आर्थिक महासत्तेच्या स्वप्नाळू हिंदोळ्यावर झुलणाऱ्या आणि रोज सकाळी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’चा जप करणाऱ्या व्यवस्थेच्या तोंडावर आणखी एक सणसणीत चपराक बसली आहे. चपराक कसली, हा तर संपूर्ण व्यवस्थेचाच दिवाळखोरपणा चव्हाट्यावर आणणारा दणका आहे. कधीकाळी हर्षद मेहताने केलेल्या घोटाळ्यावर देश अवाक झाला होता, पण आताच्या नव्या, डिजिटल आणि कथित पारदर्शक युगातील चोरांचे कर्तृत्व पाहिले की हर्षद मेहता अगदीच नवशिका वाटू लागावा असे दिसते.
लेखिका : सीमाताई मराठे, धुळे. मो. 9028557718
राजेश एक्सपोर्ट्स नावाच्या एका ज्वेलरी निर्यातदार कंपनीने देशाच्या नियामक यंत्रणेच्या डोळ्यात धूळ फेकत तब्बल १५.१५ लाख कोटी रुपयांचा (म्हणजेच जवळपास १८२.३ अब्ज डॉलर्सचा) जो अवाढव्य घोटाळा केला आहे, तो पाहून कोणाचेही डोळे पांढरे व्हावेत. पण ज्यांचे डोळे सदैव उघडे असणे कायद्याने बंधनकारक आहे, अशा सेबी आणि इतर सरकारी तपास यंत्रणांचे डोळे मात्र नेहमीप्रमाणे हा डोलारा कोसळल्यानंतरच उघडले आहेत, हा या देशाचा सर्वात मोठा विनोद आहे. जेव्हा संपूर्ण गोठा रिकामा होतो, तेव्हाच आपल्या यंत्रणांना टाळे लावण्याची सुबुद्धी सुचते, हा इतिहास येथे पुन्हा एकदा अत्यंत हिडीसपणे अधोरेखित झाला आहे.
या देशात सामान्य करदात्याने आपल्या प्राप्तीकराच्या विवरणात एखादी छोटीशी चूक केली, तर त्याच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावणारी आणि त्याच्या बँक खात्यांवर टाच आणणारी व्यवस्था १५.१५ लाख कोटी रुपयांचा डोलारा उभा राहेपर्यंत नेमकी काय करत होती? हा आकडा केवळ डोळे विस्फाटणारा नाही, तर तो देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या आकाराशी स्पर्धा करणारा आहे. एवढा मोठा घोटाळा एका रात्रीत होत नाही. स्वित्झर्लंडच्या ‘व्हॅलकॉम्बी एसए’ सारख्या परदेशी उपकंपन्यांच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे महसुलाचे आकडे फुगवून दाखवण्याचा हा खेळ राजरोसपणे सुरू होता. २०१९ ते २०२५ या प्रदीर्घ कालखंडात कंपनीने आपल्या परदेशी उपकंपन्यांच्या माध्यमातून महसुलात तब्बल १५.१५ लाख कोटी रुपयांची हेराफेरी केली. एका बाजूला नगण्य कमाई आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र कागदावर अब्जावधींचा फुगवलेला महसूल, असा हा उघड पोरखेळ सुरू असताना देशाचे कडक कायदे आणि ‘नियामक डोळे’ नेमके कोणत्या निद्रेत होते? या काळात ऑडिट करणाऱ्या संस्था, सीए आणि अंतर्गत तपासणी करणाऱ्या यंत्रणांनी केवळ स्वाक्षऱ्या करण्याचे काम केले की त्यांच्या डोळ्यांवरही हितसंबंधांची पट्टी बांधली गेली होती, हा खरा प्रश्न आहे.
