शिक्षक मतदारसंघात आता प्रश्न ‘कोण?’चा नाही, तर ‘शिक्षणासाठी काय?’चा! अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने शिक्षणव्यवस्थेच्या भवितव्याचा हिशेब मागण्याची वेळ

शिक्षक मतदारांनी उमेदवारांकडून शिक्षणासाठी स्पष्ट भूमिका, धोरण आणि कृती आराखडा मागण्याची गरज अधोरेखित करणारा अमरावती शिक्षक मतदारसंघावरील लेख.

अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. महाराष्ट्रातील तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान आणि २७ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. ६ ऑक्टोबर ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख, ७ ऑक्टोबरला अर्जांची छाननी आणि ९ ऑक्टोबरला अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे. मतदान सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ या वेळेत होणार आहे.

ही निवडणूक केवळ एका विधान परिषद जागेची निवडणूक नाही. शिक्षक मतदारसंघाची निर्मितीच शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित प्रश्न सभागृहात मांडण्यासाठी झाली आहे. त्यामुळे यावेळी खरी चर्चा ‘कोणाचा उमेदवार?’ यापेक्षा ‘शिक्षणासाठी कोणती भूमिका?’ यावर होणे आवश्यक आहे.

आज शिक्षकांसमोर प्रश्नांची कमतरता नाही. प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत शिक्षकांची रिक्त पदे, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील शाळांची स्थिती, विद्यार्थ्यांची घटती संख्या, शाळांचे एकत्रीकरण, डिजिटल शिक्षण, अनुदान, शिष्यवृत्ती, शिक्षकांचे सेवा प्रश्न, उच्च शिक्षणातील प्राध्यापकांची कमतरता आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी—या सर्व प्रश्नांचा थेट संबंध शिक्षकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी आहे.

धोरण मोठे; मग त्यासाठी पैसा किती?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून GDPच्या ६ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट मांडण्यात आले आहे. धोरणात शिक्षक, कर्मचारी, शैक्षणिक साधने आणि वंचित घटकांसाठी आर्थिक सहाय्याला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.

मात्र येथे मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो—शिक्षणाच्या धोरणासाठी आवश्यक आर्थिक गुंतवणूक झाली नाही, तर त्या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार?

महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ अर्थसंकल्पात ‘Education, Sports, Arts and Culture’ या व्यापक क्षेत्रासाठी ₹१,०८,४६७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये बिगर-सरकारी महाविद्यालयांना सहाय्यासाठी ₹१०,१२८ कोटी आणि समग्र शिक्षा अभियानासाठी ₹२,६०८ कोटींची तरतूद आहे.

ही रक्कम मोठी दिसते; परंतु एकूण राज्य अर्थसंकल्प, शिक्षणातील वेगवेगळे विभाग आणि प्रत्यक्ष शाळा-महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचणारा निधी यांचा स्वतंत्र अभ्यास करणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्पातील मोठा आकडा आणि प्रत्यक्ष वर्गखोलीतील सुविधा यांच्यामध्ये किती अंतर आहे, हा खरा प्रश्न आहे.

शिक्षक नसतील तर शिक्षणाची गुणवत्ता कशी वाढणार?

शिक्षणव्यवस्थेतील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे शिक्षक. डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, नवीन अभ्यासक्रम किंवा नवीन शैक्षणिक धोरण—यापैकी काहीही शिक्षकांची जागा घेऊ शकत नाही.

केंद्र सरकारने जुलै २०२६ मध्ये स्पष्ट केले की सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची मंजूर संख्या, कार्यरत संख्या आणि रिक्त पदांची राज्यनिहाय माहिती संबंधित राज्य सरकारांकडे असते. शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत UDISE+ 2025-26 ची माहितीही उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण क्षेत्राबाबत २०२५ मधील RTI-आधारित अहवालात ३१,१८५ मंजूर अध्यापन पदांपैकी ११,९१८ पदे, म्हणजे सुमारे ३८ टक्के पदे रिक्त असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या आकडेवारीत व्याख्याते, प्राचार्य, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालकांसह विविध पदांचा समावेश असल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

जर उच्च शिक्षणातील जवळपास ३८ टक्के मंजूर पदे रिक्त असतील, तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील बहुविषयक शिक्षण, संशोधन, कौशल्याधारित शिक्षण आणि विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षणाची उद्दिष्टे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ कुठून येणार?

हा प्रश्न शिक्षक आमदाराने विचारायचा नाही तर मग कोण विचारणार?

शाळा टिकवायच्या की केवळ आकडे सांभाळायचे?

विद्यार्थीसंख्येच्या आधारे शिक्षक पदांची संख्या निश्चित करण्याचे धोरणही चर्चेचा विषय बनले आहे. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाशी संबंधित विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर आणि पदनिर्धारणाच्या प्रश्नांवर न्यायालयीन प्रक्रिया झाल्याचे उपलब्ध नोंदी दर्शवतात.

