विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघातील राजकीय हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी डॉ. संजय खडक्कार यांची मागणी; राज्य आयोगाची केंद्रीय आयोगाकडे शिफारस.
विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघातून केवळ शिक्षक असलेल्या व्यक्तीलाच उमेदवारी मिळावी, या मागणीला आता महत्त्वाची प्रशासकीय दखल मिळाली आहे. अकोल्यातील शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने मांडलेल्या या मागणीचा राज्य निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने विचार करून ती पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवारीच्या निकषांमध्ये भविष्यात बदल होण्याच्या चर्चेला वेग आला आहे.
शिक्षकांचे प्रश्न, त्यांच्या अडचणी आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विषय विधिमंडळात प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विधान परिषदेत शिक्षक मतदारसंघाची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्यात मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद/मराठवाडा, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर असे सात शिक्षक मतदारसंघ आहेत. या मतदारसंघांमधून शिक्षक मतदार मतदान करून आपला प्रतिनिधी विधान परिषदेत पाठवतात. मात्र, या मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासाठी संबंधित व्यक्ती शिक्षक असणे बंधनकारक नसल्याने या व्यवस्थेच्या मूळ उद्देशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याची भूमिका डॉ. संजय खडक्कार यांनी सातत्याने मांडली आहे.
शिक्षक मतदारसंघाचा प्रतिनिधी शिक्षकच असावा
शिक्षक मतदारसंघात मतदार म्हणून शिक्षक असताना उमेदवार मात्र शिक्षक असण्याची अट नसणे ही विसंगती दूर करणे आवश्यक आहे, असे डॉ. खडक्कार यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते, ज्या मतदारसंघाची निर्मितीच शिक्षकांच्या प्रतिनिधित्वासाठी झाली आहे, त्या मतदारसंघातून शिक्षकांचाच प्रतिनिधी विधान परिषदेत जाणे अपेक्षित आहे.
विविध निवडणुकांमध्ये विशिष्ट सामाजिक किंवा व्यावसायिक घटकांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर संबंधित पात्रतेशी निगडित उमेदवार असण्याची अपेक्षा असते. त्याच धर्तीवर शिक्षक मतदारसंघातही उमेदवार शिक्षक असणे आवश्यक आहे, अशी मागणी डॉ. खडक्कार यांनी केली आहे. शिक्षकांच्या प्रश्नांची प्रत्यक्ष जाण असलेला आणि शिक्षण क्षेत्रातील वास्तव परिस्थितीचा अनुभव असलेला प्रतिनिधीच विधिमंडळात शिक्षकांच्या समस्या अधिक परिणामकारकपणे मांडू शकतो, हा त्यांच्या मागणीचा मुख्य आधार आहे.
२०१९ पासून सातत्याने पाठपुरावा
या मागणीसाठी डॉ. संजय खडक्कार यांनी २०१९ पासून सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात सरकार, राज्यपाल तसेच निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहार केला. शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांशी संबंधित उपलब्ध माहिती आणि विजयी उमेदवारांची वस्तुनिष्ठ माहितीही त्यांनी संबंधित यंत्रणांसमोर मांडली.
विशेषतः १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी त्यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवून शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवार हा शिक्षकच असावा, अशी मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत पुढील स्तरावर कार्यवाही करण्यात आली. अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने डॉ. खडक्कार यांच्या मागणीचा विचार करून शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षकच उमेदवार असावा, अशी शिफारस केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
राजकीय हस्तक्षेपाला आळा बसण्याची शक्यता
शिक्षक मतदारसंघाचा मतदार शिक्षक असला, तरी उमेदवार म्हणून शिक्षक नसलेली व्यक्तीही निवडणूक लढवू शकते. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रातील व्यक्ती किंवा शिक्षण संस्थांशी संबंधित प्रभावशाली व्यक्तींना या मतदारसंघातून उमेदवारी मिळण्याचा मार्ग खुला राहतो, अशी डॉ. खडक्कार यांची भूमिका आहे.
