यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या बोनस व विशेष भेटवस्तूंच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी प्रशासनाच्या निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी केली.
नाशिक : महाराष्ट्रातील अनेक भागांत दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली असताना यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने अधिकारी, कर्मचारी आणि विविध सहयोगी घटकांना दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान (बोनस) तसेच विशेष भेटवस्तू देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. विद्यापीठ प्रशासनाचा हा निर्णय सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत प्रश्न निर्माण करणारा आणि दुष्काळग्रस्तांच्या परिस्थितीबाबत असंवेदनशील असल्याचा आरोप करीत प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे योग्य कारवाईची मागणी केली आहे.
प्रा. डॉ. संजय खडक्कार हे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे माजी विद्वत परिषद सदस्य आहेत. त्यांनी ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी घेतलेल्या दोन निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामध्ये सानुग्रह अनुदान देण्याचा तसेच दिवाळीनिमित्त विशेष भेटवस्तू देण्याचा निर्णय समाविष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
नियमित कर्मचाऱ्यांना ३५ हजार, तर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना १० हजार रुपये
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, विद्यापीठाने नियमित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ३५ हजार रुपये, करारावरील अधिकारी-कर्मचारी तसेच ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ यांना २७ हजार रुपये आणि दैनंदिन वेतनावरील, सुरक्षा व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रकमेला सानुग्रह अनुदान असे संबोधले जात असले, तरी प्रत्यक्षात हा बोनसच असल्याचा दावा खडक्कार यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करीत असताना विद्यापीठ प्रशासनाने स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसचा निर्णय घेतला; मात्र दुष्काळाचे कारण पुढे करून बोनसच्या रकमेत प्रस्तावित १० टक्के वाढ केली नसल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आला आहे. प्रशासनाची दुष्काळाबाबतची भूमिका आणि प्रत्यक्ष आर्थिक निर्णय यामध्ये विसंगती असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
बोनससोबत दिवाळीनिमित्त विशेष भेटवस्तू देण्याचाही निर्णय
विद्यापीठ प्रशासनाने केवळ सानुग्रह अनुदानापुरता निर्णय मर्यादित न ठेवता दिवाळीनिमित्त विशेष भेटवस्तू देण्याचेही ठरविल्याचा आक्षेप निवेदनात नोंदविण्यात आला आहे. या भेटवस्तू नियमित कर्मचारी, कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी, रोजंदारी कामगार, सुरक्षा व स्वच्छता कर्मचारी, वैधानिक समित्यांचे सदस्य तसेच पोस्ट, बँक आणि एमकेसीएलसारख्या बाह्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनाही देण्यात येणार असल्याचे खडक्कार यांनी म्हटले आहे.
विशेषतः दोन ते तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव आणि वित्त अधिकारी यांसारख्या उच्चपदस्थ वैधानिक अधिकाऱ्यांचाही या लाभांमध्ये समावेश असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. कमी वेतन किंवा अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सणासुदीच्या काळात आर्थिक मदत देण्यामागील भूमिका समजण्यासारखी असली, तरी उच्च वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक निधीतून बोनस आणि विशेष भेटवस्तू देण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
बोनस देण्याच्या कायदेशीर तरतुदींवरही प्रश्न
निवेदनात ‘पेमेंट ऑफ बोनस कायदा, १९६५’ मधील कलम ३२ (व्ही)(बी) चा संदर्भ देत विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना बोनस देण्याच्या कायदेशीर बंधनातून सूट असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच कायद्यानुसार बोनससाठी पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची मर्यादा २१ हजार रुपये असल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
विद्यापीठ हे उत्पादन किंवा व्यावसायिक नफा कमावणारे प्रतिष्ठान नसल्याने कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याच्या निर्णयाचा कायदेशीर आणि आर्थिक आधार स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे खडक्कार यांनी नमूद केले आहे. तथापि, या कायदेशीर तरतुदींचा विद्यापीठाच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सानुग्रह अनुदानावर नेमका कसा परिणाम होतो, याबाबत अधिकृत कायदेशीर स्पष्टीकरण आणि संबंधित शासन निर्णय तपासणे आवश्यक आहे.
