‘जी-रामजी’चा रामराम
लेखिका : सीमाताई मराठे, धुळे. मो.9028557718
राज्याच्या तिजोरीत इव्हेंटबाजीसाठी, राजकीय जाहिरातींच्या भव्य फलकांसाठी आणि पक्षांतराच्या ‘जी-रामजी’ करण्याच्या सोहळ्यांसाठी हजारो कोटी रुपये उपलब्ध असतात; मात्र ज्याने खरोखर जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी विहिरी खोदल्या, रस्ते केले, त्याला त्याच्या हक्काच्या पैशांसाठी विधानसभेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात, हेच या सरकारचे खरे चारित्र्य आहे. व्यवस्थेला लागलेली ही कीड आता इतकी खोलवर गेली आहे की, तिथे सर्वसामान्यांचा आक्रोश पोहोचणेही कठीण झाले आहे.
कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत ‘कल्याण’ नेमके कुणाचे होते, हा प्रश्न आता विचारण्यापलीकडे गेला आहे. कारण ज्यांच्या घामावर या व्यवस्थेचे इमले उभे आहेत, त्यांच्याच ताटात माती कालवण्याचे क्रूर कसब सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी आत्मसात केले आहे. महात्मा गांधी यांच्या नावाने चालणाऱ्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी’ योजनेचे (मनरेगा) रूपांतर आता ‘मरण’रेगामध्ये झाले आहे की काय, असा संशय यावा इतकी भयावह परिस्थिती विधानसभेच्या पटलावर उघड झाली आहे. गेले चार पावसाळे उलटले, चार हिवाळे सरले, पण हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांच्या घामाचे दाम मात्र सरकारी तिजोरीच्या कुलुपात अडकून पडले आहेत. २,८०० कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित असणे, हा केवळ आकडा नाही; तर तो या व्यवस्थेच्या संवेदनाहीनतेचा आणि प्रशासकीय नपुंसकतेचा जिवंत पुरावा आहे. गरिबांच्या श्रमाचा असा लिलाव मांडणारी ही व्यवस्था लोकशाहीसाठी भूषण की दूषण, याचा विचार आता गांभीर्याने करण्याची वेळ आली आहे.
आपल्याकडे घोषणांचा पाऊस पाडण्यात सरकारचा हात कुणीही धरू शकणार नाही. ‘ई-गव्हर्नन्स’पासून ‘डिजिटल इंडिया’पर्यंतच्या बाता मारताना आणि ‘स्पर्श’सारख्या गोंडस नावाच्या प्रणालींचा उदोउदो करताना, या प्रणालींच्या विळख्यात गरिबाचा जीव गुदमरतोय, याचे भान विसरण्याइतपत हे सरकार मग्रूर झाले आहे. केंद्र सरकारने चार महिन्यांपूर्वी ‘स्पर्श’ नावाची नवी प्रणाली लागू केली आणि राज्याचा हिस्सा त्यात जमा करण्याच्या तांत्रिक कसरतीत हजारो शेतकरी-मजुरांचे जगणेच कचाट्यात सापडले. केंद्राचा हिस्सा येणार, मग राज्य आपले पैसे टाकणार आणि मग कुठेतरी त्या लाभार्थीच्या खात्यात दोन पैसे जमा होणार, या सरकारी ‘लाल फिती’च्या खेळात गरिबाने मात्र आपली जमीन विकून सावकाराचे देणे भागवावे, ही लोकशाहीसाठी शरमेची बाब आहे. ६०० विहिरी खोदणाऱ्या शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या रक्ताचे पाणी केले, प्रसंगी घरातील दागदागिने गहाण ठेवले, कर्ज काढून कामे पूर्ण केली, पण सरकारच्या ‘कुशल’ कामांच्या व्याख्येत त्यांचे पैसे अडकून पडले आहेत.
अकुशल कामाचे तुकडे फेकायचे आणि कुशल कामाच्या नावाखाली २,८०० कोटी रुपये दाबून ठेवायचे, हा कोणता न्याय? मजुराच्या घामाला वाळू लागण्यापूर्वी त्याचे दाम मिळणे हे नैतिक अधिष्ठान आहे, पण इथे तर घामाचा पूर वाहून चार वर्षे उलटली तरी तिजोरीचे दरवाजे उघडायला तयार नाहीत. विधानसभेत जेव्हा या विषयावरून राडा झाला, तेव्हा मंत्र्यांनी ‘महिनाभरात वितरण करू’ अशी नेहमीची गुळमुळीत ग्वाही दिली. ही ग्वाही म्हणजे ‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात’ आहे, हे समजण्याइतकी जनता आता दूधखुळी राहिलेली नाही. पंधरा दिवसांपेक्षा उशीर झाला तर ०.०५ टक्के व्याजासह पैसे देण्याची तरतूद कागदावर आहे, हे सांगताना मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर जराही लाली आली नाही, हे विशेष. मुळात, चार वर्षांपासून पैसे थकले असताना हे ०.०५ टक्के व्याज मजुराच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. ज्यांची ‘काळी दिवाळी’ सरकारने केली, त्यांच्या आयुष्यातील अंधार या व्याजाच्या चिल्लर पैशांनी दूर होणार आहे का?