शिक्षक मतदारसंघातून निवडून गेलेल्या प्रतिनिधीकडून शिक्षकांचे प्रश्न, त्यांच्या सेवा-सुविधा, शिक्षण व्यवस्थेतील अडचणी आणि शिक्षकांच्या विविध मागण्या विधान परिषदेत मांडल्या जाण्याची अपेक्षा असते. मात्र, प्रतिनिधी स्वतः शिक्षक नसल्यास शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष समस्या आणि दैनंदिन अडचणींची संवेदनशील जाणीव कमी होण्याची शक्यता असल्याचे मत या मागणीमागे आहे.
त्यामुळे शिक्षक मतदारसंघातून फक्त शिक्षकांनाच उमेदवारी देण्याची तरतूद झाल्यास राजकीय हस्तक्षेपाला मर्यादा येऊ शकते आणि मतदारसंघाच्या निर्मितीमागील मूळ उद्देश अधिक प्रभावीपणे साध्य होऊ शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाची केंद्रीय आयोगाकडे शिफारस
डॉ. संजय खडक्कार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या मागणीची दखल घेतली असून शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षक असलेल्या व्यक्तीलाच उमेदवारी मिळावी, अशी शिफारस केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
ही शिफारस म्हणजे मागणीची तात्काळ अंमलबजावणी झालेली नसून पुढील निर्णय केंद्रीय स्तरावर होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे आता लक्ष लागले आहे. डॉ. खडक्कार यांनीही राज्य निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीचे स्वागत करत हा सकारात्मक दिशेने टाकलेला टप्पा असल्याचे म्हटले आहे.
कायद्यात बदल आवश्यक
शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवारी केवळ शिक्षकांपुरती मर्यादित करण्याचा निर्णय झाला तरी त्याची अंमलबजावणी केवळ प्रशासकीय आदेशाने होणार नाही. यासाठी संबंधित निवडणूक कायद्यात आवश्यक बदल करावे लागतील.
उपलब्ध माहितीनुसार, निवडणूक कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर होणे आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळणे आवश्यक ठरेल. त्यानंतरच प्रस्तावित बदलाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होऊ शकते. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीनंतरही या मागणीला अंतिम निर्णय आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे अनेक टप्पे पार करावे लागणार आहेत.
शिक्षक मतदारसंघाच्या उद्देशाला पुन्हा अधोरेखित करण्याची संधी
विधान परिषदेत शिक्षकांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिळावे आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न थेट विधिमंडळापर्यंत पोहोचावेत, या उद्देशाने शिक्षक मतदारसंघांची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातून निवडून जाणारा प्रतिनिधी प्रत्यक्ष शिक्षक असावा, ही मागणी केवळ उमेदवारीच्या पात्रतेपुरती मर्यादित न राहता शिक्षक मतदारसंघाच्या मूळ संकल्पनेशी जोडलेली आहे.
डॉ. संजय खडक्कार यांनी याच मुद्द्यावर सातत्याने भूमिका मांडत शिक्षक मतदारसंघातील राजकीय हस्तक्षेप कमी करण्याची आणि शिक्षकांना त्यांच्या मतदारसंघातून शिक्षक प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळण्याची मागणी केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिफारस केल्यामुळे त्यांच्या या मागणीला आता संस्थात्मक पातळीवर महत्त्वाची दखल मिळाली आहे.
डॉ. खडक्कार : लढा पुढेही सुरू ठेवणार
राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय आयोगाकडे शिफारस केली असली तरी प्रश्न अद्याप अंतिम टप्प्यावर पोहोचलेला नाही. कायद्यात बदल झाल्यानंतरच ही सुधारणा प्रत्यक्षात येऊ शकणार आहे. त्यामुळे हा लढा पुढेही सुरू ठेवणार असल्याची भूमिका प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी व्यक्त केली आहे.
शिक्षक मतदारसंघात शिक्षकच उमेदवार असावा, या मागणीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय काय होतो, याकडे आता शिक्षकवर्गाचे लक्ष लागले आहे. हा निर्णय सकारात्मक झाल्यास शिक्षक मतदारसंघाच्या उमेदवारीची विद्यमान पद्धत बदलण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
