध असलेल्या व्यक्तींना विधिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावे, त्यांच्या अनुभवातून सार्वजनिक धोरणांना दिशा मिळावी आणि शिक्षण क्षेत्रातील वास्तव शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेपर्यंत पोहोचावे, या व्यापक विचारातून अशा मतदारसंघांची संकल्पना पुढे आली. त्यामुळे शिक्षक मतदारसंघ हा सामान्य राजकीय मतदारसंघापेक्षा वेगळ्या स्वरूपाचा आहे. येथे केवळ निवडणूक जिंकण्याची क्षमता महत्त्वाची नसून शिक्षण क्षेत्राची जाण, शिक्षकांच्या प्रश्नांशी असलेले नाते आणि सार्वजनिक जीवनातील बांधिलकी यांनाही महत्त्व असणे अपेक्षित आहे.

मात्र काळ बदलत गेला तसे शिक्षक मतदारसंघाच्या स्वरूपाबाबतही चर्चा वाढली आहे. राजकीय पक्षांचे गणित, आर्थिक ताकद, संस्थात्मक प्रभाव, वैयक्तिक राजकीय संपर्क किंवा सामाजिक-राजकीय समीकरणे या गोष्टी उमेदवारीच्या प्रक्रियेत महत्त्वाच्या ठरत असतील, तर प्रत्यक्ष शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकांसमोर स्वाभाविकपणे प्रश्न उभा राहतो—आपल्या प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आपल्यातीलच व्यक्तीला संधी मिळणार आहे की शिक्षक मतदारसंघही व्यापक राजकारणातील आणखी एक निवडणूक क्षेत्र म्हणून पाहिले जाणार आहे?

हा प्रश्न कोणत्याही एका राजकीय पक्षाविरुद्ध नाही. उलट, तो संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेसमोर उभा राहणारा प्रश्न आहे. काँग्रेस असो, भाजप असो, राष्ट्रवादी काँग्रेस असो किंवा अन्य कोणताही राजकीय पक्ष असो; शिक्षक मतदारसंघासाठी उमेदवार ठरविताना शिक्षकांच्या अपेक्षा, शिक्षण क्षेत्रातील योगदान आणि शिक्षकांमध्ये असलेला विश्वास यांचा विचार होणे ही लोकशाही प्रक्रियेची गरज आहे. राजकीय पक्षांना आपली रणनीती आखण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु शिक्षक मतदारसंघाचे वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन उमेदवारीची निवड करताना शिक्षक समाजाच्या भावनांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे.

अमरावती विभागातील आगामी शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय अधिक चर्चेत येणे स्वाभाविक आहे. शिक्षकांच्या मनात आज केवळ निवडणूक कोण जिंकणार, एवढाच प्रश्न नाही. निवडून आलेला प्रतिनिधी पुढील सहा वर्षे शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी किती उपलब्ध राहणार, शासनाच्या धोरणांवर किती प्रभावीपणे भूमिका मांडणार आणि विधान परिषदेत शिक्षकांच्या प्रश्नांना सातत्याने वाचा फोडणार, याची चिंता अधिक महत्त्वाची आहे.

कारण निवडणुकीच्या काळात शिक्षकांशी संपर्क साधणे आणि वर्षानुवर्षे शिक्षकांच्या प्रश्नांसोबत उभे राहणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. निवडणुकीच्या काही दिवसांत आश्वासने देणे सोपे असते; परंतु शिक्षकांच्या अडचणीच्या काळात प्रशासनासमोर उभे राहणे, शासन निर्णयांचा अभ्यास करणे, संघटनांशी संवाद साधणे, प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा करणे आणि गरज पडल्यास संघर्षाची भूमिका घेणे यासाठी वेगळ्या प्रकारची बांधिलकी आवश्यक असते. त्यामुळे कोणत्याही उमेदवाराचे मूल्यमापन करताना त्याच्या भाषणांपेक्षा त्याचा मागील प्रवास अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

आज शिक्षकांना अशा प्रतिनिधीची गरज आहे ज्याला शिक्षकांच्या प्रश्नांची माहिती केवळ निवडणूक जाहीरनाम्यातून झालेली नसावी. पेन्शनच्या प्रश्नामागे असलेली सामाजिक आणि आर्थिक असुरक्षितता, DCPS/NPS/UPS/RNPS मधील अडचणी, रिक्त पदांचा वर्गखोलीवर होणारा परिणाम, टप्पा अनुदानाशी संबंधित शिक्षकांचे प्रश्न, संचमान्यतेतील गुंतागुंत, सेवाशर्ती आणि पदोन्नतीतील अडथळे यांचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि अभ्यास असलेला प्रतिनिधी विधान परिषदेत बोलतो तेव्हा त्याच्या भूमिकेला वेगळी विश्वासार्हता प्राप्त होते.

शिक्षक मतदारसंघ कोणत्याही राजकीय पक्षाची मालमत्ता नाही. तो कोणत्याही राजकीय घराण्याचा वारसा नाही आणि केवळ राजकीय पुनर्वसनासाठी वापरले जाणारे व्यासपीठही होऊ नये. त्याच वेळी राजकीय पक्षांची भूमिका पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. लोकशाही व्यवस्थेत पक्ष, संघटना आणि राजकीय विचार यांना महत्त्व असतेच. परंतु या सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी शिक्षकांचे हित आणि शिक्षण क्षेत्राचे प्रश्न राहणे आवश्यक आहे. पक्षीय भूमिका असली तरी शिक्षकांच्या प्रश्नांवर स्वतंत्रपणे विचार करण्याची आणि गरज पडल्यास शिक्षकांच्या हितासाठी ठाम भूमिका घेण्याची क्षमता प्रतिनिधीकडे असणे गरजेचे आहे.

