१,२०० कोटींचा जामनेर प्रकल्प: रोजगाराची सुवर्णसंधी की प्लास्टिक आणि भूजल प्रदूषणाचे नवे संकट?

जामनेरमध्ये प्रस्तावित १,२०० कोटींच्या कोका-कोला ग्रीनफिल्ड प्रकल्पामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा; मात्र भूजल उपसा, प्लास्टिक कचरा आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह.

१,२०० कोटींचा जामनेर प्रकल्प रोजगारासाठी वरदान ठरेल का? भूजल, पाणीटंचाई आणि प्लास्टिक प्रदूषणाच्या संभाव्य संकटावर पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ यांचे मत.

गुगलवर सर्च करत असताना ‘लोकसत्ता’च्या ४ जुलै २०२६ च्या अंकातील आलेले हे वृत्त वाचनात आले. या वृत्तात जळगाव जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी एक अत्यंत मोठी घडामोड घडणार असल्याचे वाचले. मध्यंतरी झालेल्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेतील चर्चेनंतर, आता थेट विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जामनेरमधील ‘हिंदुस्तान कोका-कोला बेव्हरेजेस’च्या १,२०० कोटींच्या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. या प्रकल्पामुळे उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, पॅकेजिंग आणि वाहतूक क्षेत्रात हजारो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण होतील, ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. या प्रकल्पामुळे खान्देशच्या औद्योगिक प्रगतीला मोठी गती मिळण्यास मदतच होईल.

शासन आणि प्रशासन या प्रकल्पाची अंमलबजावणी अत्यंत तत्परतेने करेलच, पण यासोबत तितकीच तत्परता स्थानिक जलस्रोत आणि पर्यावरण रक्षणासाठी दाखवणे गरजेचे आहे. कोका-कोला कंपनीचा जगातील व भारतातील इतिहास सर्वच जाणतात. भारतातील केरळमधील प्लाचीमाडा आणि राजस्थानमधील काला डेरा येथील भूजल उपसा हा वादग्रस्त होता. हे सर्व लक्षात घेऊन स्थानिक प्रशासन, राज्य शासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदी सर्व विभागांनी या प्रकल्पाकडे निव्वळ ‘आर्थिक गुंतवणूक’ म्हणून पाहू नये, अशी पर्यावरणप्रेमींची व नागरिकांची अपेक्षा आहे. पर्यावरण जाणकारांमध्ये अशी चर्चा आहे की, हा प्रकल्प आपल्यासोबत मोठ्या प्रमाणावर ‘सिंगल-युज प्लास्टिक’चा कचरा आणि पाण्याचे संकट घेऊन येण्याची भीती आहे व ती नाकारता येत नाही.

जळगाव जिल्हा आणि एकूणच खान्देश भाग हा आधीच उन्हाळ्यातील भीषण तापमान (४५°C च्या पार) आणि पाणीटंचाईचा सामना करत आला आहे. अशा निम-कोरड्या भागात दररोज लाखो लीटर पाण्याचा उपसा करणाऱ्या आणि लाखो प्लास्टिक बाटल्यांची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याला मंजुरी देताना शासनाने केवळ व्यावहारिक पातळीवर ‘रोजगार निर्मिती’ या भूमिकेतून न पाहता, ‘पर्यावरणपूरक धोरण’ ठेवणे गरजेचे आहे. या कारखान्यामुळे स्थानिक शेतीचे पाणी आटणार नाही आणि परिसरात प्लास्टिकचा खच पडणार नाही, याची शाश्वती प्रशासनाने घेणे अनिवार्य आहे.

या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासन, स्थानिक प्रशासन आणि कंपनीने खालील त्रिसूत्रीवर तातडीने पावले उचलली पाहिजेत, तरच पर्यावरण व जलसंपत्तीचा विनाश होणार नाही.

पहिली गोष्ट म्हणजे, सीएसआर (CSR) अंतर्गत व्यापक जलसंधारण करण्याची योजना आखली पाहिजे. त्यासाठी कंपनीने ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (CSR) स्वीकारली पाहिजे असे बंधन घालणे गरजेचे आहे. जामनेर परिसरातील जुने बंधारे आणि जे तलाव गाळाने भरले आहेत ते उपसणे आणि जलसंधारणाची मोठी कामे कंपनीने स्वखर्चाने करण्याचे बंधन हवे; आणि अशी मागणी स्थानिक जनतेने प्रशासनाकडे केली पाहिजे.

दुसरे म्हणजे, भूजल उपशावर कडक मर्यादा घातल्या पाहिजेत व ऑडिट करणे बंधनकारक हवे. ‘एमआयडीसी’ (MIDC) आणि केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाचे कंपनीच्या पाण्याच्या उपशावर कडक नियंत्रण असावे. कंपनीने जितके पाणी वापरले, त्याहून अधिक पाणी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’च्या माध्यमातून जमिनीत जिरवणे बंधनकारक करावे.

तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, शून्य सांडपाणी आणि प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन (ZLD & EPR) ही प्रमुख जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली पाहिजे. कारखान्यातील रासायनिक सांडपाण्यामुळे जामनेरची शेतजमीन प्रदूषित होणार नाही, यासाठी ‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ (ZLD) प्रणाली सक्तीची करणे गरजेचे आहे. तसेच, उत्पादित होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याच्या पुनर्वापरासाठी कंपनीने ती ‘विस्तारित उत्पादक जबाबदारी’ (EPR) नियमांतर्गत स्वीकारली पाहिजे.

खरोखरच जळगाव जिल्ह्यातील तरुणांना उद्योग आणि रोजगाराची मोठी भूक आहे, पण या प्रकल्पामुळे निर्माण होणारी रोजगाराची संधी जमीन, पाणी आणि पर्यावरणाचा बळी देऊन निर्माण होणे नक्कीच उचित ठरणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या या वेगवान हालचालींमध्ये जलसंधारणाचा आणि प्रदूषण नियंत्रणाचा मुद्दा सर्वोच्च प्राधान्यावर राहिला पाहिजे, हीच माझी जाहीर मागणी आहे; तरच हा प्रकल्प जामनेरसाठी खऱ्या अर्थाने ‘वरदान’ ठरेल. हवामान व तापमान बदलाच्या या भीषण संकटात विकास शाश्वत (Sustainable) असावा हीच खरी गरज आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!