गाडगेबाबा आणि नरेंद्र दाभोलकरांच्या महाराष्ट्रात अंधश्रद्धेला खतपाणी का मिळते? भोंदूगिरीविरोधात कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सामाजिक जागृतीची गरज स्पष्ट करणारा दृष्टीकोन.
आज अमेरिका, चीन, रशिया यांसारखे देश तंत्रज्ञानाच्या आणि विज्ञानाच्या जोरावर जागतिक महासत्ता होण्याच्या स्पर्धेत अग्रेसर आहेत. भारतही महासत्तेची स्वप्ने पाहत आहे. पण ज्या देशात आणि राज्यात आजारपणावर, कौटुंबिक संकटावर किंवा आर्थिक विवंचनेवर मार्ग शोधण्यासाठी विज्ञानावर विश्वास ठेवण्याऐवजी भोंदूबाबांच्या कानात फुंकलेल्या मंत्रांवर आणि बाबांच्या मांडीवर बसण्यावर विश्वास ठेवला जातो, तो देश महासत्ता कसा होणार? हा प्रश्न राज्यकर्त्यांना पडत नसेल, तर ती त्यांची बौद्धिक दिवाळखोरी आहे.
स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ संपून आता अष्टौप्रहर ‘अमृतमहोत्सवी’ बाता मारण्याचा काळ सुरू आहे. १५ ऑगस्टच्या लाल किल्ल्यावरून किंवा मंत्रालयाच्या प्रांगणातून महासत्तेच्या गप्पा मारल्या जातात, चंद्रावर पाण्याच्या शोधाच्या बाता ठोकल्या जातात आणि त्याच्या आदल्या दिवशी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक राजधानीतून- पुण्यातून- बातमी येते की, एका भोंदूबाबाने बालकाच्या कानात मंत्र फुंकण्याच्या आणि मांडीवर बसवण्याच्या नावाखाली तिचे लैंगिक शोषण केले! याहून भीषण, लाजीरवाणी आणि व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगणारी दुसरी कोणती गोष्ट असू शकते? ‘स्वप्नील लांडे’ नावाचा एक स्वयंभू ‘गुरुवर्य’ पुण्यातील बिबवेवाडी भागात लोकांच्या असहायतेचा आणि श्रद्धेचा फायदा घेत दैवी शक्तीचा आव आणतो; एका निष्पाप अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करतो आणि पोलिसांना गुंगारा देऊन पसार होतो. त्याच्यावर ‘पोक्सो’ अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो, हा पोलिसांचा नेहमीचा सोपस्कार झाला. पण प्रश्न असा आहे की, पुरोगामी महाराष्ट्रात अशा विकृत पाखंडींचे पीक एवढ्या जोमाने कसे फोफावते आहे? आणि ज्या व्यवस्थेने अशा भोंदूगिरीचा समूळ उच्छेद करायला हवा होता, ती यंत्रणा नेमकी कोणाच्या दावणीला बांधलेली आहे?
नाशिकमधील अशोक खरातचे विकृत प्रकरण अद्याप ताजे असतानाच पुण्यात हे दुसरे प्रकरण समोर यावे, हा निव्वळ योगायोग नाही. ही या राज्यातील राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय नाकर्तेपणाची परिसीमा आहे. एका बाजूला स्वप्नील लांडेसारखा नराधम बालकांचे शोषण करत असताना, दुसरीकडे पुण्यातीलच उमेश तागुंदे नावाचा आणखी एक ‘अध्यात्मिक गुरू’ सोशल मीडियावर आपले पाय धुऊन ते पाणी आणि दूध शिष्यांना पाजताना दिसतो. जेव्हा त्याला या अंधश्रद्धेबाबत जाब विचारला जातो, तेव्हा तो बिनधास्त सांगतो, “मी भक्तांना सक्ती करत नाही, ते स्वतःहून पितात आणि मीही माझ्या गुरूंचे पाय धुतलेले पाणी पितो.” केवढा हा वैचारिक दरिद्रीपणा! आणि केवढे हे निर्लज्ज समर्थन! २१ व्या शतकात आपण वावरतो आहोत असे सांगताना ज्या समाजाला स्वतःचे पाय धुतलेले मळकट पाणी पिण्यात किंवा दुसऱ्याला पाजण्यात कसलेसे ‘अध्यात्म’ दिसते, तो समाज आणि ती व्यवस्था मानसिकदृष्ट्या कोणत्या शतकात जगते आहे?