शिक्षक हा सुशिक्षित आणि विवेकी मतदार आहे. त्यामुळे उमेदवार निवडताना केवळ त्याचे नाव, पक्ष किंवा निवडणुकीतील प्रचार यावर निर्णय न घेता त्याचा संपूर्ण सार्वजनिक प्रवास पाहण्याची जबाबदारीही शिक्षकांची आहे. शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी त्याने यापूर्वी काय केले, शिक्षण क्षेत्राबाबत त्याचा अभ्यास किती आहे, अडचणीच्या काळात तो शिक्षकांसोबत उभा राहिला का, प्रशासन आणि शासनाच्या पातळीवर प्रश्न मांडण्याचा त्याचा अनुभव काय आहे, शिक्षक संघटनांशी त्याचे नाते कसे आहे आणि विधान परिषदेत गेल्यानंतर तो शिक्षकांचा आवाज सातत्याने मांडू शकेल का, या प्रश्नांचा विचार होणे आवश्यक आहे.

लोकशाहीमध्ये मतदान हा केवळ अधिकार नसतो; तो जबाबदारीही असतो. विशेषतः शिक्षक मतदारसंघातील मतदानाला ही जबाबदारी अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त होते. कारण शिक्षक केवळ स्वतःसाठी मतदान करीत नाही; तो शिक्षणव्यवस्थेच्या भवितव्याशी संबंधित प्रतिनिधी निवडत असतो. त्यामुळे निवडणूक ही केवळ व्यक्ती किंवा पक्ष निवडण्याची प्रक्रिया न राहता शिक्षकांच्या भविष्यातील प्रतिनिधित्वाची दिशा ठरविणारी प्रक्रिया बनते.

आज शिक्षकांना निवडणुकीच्या काळातील आश्वासनांपेक्षा सातत्यपूर्ण संवाद हवा आहे. घोषणांपेक्षा अभ्यासपूर्ण भूमिका हवी आहे. केवळ सभांमधील भाषणांपेक्षा विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करणारा आणि शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारा प्रतिनिधी हवा आहे. शिक्षकांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी शिक्षकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला अनुभव असणे ही त्यासाठी मोठी ताकद ठरू शकते.

म्हणून आगामी निवडणुकीत प्रश्न केवळ ‘कोणता उमेदवार जिंकणार?’ एवढाच राहता कामा नये. त्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा असला पाहिजे की, शिक्षकांच्या सुख-दुःखात सातत्याने कोण उभा राहिला आहे आणि पुढील काळात शिक्षकांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे कोण मांडू शकतो?

शिक्षक मतदारसंघाची खरी प्रतिष्ठा तेव्हाच जपली जाईल, जेव्हा या मतदारसंघातून निवडून जाणारा प्रतिनिधी शिक्षकांच्या प्रश्नांशी प्रामाणिकपणे जोडलेला असेल. राजकीय पक्ष, आर्थिक ताकद, संस्थात्मक प्रभाव किंवा वैयक्तिक संपर्क यापेक्षा शिक्षकांचा विश्वास ही त्याच्या प्रतिनिधित्वाची खरी ताकद ठरली पाहिजे.

आगामी निवडणूक ही केवळ एक जागा भरण्याची प्रक्रिया नाही. ती शिक्षकांच्या प्रतिनिधित्वाची दिशा ठरविणारी संधी आहे. विधान परिषदेत शिक्षकांचा आवाज केवळ औपचारिकपणे ऐकू यावा की तो ठामपणे, अभ्यासपूर्णपणे आणि सातत्याने मांडला जावा, याचा निर्णय शिक्षकांच्या मतदानातून होणार आहे.

या निवडणुकीकडे केवळ राजकीय समीकरण म्हणून न पाहता शिक्षकांच्या भवितव्याशी जोडलेली लोकशाहीची प्रक्रिया म्हणून पाहण्याची गरज आहे. शिक्षक मतदारसंघ हा शिक्षकांच्या प्रश्नांचा स्वतंत्र, सक्षम आणि विवेकी आवाज राहिला पाहिजे. या मतदारसंघातून पुढे येणारे नेतृत्व शिक्षकांच्या अनुभवातून, त्यांच्या संघर्षातून आणि त्यांच्या विश्वासातून घडले तरच या विशेष मतदारसंघाच्या निर्मितीमागील लोकशाही उद्देश खऱ्या अर्थाने सार्थ ठरेल.

शिक्षकांचा मतदारसंघ आहे; त्यामुळे त्यातून शिक्षकांच्या प्रश्नांना समजून घेणारे, त्यांच्यासाठी सातत्याने उभे राहणारे आणि विधान परिषदेत त्यांचा आवाज प्रभावीपणे मांडणारे नेतृत्व पुढे आले पाहिजे.

प्रा. डॉ. प्रशांत विघे,
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती
९३२६८७७७४९

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!