प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत गुणवत्ता व पारदर्शकता कशी राखावी? NET-SET आणि Ph.D. गुणदान, मुलाखत प्रक्रिया आणि निवड समितीच्या भूमिकेवर सविस्तर भाष्य.
मागील बारा वर्षांपासून होऊ घातलेली विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षक भरती करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने ३१ ऑगस्ट, २०२६ रोजी एक जी.आर. (शासन निर्णय) काढून भरतीचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो पात्रताधारक युवक-युवतींना अनुदानित महाविद्यालयांत शिक्षक होण्याची संधी मिळेल.
त्याचबरोबर उच्च शिक्षणातील रखडलेल्या वा ग्रहण लागलेल्या शैक्षणिक गुणवत्तेला काही अंशी का होईना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. मात्र, या भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून होणाऱ्या नियुक्त्या वा निवड खरोखरच पारदर्शक होईल काय? याबाबत कमालीची साशंकता समाजघटकांत निर्माण झाली आहे, जी बऱ्याच प्रमाणात रास्त वाटते. अनेक शिक्षक संघटना, आजी-माजी प्राचार्य, शिक्षक व खुद्द उमेदवारांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. यात नक्कीच सत्यांश आहे व त्यावर महाराष्ट्रात सर्वसमावेशक अशी चर्चा झाली पाहिजे.
मागील तीन दशकांचा अनुभव फारसा आशादायक नव्हता व आज देखील नाही. विद्यापीठे असोत की खाजगी अनुदानित महाविद्यालये असोत, याला फारसे अपवाद राहिलेले नाहीत. काही सन्माननीय संस्था व त्यांचे चालक अपवाद असू शकतात, मात्र ही संख्या फारच कमी आहे. साधारणतः १९९५ नंतर भरती प्रक्रियेत फार मोठे आर्थिक व्यवहार होण्यास सुरुवात झाली आणि पुढे तब्बल दोन दशके वशिलेबाजी व आर्थिक देवाणघेवाण हाच शिक्षकांच्या नेमणुकीचा प्रमुख आधार बनला.
वास्तविक पाहता, या विद्यापीठांना व महाविद्यालयांना शासन वेतन-अनुदान देते हे खरे असले, तरी प्राध्यापकांच्या नियुक्तीची अधिकारिता विद्यापीठाचे कुलगुरू व महाविद्यालयीन पातळीवर संस्थाचालक यांच्याकडेच आहे.
सदरील नियुक्ती प्रक्रियेत विद्यापीठाचे व शासनाचे प्रतिनिधी निवड समितीत असतात आणि त्यांचे काही अंशी नियंत्रण भरती प्रक्रियेवर येत असले, तरी निवड समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष त्या-त्या विद्यापीठाचे कुलगुरू व महाविद्यालयीन पातळीवर शिक्षण संस्थाचालक असतात आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो. सदर निवड समितीने जरी एखाद्या पात्रताधारक व गुणवंत उमेदवाराची निवड केली, तरी कुलगुरू व संस्थाचालक त्याला नकार देऊ शकतात. एखाद्या निवड समितीने गुणवत्तेच्या आधारे निवड प्रक्रिया फारच लावून धरली, तर संस्थाचालक संपूर्ण निवड प्रक्रियाच खारिज करून टाकतात.
तात्पर्य, आपल्या वैयक्तिक व आर्थिक हितसंबंधांच्या आड गुणवत्ता आली तर तिचा पराभव होतो, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
याचा अर्थ सर्वच कुलगुरू व शिक्षण संस्थाचालक या पद्धतीने आचरण करतात वा करत होते असा मुळीच होत नाही. सुरुवातीच्या कालखंडात संस्थाचालक म्हणून शिक्षण संस्थांचे नेतृत्व करणाऱ्या धुरीणांनी संस्थेला एक व्रत म्हणून स्वीकारले होते. निवड प्रक्रियेत त्यांचा हस्तक्षेप व आग्रह गुणवत्तापूर्ण नियुक्तीसाठीच होत असे.
