काँग्रेसची पुनर्बांधणी स्व पक्षातील कार्यकर्त्यांशिवाय कशी होणार? परक्यांना संधी, घराण्यांना प्राधान्य आणि कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला पुन्हा प्रतीक्षाच?

अमरावतीच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची संघटनात्मक पुनर्बांधणी, कार्यकर्त्यांचे स्थान, उमेदवारी प्रक्रिया आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या भूमिकेवर समीर जवंजाळ यांचा विचारप्रवर्तक लेख.

शिक्षक मतदारसंघ, कार्यकर्त्यांचे योगदान, राजकीय घराणे, पक्षांतर आणि स्थानिक नेतृत्व यांसंदर्भातील प्रश्नांचा वेध घेणारा अमरावतीच्या राजकीय परिस्थितीवरील लेख.

भारतीय राजकारणात काँग्रेस हा केवळ एक राजकीय पक्ष नाही, तर देशाच्या राजकीय इतिहासाचा प्रदीर्घ काळ व्यापून राहिलेला एक महत्त्वाचा प्रवाह आहे. स्वातंत्र्यलढ्यापासून स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या निर्मितीपर्यंत काँग्रेसने देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकला. अनेक पिढ्या काँग्रेसच्या विचारांवर वाढल्या, हजारो कार्यकर्त्यांनी पक्षासाठी आयुष्य घालवले आणि असंख्य सामान्य माणसांनी काँग्रेसच्या झेंड्याखाली आपले राजकीय अस्तित्व निर्माण केले. मात्र काळ बदलला, मतदारांच्या अपेक्षा बदलल्या, राजकीय समीकरणे बदलली आणि काँग्रेससमोर संघटनात्मक अस्तित्वाचे प्रश्न उभे राहिले. आज पक्ष अनेक ठिकाणी पुन्हा संघटना उभी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशा वेळी काँग्रेसने स्वतःच्या कार्यपद्धतीचे आत्मपरीक्षण करून तळागाळातील कार्यकर्त्याला केंद्रस्थानी ठेवणे अपेक्षित आहे. परंतु काही निर्णय आणि उमेदवारीच्या पद्धतीकडे पाहिले असता, उलट प्रश्न निर्माण होतो. काँग्रेसला पक्ष उभा करायचा आहे की केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी चेहरे शोधायचे आहेत?

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस संविधान, लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि संस्थात्मक मूल्यांचा मुद्दा घेऊन नव्या पिढीशी संवाद साधत आहे. तरुणांना राजकारणात आणण्याची, सामान्य कार्यकर्त्याला संधी देण्याची आणि पक्षाची संघटना तळागाळापासून मजबूत करण्याची भाषा केली जाते. या भूमिकेमुळे काँग्रेसच्या विचारांशी जोडले जाणारे तरुण कार्यकर्तेही निर्माण होत आहेत. परंतु राष्ट्रीय नेतृत्वाचा संदेश आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय वास्तव यामध्ये जर अंतर निर्माण झाले, तर त्याची किंमत पक्षाला मोजावी लागू शकते. कारण तरुणाला केवळ पक्षाच्या सभेला गर्दी करण्यासाठी, पोस्टर लावण्यासाठी किंवा निवडणुकीच्या काळात प्रचारासाठी नको असते; त्याला पक्षाच्या भविष्यात स्वतःचे स्थान दिसणे आवश्यक असते.

अमरावतीच्या राजकीय परिस्थितीकडे पाहिले तर हा प्रश्न अधिक गंभीर वाटतो. २०१९ लोकसभा निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार नवनीत ताई यांना उमेदवारी देण्यात आली व त्यांनी ऐनवेळी भाजपाला समर्थन केले, त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाच्या विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असणाऱ्या काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेत्यापासून मुकावा लागले. २०१९ मध्ये सुलभा ताई काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून अमरावती विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाल्या. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा काँग्रेस सोडून स्व पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि २०२४ मध्ये त्याच मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून त्या विजयी झाल्या. २०१९ मध्येच वरुड मोर्शी मतदार संघामध्ये राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या कलहातून शेतकरी स्वाभिमान संघटनेच्या देवेंद्र भुयार यांना उमेदवारी दिली व ते पहिले राष्ट्रवादी शरद पवार गट व नंतर अजित पवार गट मध्ये सामील झाले. पदवीधर निवडणूक जिंकण्याकरिता बुलढाणा शिवसेना जिल्हाप्रमुख धीरज लिंगाडे यांना उमेदवारी देण्यात आली; परंतु काँग्रेसबद्दल त्यांची भूमिका काय हे कार्यकर्त्यांमध्ये रुजू शकले नाही. व्यक्तीला पक्ष बदलण्याचा राजकीय अधिकार असतो; परंतु पक्षाच्या दृष्टीने अशा अनुभवातून धडा घेण्याची जबाबदारी पक्ष नेतृत्वाची असते. उमेदवार निवडताना केवळ त्या क्षणाचा निवडणूक विजय महत्त्वाचा की पुढील पाच-दहा वर्षांत पक्षाची संघटना मजबूत करणारा नेता निर्माण होईल का, हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे.

