भारतीय राज्यघटना भाग III मधील अनुच्छेद १८ चे मराठी स्पष्टीकरण. पदव्यांचे उच्चाटन, लोकशाही, समानतेचा अधिकार आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त संपूर्ण माहिती.
भारतीय राज्यघटना ही समानता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुता या लोकशाही मूल्यांवर आधारित आहे. राज्यघटनेच्या भाग III (Part III) मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची तरतूद करण्यात आली असून अनुच्छेद १४ ते १८ हे समानतेच्या अधिकाराशी संबंधित आहेत. या अनुच्छेदांपैकी अनुच्छेद १८ (Article 18) हा पदव्यांचे उच्चाटन (Abolition of Titles) या महत्त्वपूर्ण तत्त्वाची घोषणा करतो. या अनुच्छेदाचा मुख्य उद्देश समाजात कृत्रिम श्रेष्ठत्व, जन्माधारित विशेषाधिकार आणि पदव्यांच्या आधारे निर्माण होणारी सामाजिक विषमता दूर करणे हा आहे. भारत हा लोकशाही प्रजासत्ताक देश असल्यामुळे प्रत्येक नागरिक कायद्यापुढे समान आहे आणि कोणालाही विशेष सामाजिक किंवा राजकीय दर्जा देणाऱ्या पदव्यांना संविधानाने मान्यता दिलेली नाही.
भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सरकारने “सर”, “रायबहादूर”, “खान बहादूर”, “दिवाण बहादूर” अशा अनेक पदव्या देऊन काही व्यक्तींना विशेष सन्मान आणि सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान केली जात होती. अशा पदव्यांमुळे समाजात उच्च-नीच भावना निर्माण होत असे आणि समानतेच्या तत्त्वाला बाधा येत असे. स्वतंत्र भारताने लोकशाही आणि समानतेच्या मूल्यांचा स्वीकार केल्यानंतर संविधान निर्मात्यांनी अशा पदव्यांची प्रथा पूर्णपणे समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनुच्छेद १८ हा भारतीय लोकशाहीतील समानतेच्या तत्त्वाला अधिक मजबूत करणारा महत्त्वाचा घटनात्मक आधार बनला.
अनुच्छेद १८(१) नुसार, लष्करी (Military) किंवा शैक्षणिक (Academic) सन्मान वगळता राज्य कोणालाही कोणतीही पदवी (Title) प्रदान करणार नाही. याचा अर्थ भारत सरकार किंवा कोणतेही राज्य सरकार नागरिकांना “सर”, “राजा”, “नवाब” किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या विशेष सामाजिक दर्जा देणाऱ्या पदव्या देऊ शकत नाही. मात्र डॉक्टर (Dr.), प्राध्यापक (Professor), पीएच.डी. (Ph.D.), एम.डी. (M.D.), तसेच परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र यांसारखे शैक्षणिक आणि लष्करी सन्मान या तरतुदीच्या अपवाद म्हणून वैध आहेत.
अनुच्छेद १८(२) नुसार, भारतीय नागरिक कोणत्याही परदेशी राष्ट्राकडून कोणतीही पदवी स्वीकारू शकत नाही. या तरतुदीचा उद्देश भारतीय नागरिकांची निष्ठा आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्व अबाधित ठेवणे हा आहे. परदेशी सरकारकडून मिळणाऱ्या पदव्या किंवा विशेष दर्जामुळे भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर किंवा राष्ट्रीय हितावर परिणाम होऊ नये, यासाठी ही घटनात्मक मर्यादा घालण्यात आली आहे.
अनुच्छेद १८(३) मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की भारतीय नागरिक नसलेली, परंतु भारत सरकारच्या अधीन लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद (Office of Profit or Trust) धारण करणारी व्यक्ती राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीशिवाय कोणत्याही परदेशी राष्ट्राकडून कोणतीही पदवी स्वीकारू शकत नाही. या तरतुदीमुळे भारताच्या प्रशासनातील निष्पक्षता आणि राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण सुनिश्चित केले जाते.
