पर्युषण पर्वानिमित्त दोन दिवस मांसविक्री बंद; वसई-विरार महापालिकेच्या निर्णयावरून वाद ;महापालिकेच्या आवाहनाला मराठी एकीकरण समितीचा आक्षेप; शासन निर्णयाचा संदर्भ देत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी

पर्युषण पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर ८ आणि १५ सप्टेंबर रोजी मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याच्या वसई-विरार महापालिकेच्या आवाहनावरून वाद; मराठी एकीकरण समितीने निर्णयाला आक्षेप घेतला.

जैन समाजाच्या पर्युषण पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर वसई-विरारमध्ये दोन दिवस मांसविक्री बंद ठेवण्याचे आवाहन. धार्मिक भावना आणि आहार स्वातंत्र्याचा मुद्दा चर्चेत.

 जैन धर्मीयांच्या पवित्र पर्युषण पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर वसई-विरार शहरातील मांस विक्रीची दुकाने दोन दिवस बंद ठेवण्याचे आवाहन वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने केले आहे. यंदा पर्युषण पर्वाच्या पहिल्या आणि शेवटच्या दिवशी, म्हणजेच ८ सप्टेंबर आणि १५ सप्टेंबर रोजी मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्यात यावीत, अशी सूचना महापालिकेने जारी केली आहे. मात्र, या निर्णयावरून आता वसई-विरारमध्ये वाद निर्माण झाला असून, मराठी एकीकरण समितीने महापालिकेच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे.

महापालिकेच्या या आवाहनामुळे धार्मिक भावना, प्रशासनाचा निर्णय आणि नागरिकांचे आहारविषयक स्वातंत्र्य या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. शासनाने कत्तलखाने बंद ठेवण्याबाबत केलेली तरतूद आणि महापालिकेने मांसविक्रीच्या दुकानांबाबत केलेले आवाहन यामध्ये नेमका कायदेशीर व प्रशासकीय फरक आहे, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

जैन समाजासाठी पर्युषण पर्वाचे विशेष महत्त्व

जैन धर्मीयांसाठी पर्युषण पर्वाला अत्यंत धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. आत्मपरीक्षण, संयम, तपश्चर्या, स्वाध्याय आणि अहिंसेचा संदेश देणारे हे पर्व जैन समाजात श्रद्धेने पाळले जाते.

या काळात मन, वाणी आणि आचरण यांचे आत्मपरीक्षण करण्याबरोबरच आपल्या वर्तनातील दोषांचा विचार करणे, विकारांवर नियंत्रण मिळवणे, धार्मिक साधना करणे आणि सर्व जीवांप्रती करुणा व अहिंसेची भावना जोपासणे यावर भर दिला जातो. पर्वाच्या अखेरीस परस्परांकडून झालेल्या चुका व अपराधांबद्दल क्षमा मागण्याची परंपराही जैन समाजात आहे.

त्यामुळे पर्युषण पर्वाच्या कालावधीत प्राण्यांची हत्या टाळावी आणि कत्तलखाने बंद ठेवावेत, अशी मागणी विविध ठिकाणी जैन समाजाकडून केली जाते.

२०१९ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ

मुंबईसह मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरार या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये जैन समाजाची मोठी लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. पर्युषण पर्वाच्या काळात कत्तलखाने बंद ठेवण्याबाबत यापूर्वीही मागण्या करण्यात आल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने २९ जून २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयानुसार संपूर्ण पर्युषण पर्वाच्या काळात कत्तलखाने सलग बंद ठेवण्याऐवजी पर्वाचा पहिला आणि शेवटचा दिवस अशा दोन दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याची तरतूद करण्यात आल्याचा संदर्भ दिला जात आहे.

यामुळे पर्युषण पर्वाच्या संपूर्ण कालावधीत मांसविक्रीवर बंदी नसून, शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित दोन दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते.

यंदा ८ आणि १५ सप्टेंबरला बंद ठेवण्याचे आवाहन

यंदा ८ सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत पर्युषण पर्व पाळले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वसई-विरार महानगरपालिकेने शहरातील मांस विक्रीची दुकाने ८ सप्टेंबर आणि १५ सप्टेंबर या दोन दिवशी बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

महापालिकेने याबाबतची सूचना मंगळवारी जारी केली. पर्युषण पर्वाच्या पहिल्या आणि शेवटच्या दिवशी मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवून जैन समाजाच्या धार्मिक भावनांचा आदर करावा, असा प्रशासनाचा उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.

