लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेतील फरकावर प्रश्नचिन्ह. ३०–३५ वर्षे सार्वजनिक सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षिततेची हमी मिळावी का?
लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचारी यांची भूमिका वेगवेगळी असली, तरी दोघांच्याही कामाचा अंतिम उद्देश जनसेवाच असतो. लोकप्रतिनिधी जनता आणि शासन यांच्यातील राजकीय दुवा असतात, तर शासकीय कर्मचारी प्रशासनाचा कणा असतात. एक निवडणुकीतून येतो आणि ठरावीक कालावधीनंतर जनतेसमोर पुन्हा जातो; दुसरा मात्र आपल्या आयुष्यातील ३० ते ३५ वर्षे शासनाच्या सेवेत घालवतो. त्यामुळे निवृत्तीनंतरच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर दोघांसाठी वेगवेगळे निकष का, हा प्रश्न आज अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील माजी आमदारांच्या पेन्शनसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झालेली जनहित याचिका प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. याचिकेत महाराष्ट्र Legislature Members Pension Act, 1976 मधील माजी आमदारांच्या पेन्शनसंबंधी तरतुदींना आव्हान देण्यात आले असून, समानतेच्या तत्त्वाच्या दृष्टिकोनातून या व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या या याचिकेमधील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पेन्शनची पात्रता आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली सेवा हा आहे. शासकीय अहवालानुसार, एखादी व्यक्ती आमदार म्हणून निवडून किंवा नियुक्त होऊन पदाची शपथ घेतल्यानंतर, कार्यकाळ कितीही असो, माजी आमदार म्हणून पेन्शनच्या लाभास पात्र ठरू शकते. म्हणजेच एका दिवसाचा राजकीय कार्यकाळ आणि पाच किंवा सहा वर्षांचा कार्यकाळ यांच्यात पेन्शनच्या मूलभूत पात्रतेच्या बाबतीत फरक नसल्याचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
इथेच सामान्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मनातील अस्वस्थता समोर येते. एक कर्मचारी शासनाच्या सेवेत प्रवेश करतो, नियुक्तीपासून निवृत्तीपर्यंत आपल्या कर्तव्याचे पालन करतो, बदली, प्रशासकीय दबाव, वाढत्या जबाबदाऱ्या, कामाचा ताण आणि बदलत्या सेवा अटींचा सामना करतो. ३० ते ३५ वर्षे सेवा करूनही निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता निश्चित नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर त्याच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे—लोकप्रतिनिधींसाठी पेन्शन हा अधिकार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन हा प्रश्न का? हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नाही. तो व्यवस्थेच्या न्याय्यतेविषयी आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेत १ नोव्हेंबर २००५ हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. त्यानंतर सेवेत आलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी पारंपरिक जुनी पेन्शन व्यवस्था बंद करून अंशदायी पेन्शन व्यवस्थेचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. त्यामुळे निवृत्तीनंतर किती रक्कम हातात येईल, याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या मनात अनिश्चितता निर्माण झाली. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सेवाकाळात योगदान द्यायचे, बाजारातील परिस्थिती आणि गुंतवणुकीच्या परताव्यावर निवृत्तीचे आर्थिक भविष्य अवलंबून ठेवायचे आणि दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनसाठी वेगळी व्यवस्था असायची, तर या दोन व्यवस्थांमधील फरकावर प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे.
पेन्शन हा केवळ पैशांचा विषय नाही. तो सामाजिक सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. एखादा कर्मचारी वयाच्या ५८ किंवा ६० वर्षांनंतर सेवेतून निवृत्त होतो, तेव्हा त्याची कमाईची नियमित क्षमता कमी होते. मुलांचे शिक्षण, विवाह, आरोग्य, घरखर्च, औषधे आणि वाढती महागाई यांसारख्या जबाबदाऱ्या त्याच्यासमोर असतात. अशा वेळी निवृत्तीनंतर दरमहा निश्चित आर्थिक आधार मिळणे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या आयुष्याची प्रतिष्ठा टिकविण्याची हमी होय.
म्हणूनच प्रश्न असा नाही की आमदारांना पेन्शन का दिली जाते? खरा प्रश्न असा आहे की ३०–३५ वर्षे सार्वजनिक सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान सामाजिक सुरक्षिततेची हमी का दिली जाऊ नये?
लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनचे समर्थन करणारे काही मुद्दे निश्चितच असू शकतात. राजकारण हेही सार्वजनिक जीवनाचे क्षेत्र आहे. आमदारांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना कोणतीही नियमित सरकारी नोकरी किंवा सेवा-आधारित निवृत्तीवेतन मिळत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींसाठी काही आर्थिक व्यवस्था असणे ही संकल्पना पूर्णपणे चुकीची आहे, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. परंतु त्याच वेळी पेन्शनची रचना कोणत्या तत्त्वावर आधारित आहे, पात्रतेसाठी किमान सेवा किती असावी, पेन्शनचे प्रमाण काय असावे आणि राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा किती भार पडतो, याबाबत पारदर्शक आणि न्याय्य निकष असणे आवश्यक आहे.