मात्र, ही पहिली पिढी निवृत्त झाल्यानंतर मागील दोन दशकांपासून त्यांची दुसरी-तिसरी पिढी वारसा हक्काने संस्थाचालक बनली. अशा ‘रेडीमेड’ संस्थाचालकांनी विश्वस्त संकल्पनेला मुठमाती देऊन तेच संस्थेचे मालक बनले. पर्यायाने, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात पन्नास वर्षे सेवाभावी वृत्तीने पाहिल्या जाणाऱ्या शिक्षण संस्था व्यावसायिक व धंदेवाईक बनल्या. साखर कारखाने, सूतगिरण्या व इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे त्यांनी महाविद्यालये चालविण्यास सुरुवात केली. हे सर्व शिक्षण क्षेत्रातील अभिजन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे राजकीय अभिजन असल्यामुळे शासनकर्त्यांसोबत त्यांची उघड युती कायम राहिली. त्याचा दुष्परिणाम असा झाला की, शासनाच्या नियंत्रणापासून त्यांना सूट मिळत गेली, तसेच प्रशासकीय आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्याने त्यांनी शिक्षण संस्थेत आपली मनमानी सुरू केली. या प्रवृत्तीमधूनच बहुतांश शिक्षण संस्था भ्रष्ट आचरणाचे माहेरघर बनल्या.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सुरुवातीच्या काळात ध्येयवादाने पछाडलेले शिक्षण संस्थाचालक असल्यामुळे शासनकर्त्यांनी अगदी बिनधास्तपणे त्यांच्या खांद्यावर शिक्षण संस्था चालविण्याची जबाबदारी सोपवली होती. दुसऱ्या बाजूने विद्यापीठांचे तत्कालीन कुलगुरू देखील अगदी तत्त्वनिष्ठ नियुक्त केले जात असत; विशेषतः त्यांना प्रशासकीय स्वायत्तता होती. आज अशी परिस्थिती नाही. पात्रता नसलेल्या व शासनातील मर्जीतील लोकांची या पदावर नियुक्ती होऊ लागली आहे.
पर्यायाने त्यांच्याकडून ‘गुणवत्ता’ व पारदर्शकतेची पात्र उमेदवारांनी केवळ गुणवत्तेच्या आधारे निवड वा अपेक्षा करणेच गैर आहे. आज अनेक विद्यापीठे राजकारणाचा आखाडा बनली आहेत. कुलगुरू देखील ‘जाता जाता आपलीच पोळी भाजून घ्यायची आहे’ अशा मानसिकतेने वावरत आहेत. एखाद्या प्राध्यापकाच्या जागेसाठी दोन-दोन मंत्र्यांचे फोन येतात, तेव्हा अशा राजकारणग्रस्त पर्यावरणात पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया कशी पार पडेल, हा प्रश्न आहे.
३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासनाने जो आदेश काढला आहे, त्यात ‘भरती प्रक्रिया’ अधिकाधिक पारदर्शक कशी होईल, यावर भर दिलेला असला, तरी यात देखील काही पळवाटा ठेवल्या आहेत; जेणेकरून संस्थाचालकांच्या हितसंबंधांना फारसा धक्का लागणार नाही याची काळजी घेतली आहे. प्राध्यापकांना मिळणारे वेतन त्यांच्या डोळ्यात सलते. विद्यापीठ प्रशासनात देखील याबाबत समाधानकारक चित्र नाही. तिथेही पात्र व गुणवत्ताधारक उमेदवार डावलले जातात. तेथील प्राध्यापकांचे सत्ताकेंद्री व स्वार्थी राजकारण पात्र व गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड होऊ देत नाही, अशी अनेक उदाहरणे घडलेली आहेत.
महाविद्यालयांत दोन पातळ्यांवर भ्रष्टाचार चालतो; पहिला म्हणजे संस्थाचालकांचे हितसंबंध, नाते-गोते, जात-पात व त्या उमेदवाराची राजकीय उपयुक्तता; आणि दुसरा म्हणजे आर्थिक व्यवहार करण्याची उमेदवाराची ऐपत. इत्यादी बाबींवरच ठरलेल्या प्राध्यापक-नियुक्त्यांचे सोपस्कार पूर्ण होतात. इथे त्याच्या उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक पात्रतेला, त्याच्या संशोधनाला व अनुभवाला फारसे स्थान नसते. विद्यापीठ व शासनस्तरावरून नियुक्त केलेली निवड समिती बहुतांश वेळा संस्थाचालकांपुढे हतबल ठरते. “तुम्ही तुमच्या पद्धतीने निवड करा, आम्ही नियुक्तीचे पाहतो; कारण आम्हाला नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार आहेत,” या आविर्भावात ते वावरतात. परिणामी, उच्च गुणवत्ताधारक, पात्र परंतु व्यवहार करण्याची क्षमता नसलेल्या उमेदवाराला डावलले जाते, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. आज तर या पदांना परवानगी देण्यासाठी प्रशासकीय आणि राजकीय स्तरावर टेबलावर वजन ठेवल्याशिवाय नियुक्तीचे ना हरकत परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे आता नियुक्तीचा भाव सुद्धा ८० ते एक करोड रुपयापर्यंत पोहोचला आहे, अशी समाजात चर्चा आहे.