यात अधिक गंभीर आणि चीड आणणारी बाब म्हणजे सामान्य माणसाच्या कष्टाच्या पैशावर डल्ला मारण्याची सोय या व्यवस्थेने कशी करून दिली आहे, हे एलआयसीच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. देशातील कोट्यवधी मध्यमवर्गीयांचा विश्वास असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) या संशयास्पद कंपनीत तब्बल १० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा खरेदी करून मोठी गुंतवणूक केली होती. कोणत्या निकषांच्या आधारे ही गुंतवणूक करण्यात आली? शेअर बाजारात या कंपनीच्या शेअर्सची किंमत तब्बल ८० टक्क्यांनी घसरली आणि एलआयसीला सुमारे १६,००० कोटी रुपयांचा महाप्रचंड फटका बसला. हा तोटा एलआयसीच्या कोणत्या तरी अधिकाऱ्याच्या खिशातून भरून निघणार आहे की नेहमीप्रमाणे सामान्य पॉलिसीधारकांच्या वाट्याला येणारा बोनस कापून याची भरपाई केली जाणार? सरकारी संस्था जेव्हा खासगी कंपन्यांमधील संशयास्पद गुंतवणुकीसाठी आपल्या तिजोऱ्या खुल्या करतात, तेव्हा त्यामागे केवळ आर्थिक अज्ञान नसते, तर त्यात व्यवस्थात्मक भ्रष्टाचाराची दुर्गंधी असते. एलआयसीने सप्टेंबर २०२३ पासून या कंपनीतील आपली हिस्सेदारी का कायम ठेवली आणि गुंतवणुकीच्या धोरणात कोणताही बदल का केला नाही, याचे उत्तर आता कोण देणार?
आता घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सेबीने नेहमीप्रमाणे आपली कायदेशीर हुशारी दाखवत १०९ पानांचा एक भलामोठा अंतरिम आदेश काढला आहे. या आदेशात कंपनीला ३० दिवसांत अचूक कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जो चोर घर लुटून पसार झाला आहे, त्याला ‘तू चोरी का केलीस?’ याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देणे, यासारखा दुसरा प्रशासनिक विनोद असू शकत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या कंपनीने आपले आर्थिक विवरणपत्रे, बँक खाती आणि निधीचे व्यवहार लपवून ठेवले, ती कंपनी आता ३० दिवसांत सत्य समोर आणेल, अशी भाबडी आशा बाळगणे म्हणजे चोराकडून प्रामाणिकपणाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे. बाजारातील अशा मोठ्या खेळाडूंना वारंवार बोलावूनही त्यांनी कोणतीही समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत, असे सेबी स्वतःच मान्य करते. मग इतकी वर्षे ही मूक संमती कोणाच्या सांगण्यावरून देण्यात आली होती?
आपल्या देशात आर्थिक सुधारणांचे मोठे ढोल वाजवले जातात. पण वास्तव हेच आहे की, इथली नियामक यंत्रणा केवळ ‘पोस्ट मॉर्टम’ करण्यासाठी बनलेली आहे. एखादी बँक बुडाल्यावर किंवा एखादी मोठी कंपनी सामान्य गुंतवणूकदारांचे हजारो कोटी रुपये घेऊन पळून गेल्यावरच आमच्या यंत्रणांना जाग येते. राजेश एक्सपोर्ट्सच्या प्रकरणातही हेच घडले आहे. २०२० ते २०२४ या कालखंडात संशयास्पद व्यवहारांचे ढीग साचत असताना, तक्रारी दाखल होत असतानाही तपास का रखडला? कारण इथल्या व्यवस्थेला बड्या उद्योगपतींचे हितसंबंध जपण्यात अधिक रस असतो. सामान्य माणसाने गृहकर्जाचा एक हप्ता चुकता केला नाही तर बँका त्याचे घर जप्त करायला दारात उभ्या राहतात; पण हजारो कोटींचे घोटाळे करणाऱ्या धनदांडग्यांना मात्र कायद्याच्या पळवाटांचा आणि सवलतींचा लाल गालीचा पायघड्या घालून दिला जातो.
हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे देशाच्या आर्थिक सुरक्षेची आणि विश्वासार्हतेची वाट लावणारा आहे. आपण जागतिक पातळीवर गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कितीही मोठे दावे केले, तरीही जोपर्यंत आपली नियामक यंत्रणा अशा महाघोटाळ्यांना रोखू शकत नाही, तोपर्यंत हे सारे दावे पोकळ ठरतात. १५.१५ लाख कोटी रुपयांचा हा घोटाळा केवळ एका राजेश मेहताचा नाही, तर तो या देशातील सुस्त, कर्तव्यशून्य आणि लाळघोट्या नियामक व्यवस्थेचा एकत्रित पराभव आहे. जोपर्यंत या व्यवस्थेचे ऑडिट होत नाही आणि मूळ गुन्हेगारांसोबतच त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गजाआड केले जात नाही, तोपर्यंत अशा सोनेरी भुतावळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी करतच राहतील.
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
