परीक्षा शुल्क भरलेल्या पात्र महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची माहिती २४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश. जळगाव विद्यापीठाच्या परिपत्रकातील महत्त्वाचे तपशील वाचा.
दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील पात्र महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी; २४ ऑक्टोबरपर्यंत माहिती सादर करण्याचे विद्यापीठाचे निर्देश; जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांसाठी महत्त्वाचे परिपत्रक;
परीक्षा शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना रक्कम प्रतिपूर्तीची संधी, पात्र विद्यार्थ्यांना योजनेपासून वंचित न ठेवण्याचे आदेश
जळगाव : सन २०२६ च्या खरीप हंगामात राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर, संबंधित तालुक्यांतील पात्र महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ देण्याबाबत कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांनी महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. विद्यापीठाचे कुलसचिव यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२६ या कालावधीत विद्यापीठामार्फत होणाऱ्या परीक्षांसाठी शुल्क भरलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करून ती २४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील उपकुलसचिव कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. या कार्यवाहीमुळे दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. सन २०२६ च्या खरीप हंगामात Trigger-1 म्हणजेच प्रथम टप्प्याचे निकष लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या सवलतींमध्ये पात्र महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचाही समावेश आहे. शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी सार्वजनिक विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण विभागाच्या विभागीय सहसंचालकांना सूचना दिल्या. त्यानंतर उच्च शिक्षण, जळगाव विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संबंधित महाविद्यालयांना मार्गदर्शन केले. याच कार्यवाहीचा पुढील भाग म्हणून उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने १३ ऑक्टोबर रोजी स्वतंत्र परिपत्रक काढून माहिती सादर करण्याची मुदत निश्चित केली आहे.
जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांना सूचना
विद्यापीठाच्या परिपत्रकानुसार, विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या सर्व अशासकीय अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, समाजकार्य महाविद्यालयांचे प्राचार्य तसेच विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रशाळांचे संचालक आणि विभागप्रमुख यांना ही कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण, जळगाव विभागाच्या पूर्वीच्या पत्रामध्ये जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील संबंधित महाविद्यालयांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांनी आपल्या स्तरावर पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि निर्धारित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करणे महत्त्वाचे आहे.
परीक्षा शुल्क आधीच भरलेल्या विद्यार्थ्यांनाही लाभ
या योजनेतील महत्त्वाची बाब म्हणजे विद्यापीठाने जारी केलेल्या १३ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकात ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क भरले असल्याचे नमूद केले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून, त्यांनी भरलेल्या परीक्षा शुल्काची रक्कम स्पष्टपणे नमूद करावी लागणार आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांची संख्या, प्रतिपूर्तीसाठी आवश्यक असलेली एकूण रक्कम आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे यांसह विवरणपत्र-अ या नमुन्यात माहिती सादर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे पात्र विद्यार्थ्यांनी आधी भरलेल्या परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करता येणार आहे.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक
विद्यापीठाने जोडलेल्या प्रमाणपत्राच्या नमुन्यानुसार, परीक्षा शुल्कमाफीसाठी संबंधित विद्यार्थी दुष्काळ घोषित केलेल्या तालुक्यातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेत असल्याची खात्री करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय, संबंधित विद्यार्थ्याने शासनाच्या अन्य शैक्षणिक सवलतीअंतर्गत १०० टक्के परीक्षा शुल्कमाफीसाठी अर्ज केलेला नाही, याचीही पडताळणी करण्याची अट नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला सरसकट परीक्षा शुल्कमाफी मिळेल, असा अर्थ या निर्णयातून काढता येत नाही. संबंधित विद्यार्थ्याने शासनाने नमूद केलेल्या पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
प्राचार्यांनी तयार करायची विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र यादी
विद्यापीठाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती काळजीपूर्वक संकलित करावी. विद्यार्थ्यांचे नाव, संबंधित अभ्यासक्रम किंवा परीक्षेचा तपशील, भरलेले परीक्षा शुल्क, आवश्यक प्रमाणपत्रे आणि प्रतिपूर्तीसाठी अपेक्षित रक्कम यांचा तपशील निर्धारित नमुन्यात तयार करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचा दुष्काळ घोषित केलेल्या तालुक्यातील रहिवास, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आणि अन्य योजनेतून १०० टक्के परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ घेतलेला नसल्याची अट यांची खातरजमा करूनच पात्र विद्यार्थ्यांचा प्रस्ताव सादर करावा. विद्यापीठाने दिलेल्या परिपत्रकासोबत विवरणपत्र-अ आणि प्रमाणपत्राचा नमुना जोडण्यात आला आहे.