मात्र, महापालिकेच्या सूचनेमध्ये कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या शासन निर्णयाच्या पलीकडे जाऊन मांस, मटण आणि चिकन विक्रीच्या दुकानांबाबतही आवाहन करण्यात आले आहे का, यावरून प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मराठी एकीकरण समितीचा महापालिकेच्या भूमिकेला आक्षेप

महापालिकेच्या या भूमिकेवर मराठी एकीकरण समितीने आक्षेप घेतला आहे. कत्तलखाने बंद ठेवण्यासंदर्भात शासनाचे परिपत्रक किंवा शासन निर्णय अस्तित्वात असताना त्यामध्ये मांस, मटण आणि चिकन विक्रीचा संदर्भ घेऊन मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आवाहन नेमके कोणत्या आधारावर करण्यात आले, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.

शासन निर्णयामध्ये नेमकी कोणती तरतूद आहे आणि त्या आधारे महानगरपालिका कोणता निर्णय घेऊ शकते, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी समितीकडून करण्यात येत आहे.

समितीच्या भूमिकेनुसार, कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा शासन निर्णय आणि शहरातील सर्व मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आवाहन या दोन बाबी समान आहेत का, याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.

आहाराच्या सवयींचाही विचार करण्याची मागणी

वसई-विरार परिसरात विविध समाजघटकांचे नागरिक वास्तव्यास आहेत. स्थानिक भूमिपुत्रांसह मोठ्या संख्येने नागरिक मांसाहार करतात. त्यामुळे धार्मिक भावनांचा आदर राखतानाच नागरिकांच्या आहाराच्या सवयी आणि त्यांच्या आहारविषयक स्वातंत्र्याचाही प्रशासनाने विचार करावा, अशी भूमिका मराठी एकीकरण समितीने मांडली आहे.

समितीने महापालिकेने निर्णय घेताना सर्व समाजघटकांच्या भावनांचा आणि नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांचा समतोल विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

धार्मिक भावना आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य यांचा समतोल चर्चेत

महापालिकेच्या निर्णयामुळे एकीकडे जैन समाजाच्या धार्मिक भावना आणि पर्युषण पर्वाच्या अहिंसा व जीवदया या मूल्यांचा आदर करण्याचा मुद्दा समोर आला आहे, तर दुसरीकडे नागरिकांच्या आहाराच्या निवडीचा आणि प्रशासनाच्या अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न चर्चेत आला आहे.

पर्युषण पर्वाच्या काळात जैन समाजाच्या धार्मिक भावनांचा आदर करणे ही सामाजिक सलोख्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब मानली जाते. त्याचवेळी, प्रशासनाने कोणतीही सूचना किंवा निर्बंध लागू करताना त्यासाठी असलेला शासन निर्णय, कायदेशीर तरतुदी आणि स्थानिक परिस्थिती यांचा स्पष्ट आधार नागरिकांसमोर ठेवणे आवश्यक असल्याची भूमिका विरोधकांकडून मांडली जात आहे.

वसई-विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता

महापालिकेच्या या निर्णयावरून आता वसई-विरारमधील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः कत्तलखाने बंद ठेवणे आणि मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवणे या दोन बाबींमध्ये प्रशासनाच्या दृष्टीने नेमका फरक काय आहे, याचे स्पष्टीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात महापालिका प्रशासनाची पुढील भूमिका काय राहते आणि मराठी एकीकरण समितीच्या आक्षेपांवर प्रशासनाकडून कोणते स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

धार्मिक परंपरा आणि भावना यांचा आदर राखताना सर्व समाजघटकांच्या हक्कांचा आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित बाबींचा समतोल राखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे पर्युषण पर्वानिमित्त घेतलेल्या या निर्णयावरून सुरू झालेल्या चर्चेला आगामी काळात आणखी व्यापक स्वरूप येण्याची शक्यता आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!