यावरून हे काही अतिरंजित चित्र नाही, तर या महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचे भयाण वास्तव आहे. जवळचे सोने-नाणे व जमिनी विकून संस्थाचालकांकडे भरती केली जाते. मागील बारा वर्षांपासून भरती बंद असल्यामुळे उमेदवार आता वयाच्या ४० च्या पुढे वयोमर्यादा ओलांडून गेले आहेत. त्यामुळे त्यांना फार तर २० ते २५ वर्षे सेवा करता येईल. मात्र, त्यामध्ये एकरकमी मोजलेली ही नोकरी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या किती धैर्य देईल याबद्दल शंका वाटते.
शासकीय अनुदानित व खाजगी अनुदानित महाविद्यालयांतील भरतीचे नियम वेगवेगळे आहेत. ३१ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र शासनाने जो जी.आर. काढला आहे, त्यात भरती प्रक्रियेचे व गुणवत्तेचे काही निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार अर्ज मागविण्यापासून प्रत्यक्ष मुलाखतीपर्यंतची प्रक्रिया पार पाडावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. पर्यायाने काही अंशी तरी भरती पारदर्शक होईल असे वाटते; परंतु त्याने मूळ प्रश्नालाच छेद दिला आहे. ५० गुणांपैकी Ph.D. धारकाला गुणदान योजनेत २५ गुण व प्राध्यापकांच्या पात्रतेसाठी घेतलेल्या NET-SET परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवाराला केवळ ५ ते ७ गुण अशी असंतुलित विभागणी केल्यामुळे NET-SET धारकांवर गुणदान योजनेत अन्याय होत आहे. वास्तविक पाहता, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) Ph.D. ही अतिरिक्त पात्रता असावी असे नमूद केले होते; मात्र पुढे त्यात दुरुस्ती होऊन ती NET-SET समकक्ष ठेवण्यात आली आहे.
दुसरी बाब म्हणजे, एका जागेसाठी किती उमेदवारांना मुलाखतीसाठी कॉल करायचे हे संस्थाचालक ठरवणार. इथे देखील NET-SET धारकांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे.
वास्तविक पाहता आजचे संशोधन व त्याचा दर्जा लक्षात घेता (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) NET-SET धारकांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असे सुचवावे वाटते. मात्र आपल्या शासनकर्त्यांनी Ph.D. ला पात्रता घटक बनविल्यामुळे पात्रताधारक नक्की कोण? हा प्रश्न सतावतो आहे. एका विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरूंनी एका पदवीप्रदान (दीक्षांत) समारंभात व्यासपीठावर Ph.D. च्या दर्जाबद्दल बोलताना, स्टेजवरून पीएचडीच्या पदव्या बहाल न करता, त्या काउंटरवरूनच कराव्यात असे रागाने बोलले होते. कारण संशोधनाऐवजी प्राध्यापक होण्यासाठी Ph.D., अशा अवमूल्यनामुळे उच्च शिक्षणातील संशोधनाचा दर्जा पार घसरला आहे. ‘पदवी प्राप्त करण्यासाठी जे संशोधन केले जाते, त्याची सामाजिक उपयुक्तता काय? त्याच्याने विद्यमान ज्ञानात काय भर पडणार आहे?’ याबाबत काहीही संवेदनशीलतेचा संबंध राहिलेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर भरती प्रक्रियेत NET-SET धारकांना प्राधान्य दिले पाहिजे याचा अर्थ Ph.D. धारकांना डावलावे असा नाही. प्रत्यक्ष पारदर्शक होणाऱ्या मुलाखतीत हे ठरावे. मात्र इथे एक गोष्ट संस्थाचालक शोधतात, त्यावर रेखीव चर्चा झाली पाहिजे. संस्थाचालकांना NET-SET धारकांपेक्षा Ph.D. उमेदवार अधिक परवडतात, कारण ‘अपरोक्ष व्यवहार’ करण्याची त्यांची मानसिकता तुलनेने अधिक प्रबळ असते. तेव्हा भरती प्रक्रियेत अंतिम गुणदान यादी तयार करण्याचे अधिकार संस्थाचालकांकडे न ठेवता, अर्ज छाननी प्रक्रियेनंतर पाच उमेदवारांची संगणकावर आधारित एक चाचणी परीक्षा आयोजित करावी (जी शासकीय महाविद्यालयातील भरती प्रक्रियेसाठी वापरली जाते). एकास चार (१:४) या पद्धतीने मुलाखतीसाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम यादी करावी; जेणेकरून काही अंशी का होईना पारदर्शक प्रक्रियेला वाव राहील. निदान पहिल्या टप्प्यात तरी पात्र उमेदवार निवडले जातील; कारण Ph.D. ची गुणवत्ता मोजण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही, ती अभ्यास करून प्राप्त केली असेल किंवा अन्य मार्गाने मिळवली असेल. म्हणून Ph.D. प्रमाणेच NET-SET धारकांना २५ गुण बहाल केले पाहिजेत, जेणेकरून पात्रता आणि गुणवत्तेचा समतोल कायम राहील.