विवरणपत्र-अमध्ये परीक्षा शुल्क भरलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या, प्रतिपूर्तीसाठी आवश्यक असलेली रक्कम, आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती आणि शुल्क न भरलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांचा तपशील अशा बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांनी केवळ विद्यार्थ्यांची नावे पाठविण्याऐवजी शुल्क आणि प्रतिपूर्तीशी संबंधित संपूर्ण माहिती निर्धारित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक आहे. माहिती अपूर्ण असल्यास किंवा पात्रतेच्या अटींबाबत शंका असल्यास संबंधित महाविद्यालयांनी कागदपत्रांची पडताळणी करूनच अंतिम प्रस्ताव तयार करणे अपेक्षित आहे.
शुल्कमाफीची रक्कम कशी मिळणार?
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या ३० सप्टेंबरच्या पत्रात नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार, विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या आधारे प्रतिपूर्तीची रक्कम मोजून संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण कार्यालयाकडे आवश्यक निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीची पडताळणी करून आवश्यक रकमेचा तपशील विभागीय सहसंचालक कार्यालयामार्फत संचालनालयाकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर संचालनालय स्तरावरून संबंधित कार्यालयांना या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. उपलब्ध निधीनुसार विभागीय सहसंचालक कार्यालयामार्फत पात्र लाभार्थ्यांना संबंधित रकमेची प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे.
दुसरीकडे, उच्च शिक्षण विभागाच्या सूचनांमध्ये पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता त्यांचे अर्ज आवश्यक प्रमाणपत्रांसह विद्यापीठाकडे पाठविण्याची तरतूदही नमूद आहे. म्हणजेच, लागू असलेल्या परिस्थितीनुसार शुल्क अद्याप न भरलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांकडून शुल्क न घेण्याची कार्यवाही आणि शुल्क आधीच भरलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांच्या रकमेच्या प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया या दोन्ही बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत. तथापि, विद्यापीठाच्या १३ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकात सध्या विशेषतः ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२६ मधील परीक्षांसाठी शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे.
पात्र विद्यार्थी योजनेपासून वंचित राहू नयेत, यावर भर
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या पत्रातील पाचव्या निर्देशात दुष्काळसदृश तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थी कोणत्याही परिस्थितीत या योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांनी पात्र विद्यार्थ्यांची ओळख पटविणे, आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे, प्रमाणपत्रांची खातरजमा करणे आणि निर्धारित मुदतीत माहिती सादर करणे ही जबाबदारी गांभीर्याने पार पाडणे आवश्यक आहे. शासनाच्या निर्णयाचा लाभ प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महाविद्यालये, विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण विभाग यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
२४ ऑक्टोबरपर्यंत माहिती सादर करण्याचे आवाहन
विद्यापीठाच्या १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या परिपत्रकात पात्र विद्यार्थ्यांची यादी, परीक्षा शुल्काचा तपशील, प्रमाणपत्र आणि विवरणपत्र-अ यांसह संपूर्ण माहिती २४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत परीक्षा विभागातील उपकुलसचिव कार्यालयाकडे सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी ही मुदत लक्षात घेऊन आवश्यक कार्यवाही वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. पात्र विद्यार्थ्यांनीही आपल्या महाविद्यालयाशी संपर्क साधून दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील रहिवासाचा पुरावा, उत्पन्नासंबंधीचे कागदपत्र आणि महाविद्यालयाकडून मागितलेली अन्य आवश्यक माहिती उपलब्ध करून द्यावी.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण सुरू ठेवताना परीक्षा शुल्काचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू नये, हा या सवलतीचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. शासन निर्णयानुसार पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी किंवा भरलेल्या शुल्काची प्रतिपूर्ती मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने प्रक्रिया निश्चित केली आहे. आता संबंधित महाविद्यालये निर्धारित मुदतीत अचूक माहिती सादर करतात का आणि पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत या सवलतीचा लाभ किती प्रभावीपणे पोहोचतो, याकडे विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