दुष्काळग्रस्तांसाठी मदतीचे निर्णय आणि विद्यापीठाच्या खर्चावर आक्षेप
निवेदनात महाराष्ट्रातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. राज्यातील ३५८ पैकी ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती घोषित करण्यात आल्याचे नमूद करीत शेतकरी आणि आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी राज्य शासन तसेच विविध कर्मचारी संघटनांकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीत एक दिवसाचे वेतन जमा करण्याच्या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
तसेच नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या प्रथम सत्राच्या परीक्षांसाठी पात्र विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे आणि विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांना एक वेळचे मोफत भोजन उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयांचाही संदर्भ निवेदनात देण्यात आला आहे. एका बाजूला दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि आर्थिक अडचणीतील विद्यार्थ्यांना मदतीची गरज असताना दुसरीकडे विद्यापीठ प्रशासनाने बोनस व भेटवस्तूंसाठी निधी खर्च करण्याचा निर्णय घेतल्याने सार्वजनिक पैशांच्या प्राधान्यक्रमाबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे खडक्कार यांनी म्हटले आहे.
लेखापरीक्षणातील आक्षेपांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
विद्यापीठातील बोनस आणि विशेष भेटवस्तूंसाठी सार्वजनिक व शैक्षणिक निधीचा वापर करण्याबाबत यापूर्वी लेखापरीक्षणात आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचा दावाही निवेदनात करण्यात आला आहे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना बोनस किंवा सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर का करण्यात आला, असा प्रश्न लेखापरीक्षणादरम्यान उपस्थित झाल्याचे खडक्कार यांनी नमूद केले आहे.
संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि काटकसर असणे आवश्यक असून, ‘कॅनन्स ऑफ फायनान्शियल प्रॉपरायटी’ अर्थात आर्थिक औचित्याच्या नियमांनुसार सार्वजनिक निधीचा वापर जबाबदारीने करणे अपेक्षित आहे. मात्र, लेखापरीक्षणातील आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून प्रशासनाने आपले धोरण सुरूच ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सानुग्रह अनुदानासाठी कर्मचाऱ्यांकडून हमीपत्र घेतल्याचा दावा
सानुग्रह अनुदान किंवा बोनस देण्यापूर्वी लेखापरीक्षणात त्रुटी आढळल्यास संबंधित रक्कम वसूल करण्याबाबत विद्यापीठ प्रशासन कर्मचाऱ्यांकडून हमीपत्र लिहून घेत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. या प्रक्रियेमुळे सानुग्रह अनुदानाच्या निर्णयाच्या वैधतेबाबत आणि आर्थिक शिस्तीबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे खडक्कार यांचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे योग्य कारवाईची मागणी
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करीत असताना सार्वजनिक निधीचा वापर करताना विद्यापीठ प्रशासनाने सामाजिक परिस्थितीचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून उभा राहणारा निधी विद्यार्थी कल्याण, संशोधन आणि शैक्षणिक विकासासाठी प्राधान्याने वापरला गेला पाहिजे. त्यामुळे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना बोनस आणि विशेष भेटवस्तू देण्याच्या निर्णयाची चौकशी करून संबंधित प्रशासनावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
या निवेदनासोबत ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सानुग्रह अनुदान देण्यासंबंधीच्या निर्णयाची प्रत तसेच दिवाळीनिमित्त विशेष भेटवस्तू देण्यासंबंधीच्या निर्णयाची प्रत जोडण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात विद्यापीठ प्रशासनाची अधिकृत भूमिका, संबंधित निर्णयांचा आर्थिक आधार आणि लेखापरीक्षणातील आक्षेपांबाबतचे स्पष्टीकरण समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