याच संदर्भात २०२६ मधील अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणूक काँग्रेससाठी गंभीर आत्मपरीक्षणाचा विषय ठरली आहे. या निवडणुकीत भाजपचे प्रवीण पोटे विजयी झाले, तर काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार हर्षजित देशमुख यांना एकही मत मिळाले नाही, अशी निकालाची नोंद अनेक वृत्तमाध्यमांनी केली आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस उमेदवाराच्या अनुपलब्धतेबाबत आणि पक्षातील अंतर्गत परिस्थितीबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.

एका राष्ट्रीय पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला स्वतःच्या पक्षाकडे असलेल्या स्थानिक प्रतिनिधींच्या संख्येच्या तुलनेत एकही मत मिळत नाही, ही केवळ निवडणूक आकडेवारी नाही; हा संघटनात्मक प्रश्न आहे. या घटनेची कारणे, अंतर्गत मतभेद, उमेदवार निवडण्याची प्रक्रिया आणि पक्षातील समन्वय यांचा काँग्रेसने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. बाहेरून विरोधकांवर आरोप करण्यापेक्षा आपल्या घरात नेमके काय घडले याचा शोध घेणे अधिक आवश्यक आहे.

कारण निवडणूक पराभव हा राजकारणाचा भाग आहे. पराभवातून पक्ष पुन्हा उभा राहू शकतो. परंतु पक्षाच्या स्वतःच्या प्रतिनिधींनी उमेदवाराला मतदान न करणे, संघटनेत समन्वयाचा अभाव निर्माण होणे किंवा उमेदवार निवडीबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष वाढणे ही चिन्हे असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते.

या पार्श्वभूमीवर आता अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. २०२६ च्या शिक्षक मतदारसंघाची अंतिम मतदारयादी १२ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाल्याची अधिकृत नोंद आहे. निवडणुकीच्या तयारीला विविध राजकीय पक्षांनी सुरुवात केल्याचे वृत्तही आहे. काँग्रेसकडून आदिती ताई यांच्या नावाची संभाव्य उमेदवार म्हणून चर्चा सुरू असल्याचे २० सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात नमूद आहे; मात्र अंतिम उमेदवारीबाबत अधिकृत निर्णय झालेला आहे, असे त्या वृत्तातून निश्चित होत नाही. याच चर्चेने काँग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मनातील जुनाच प्रश्न पुन्हा पुढे आणला आहे—वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला संधी कधी मिळणार?

शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक ही इतर निवडणुकांपेक्षा वेगळी असते. शिक्षक मतदारांना शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्यक्ष अनुभव असलेले, शिक्षकांच्या समस्या समजून घेणारे आणि त्यांच्या प्रश्नांसाठी उपलब्ध असलेले नेतृत्व अपेक्षित असते. वेतन अनुदान, रिक्त पदे, सेवा-सुरक्षा, जुनी पेन्शन, NPS-UPS, अनुदानित संस्थांचे प्रश्न, शिक्षक प्रशिक्षण, NEP-2020, शिक्षणाचे खासगीकरण, व्यापारीकरण आणि ग्रामीण शिक्षणाच्या समस्या हे विषय शिक्षकांच्या जीवनाशी थेट जोडलेले आहेत. मग या मतदारसंघातून निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराने स्वतःला एक साधा प्रश्न विचारला पाहिजे—मी शिक्षकांसाठी प्रत्यक्ष काय केले आहे?

काँग्रेसने उमेदवार ठरविताना त्याहून कठोर प्रश्न विचारला पाहिजे—या व्यक्तीचा शिक्षक म्हणून प्रत्यक्ष अनुभव काय आहे? शिक्षण क्षेत्रातील तिचा किंवा त्याचा सहभाग काय आहे? शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी कोणते आंदोलन, कोणता संघर्ष, कोणते निवेदन, कोणती भूमिका किंवा कोणते संघटनात्मक काम केले आहे?

