धुळे जिल्ह्यातील विकास कामांना गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक; सर्व विभागांना प्रस्ताव वेळेत सादर करण्याच्या सूचना.
जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना आणि अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर झालेल्या निधीचा प्रभावी वापर करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी सर्व विभागांनी तातडीने विकास कामांचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते (भा.प्र.से.) यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर होणाऱ्या विकास कामांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, यासाठी नियोजनबद्ध आणि वेळेत कार्यवाही करण्यावर त्यांनी भर दिला.
जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना आणि अनुसूचित जाती उपयोजनांच्या सर्वसाधारण आढावा बैठकीत त्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होत्या. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार, पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुरज जगताप, निवासी उपजिल्हाधिकारी महादेव खेडकर, प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील, कार्यकारी अभियंता आर.आर. पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील सोनार, उपजिल्हाधिकारी संजय बागडे, उपविभागीय अधिकारी शरद मंडलिक (शिरपूर) यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अपूर्ण भागांना विकासात प्राधान्य
जिल्हाधिकारी विसपुते यांनी सांगितले की, विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करताना ज्या भागांमध्ये अद्याप मूलभूत सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत किंवा विकासाची गती मंद आहे, अशा भागांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, वीज, सिंचन आणि सार्वजनिक सुविधा यांसारख्या मूलभूत गरजांचा विचार करून प्रस्ताव सादर करावेत.
त्यांनी स्पष्ट केले की, जिल्ह्याच्या संतुलित विकासासाठी निधीचा वापर केवळ खर्च दाखविण्यासाठी न होता नागरिकांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष सुधारणा घडवून आणणारा असावा. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील गरजांचा अभ्यास करून वास्तववादी आणि परिणामकारक योजना तयार कराव्यात.
वन विभाग आणि पोलीस विभागाला विशेष सूचना
बैठकीत वन विभागाला वन समित्यांचे मेळावे, जनजागृती कार्यक्रम आणि विविध कार्यशाळांचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पर्यावरण संवर्धन, वृक्षलागवड आणि वनसंपत्तीचे संरक्षण यासाठी लोकसहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला.
तसेच पोलीस विभागाला जिल्ह्यात २४ नवीन पोर्टेबल पोलीस चौक्या, आवश्यक वाहने आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी अत्याधुनिक सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याची आवश्यकता यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
विकास कामांचे दस्तऐवजीकरण अनिवार्य
गतवर्षी पूर्ण झालेल्या सर्व विकास कामांचे जिओ-टॅग छायाचित्रे आणि व्हिडिओ दस्तऐवजीकरण शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. यामुळे कामांची पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असून निधीचा वापर योग्य प्रकारे झाल्याची खात्री करता येणार आहे.
तसेच पूर्ण झालेल्या सर्व कामांना युनिक आयडी (UID) देण्याबाबतही सूचना करण्यात आल्या. यामुळे प्रत्येक विकास कामाचा स्वतंत्र डिजिटल मागोवा घेणे सुलभ होणार आहे.
मंजूर कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश
गतवर्षीच्या जिल्हा विकास आराखड्यात मंजूर झालेली आणि अद्याप अपूर्ण असलेली कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. कामांमध्ये होणारा विलंब कमी करण्यासाठी संबंधित विभागांनी सातत्याने पाठपुरावा करावा, तसेच अडचणींची माहिती वरिष्ठ स्तरावर वेळेवर द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय चालू आर्थिक वर्षातील जिल्हा विकास आराखड्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव, अंदाजपत्रके आणि नियोजनाची कागदपत्रे वेळेत सादर करण्याच्या सूचना सर्व विभागांना देण्यात आल्या.
निधी व खर्चाचा आढावा
बैठकीदरम्यान जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील सोनार यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध निधी, आतापर्यंत झालेला खर्च आणि आगामी वर्षातील आर्थिक नियोजनाचा सविस्तर आढावा सादर केला. विविध योजनांमधील मंजूर निधीचा वापर, प्रलंबित कामांची स्थिती, खर्चाचे प्रमाण आणि पुढील कालावधीतील प्राधान्यक्रम यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
अधिकाऱ्यांनी विविध विभागांच्या कामकाजाची माहिती सादर करताना निधीच्या प्रभावी वापरासाठी समन्वय वाढविण्याची गरज व्यक्त केली. जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
विकास आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर
बैठकीच्या शेवटी जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी विकास आराखड्याची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात नागरिकांना लाभदायी ठरेल यासाठी सर्व विभागांनी जबाबदारीने काम करावे, असे आवाहन केले. निधीचे योग्य नियोजन, वेळेत प्रस्ताव सादर करणे आणि मंजूर कामांची गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणी यावरच जिल्ह्याचा विकास अवलंबून असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
धुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आगामी काळात विविध विभागांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989
ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
