सामाजिक अंकेक्षण साधन व्यक्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्यची वर्धा येथे राज्यस्तरीय बैठक; साधन व्यक्तींच्या हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण ठराव एकमताने मंजूर

वर्धा जिल्ह्यातील दत्तपूर येथे पार पडलेल्या सामाजिक अंकेक्षण साधन व्यक्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत साधन व्यक्तींच्या हक्क, मानधन, संघटनात्मक बळकटी, राज्य कार्यकारिणी आणि राज्य तक्रार निवारण समितीबाबत महत्त्वपूर्ण ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.

वर्धा येथे पार पडलेल्या सामाजिक अंकेक्षण साधन व्यक्ती संघटनेच्या बैठकीत राज्य कार्यकारिणीची घोषणा, तक्रार निवारण समितीची स्थापना आणि विविध ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.

 सामाजिक अंकेक्षण साधन व्यक्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन रविवार, दि. २ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी १०.१० वाजता ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र, दत्तपूर (जि. वर्धा) येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडले. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शीलवंत रामचंद्र धुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यभरातील सामाजिक अंकेक्षण क्षेत्रात कार्यरत साधन व्यक्तींच्या विविध समस्या, हक्क, संघटनात्मक बळकटी, भविष्यातील दिशा आणि शासनाकडे मांडण्यात येणाऱ्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांपैकी ३२ जिल्ह्यांचे जिल्हाध्यक्ष, त्यांचे सहकारी साधन व्यक्ती, जिल्हा साधन व्यक्ती (DRP), ग्राम साधन व्यक्ती (VRP) तसेच इतर कार्यकर्त्यांसह एकूण १२० सदस्य उपस्थित होते. उपस्थित सर्व सदस्यांनी संघटनेची उद्दिष्टे, साधन व्यक्तींचे हक्क, कामकाजातील अडचणी आणि भविष्यातील संघटनात्मक धोरणांवर चर्चा केली. बैठकीत मांडण्यात आलेले सर्व ठराव एकमताने आणि बिनविरोध मंजूर करण्यात आले.

बैठकीत मंजूर करण्यात आलेले प्रमुख ठराव

  • महाराष्ट्र राज्यातील पॅनलवरील सर्व साधन व्यक्तींना संघटनेच्या माध्यमातून एकत्रित करून संघटन अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय.
  • राज्यस्तरावर राज्य कार्यकारिणी आणि राज्य तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यास मंजुरी.
  • प्रत्येक विभागात विभागीय कार्यकारिणी आणि विभागीय तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय.
  • संबंधित विभागीय जिल्हाध्यक्षांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व साधन व्यक्तींचे संघटन मजबूत करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी.
  • संघटनेच्या माध्यमातून साधन व्यक्तींच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्याचा निर्धार.

साधन व्यक्तींच्या प्रमुख मागण्या

बैठकीत साधन व्यक्तींच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून पुढील प्रमुख मागण्या शासनाकडे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

  • जात, धर्म किंवा इतर कोणत्याही कारणावरून साधन व्यक्तींमध्ये भेदभाव होऊ नये.
  • काम पूर्ण झाल्यानंतर मानधन नियमित आणि वेळेत अदा करण्यात यावे.
  • सामाजिक अंकेक्षणातील साधन व्यक्तींना शासनाकडून कायमस्वरूपी रोजगार अथवा नियमित सेवेसाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
  • साधन व्यक्तींना अधिकृत ओळखपत्र उपलब्ध करून द्यावे.
  • काम करताना अपघात झाल्यास अपघात विमा आणि आर्थिक मदत देण्यात यावी.
  • साधन व्यक्तींसाठी स्वतंत्र सुरक्षा निधी किंवा कल्याणकारी योजना राबविण्यात याव्यात.
  • प्रत्येक जिल्ह्यात नियमित मासिक बैठका आयोजित करण्यात याव्यात.
  • जिल्हास्तरावरील सर्व साधन व्यक्तींनी एकत्रितपणे सामाजिक अंकेक्षणाची कामे करण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे.
  • प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवून आवश्यक माहिती आणि सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
  • साधन व्यक्तींच्या मागण्यांसाठी शासनाशी नियमित संवाद साधण्यात यावा.
  • संघटनेमध्ये प्रतिनिधित्व करताना VRP – ६० टक्के आणि DRP – ४० टक्के प्रमाण राखण्यात यावे.
  • संघटनेचा विस्तार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये करून सदस्य नोंदणी वाढविण्यात यावी.

राज्य कार्यकारिणी

बैठकीत पुढील राज्य कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली.

  • अध्यक्ष : शीलवंत रामचंद्र धुळे
  • उपाध्यक्ष : समीक्षा वाघमारे
  • सचिव : प्रफुल्ल जाधव
  • सहसचिव : मनीष गावंडे
  • कोषाध्यक्ष : सुधीर वावरे 
  • उपाध्यक्ष : जयदेव राजनकर
  • उपाध्यक्ष : प्रशांत दामले
  • सदस्य : प्रकाश जुगनांके
  • सदस्य : आशा तडवी 
  • सदस्य : आशिष गायकवाड 
  • सदस्य : रामधन मुंडे

राज्य तक्रार निवारण समिती

संघटनेने राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचीही घोषणा केली.

  • अध्यक्ष : आशुतोष चौधरी
  • मुख्य सल्लागार : प्रवीण इंगळे
  • सल्लागार : नेमीचंद चव्हाण
  • सल्लागार : प्रविण बोंदर 
  • सल्लागार : इशानक पैगंबर शेख 
  • सल्लागार : अमोल धावडे 
  • सल्लागार : प्रा. कोडकर
  • सल्लागार : विद्या पाटील
  • सल्लागार : वैदेही  पाटील
  • सल्लागार : सुरेंद्र  महाले
  • सल्लागार : रेखा मोरे
  • सल्लागार : सिद्धार्थ मेश्राम 
  • सल्लागार : सचिन नंदेशवर 

बैठकीच्या समारोपावेळी संघटनेने “एकजूट – पारदर्शकता – न्याय – सन्मान” हे ब्रीद कायम ठेवत राज्यातील सर्व सामाजिक अंकेक्षण साधन व्यक्तींनी एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. साधन व्यक्तींच्या न्याय्य मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. “साधन व्यक्ती एकजूट राहा, हक्कांसाठी लढा!” हा संदेश देत बैठकीचा समारोप करण्यात आला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!