माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह; सामाजिक वनीकरण विभाग, वर्धा येथील कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याची मागणी; प्रथम अपीलाच्या आदेशानंतरही माहितीच्या पाहणीसाठी पुन्हा बोलावल्याचा आशिष सोनटक्के यांचा आरोप; जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर उपस्थित केले प्रश्न

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ७(६) नुसार विनामूल्य माहिती देण्याची मागणी. वर्धा सामाजिक वनीकरण विभागातील प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्याची मागणी.

वर्धा : माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागविलेली माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदाराला वारंवार कार्यालयात जावे लागत असल्याचा आरोप करीत सामाजिक वनीकरण विभाग, वर्धा येथील कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा भीम आर्मी संविधान रक्षक दलाचे जिल्हाध्यक्ष आशिष दिलीप सोनटक्के यांनी या प्रकरणात वरिष्ठ स्तरावर निष्पक्ष चौकशी करून मागितलेली माहिती कायद्यानुसार उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.

सोनटक्के यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, सामाजिक वनीकरण विभागाच्या जन माहिती अधिकारी प्रीती पुसनाके यांच्याकडे १ सप्टेंबर २०२६ रोजी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज सादर करण्यात आला होता. या अर्जाद्वारे १ एप्रिल २०२४ ते १ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील वर्धा जिल्ह्यातील वृक्षलागवड व सामाजिक वनीकरणाशी संबंधित विविध शासकीय अभिलेखांची माहिती मागविण्यात आली होती.

यामध्ये वृक्षलागवडीसाठी वापरण्यात आलेली रोपे, प्रत्येक रोपाचा खर्च, त्यासंबंधीची बिले व व्हाउचर, रोपांची विक्री अथवा वाटप, लाभार्थ्यांची यादी, विभागाला प्राप्त झालेला निधी व त्यातून झालेला खर्च, मजुरांमार्फत करण्यात आलेली कामे, मंजूर खर्च व प्रत्यक्ष खर्च, तसेच निविदा, कोटेशन, कार्यादेश, करारनामे आणि काम पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे आदी कागदपत्रांचा समावेश होता.

कार्यालयात पाहणी करण्यास सांगितल्याचा आरोप

सोनटक्के यांच्या म्हणण्यानुसार, मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देण्याऐवजी संबंधित कार्यालयाकडून मनुष्यबळ उपलब्ध नसणे तसेच माहिती विस्तृत स्वरूपाची असणे अशी कारणे देण्यात आली. त्यांना कार्यालयात उपस्थित राहून अभिलेखांची पाहणी करण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना वारंवार शासकीय कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.

या प्रकरणात त्यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रथम अपील दाखल केले होते. त्यावर १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा सहाय्यक वनसंरक्षक अंकिता नरेश तेलंग यांनी आदेश दिल्याचे सोनटक्के यांनी सांगितले. मात्र, त्यानंतर २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुन्हा कार्यालयात येऊन मागितलेल्या माहितीची पाहणी करण्याबाबत पत्र पाठविण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.

प्रथम अपीलावर आदेश झाल्यानंतरही पुन्हा पाहणीसाठी बोलावण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली? १६ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार नेमकी कोणती कार्यवाही करण्यात आली? अर्जदाराला मागितलेली माहिती कोणत्या स्वरूपात आणि किती कालावधीत उपलब्ध होणार? असे प्रश्न सोनटक्के यांनी उपस्थित केले आहेत. प्रथम अपीलाच्या आदेशाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली आहे किंवा नाही, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासणी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचा आधार

या प्रकरणात सोनटक्के यांनी माहिती अधिकार अधिनियमातील विविध तरतुदींचा संदर्भ देत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ६(२) नुसार अर्जदाराला माहिती मागण्याचे कारण विचारता येत नाही. कलम ७(१) नुसार सर्वसाधारणपणे अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे किंवा कायद्यातील तरतुदींनुसार निर्णय कळविणे आवश्यक आहे. निर्धारित मुदतीत माहिती न दिल्यास कलम ७(६) नुसार माहिती विनामूल्य देण्याची तरतूद आहे.