अनुच्छेद १८(४) नुसार, राज्याच्या अधीन लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रपतींच्या परवानगीशिवाय परदेशी राष्ट्राकडून कोणतीही भेट (Present), मानधन (Emolument), पद (Office) किंवा कोणत्याही प्रकारचा लाभ स्वीकारू शकत नाही. या तरतुदीचा उद्देश सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींना परकीय प्रभावापासून दूर ठेवणे आणि प्रशासनातील पारदर्शकता व प्रामाणिकपणा कायम राखणे हा आहे.
अनुच्छेद १८ चा संबंध अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार), अनुच्छेद १५ (भेदभावास मनाई), अनुच्छेद १६ (सार्वजनिक नोकरीमध्ये समान संधी) आणि अनुच्छेद १७ (अस्पृश्यतेचे उच्चाटन) यांच्याशी अतिशय जवळचा आहे. हे सर्व अनुच्छेद मिळून भारतीय समाजात समानता, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मूल्यांची भक्कम पायाभरणी करतात. पदव्यांचे उच्चाटन म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला समान सन्मान आणि समान कायदेशीर दर्जा देण्याची घटनात्मक हमी होय.
भारत सरकारकडून दिले जाणारे भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री हे राष्ट्रीय नागरी सन्मान (Civilian Awards) आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने Balaji Raghavan v. Union of India (1996) या ऐतिहासिक प्रकरणात स्पष्ट केले की हे पुरस्कार “पदव्या (Titles)” नसून राष्ट्रीय सन्मान आहेत. त्यामुळे त्यांचा अनुच्छेद १८ शी कोणताही संघर्ष होत नाही. मात्र या पुरस्कारांचा वापर व्यक्तीच्या नावापूर्वी किंवा नावानंतर कायमस्वरूपी उपाधी म्हणून करता येत नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने आपल्या नावापुढे “पद्मश्री” किंवा “भारतरत्न” असा कायमस्वरूपी उल्लेख करणे घटनात्मक दृष्ट्या योग्य मानले जात नाही.
अनुच्छेद १८ भारतीय लोकशाहीतील समान प्रतिष्ठा (Equal Dignity) आणि कायद्यापुढील समानता (Equality Before Law) या तत्त्वांना अधिक बळकट करतो. या अनुच्छेदामुळे कोणत्याही व्यक्तीला केवळ सरकारने दिलेल्या पदवीमुळे इतर नागरिकांपेक्षा श्रेष्ठ समजले जात नाही. त्यामुळे भारतामध्ये लोकशाही मूल्ये, सामाजिक समता आणि प्रजासत्ताक व्यवस्थेची प्रतिष्ठा कायम राहते.
स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने अनुच्छेद १८ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. UPSC, MPSC, NET, SET, न्यायसेवा परीक्षा तसेच विधी शिक्षणामध्ये पदव्यांचे उच्चाटन, राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतरत्न, पद्म पुरस्कार, Balaji Raghavan प्रकरण, समानतेचा अधिकार आणि मूलभूत अधिकारांशी संबंधित प्रश्न नियमितपणे विचारले जातात. त्यामुळे अनुच्छेद १८ चा अभ्यास करताना त्यातील प्रत्येक उपकलम, घटनात्मक उद्देश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय समजून घेणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १८ हा समानता, लोकशाही आणि प्रजासत्ताक मूल्यांचे प्रभावी संरक्षण करणारा महत्त्वाचा अनुच्छेद आहे. कृत्रिम श्रेष्ठत्व निर्माण करणाऱ्या पदव्यांचे उच्चाटन करून प्रत्येक नागरिकाला समान सन्मान आणि समान कायदेशीर दर्जा मिळावा, हा या अनुच्छेदाचा मूलभूत उद्देश आहे. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीतील सामाजिक समता, राष्ट्रीय निष्ठा आणि संविधानाचे सर्वोच्चत्व टिकवून ठेवण्यासाठी अनुच्छेद १८ अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि अपरिहार्य मानला जातो.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
