रेपो दरवाढीचा सामान्य नागरिकांच्या क्रयशक्तीवर काय परिणाम होईल? गृहकर्जाचा ईएमआय, बचत, गुंतवणूक आणि महागाई नियंत्रणाविषयी जाणून घ्या.
दि. ७ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने जवळपास चार वर्षांनंतर, रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंट्सची (०.२५ टक्के) वाढ करून तो ५.५० टक्के केला. आता रेपो रेट म्हणजे काय? तो का वाढविण्यात आला? त्याचा परिणाम सर्वसामान्य भारतीयांवर (कॉमन मॅन) काय होईल?
रेपो दर (रिपर्चेस रेट) म्हणजे आरबीआय ज्या व्याजदराने व्यापारी बँकांना अल्प मुदतीसाठी कर्ज देते, तो दर. महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी आरबीआय आवश्यकता भासेल तशी रेपो दरात वाढ किंवा घट करते. कायद्यानुसार रेपो दर किती टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल, याची कोणती निश्चित वरची मर्यादा ठरलेली नाही. हा ५.५ टक्के रेपो दर आरबीआयच्या २ टक्के ते ६ टक्क्यांच्या सहनशील मर्यादित असला, तरी आरबीआयचे मुख्य लक्ष हे महागाई दर चार टक्क्यांवर आणणे आहे.
पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि खतांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. सागरी वाहतूक विस्कळीत झाल्याने वाहतूक खर्च वाढला असून, त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्याच्या वाहतुकीवर आणि किमतीवर होत आहे. तसेच, जरी तांदूळ आणि गहू या मुख्य अन्नधान्याचा पुरेसा साठा असला, तरी डाळी आणि कडधान्यांचे उत्पादन घटण्याची परिस्थिती असल्याने तूर, मूग, हरभरा इत्यादी डाळींच्या तुटवड्यामुळे किमतीत १० ते १५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
यंदा मान्सूनमध्ये १३ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे कांदा, डाळी, तेलबिया आणि भाजीपाल्यांचे उत्पादन घटून त्यांच्या किमती कडाडत आहेत. देशातील प्रमुख जलाशयांमध्ये पाण्याचा साठा जवळपास ७२ टक्के उरला असून, याचा फटका आगामी रब्बी पिकांच्या पेरणीला पण बसू शकतो.
सध्या भारताचा किरकोळ महागाई दर (सीपीआय इन्फ्लेशन रेट) ४.८२ टक्के आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे कच्चे तेल महागल्याने रुपया घसरला; परिणामी, किरकोळ महागाईत वाढ झाली. ‘एल निनो’मुळे पिकांचे झालेले नुकसान व साखर आणि कांद्याच्या भावात झालेल्या वाढीमुळे अन्नधान्य महागाई दर हा ५.९५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. ग्रामीण भागात अन्नधान्य व इंधनाचा खर्च वाढल्याने ग्रामीण किरकोळ महागाई दर हा ५.२३ टक्के झाला. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहर भागात किमती काहीशा नियंत्रित असल्याने तेथील महागाई दर हा ४.३१ टक्के आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने रेपो दर वाढवून बाजारातील अतिरिक्त तरलता कमी केली आहे.
रेपो दरात वाढ केल्याने अर्थव्यवस्थेत काय प्रमुख बदल होतात?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केल्यामुळे व्यावसायिक बँकांना मिळणारे कर्ज महाग होते. परिणामी, बँका गृह, वाहन व व्यावसायिक कर्जाचे व्याजदर वाढवतात. कर्ज महागल्यामुळे नागरिक आणि व्यावसायिक कर्ज घेणे टाळतात, ज्यामुळे बाजारातील पैशाची तरलता (रोकड उपलब्धता) कमी होते.
हातातील पैसा आकुंचन पावल्यामुळे लोक चैनीच्या वस्तू, वाहने आणि घरांवरील खर्च लांबणीवर टाकतात. ईएमआय आणि घरगुती खर्चाला प्राधान्य दिल्यामुळे हॉटेलिंग, पर्यटन किंवा चैनीच्या खरेदीत कपात केली जाते. साहजिकच, बाजारात मागणी घटल्यास उत्पादकांना किमती नियंत्रणात ठेवाव्या लागतात, ज्यामुळे वाढती महागाई आटोक्यात येते.
रेपो दरात वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांच्या गृहकर्जाचा बोजा वाढणार आहे. समजा, एका व्यक्तीने ३० लाख रुपयांचे गृहकर्ज २० वर्षांसाठी ८.५० टक्के दराने घेतले असेल, तर व्याजदर ८.७५ टक्के होताच मासिक ईएमआय २६,०३५ रुपयांवरून थेट २६,५११ रुपये होईल. दरमहा फक्त ४७६ रुपये वाढत असल्याचे वाटत असले, तरी कर्ज संपेपर्यंत म्हणजेच २० वर्षांत ग्राहकाला १,१४,२४० रुपये अधिक मोजावे लागतील.