‘जय राम श्रीराम’ म्हणत असताना रामाच्या राज्यात ‘मजूर’ हा केंद्रबिंदू असायला हवा होता, पण येथे मजुरांच्याच नशिबी वनवास आला आहे. ६०० विहिरींचे काम पूर्ण होऊनही पैसे मिळत नसतील, तर त्या विहिरींमध्ये उद्या कुणी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केली, तर त्याचे पाप कुणाच्या कपाळावर लागेल? सरकारला संवेदना नाही, हे विरोधकांचे म्हणणे सार्थच ठरते. कारण तांत्रिक प्रक्रियेचे कारण पुढे करून चार-चार वर्षे पैसे रखडवणे, हा निव्वळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून तो एक संघटित गुन्हा आहे. १०३५ कोटी रुपयांचे वितरण केल्याचा दावा करून उरलेल्या १८०० कोटींच्या थकीत रकमेकडे डोळेझाक करणे, हे ‘अर्धसत्य’ मांडण्यासारखे आहे. गरिबांच्या पोटावर पाय देऊन जर सरकार स्वतःच्या यशाच्या तुताऱ्या फुंकणार असेल, तर अशा व्यवस्थेला ‘कल्याणकारी’ म्हणणे हा शब्दकोशाचा अपमान ठरेल. जेव्हा एखादा शेतकरी स्वतःच्या शेतात विहीर खणतो, तेव्हा तो केवळ पाण्यासाठी नव्हे तर आत्मसन्मानासाठी धडपडत असतो. पण या ‘कुशल’ कामाच्या पैशांसाठी त्याला ज्या प्रकारे नाचवले जात आहे, तो प्रकार पाहता सरकारला केवळ मतांच्या राजकारणाशी देणेघेणे आहे, हे सिद्ध होते.
शेतकऱ्यांनी आपली जमीन विकून मजुरी दिली, हा मुद्दा अत्यंत विदारक आहे. ज्या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागात स्थैर्य निर्माण करणे आणि मजुरांना स्थलांतरापासून रोखणे हा होता, तीच योजना आता मजुरांना आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहे. केंद्राचा हिस्सा आणि राज्याचा हिस्सा यांच्यातील समन्वयाचा अभाव हे जर कारण असेल, तर मग या ‘डबल इंजिन’ सरकारचे फायदे नक्की कुणाला मिळताहेत? इंजिन गरम झाले आहे, पण डबे जागच्या जागीच रुतले आहेत, अशी ही अवस्था आहे. तांत्रिक प्रणालींचे सांगाडे उभे करून मानवी संवेदनांना हरताळ फासण्याचे हे जे काही धोरण सध्या राबवले जात आहे, त्यातून भविष्यात मोठे सामाजिक असंतोष निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. ज्या ‘मॅन्युअल’ काळात कामे वेगाने व्हायची, तिथे ‘डिजिटल’ युगात पैशांना चार-चार वर्षे लागावीत, हे विकासाचे उलटे पाऊल आहे. राजकारणाच्या या चिखलात मजुरांचा गळा दाबला जात असताना, सत्ताधारी मात्र ‘आम्ही देतोय ना’ अशा थाटात उत्तरे देत आहेत. पण ही देणगी नाही, हे त्यांचे कर्तव्य आहे. जनतेच्या पैशातून जनतेलाच वाटा देणे यात कसले आले आहे मोठेपण? मजुरांच्या ताटात अन्नाचा घास जाण्याऐवजी जर सरकारी फाइल्समधील त्रुटींचे कागद जाणार असतील, तर ही व्यवस्था कोलमडली आहे असेच म्हणावे लागेल. २,८०० कोटींची ही थकीत रक्कम म्हणजे मजुरांच्या उपवासाचा पुरावा आहे. चार वर्षांतील महागाई वाढली, कर्जाचे व्याज वाढले, पण मजुराचे पैसे मात्र स्थिर राहिले. उलट ते मिळवण्यासाठी त्याला ज्या खेटा घालाव्या लागल्या, त्यातच त्याची अर्धी मजुरी खर्च झाली असेल. हे क्रौर्य कोणत्या परिभाषेत बसवावे?
महिनाभरात प्रक्रिया सुरळीत करण्याची ग्वाही देणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, भुकेला ‘वेळेचे’ महत्त्व असते, ‘तारखेचे’ नाही. ज्यांचे पैसे थकले आहेत, त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे आता थांबायला हवे. अन्यथा, ज्या जनतेने तुम्हाला सत्तेच्या सिंहासनावर बसवले आहे, तीच जनता तुम्हाला ‘रामराम’ ठोकण्यास वेळ लावणार नाही. आजचा हा अग्रलेख केवळ टीका नाही, तर तो या व्यवस्थेच्या मृतप्राय झालेल्या संवेदनेवर मारलेला चाबूक आहे. ज्या हातांना काम दिले, त्या हातांना दाम देण्याची दानत जर सरकारकडे नसेल, तर त्यांनी सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे. सत्तेच्या उबेत बसलेल्यांना जमिनीवरच्या धगधगीची जाणीव नसावी, हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा पराभव आहे. ‘जी-रामजी’ करणाऱ्यांनी एकदा या मजुरांच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहावे, तिथे दिसणारा संताप उद्याच्या मोठ्या संघर्षाची नांदी आहे. ज्या दिवशी मजुराच्या संयमाचा बांध फुटेल, त्या दिवशी ही कागदी विमाने आणि डिजिटल प्रणाल्या कागदाच्या कपट्यांसारख्या उडून जातील. तूर्त, ‘रामराज्य’ आणण्याच्या गप्पा मारणाऱ्यांनी निदान मजुरांना त्यांचा ‘रामराम’ (अंतिम निरोप) घेण्यापासून वाचवावे, इतकीच किमान अपेक्षा उरली आहे.
लेखिका : सीमाताई मराठे, धुळे. मो.9028557718
#मनरेगा
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. ९०२८५५७७१८