उपलब्ध वृत्तानुसार, माजी आमदारांच्या पेन्शन व्यवस्थेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे ८३ कोटी रुपयांचा भार पडत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या आकडेवारीकडे केवळ खर्च म्हणून पाहण्यापेक्षा सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. राज्याच्या तिजोरीतील प्रत्येक रुपया हा करदात्यांच्या पैशातून येतो. त्यामुळे त्याचा वापर करताना समानता, पारदर्शकता आणि सामाजिक न्याय ही तीन तत्त्वे केंद्रस्थानी असली पाहिजेत.
याचिकेत मांडण्यात आलेल्या मागण्यांपैकी पेन्शनसाठी किमान सेवा कालावधी निश्चित करणे हा मुद्दा विशेष चर्चेचा आहे. कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक पदावर किती काळ काम केल्यानंतर निवृत्तीवेतन मिळावे, यासाठी वस्तुनिष्ठ निकष असणे ही मागणी तत्त्वतः चर्चेस पात्र आहे. त्याचप्रमाणे गंभीर गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनबाबतही स्पष्ट कायदेशीर तरतुदी असाव्यात, हा प्रश्न सार्वजनिक नैतिकतेशी जोडलेला आहे.
मात्र या सर्व चर्चेचा केंद्रबिंदू केवळ आमदारांची पेन्शन रद्द करणे हा नसावा. त्यापेक्षा व्यापक प्रश्न विचारला पाहिजे—राज्यातील सर्व सार्वजनिक सेवकांसाठी निवृत्तीनंतरच्या सामाजिक सुरक्षेची न्याय्य आणि टिकाऊ व्यवस्था कशी निर्माण करायची?
कारण आजचा कर्मचारी उद्याचा निवृत्त नागरिक आहे. तो निवृत्त झाल्यानंतर समाजावर आर्थिक ओझे बनू नये, यासाठी त्याच्या सेवाकाळातील योगदानाचा सन्मान करणारी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. सरकारी कर्मचारी हा शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. शिक्षक शिक्षणव्यवस्था चालवतात, आरोग्य कर्मचारी आरोग्यसेवा देतात, महसूल कर्मचारी प्रशासन चालवतात, पोलीस कायदा-सुव्यवस्था राखतात, अभियंते पायाभूत सुविधा उभ्या करतात. त्यांच्या योगदानाशिवाय शासनव्यवस्था चालू शकत नाही.
म्हणूनच पेन्शनच्या प्रश्नाकडे केवळ ‘सरकारी खर्च’ म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. ही सामाजिक कराराची बाब आहे. कर्मचारी आपल्या तरुणपणातील श्रम, वेळ आणि कौशल्य शासनाला देतो. त्याबदल्यात निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगण्याची हमी ही शासनाची नैतिक जबाबदारी ठरते.
आज देशात आणि राज्यात आर्थिक शिस्तीची गरज आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन, नवी पेन्शन किंवा इतर कोणतीही व्यवस्था निवडताना आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक सुरक्षा यांच्यात संतुलन साधणे आवश्यक आहे. पण आर्थिक शिस्तीच्या नावाखाली एका वर्गासाठी कठोर नियम आणि दुसऱ्या वर्गासाठी सवलतीची व्यवस्था असेल, तर असंतोष निर्माण होणारच.
लोकशाहीचे सौंदर्य हे प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारात आहे. न्यायालयात दाखल झालेली जनहित याचिका हा त्याच लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. न्यायालय काय निर्णय देईल, हे न्यायालयीन प्रक्रियेत ठरेल. परंतु या निमित्ताने विधिमंडळाने, शासनाने आणि समाजाने पेन्शन व्यवस्थेवर व्यापक चर्चा करण्याची गरज निश्चितच आहे.
ज्यांनी आयुष्यभर राज्याची सेवा केली, त्यांच्या वृद्धापकाळाला आधार देणे ही शासनाची जबाबदारी नाही का?
एक दिवस आमदार होऊन आयुष्यभर पेन्शन मिळू शकते, पण तीन दशके सेवा करूनही कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतरची आर्थिक हमी अनिश्चित राहणार असेल, तर या व्यवस्थेकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहणे स्वाभाविक आहे. हा विरोधाभास दूर करण्याची वेळ आली आहे.
लोकप्रतिनिधींना पेन्शन द्यायची की नाही, हा एक स्वतंत्र धोरणात्मक विषय आहे. परंतु लोकप्रतिनिधी असोत, शासकीय कर्मचारी असोत किंवा इतर सार्वजनिक सेवक—निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि सामाजिक सुरक्षितता यासाठी न्याय्य, पारदर्शक आणि समान तत्त्वांवर आधारित व्यवस्था असली पाहिजे.
कारण शेवटी पेन्शन म्हणजे केवळ महिन्याच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम नाही; ती आयुष्यभर केलेल्या सेवेची सामाजिक पावती आहे.म्हणूनच आजचा मूलभूत प्रश्न पुन्हा एकदा विचारावाच लागेल,
“लोकप्रतिनिधींसाठी पेन्शन आणि कर्मचाऱ्यांसाठी योगदानाची अट—हा विरोधाभास का?”
या प्रश्नाचे उत्तर केवळ शासनाने किंवा न्यायालयाने नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्थेने स्वतःला द्यायचे आहे. समानता, सामाजिक न्याय आणि सार्वजनिक निधीच्या न्याय्य वापराच्या कसोटीवर पेन्शन धोरणाची नव्याने मांडणी करणे, हीच काळाची गरज आहे.
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ,अमरावती
९३२६८७७७४९
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