रेपो दरातील वाढीमुळे मुदत ठेवी आणि आरडीचे व्याजदरही वाढतील. हा बदल सामान्य नागरिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचतीवर आधीपेक्षा जास्त व्याज मिळवून देणारा ठरेल.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९७३-७४ मध्ये देश सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटात होता, जिथे महागाई दर ३४ टक्क्यांच्या वर गेला होता. बाजारातील पैसा आणि मागणी कमी करण्यासाठी सरकारने ‘बँक दर’ ९ टक्के केला (तेव्हा रेपो दर नव्हता). आरबीआयकडे ठेवावा लागणारा निधी (सीआरआर) आणि सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवावा लागणारा निधी (एसएलआर) यामध्ये मोठी वाढ करण्यात आली होती. कर्जपुरवठा फक्त उत्पादन क्षेत्रापुरता (शेती व उत्पादन) मर्यादित केला आणि कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ सक्तीने विशेष खात्यात जमा केली. तसेच, साठेबाजीवर कडक कारवाई केली. या ऐतिहासिक संकटाच्या तुलनेत आजचा महागाई दर (४.८२ टक्के) खूपच नियंत्रणात आहे.
रेपो दर वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या क्रयशक्तीवर (हातातील पैशांवर) काहीसा परिणाम होईल, हे खरे; परंतु यामुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही. पण १९७४ च्या दुष्काळासारखी गंभीर परिस्थिती आता येणार नाही. आज भारत अन्नधान्य आणि आर्थिक बाबतीत पूर्णपणे स्वावलंबी आहे. देशाकडे पुढील दोन वर्षे पुरेल इतका गहू आणि तांदळाचा साठा सुरक्षित आहे. तसेच, रेशन व्यवस्थेद्वारे देशातील ८० कोटींहून अधिक गरिबांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात धान्य देऊन उपासमारीपासून सुरक्षित ठेवले जात आहे.
आर्थिक आघाडीवर, भारताचा परकीय चलन साठा ७०० अब्ज डॉलर्सच्या ऐतिहासिक पातळीवर असल्याने, कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत वस्तूंची आयात करणे सहज शक्य आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, डिजिटल क्रांतीमुळे शासकीय मदत आता थेट गरिबांच्या बँक खात्यात जमा होत असून, भ्रष्टाचाराला आणि घोटाळ्यांना पूर्णपणे चाप बसला आहे. म्हणूनच, रेपो दरातील वाढ हा अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावण्याचा एक तात्पुरता उपाय असून, देशाचा पाया भक्कम आहे.
वाढती महागाई आणि रेपो दरातील वाढ यांमुळे बिघडणारे गृहबजेट सावरण्यासाठी सर्वसामान्यांनी सजग आर्थिक पावले उचलणे गरजेचे आहे. यासाठी मासिक उत्पन्नाचे ५०:३०:२० या प्रमाणात विभाजन करावे. यामध्ये ५० टक्के हिस्सा अनिवार्य कौटुंबिक गरजांसाठी, ३० टक्के ऐच्छिक किंवा चैनीच्या गोष्टींसाठी आणि किमान २० टक्के हिस्सा बचत व गुंतवणुकीसाठी राखीव ठेवावा.
या जोडीला, दैनंदिन खर्चात बचतीचे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. स्थानिक घाऊक बाजारपेठ किंवा सुपरमार्केटमधून खरेदी केल्यास मासिक खर्चात १० ते १५ टक्क्यांची बचत सहज शक्य आहे. आहारात महागड्या भाज्यांऐवजी स्वस्त आणि पौष्टिक अशा हंगामी भाज्यांचा वापर वाढवावा. तसेच, सातत्याने वाढणाऱ्या इंधन दरांचा खिशावर होणारा भार कमी करण्यासाठी वैयक्तिक वाहनांचा वापर मर्यादित करून सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देणे अधिक हितावह ठरेल.
रेपो दर वाढवणे हे एका कडू औषधासारखे आहे, जे तात्पुरते कडू लागले तरी भविष्यातील मोठ्या आजारापासून वाचवते. वाढत्या महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ नयेत, हाच यामागील मुख्य उद्देश असतो. यामुळे सध्याचा मासिक खर्च थोडा वाढेल, हे खरे; पण देशाच्या आणि आपल्या स्वतःच्या दीर्घकालीन आर्थिक फायद्यासाठी हे कडू औषध गरजेचे आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक: ७२७६६१४२६०
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