या धोरणाकडे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून पाहता येणार नाही. ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांची विद्यार्थीसंख्या शहरांच्या तुलनेत कमी असू शकते. त्यामुळे कमी विद्यार्थी म्हणजे कमी महत्त्वाची शाळा, असा सरळ अर्थ काढणे सामाजिकदृष्ट्या योग्य ठरेल का, हा प्रश्न विचारावा लागेल.

शाळा ही केवळ विद्यार्थी शिकण्याची इमारत नसते. ती ग्रामीण समाजाची सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था असते. शाळा बंद झाली किंवा दूर गेली तर त्याचा परिणाम मुलींच्या शिक्षणावर, गरीब कुटुंबांच्या शिक्षणावर आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सातत्यावर होऊ शकतो.

म्हणूनच शाळा ‘व्यवहार्य’ आहे की नाही याचा निर्णय केवळ विद्यार्थीसंख्येच्या आकड्याने नव्हे, तर भौगोलिक अंतर, सामाजिक परिस्थिती, वाहतूक, आदिवासी व दुर्गम भागाची वस्तुस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या चौकटीत घेतला पाहिजे.

NEP 2020 : घोषणेपासून अंमलबजावणीपर्यंत

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये कौशल्याधारित शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, डिजिटल तंत्रज्ञान, बहुविषयक शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला आहे.

परंतु कौशल्याधारित शिक्षणासाठी प्रयोगशाळा हव्यात. डिजिटल शिक्षणासाठी इंटरनेट आणि उपकरणे हवीत. बहुविषयक शिक्षणासाठी विविध विषयांचे शिक्षक हवेत. संशोधनासाठी निधी हवा. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनासाठी मनुष्यबळ हवे.

मग प्रश्न असा आहे—NEPची घोषणा आधी आणि आवश्यक आर्थिक व मनुष्यबळाची व्यवस्था नंतर का?

धोरण राबविण्याची वेळ आली की शिक्षकांना नवीन जबाबदाऱ्या, नवीन अभ्यासक्रम, नवीन पोर्टल, नवीन अहवाल आणि नवीन प्रशिक्षण दिले जाते. पण त्याच वेगाने आवश्यक शिक्षक पदे, प्रयोगशाळा, तंत्रज्ञान आणि निधी उपलब्ध होतो का?

याचे उत्तर आकडेवारीतून शासनानेच द्यायला हवे.

शिष्यवृत्तीचा प्रश्न : विद्यार्थ्यांचा हक्क की प्रशासकीय प्रलंबितपणा?

उच्च शिक्षणातील आणखी एक गंभीर प्रश्न म्हणजे शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती.

महाराष्ट्राच्या MahaDBT पोर्टलवर सध्या २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन शैक्षणिक वर्षांतील प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी १० सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान विशेष प्रक्रिया सुरू असल्याचे नमूद आहे.

याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक प्रलंबित अर्ज शासनाच्या चुकीमुळेच प्रलंबित आहे. अर्जातील त्रुटी, आधार-बँक जोडणी, संस्थात्मक पडताळणी, विभागीय प्रक्रिया अशा अनेक कारणांचा त्यात समावेश असू शकतो. परंतु तीन शैक्षणिक वर्षांशी संबंधित प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया करावी लागत आहे, ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित करते.

विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती मिळण्यास विलंब झाला तर त्याचा आर्थिक परिणाम संस्थांवर होतो. संस्थांना निधी उशिरा मिळाला तर त्याचा परिणाम त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर होतो.

विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क हा पोर्टलवरील ‘Pending’ स्टेटसवर अडकून राहता कामा नये.

शिक्षणाचा अर्थ केवळ परीक्षा नाही

आज आपण कौशल्याधारित शिक्षणाची चर्चा करतो; पण कला, क्रीडा, संगीत, प्रयोगशाळा, वाचनालय आणि सांस्कृतिक शिक्षणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि सुविधा यांचा प्रश्न कायम आहे.

शिक्षण म्हणजे केवळ पाठ्यपुस्तक, परीक्षा आणि गुण नव्हेत. व्यक्तिमत्त्व विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, संविधानिक मूल्ये, सर्जनशीलता, क्रीडा, कला आणि सामाजिक जबाबदारी यांचाही शिक्षणात समावेश आहे.

म्हणूनच ‘सर्वांगीण विकास’ या शब्दाला अर्थ द्यायचा असेल तर सर्वांगीण सुविधा द्याव्या लागतील.

आता शिक्षक मतदारांनी प्रश्न विचारण्याची वेळ

या निवडणुकीत कोणताही उमेदवार शिक्षक मतदारांसमोर गेला की त्याला केवळ घोषणा नव्हे तर स्पष्ट धोरण विचारले गेले पाहिजे.

शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत तुमची भूमिका काय?

ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळा टिकवण्यासाठी तुमचा कार्यक्रम काय?