आता एवढे झाल्यानंतर देखील संस्थाचालकांनी मुलाखतीत योग्य उमेदवार निवडण्याचा प्रश्न शिल्लक राहतोच. मुलाखती सी.सी.टी.व्ही. (CCTV) कॅमेरा नियंत्रणात पार पडणार असल्या, तरी प्रत्यक्ष गुणदान ही काही तांत्रिक प्रक्रिया नाही. कॅमेऱ्यामुळे मुलाखतीत काय घडले, कोणते प्रश्न विचारले व उमेदवाराचा एकूण परफॉर्मन्स कसा होता, एवढेच कळेल. शेवटी निवड समित्या (काही अपवाद वगळता) संस्थाचालकांच्या दबावाखाली वा मर्जीनेच काम करतात. ती सांभाळत त्यांनी निवड प्रक्रिया पार पाडली असेल, तर गुणवत्तेला, पात्रतेला व निरपेक्ष निवडीला कसे प्राधान्य मिळेल? तेव्हा शासकीय महाविद्यालयाची निवड प्रक्रिया ज्या पद्धतीने पार पडते, तीच पद्धत खाजगी अनुदानित महाविद्यालयांत वापरण्याची सक्त गरज आहे.
आजपर्यंतचा अनुभव असे सांगतो की (मी सुद्धा या प्रक्रियेचा कधी काळी एक घटक होतो), विद्यापीठाने नियुक्त केलेली निवड समिती व शासनाचे प्रतिनिधी भरतीबाबत फारसे गंभीर राहत नाहीत. मुलाखतीचे सोपस्कार ते पूर्ण करतात. शासनाचा प्रतिनिधी पदाच्या कायदेशीर बाबी तपासतो व मुलाखत संपन्न झाल्यानंतर संस्थाचालक निवड समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून अंतिम निर्णय करतात, ज्यामध्ये गुणवत्ता डावलण्याला वाव मिळतो; ही वस्तुस्थिती आहे. कारण इथे संस्थाचालक उमेदवाराची आर्थिक कुवत तपासणार आणि त्यातून अंतिम निर्णय होणार.
अशा भ्रष्ट व गुणवत्ता डावलणाऱ्या प्रक्रियेला प्रतिबंध घातल्याशिवाय भरती प्रक्रिया सुरू करू नये, अशा मागण्या विविध समाजघटकांकडून होत आहेत. साधारणपणे सर्वांचा सूर असा आहे की, संस्थाचालकांच्या अपप्रवृत्तींतून ही भरती प्रक्रिया मुक्त व्हावी. प्रस्तुत जी.आर. मध्ये पारदर्शक निवड प्रक्रियेचा दिखावा केला असला, तरी त्यांना चरण्यासाठी कुरण मोकळे सोडले जात आहे. तेव्हा मागील एक तपापासून उच्च दर्जाची गुणवत्ता धारण करून प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून असणारे जे उमेदवार पात्र आहेत, परंतु ‘मालमत्ताधारक’ नाहीत, अशा उमेदवारांवर अन्याय होणार नाही याकडे सरकारने कटाक्षाने लक्ष द्यावे. एवढीच अपेक्षा..!
प्राचार्य डॉ. व्ही. एल. एरंडे (पुणे)
मो. नं. ९९२३३६९१९१
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