तसेच कलम ७(९) नुसार मागितलेल्या स्वरूपात माहिती देताना सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या संसाधनांचे असमान प्रमाणात विचलन होत असेल किंवा अभिलेखांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत असेल, तर माहिती देण्याच्या स्वरूपात बदल करण्याचा विचार करता येतो. मात्र, केवळ माहिती विस्तृत आहे या कारणावरून माहिती नाकारण्याचा हा स्वतंत्र आधार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात अभिलेखांची पाहणी सुचविण्यात आली असल्यास, ती कायद्याच्या चौकटीत आणि अर्जदाराला योग्य माहिती मिळेल अशा पद्धतीने करण्यात आली आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कलम १९(१) अंतर्गत जन माहिती अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध किंवा निर्धारित मुदतीत निर्णय न मिळाल्यास प्रथम अपील करता येते. कलम १९(६) नुसार प्रथम अपीलाचा निर्णय साधारणपणे ३० दिवसांत, तर अपवादात्मक परिस्थितीत लेखी कारणे नोंदवून जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत देणे अपेक्षित आहे. याशिवाय कलम २० मध्ये विनाकारण माहिती नाकारणे, विलंब करणे किंवा कायद्यात नमूद केलेले उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.

प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न

प्रथम अपीलीय अधिकारी म्हणून संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे, जन माहिती अधिकाऱ्याने दिलेले उत्तर आणि अर्जदाराची बाजू तपासून कायद्यानुसार निर्णय देणे अपेक्षित असते. त्यामुळे १६ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात नेमके कोणते निर्देश देण्यात आले होते आणि २६ ऑक्टोबर रोजी पाठविण्यात आलेल्या पत्राचा त्या आदेशाशी काय संबंध आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

अर्जदाराला पुन्हा पाहणीसाठी बोलावण्यात आले म्हणजे प्रथम अपीलाच्या आदेशाचे उल्लंघन झालेच, असा निष्कर्ष केवळ उपलब्ध माहितीनुसार काढता येणार नाही. त्यासाठी प्रथम अपीलाचा संपूर्ण आदेश, त्यानंतरचे पत्र, जन माहिती अधिकाऱ्याचे उत्तर आणि माहिती उपलब्ध करून देण्यासंबंधीची नोंद तपासणे आवश्यक आहे. मात्र, या पत्रव्यवहारामुळे अर्जदाराच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करणे आणि माहिती मिळण्याची स्पष्ट कार्यवाही करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून माहिती देण्याची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी आशिष सोनटक्के यांनी केली आहे. १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या प्रथम अपील आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे किंवा नाही, याची तपासणी करावी. अर्जदाराने मागितलेली संपूर्ण माहिती कायद्यानुसार उपलब्ध करून द्यावी आणि निर्धारित मुदतीचे उल्लंघन झाले असल्यास कलम ७(६) नुसार लागू असलेली माहिती विनामूल्य द्यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

तसेच मनुष्यबळाची कमतरता किंवा माहिती विस्तृत स्वरूपाची असल्याचे कारण देऊन नागरिकांना माहिती मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाऊ नये. जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलीय अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीची तपासणी करून, कोणत्याही स्तरावर कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत नियमानुसार जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. आवश्यक असल्यास हे प्रकरण राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठाकडे पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी सादर करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

अधिकृत बाजू स्पष्ट होणे आवश्यक

या प्रकरणात सामाजिक वनीकरण विभागाची अधिकृत भूमिका, १६ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या प्रथम अपील आदेशातील निर्देश आणि २६ ऑक्टोबर रोजी पाठविण्यात आलेल्या पत्रामागील कारणे समोर येणे महत्त्वाचे आहे. संबंधित विभागाने या आरोपांवर अधिकृत स्पष्टीकरण दिल्यास प्रकरणातील वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकेल. सध्या उपलब्ध माहिती ही अर्जदार आशिष सोनटक्के यांनी दिलेल्या निवेदनावर आधारित असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवरील आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी होणे बाकी आहे.

माहिती अधिकार हा कोणत्याही अधिकाऱ्याची कृपा किंवा मेहरबानी नसून नागरिकांना कायद्याने मिळालेला अधिकार आहे. शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखण्यासाठी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वर्धा सामाजिक वनीकरण विभागातील या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी कोणती भूमिका घेतात आणि अर्जदाराला मागितलेली माहिती कधी उपलब्ध होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

– आशिष दिलीप सोनटक्के, जिल्हाध्यक्ष, भीम आर्मी संविधान रक्षक दल, वर्धा तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता यांनी ही मागणी केली आहे.