उच्च शिक्षणातील रिक्त पदे भरण्यासाठी तुम्ही सभागृहात कोणता दबाव निर्माण करणार?

NEP 2020च्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद आणि मनुष्यबळाबाबत तुमची भूमिका काय?

शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीतील विलंब थांबवण्यासाठी तुम्ही कोणते ठोस प्रश्न उपस्थित करणार?

कला, क्रीडा, संगीत आणि कौशल्याधारित शिक्षणासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ आणि निधी मिळवण्यासाठी तुमची भूमिका काय?

शिक्षणाच्या खासगीकरणाबाबत तुमची भूमिका काय?

अनुदानित संस्थांच्या आर्थिक प्रश्नांवर तुमचा कृती आराखडा काय?

आणि सर्वांत महत्त्वाचे—

तुम्ही शिक्षकांचे प्रतिनिधी म्हणून विधान परिषदेत केवळ उपस्थित राहणार आहात की शासनाला प्रश्न विचारून उत्तरदायीही करणार आहात?

प्रश्न भाजप सरकारपुरता नाही; पण सत्ताधाऱ्यांना उत्तर द्यावेच लागेल

आज महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सत्तारचनेवर शिक्षणविषयक धोरणांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रश्नांकडे केवळ पक्षीय राजकारण म्हणून पाहून चालणार नाही.

सत्ता कोणाचीही असो, शिक्षण हा राजकीय घोषणांचा विषय नसून सार्वजनिक जबाबदारीचा विषय आहे.

मात्र जे सरकार सत्तेत आहे, त्याला आपल्या धोरणांचा हिशेब द्यावाच लागतो. किती शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत? किती पदे भरली? किती शाळांना डिजिटल सुविधा मिळाल्या? किती शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहेत? किती निधी वितरित झाला? किती शाळांमध्ये विषय शिक्षक उपलब्ध आहेत? किती महाविद्यालयांमध्ये मंजूर पदे रिक्त आहेत?

या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर आकडेवारीसह मिळाले पाहिजे.

शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक : व्यक्तीपेक्षा प्रश्न मोठा!

अमरावती शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आता प्रचाराच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. विविध उमेदवार मैदानात येतील. विविध संघटना आपापली भूमिका मांडतील. विविध राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने समीकरणे मांडतील.

परंतु शिक्षक मतदारसंघाच्या मतदाराने एक गोष्ट लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. हा सामान्य राजकीय मतदारसंघ नाही.

हा शिक्षणक्षेत्रातील प्रतिनिधित्वाचा मतदारसंघ आहे. म्हणूनच येथे चर्चेचा केंद्रबिंदू शिक्षक, विद्यार्थी, शाळा, महाविद्यालय, संशोधन, शिक्षणाचा दर्जा, सेवा-सुरक्षा, आर्थिक प्रश्न आणि शैक्षणिक धोरण असायला हवे.

पैठणी, भेटवस्तू, वैयक्तिक आश्वासने किंवा निवडणुकीपुरते केलेले संपर्क यापेक्षा पाच वर्षांचा शैक्षणिक अजेंडा महत्त्वाचा आहे.

कारण एकदा मतदान झाले की उमेदवार विधान परिषदेत जाईल; पण शिक्षकांचे प्रश्न तिथेच राहतील.

रिक्त पदे तिथेच राहतील.
शिष्यवृत्तीचे प्रश्न तिथेच राहतील.
ग्रामीण शाळांचे प्रश्न तिथेच राहतील.

NEPच्या अंमलबजावणीतील विसंगती तिथेच राहतील.

म्हणून यावेळी शिक्षक मतदारांनी प्रश्न विचारला पाहिजे,

“तुम्ही आमच्यासाठी काय करणार?” आणि त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न, “तुम्ही सभागृहात आमच्यासाठी किती वेळा सरकारला उत्तर द्यायला भाग पाडणार?”

२३ ऑक्टोबरला मतपेटीत केवळ एक मत पडणार नाही; शिक्षणव्यवस्थेच्या पुढील दिशेबाबत शिक्षकांचा निर्णय नोंदवला जाणार आहे.

म्हणून या निवडणुकीची भाषा व्यक्तिपूजक नको.

प्रश्नांची असू द्या.

राजकीय घोषणांची नको.

धोरणांची असू द्या.

आश्वासनांची नको.

हिशेबाची असू द्या.

सर्वांत महत्त्वाचे शिक्षक मतदारसंघात शिक्षकांच्या प्रश्नांचा आवाज बुलंद झाला पाहिजे. कारण शिक्षक मतदारसंघाचा खरा अर्थच असा आहे,

“प्रतिनिधी कोण आहे?” यापेक्षा “तो शिक्षणासाठी काय करतो?” हा प्रश्न मोठा आहे.

प्रा. डॉ. प्रशांत विघे
सिनेट सदस्य
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती
९३२६८७७७४९