शेतकऱ्यांची दुष्काळी परिस्थिती आणि मुक्त विद्यापीठातील दिवाळी बोनसचा निर्णय यांची तुलना करत विद्यापीठाच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर आणि संवेदनशीलतेवर भाष्य करणारा लेख.
एकीकडे महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळाने होरपळत असताना, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने त्यांच्या नियमित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ३५,००० रुपये, करारावरील अधिकारी, कर्मचारी आणि ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ यांना २७,००० रुपये, तर दैनंदिन वेतनावरील, सुरक्षा व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना १०,००० रुपये ‘सानुग्रह अनुदान’ या गोंडस नावाखाली बोनस देण्याचा असंवेदनशील निर्णय नुकताच घेतला.
आज संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाच्या झळा सोसत असताना, मुक्त विद्यापीठ प्रशासनाने स्वतःचा दिवाळी बोनस तर लाटला; मात्र दुष्काळाचे ढोंग करत १० टक्के बोनस वाढ घेतली नाही. यावरून प्रशासनाचा दुष्काळग्रस्तांविषयीचा कळवळा केवळ एक ‘मुखवटा’ असल्याचे स्पष्ट होते.
फक्त बोनसवर न थांबता, मुक्त विद्यापीठाच्या भावनाशून्य प्रशासनाने विद्यापीठातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि सहयोगी घटकांना यंदा दिवाळीनिमित्त विशेष भेटवस्तू देण्याचा निर्णय पण घेतला आहे. ही विशेष भेटवस्तू नियमित कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी, रोजंदारी कामगार, सुरक्षा व स्वच्छता रक्षक, वैधानिक समित्यांचे सदस्य आणि विद्यापीठाला मदत करणाऱ्या बाह्य संस्थांच्या (पोस्ट, बँक, एमकेसीएल इ.) कर्मचाऱ्यांनाही देणार आहे.
भारतातील ‘पेमेंट ऑफ बोनस कायदा, १९६५’ या कायद्याच्या कलम ३२ (व्ही)(बी) अंतर्गत, भारतातील सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांना बोनस देण्याच्या कायदेशीर बंधनातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. ही सूट केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य सरकारी विद्यापीठे आणि डीम्ड विद्यापीठांनाही समान रीतीने लागू होते. शैक्षणिक संस्था या व्यावसायिक नफा कमावणाऱ्या संस्था मानल्या जात नसल्याने त्यांना हा नियम लागू होत नाही. तसेच कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी उत्पादन कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना ‘उत्पादकतेशी निगडित बोनस’ (पीएलबी) देतात. विद्यापीठ हे काही ‘उत्पादन’ कंपनी नाही. भारतातील विद्यापीठांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायदेशीररित्या बोनस दिला जात नाही. तसेच कायद्यानुसार केवळ अशाच कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळण्याचा अधिकार आहे, ज्यांचा मासिक मूळ पगार २१,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. ज्यांचा पगार २१,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना कायदेशीर बोनस लागू होत नाही.
पावसाच्या प्रचंड तुटीमुळे, महाराष्ट्र शासनाने ३५८ पैकी ३०५ तालुक्यांत दुष्काळजन्य परिस्थिती घोषित केली. एकीकडे महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त आणि आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने व विविध कर्मचारी संघटनांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२६ चे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे व राज्यातील सर्व अकृषिक व सार्वजनिक विद्यापीठांनी नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या प्रथम सत्राच्या परीक्षांसाठी जवळपास ५ लाख पात्र विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के परीक्षा शुल्क माफ व प्रत्येक विद्यापीठांत कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांना एक वेळचे जेवण मोफत दिले जाण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, तर दुसरीकडे मुक्त विद्यापीठाच्या असंवेदनशील नेतृत्वाने त्यांच्या शिक्षक, शिक्षकेतर व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान या गोंडस नावाखाली बोनस देण्याचा व दिवाळीनिमित्त विशेष भेटवस्तू घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यात दोन ते तीन लाख रुपयांहून जास्त मासिक पगार असणाऱ्या कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, वित्त अधिकारी या वैधानिक अधिकाऱ्यांचाही बोनस व विशेष भेटवस्तू घेण्यात समावेश आहे. अल्प मानधन किंवा कमी पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सणांचा आर्थिक भार सुसह्य व्हावा म्हणून त्यांना ‘बोनस’ देणे एकवेळ समजू शकते, पण वैधानिक अधिकाऱ्यांचे वेतन आधीच उच्च श्रेणीचे असून त्यांना दिवाळी साजरी करण्यासाठी बोनस देणे हा विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून उभा झालेल्या सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग आहे. विद्यापीठाचा निधी हा प्रामुख्याने विद्यार्थी कल्याण, संशोधन आणि शैक्षणिक विकासासाठी असतो, त्यामुळे उच्च पगार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बोनस देणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या पैशांचा अपव्ययच आहे.
अनेकदा मुक्त विद्यापीठात सार्वजनिक आणि शैक्षणिक निधीची बोनस व विशेष भेटवस्तू देऊन कशी उधळपट्टी सुरू आहे, यावर लेखापरीक्षणात तीव्र आक्षेप घेतला गेला आहे. ‘उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना बोनस किंवा सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर का झाला?’ असा रोखठोक सवाल ऑडिटदरम्यान विचारण्यात आला आहे. आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी ‘कॅनन्स ऑफ फायनान्शियल प्रॉपरायटी’ (आर्थिक औचित्य नियम) अतिशय स्पष्ट आहे—संस्थेचा पैसा हा स्वतःच्या पैशासारखाच जपून आणि काटकसरीने वापरला पाहिजे. मात्र, ऑडिट विभागाच्या या गंभीर इशाऱ्याला केराची टोपली दाखवत प्रशासनाने आपले आडमुठे धोरण सुरूच ठेवले आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.
सानुग्रह अनुदान किंवा बोनस देण्याआधी विद्यापीठ प्रशासन सर्व कर्मचाऱ्यांकडून सानुग्रह अनुदानाच्या लेखापरीक्षणात त्रुटी आढळल्यास रक्कम वसुलीचे हमीपत्र लिहून घेते. यावरून स्पष्ट होते की, विद्यापीठ प्रशासनाला स्वतःच्याच निर्णयाच्या वैधतेबद्दल आणि आर्थिक शिस्तीबद्दल पूर्वशंका आहे, तरी पण, एकीकडे दुष्काळाच्या भयंकर दाहकतेमुळे अन्नदाता शेतकरी राजा पार होरपळून निघालाय, आत्मसन्मानाची लढाई लढताना हवालदिल झालाय… तर दुसरीकडे मुक्त विद्यापीठ प्रशासन मात्र संवेदनशीलतेचा खून करत ‘बोनस’चे फटाके फोडण्यात मग्न आहे! बळीराजाच्या डोळ्यांतील अश्रू शेतकरीपुत्रांना शिक्षण देणाऱ्या या प्रशासनाला कसे दिसत नाहीत, याचेच तीव्र आश्चर्य वाटते.
प्रा. डॉ. संजय खडक्कार माजी विद्वत परिषद सदस्य, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक.
मोबाईल क्रमांक: 7276614260
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