महाराष्ट्र ही छत्रपती शिवाजी महाराज, जोतीराव फुले, राजर्षी शाहू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमी आहे, असा गौरवपूर्ण इतिहास दर व्यासपीठावरून सांगण्याची राजकीय नेत्यांना सवय झाली आहे. परंतु याच भूमीत गाडगेबाबांनी झाडू घेऊन ज्या अंधश्रद्धेवर प्रहार केला, त्याच भूमीत डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. दाभोलकरांच्या बलिदानानंतर मोठा गदारोळ झाल्यावर महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा विरोधी कायदा संमत झाला. पण या कायद्याचे पुढे काय झाले? हा कायदा केवळ कागदावरच तुटपुंजा जिवंत राहिला आहे का? जर हा कायदा अस्तित्वात आहे, तर गल्लीबोळात स्वतःला गुरू, महाराज किंवा सिद्धपुरुष म्हणवून घेणाऱ्या या भोंदूंचे पेव कसे फुटते? पोलीस खाते काय करते? विशेष म्हणजे, अशा अनेक भोंदूबाबांच्या आश्रमात किंवा मठात अनेकदा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे बडे नेते, मंत्री आणि पोलीस अधिकारी नम्रपणे मान झुकवून फोटो काढताना दिसतात. जेव्हा राजकीय नेतेच मतांच्या लाचारीपोटी किंवा स्वतःच्या अज्ञानापोटी अशा महाराजांच्या पाया पडतात, तेव्हा पोलीस यंत्रणेची या भोंदूंवर कारवाई करण्याची धमक कशी असणार?
शिक्षण पद्धतीत आपण विज्ञानाचा प्रसार करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलो आहोत, हेच या घटनांवरून सिद्ध होते. शाळा-महाविद्यालयांमधून केवळ पदव्या वाटल्या जात आहेत, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोन (Scientific Temper) जो राज्यघटनेच्या कलम ५१ (अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, त्याचाच बळी रोज दिला जात आहे. पालकांची आणि समाजाची भूमिकाही या प्रकरणात तितकीच गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. अंधश्रद्धेच्या आणि भीतीपोटी स्वतःच्या पोटच्या लेकरांना अशा नराधमांच्या स्वाधीन करताना पालकांचा विवेक कुठे गहाण पडलेला असतो? दैवी शक्तीच्या नावाखाली जर निरागस बालकांवर अत्याचार होत असतील आणि समाज केवळ प्रेक्षक बनून पाहत असेल, तर आपण एका गलिच्छ आणि सुन्न झालेल्या समाजात राहत आहोत हे मान्य करावे लागेल.
शासनाचे धोरण या विषयात केवळ ‘घटना घडल्यानंतरची मलमपट्टी’ एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहिले आहे. एखादी बातमी टीव्हीवर झळकते, पोलीस गुन्हा दाखल करतात, आरोपी फरार होतो आणि काही दिवसांनी जनता हीच गोष्ट विसरून जाते. हा चक्रव्यूह जोपर्यंत तोडला जात नाही, तोपर्यंत स्वप्नील लांडे किंवा उमेश तागुंदे यांच्यासारखे अवतार जन्माला येतच राहतील. शासनाने केवळ पोक्सो कायदा लावून किंवा गुन्हे दाखल करून हात वर करू नयेत. अशा भोंदूंची मालमत्ता जप्त करणे, त्यांच्या आडोशाने चालणाऱ्या बेकायदेशीर मठांवर आणि आश्रमांवर बुलडोझर चालवणे आणि त्यांना राजकीय अभय देणाऱ्यांची नावे जाहीर करणे ही काळाची गरज आहे.
गृहखात्याने आणि विशेषतः महाराष्ट्र सरकारने जर या भोंदूगिरीविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण स्वीकारले नाही, तर कायद्याचे राज्य उरले आहे का, असा सवाल विचारावा लागेल. स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्रध्वजाला वंदन करून आणि ‘सुराज्या’च्या गप्पा मारून समाज सुधारत नसतो. अंधश्रद्धेचा आणि भोंदूगिरीचा हा विखारी नाग वेळेत ठेचला नाही, तर येणारा काळ या देशाला आणि महाराष्ट्राला मध्ययुगीन अंधारात लोटल्याशिवाय राहणार नाही. आता बोलायची आणि सहानुभूती दाखवण्याची वेळ निघून गेली आहे; आता अंधश्रद्धेच्या आणि तिला खतपाणी घालणाऱ्या व्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. ९०२८५५७७१८