कारण शिक्षक असलेल्या व्यक्तीला प्रत्येक वेळी “मी शिक्षक आहे” हे सांगत फिरण्याची गरज नसते. त्याचा शिक्षक म्हणून असलेला प्रवासच त्याची ओळख सांगत असतो. शाळा-महाविद्यालय, वर्गखोली, शिक्षणाधिकारी कार्यालय, वेतनाचा प्रश्न, सेवा-संबंधित अडचणी, शिक्षक संघटनांचे आंदोलन, शैक्षणिक धोरणांवरील चर्चा—या सगळ्यांतून शिक्षक म्हणून त्याची ओळख निर्माण होते. म्हणूनच “मी शिक्षक आहे” असे सांगण्यापेक्षा “मी शिक्षकांसाठी काय केले?” हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

ज्याने शिक्षक म्हणून कधी वेतन घेतले नाही, ज्याचा प्रत्यक्ष अध्यापनाशी संबंध नाही, ज्याने शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांचा संघर्ष अनुभवलेला नाही, ज्याने शिक्षकांच्या समस्यांसाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या चढलेल्या नाहीत, ज्याने शिक्षकांच्या प्रश्नांवर आंदोलन किंवा संघटनात्मक प्रयत्न केलेले नाहीत, अशा व्यक्तीने शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करावे का, हा प्रश्न मतदारांनी विचारणे स्वाभाविक आहे. हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीचा अपमान करण्यासाठी नसून प्रतिनिधित्वाच्या प्रामाणिकतेचा प्रश्न आहे.

शिक्षक मतदारसंघात केवळ राजकीय घराणे, आर्थिक क्षमता किंवा मोठी राजकीय ओळख पुरेशी आहे का? शिक्षकांच्या प्रश्नांशी प्रत्यक्ष नाते असणे हा उमेदवारीचा निकष असू नये का? काँग्रेसने या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्टपणे द्यायला हवीत.

याच ठिकाणी घराणेशाहीचा मुद्दा पुढे येतो. राजकीय कुटुंबातील व्यक्तीला निवडणूक लढण्याचा अधिकार नाकारता येत नाही. राजकीय वारसा असणे हा गुन्हा नाही. परंतु प्रश्न असा आहे की, राजकीय वारसा हा उमेदवारीचा पर्याय आहे की कार्याचा?

एखाद्या कुटुंबाने अनेक वर्षे सार्वजनिक जीवनात काम केले असेल, तर त्याचा अनुभव निश्चितच महत्त्वाचा आहे. पण त्याचवेळी सामान्य कार्यकर्ता आपल्या आयुष्याची अनेक वर्षे पक्षासाठी देत असेल, तर त्याच्या योगदानाचे मूल्य काय? जर प्रत्येक वेळी उमेदवारीची संधी राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली घराण्यांभोवती फिरत असेल, तर तळागाळातील कार्यकर्ता पक्षात पुढे जाण्याचे स्वप्न पाहणार कसे?

अमरावती जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीतील अलीकडील अनुभव या प्रश्नाला अधिक धार देतो. काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराला शून्य मते मिळाल्याच्या घटनेनंतर आता पक्षाने केवळ “कोणी क्रॉस व्होटिंग केले?” एवढाच प्रश्न विचारू नये. “आमच्या संघटनेची अवस्था अशी का झाली?” हा प्रश्न विचारणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

त्याचप्रमाणे, स्थानिक पातळीवर परिचित नसलेला उमेदवार निवडणुकीत आणण्याची पद्धत असेल, तर त्यातून स्थानिक कार्यकर्त्यांना नेमका कोणता संदेश जातो, याचाही विचार झाला पाहिजे. निवडणुकीच्या वेळी बाहेरून उमेदवार आणायचा, त्याच्या प्रचाराची जबाबदारी स्थानिक कार्यकर्त्यांनी घ्यायची आणि पराभव किंवा संकट आल्यानंतर पुन्हा त्याच कार्यकर्त्यांना दोष द्यायचा—ही पद्धत संघटन उभी करण्यासाठी कितपत उपयोगी आहे, हा काँग्रेससमोरचा मूलभूत प्रश्न आहे.

