शिक्षकांची गटबाजी, धनशक्ती आणि महिलांच्या नेतृत्वाचा अभाव यामुळे शिक्षक मतदारसंघाचे राजकारण चर्चेत. प्रा. डॉ. संजय छाया खडक्कार यांचा परखड लेख.
शिक्षक हा समाजाला दिशा देणारा, केवळ अक्षरज्ञान न देता विद्यार्थ्याला योग्य-अयोग्याची जाणीव करून देणारा दीपस्तंभ आहे. विधानपरिषदेत शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांची निर्मिती करणे म्हणजे केवळ लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवणे नव्हे, तर तो शिक्षण क्षेत्राच्या हक्काचा घटनात्मक आवाज आहे. दर सहा वर्षांनी होणारी ही निवडणूक केवळ एक राजकीय प्रक्रिया नाही, तर आज कोलमडत चाललेल्या शिक्षणव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याचे माध्यम आहे.
आज अर्थसंकल्पामधील शिक्षणाची घटती तरतूद, जुन्या पेन्शनचा प्रलंबित लढा, नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, अपुरा निधी, शिक्षणाची खाजगीकरणाकडे वाटचाल आणि अशैक्षणिक कामांचा वाढता ताण यांमुळे शिक्षकांचे प्रश्न उग्र बनले आहेत. अशा अंधारात, बदलत्या काळाची आव्हाने पेलत शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणणे आणि सरकारला जाब विचारणारा बुलंद आवाज सभागृहात निर्माण करणे, हेच या मतदारसंघाचे खरे उद्दिष्ट आहे.
‘शिक्षकाचा आमदार शिक्षकच’ की राजकीय वजनदार?
“शिक्षकांचा आमदार शिक्षकच असावा” ही घोषणा ऐकायला जितकी योग्य वाटते, तितकी ती प्रत्यक्षात यशस्वी का होत नाही? अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात शिक्षक मतदारांनी एका गैरशिक्षकाला दुसऱ्यांदा आपला प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे. या धक्कादायक वास्तवाने एक नवा प्रश्न निर्माण केला आहे. वर्गात शिकवणारा शिक्षक आमदार म्हणून विधानपरिषदेत जितका भावनिक आवाज उठवू शकतो, त्यापेक्षा सरकार दरबारी वजन असलेला, प्रशासकीय व राजकीय ताकद असलेला ‘प्रभावी नेता’ आपले प्रश्न जास्त वेगाने सोडवू शकतो, असा एक व्यावहारिक मतप्रवाह शिक्षकांमध्ये तयार झाला आहे का?
अंतर्गत गटबाजी आणि मतांची फाटाफूट
शिक्षण क्षेत्रात आपले संपूर्ण आयुष्य व्यतीत करणाऱ्या, शिक्षकांचे प्रश्न जवळून अनुभवणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या उमेदवारांच्या पराभवामागे शिक्षकांमधील अंतर्गत गटबाजी आणि संघटनांमधील तीव्र मतभेद हे एक अत्यंत मोठे आणि प्रमुख कारण ठरत आहे. जो मतदारसंघ केवळ आणि केवळ शिक्षकांच्या हक्कांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, तिथेच शिक्षकांच्या विखुरलेल्या शक्तीमुळे गैरशिक्षक उमेदवारांचे फावते आहे, ही आजच्या काळातील मोठी शोकांतिका आहे.
आज शिक्षण क्षेत्रात अनेक लहान-मोठ्या शिक्षक संघटना कार्यरत आहेत. दुर्दैवाने, शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा आपापल्या संघटनांचे वर्चस्व टिकवणे आणि स्वतःचा अहंकार जपणे यातच अनेक संघटनांचे नेते व्यग्र असतात. ‘आम्हीच शिक्षकांचे खरे कैवारी’ हा आव आणण्याच्या नादात या संघटना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एकत्र येण्यास साफ नकार देतात. ही अहंकारापोटी निर्माण झालेली दरी उमेदवाराच्या पराभवाला आमंत्रण देते.
जेव्हा एखाद्या मतदारसंघातून शिक्षण क्षेत्रातीलच अनेक नामांकित शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा संस्थाचालक एकमेकांविरुद्ध शड्डू ठोकून उभे ठाकतात, तेव्हा मतदारांमध्ये प्रचंड गोंधळ उडतो. सर्वच उमेदवार आपापल्या परीने योग्य आणि परिचयाचे असल्याने, शिक्षकांची हक्काची मते मोठ्या प्रमाणावर विभागली जातात. यामुळे कोणत्याही एका सक्षम शैक्षणिक उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक असणारा मतांचा कोटा पूर्ण करता येत नाही.
शिक्षिकांचे नेतृत्व नाकारणारा मतदारसंघ
शिक्षण क्षेत्रात आज स्त्री शिक्षिकांची संख्या पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा काही ठिकाणी त्याहूनही अधिक आहे. असे असूनही, शिक्षक मतदारसंघाच्या राजकारणात महिलांना नेहमीच दुय्यम स्थान दिले गेले. जेव्हा एखादी महिला उमेदवार हिंमत करून निवडणूक रिंगणात उतरते, तेव्हा तिला शिक्षक संघटनांकडून आणि स्वतः शिक्षक मतदारांकडून अपेक्षित असणारे भक्कम पाठबळ मिळत नाही.
