शासकीय कार्यालयातील वेळेचे पालन आणि उत्तरदायित्वाचा मुद्दा ऐरणीवर. वर्धा जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील बायोमेट्रिक हजेरी, सीसीटीव्ही आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाबाबत प्रश्न.
वर्धा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन वेळेतील उपस्थिती आणि कार्यालयीन शिस्तीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासकीय कार्यालयीन वेळेत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला भेट दिली असता, काही कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित नसल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा भीम आर्मी संविधान रक्षक दलाचे वर्धा जिल्हाध्यक्ष आशिष सोनटक्के यांनी केला आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची पडताळणी करावी आणि जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शुभम गुडतवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबतही सोनटक्के यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कार्यालयीन वेळेत कर्मचारी उपस्थित नसल्याचे आढळत असल्यास त्यांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची, तसेच कार्यालयीन शिस्तीचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी कोणती उपाययोजना करीत आहेत, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तथापि, संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी प्रत्यक्षात अनुपस्थित होते की नाही, याची अधिकृत नोंदींच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
बायोमेट्रिक हजेरीची तपासणी करण्याची मागणी
शासकीय कार्यालयांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वेळेवर उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील बायोमेट्रिक हजेरीच्या नोंदी आणि प्रणालीच्या सद्यस्थितीबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचा मुद्दा सोनटक्के यांनी उपस्थित केला आहे. संबंधित दिवशीची बायोमेट्रिक हजेरी तपासून प्रणाली कार्यरत होती की नाही, उपस्थितीच्या नोंदी उपलब्ध आहेत का आणि नोंदी उपलब्ध नसल्यास त्यामागील कारण काय, याची माहिती प्रशासनाने स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मागील तीन महिन्यांतील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची मागणी
या प्रकरणात केवळ ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या उपस्थितीपुरती चौकशी मर्यादित न ठेवता, मागील तीन महिन्यांतील उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज आणि संबंधित उपस्थिती नोंदींचीही तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी सोनटक्के यांनी केली आहे. कार्यालयीन वेळेत अधिकारी व कर्मचारी नियमितपणे उपस्थित होते का, कार्यालयीन शिस्तीचे पालन केले जात होते का आणि कर्तव्यपालनात काही अनियमितता आढळते का, याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्यासाठी उपलब्ध अभिलेख तपासणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. ही तपासणी करताना लागू नियम, अभिलेख जतन करण्याची मुदत आणि गोपनीयतेसंबंधी तरतुदींचे पालन करणेही आवश्यक राहील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाईची मागणी
आशिष सोनटक्के यांनी प्रशासनाकडे सात प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यानुसार, ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीसह उपलब्ध उपस्थिती नोंदी तपासाव्यात. कार्यकारी अभियंता शुभम गुडतवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची नियमानुसार पडताळणी करावी. बायोमेट्रिक प्रणाली बंद असल्यास किंवा उपस्थितीच्या नोंदी उपलब्ध नसल्यास त्यामागील कारण स्पष्ट करावे. कार्यालयीन वेळेत अनधिकृत अनुपस्थिती किंवा कर्तव्यपालनातील निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर लागू सेवा नियमांनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मागील तीन महिन्यांतील उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज तपासावे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि संपूर्ण प्रकरणात महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, असेही सोनटक्के यांनी म्हटले आहे.
नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी कार्यालयीन शिस्त आवश्यक
शासकीय कार्यालये ही जनतेच्या करातून चालत असल्याने नागरिकांना वेळेत आणि नियमानुसार सेवा मिळणे आवश्यक आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित कार्यालयीन वेळेचे पालन करावे आणि नागरिकांना शासकीय कामांसाठी वारंवार कार्यालयात चकरा माराव्या लागू नयेत, यासाठी प्रशासनाने प्रभावी नियंत्रण ठेवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून उपस्थितीच्या नोंदी, उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज आणि संबंधित अभिलेखांच्या आधारे वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी आशिष सोनटक्के यांनी केली आहे. तसेच, चौकशीत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर लागू नियमांनुसार कारवाई करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
“जनता मालक, अधिकारी-कर्मचारी जनतेचे सेवक! शासकीय कार्यालयात वेळेचे पालन आणि उत्तरदायित्व सर्वांसाठी समान असले पाहिजे,” अशी भूमिका आशिष सोनटक्के यांनी मांडली आहे. आता या मागण्यांवर जिल्हा परिषद प्रशासन काय भूमिका घेते आणि उपस्थितीच्या नोंदींच्या तपासणीतून काय निष्पन्न होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
आशीष सोनटक्के हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात.
मो. क्र. 9834001405 , ईमेल – ashishsontakke27@gmail.com