काँग्रेसला जर खरोखरच अमरावतीत पुनर्बांधणी करायची असेल, तर स्थानिक नेतृत्वाला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. कार्यकर्त्यांशी चर्चा, मतदारसंघातील संघटनात्मक स्थितीचा आढावा, संभाव्य उमेदवाराचे सामाजिक आणि शैक्षणिक योगदान, पक्षातील त्याचा प्रवास आणि निवडून आल्यानंतर पक्षाशी असलेली बांधिलकी—या सर्व बाबींचा विचार झाला पाहिजे.

कारण पक्षाचा उमेदवार हा केवळ निवडणुकीचा चेहरा नसतो. तो पक्षाच्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करतो. तो पक्षाच्या संघटनेला पुढे नेतो. त्याच्याशी कार्यकर्त्यांचे संबंध निर्माण होतात आणि त्याच्याभोवती पुढील राजकीय पिढी तयार होऊ शकते.

म्हणूनच काँग्रेससमोर आज अमरावती शिक्षक मतदारसंघाची उमेदवारी ही एक साधी निवडणूक प्रक्रिया नाही. ही पक्षाच्या राजकीय संस्कृतीची परीक्षा आहे. कार्यकर्त्याला संधी की घराण्याला? स्थानिक नेतृत्वाला विश्वास की वरून निर्णय? शिक्षकांच्या प्रश्नांचा अनुभव की केवळ राजकीय ओळख? पक्षनिष्ठा की निवडणुकीपुरते राजकीय गणित?

या प्रश्नांची उत्तरे काँग्रेसला द्यावी लागतील.

कारण तरुण कार्यकर्ता आज काँग्रेसकडे पाहतो आहे. तो राहुल गांधींच्या नेतृत्वातील संदेश ऐकतो आहे. तो संविधान, लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाची भाषा ऐकतो आहे. पण त्याच वेळी तो आपल्या जिल्ह्यात उमेदवारी कशी दिली जाते, कोणाला संधी मिळते आणि वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याचे स्थान काय आहे, हेही पाहतो आहे. जर राष्ट्रीय नेतृत्वाचा संदेश आणि स्थानिक निर्णयप्रक्रिया यामध्ये दरी निर्माण झाली, तर त्या दरीतूनच कार्यकर्त्यांचा भ्रमनिरास सुरू होतो.

काँग्रेससमोर म्हणूनच आज सर्वांत मोठा प्रश्न विरोधकांचा नाही; स्वतःच्या संघटनेचा आहे.

पक्षाला कार्यकर्त्यांतून नेतृत्व घडवायचे आहे की निवडणुकीच्या वेळी तयार चेहरे शोधायचे आहेत? पक्षांतर करून आलेल्या नेत्यांना किती महत्त्व द्यायचे आणि पक्षासाठी आयुष्य घालवणाऱ्या कार्यकर्त्याला किती? राजकीय घराण्यांना संधी देताना सामान्य कार्यकर्त्याच्या स्वप्नांचा विचार किती करायचा? आणि शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षकांच्या नावाने निवडणूक लढविताना त्या उमेदवाराचा शिक्षक म्हणून प्रत्यक्ष प्रवास किती तपासायचा? हे प्रश्न टाळून काँग्रेसची पुनर्बांधणी होणार नाही. निवडणुका येतील आणि जातील. पराभव होतील आणि विजयही मिळतील. उमेदवार बदलतील. राजकीय समीकरणे बदलतील. परंतु पक्षाचा कार्यकर्ता जर पक्षावरचा विश्वास गमावू लागला, तर कोणतीही संघटनात्मक पुनर्बांधणी कागदावरच राहील.

म्हणूनच “काँग्रेस आत्मपरीक्षण केव्हा करणार” हा प्रश्न निर्माण होतो…

काँग्रेसने जर या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचे असेल, तर ते तर अमरावतीच्या तळागाळातील कार्यकर्त्याच्या मनात शोधावे लागेल.

कारण त्या कार्यकर्त्याच्या मनात आज कदाचित एकच प्रश्न आहे.

“मी काँग्रेससाठी इतकी वर्षे उभा राहिलो; आता काँग्रेस माझ्यासाठी कधी उभी राहणार?”

आणि या प्रश्नाचे उत्तर जर पुन्हा पुढे ढकलले गेले, तर काँग्रेससमोरचा संकटाचा प्रश्न केवळ एका निवडणुकीचा राहणार नाही; तो पक्षाच्या भविष्यातील राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न बनेल.

समीर जवंजाळ
माजी प्रदेश सचिव युवक काँग्रेस, मोबाईल -99220 37715

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!