भारतीय राज्यघटना भाग २ मधील अनुच्छेद १० म्हणजे काय? भारतीय नागरिकत्व कायम राहण्याचा घटनात्मक आधार, संसदेचे अधिकार आणि नागरिकत्व अधिनियम १९५५ विषयी सविस्तर माहिती.
भारतीय राज्यघटना ही भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत आधार असून नागरिकांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि शासनव्यवस्थेची रचना निश्चित करणारी सर्वोच्च कायदेशीर संहिता आहे. राज्यघटनेच्या भाग II (Part II) मध्ये अनुच्छेद ५ ते ११ या अनुच्छेदांद्वारे भारतीय नागरिकत्वासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यापैकी अनुच्छेद १० (Article 10) हा भारतीय नागरिकत्वाच्या सातत्याशी (Continuance of the Rights of Citizenship) संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा अनुच्छेद आहे. या अनुच्छेदाद्वारे राज्यघटना लागू झाल्यानंतर भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता मिळालेल्या व्यक्तींचे नागरिकत्व कोणत्या आधारावर कायम राहील, याबाबत स्पष्ट घटनात्मक तरतूद करण्यात आली आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १० नुसार, अनुच्छेद ५ ते ९ अंतर्गत ज्या व्यक्तींना भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता मिळाली आहे, त्या व्यक्तींचे नागरिकत्व संसदेने बनविलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या अधीन राहून कायम राहील. याचा अर्थ असा की, राज्यघटना लागू होताना ज्यांना भारतीय नागरिकत्व प्राप्त झाले, त्यांचे नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येत नाही. मात्र, नागरिकत्वासंबंधी भविष्यात संसद जो कायदा करेल, त्यानुसार नागरिकत्वाचे नियमन केले जाईल.
अनुच्छेद १० चा मुख्य उद्देश म्हणजे भारतीय नागरिकत्वामध्ये स्थैर्य आणि सातत्य राखणे हा आहे. जर अशी तरतूद नसती, तर राज्यघटना लागू झाल्यानंतर नागरिकत्वाच्या अधिकारांबाबत अनेक कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या असत्या. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या नागरिकत्वाबाबत घटनात्मक संरक्षण देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य अनुच्छेद १० करतो.
या अनुच्छेदाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तो संसदेच्या अधिकारालाही मान्यता देतो. भारतीय राज्यघटना संसदेला नागरिकत्वाशी संबंधित सर्व बाबींवर कायदे करण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे नागरिकत्व मिळविणे, नागरिकत्वाचा त्याग, नागरिकत्व संपुष्टात येणे, नागरिकत्व रद्द करणे किंवा नागरिकत्वाशी संबंधित इतर सर्व बाबी संसदेने बनविलेल्या कायद्याद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. अनुच्छेद १० या घटनात्मक अधिकाराला स्पष्ट आधार प्रदान करतो.
अनुच्छेद १० चा संबंध नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ (Citizenship Act, 1955) शी अत्यंत जवळचा आहे. राज्यघटना लागू झाल्यानंतर संसदेने नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ मंजूर केला. या कायद्यात जन्म, वंश, नोंदणी, नैसर्गिकीकरण (Naturalization), भूभागाच्या विलिनीकरणाद्वारे नागरिकत्व मिळणे, तसेच नागरिकत्वाचा त्याग, समाप्ती आणि रद्द करणे याबाबत सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अनुच्छेद १० मुळे या कायद्याला घटनात्मक वैधता प्राप्त होते.
अनुच्छेद १० समजून घेताना अनुच्छेद ५ ते ९ यांच्याशी त्याचा संबंध समजून घेणे आवश्यक आहे. अनुच्छेद ५ भारतात अधिवास असलेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाबाबत आहे. अनुच्छेद ६ पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाशी संबंधित आहे. अनुच्छेद ७ भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाचा विचार करतो. अनुच्छेद ८ परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना नागरिकत्वाची संधी देतो, तर अनुच्छेद ९ स्वेच्छेने परदेशी नागरिकत्व स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींच्या भारतीय नागरिकत्वाबाबत तरतूद करतो. या सर्व अनुच्छेदांद्वारे ज्यांना भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता मिळते, त्यांचे नागरिकत्व पुढे अनुच्छेद १० अंतर्गत सातत्याने कायम राहते.
आजच्या काळात नागरिकत्वाशी संबंधित अनेक नवीन प्रश्न उद्भवत आहेत. जागतिकीकरण, स्थलांतर, परदेशातील शिक्षण, रोजगार, दुहेरी नागरिकत्वाविषयी चर्चा, OCI आणि NRI यांसारख्या संकल्पनांमुळे नागरिकत्वाचा विषय अधिक महत्त्वाचा बनला आहे. अशा परिस्थितीत अनुच्छेद १० नागरिकत्वाच्या सातत्याचा मूलभूत घटनात्मक आधार म्हणून कार्य करतो आणि संसदेला बदलत्या परिस्थितीनुसार कायदे करण्याचे स्वातंत्र्यही प्रदान करतो.
स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने अनुच्छेद १० अत्यंत महत्त्वाचा आहे. UPSC, MPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनुच्छेद १० चा अर्थ, नागरिकत्व अधिनियम १९५५, संसदेचे अधिकार, तसेच अनुच्छेद ५ ते ११ यांमधील परस्परसंबंध यावर वारंवार प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे या अनुच्छेदाचा अभ्यास करताना नागरिकत्वाच्या सातत्याची संकल्पना आणि संसदेची भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १० हा भारतीय नागरिकत्वाला सातत्य, स्थैर्य आणि कायदेशीर संरक्षण प्रदान करणारा अत्यंत महत्त्वाचा अनुच्छेद आहे. राज्यघटना लागू होताना ज्यांना भारतीय नागरिकत्व प्राप्त झाले, त्यांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच नागरिकत्वासंबंधी भविष्यातील कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देऊन या अनुच्छेदाने भारतीय नागरिकत्व व्यवस्थेला भक्कम घटनात्मक पाया दिला आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या नागरिकत्वासंबंधीच्या तरतुदींमध्ये अनुच्छेद १० ला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