ज्या राज्यात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंनी महिलांच्या शिक्षणाचा पाया रचला, त्याच राज्यातील शिक्षक मतदारसंघाच्या सभागृहात आजपर्यंत एकही महिला शिक्षक आमदार पोहोचू शकलेली नाही, ही एक मोठी राजकीय आणि सामाजिक शोकांतिका आहे.
सुशिक्षित मतदारांमधील ‘अर्थकारण’ आणि नैतिक घसरण
शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका आता पूर्वीसारख्या साध्या राहिलेल्या नाहीत. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे या निवडणुकीत वाढलेले ‘अर्थकारण’. यात शिक्षण क्षेत्रातील सामान्य, प्रामाणिक शिक्षक उमेदवार आर्थिक ताकदीअभावी मागे पडतो, हे सत्य नाकारता येत नाही.
समाजातल्या सगळ्यात सुशिक्षित आणि मार्गदर्शक वर्गाची निवडणूक जेव्हा ‘पैसा, पार्ट्या आणि भेटवस्तू’ यांच्या भोवती फिरू लागते, तेव्हा आपली सामाजिक आणि नैतिक घसरण धोक्याच्या पातळीवर पोहोचली आहे, हे स्पष्ट होते. सामान्य निवडणुकांमधील ‘साम-दाम-दंड-भेद’ आता इथेही उघडपणे पाय पसरत आहेत.
हा मुद्दा केवळ आमिषांचा नाही, तर ‘शिक्षक’ या पवित्र प्रतिमेचा आहे. लोभापोटी मताचा सौदा करणारा गुरु, उद्या वर्गात विद्यार्थ्यांना प्रामाणिकपणाची आणि नैतिकतेची शिकवण कशी देणार? ज्या गुरुजनांनी विद्यार्थ्यांच्या मनात सुजाण नागरिकत्वाची मूल्ये रुजवायची, त्यांच्याच मतदानावर जर पैशांचा प्रभाव पडत असेल, तर ही लोकशाहीची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
घटनाकारांच्या मूळ उद्देशाला हरताळ?
भारतीय राज्यघटनेने विधानपरिषदेत शिक्षक मतदारसंघाची तरतूद अशासाठी केली होती की, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्वतःचे प्रतिनिधित्व करावे आणि सभागृहात शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी कायदे निर्मितीत सहभाग घ्यावा. मात्र, जेव्हा शिक्षक मतदारच गैरशिक्षकाला निवडतात, तेव्हा या मतदारसंघाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो. आज ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे.
ज्ञानमंदिरात काम करणाऱ्या आणि समाजाला दिशा देणाऱ्या शिक्षकांचे नेतृत्व जेव्हा निव्वळ धनशक्तीच्या जोरावर निवडणूक लढवणारे बिगरशिक्षक नेते करू लागतात, तेव्हा लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहातील शैक्षणिक चर्चांची पातळी खालावते. शिक्षकांचे प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या समस्या आणि बदलत्या काळातील शैक्षणिक धोरणे यावर सखोल अभ्यास असणारा प्रतिनिधी सभागृहात असणे गरजेचे असते.
परंतु, राजकीय गणिते आणि वैयक्तिक हितसंबंधांमुळे मूळ उद्देश बाजूला पडून या मतदारसंघांचे शुद्ध राजकीयकरण झाले आहे. हा केवळ घटनेचा अवमान नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या भवितव्याशी खेळ आहे.
आत्मपरीक्षणाची वेळ…
हा केवळ एका जागेचा किंवा एका निवडणुकीचा निकाल नाही, तर आपल्या समाजाच्या नैतिकतेची परीक्षा आहे. हा ट्रेंड वेळीच बदलला नाही, तर भविष्यातील पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत. अमरावती शिक्षक मतदारसंघातील हा निर्णय संपूर्ण शिक्षक जगताला अंतर्मुख होऊन आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे.
लोकशाहीचा कौल आणि सदिच्छा!
असे असले तरी, लोकशाहीमध्ये मतदारांचा कौल सर्वोच्च आणि अंतिम असतो. अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातून विजय मिळवलेले नवनिर्वाचित आमदार श्री. किरण सरनाईक यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन!
मतदार म्हणून शिक्षकांनी जरी व्यावहारिक राजकारणाचा किंवा राजकीय ताकदीचा विचार करून हा निर्णय घेतला असला, तरी आता लोकप्रतिनिधी म्हणून या क्षेत्राची धुरा श्री. सरनाईक यांच्यावर आहे. ते आगामी काळात स्वतः शिक्षक नसले, तरी शिक्षण क्षेत्राचे पावित्र्य राखण्यासाठी, शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सभागृहात प्रामाणिकपणे प्रयत्नशील राहतील, हीच अपेक्षा आणि पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा!
प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबक खडक्कार
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक: ७२७६६१४२६०
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
