भारतीय राज्यघटना भाग २ मधील अनुच्छेद ११ म्हणजे काय? भारतीय संसद, नागरिकत्व कायदे, नागरिकत्व अधिनियम १९५५ आणि घटनात्मक अधिकारांची सविस्तर माहिती.
भारतीय राज्यघटना ही देशाच्या शासनव्यवस्थेचा पाया असून नागरिकांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि शासनाच्या विविध संस्थांचे अधिकार निश्चित करणारी सर्वोच्च कायदेशीर संहिता आहे. राज्यघटनेच्या भाग II (Part II) मध्ये अनुच्छेद ५ ते ११ या अनुच्छेदांद्वारे भारतीय नागरिकत्वासंबंधी मूलभूत घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या भागातील अनुच्छेद ११ (Article 11) हा नागरिकत्वाच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा अनुच्छेद असून भारतीय संसदेला नागरिकत्वासंबंधी कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार प्रदान करतो. नागरिकत्वाशी संबंधित भविष्यातील बदलत्या गरजा आणि परिस्थितीनुसार कायदे करण्याची घटनात्मक शक्ती या अनुच्छेदाद्वारे संसदेला देण्यात आली आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ११ नुसार, अनुच्छेद ५ ते १० मधील कोणतीही तरतूद संसदेला नागरिकत्व मिळविणे, नागरिकत्व संपुष्टात येणे, नागरिकत्वाचा त्याग, नागरिकत्व रद्द करणे किंवा नागरिकत्वाशी संबंधित इतर कोणत्याही बाबतीत कायदे करण्यापासून रोखणार नाही. याचा अर्थ असा की, राज्यघटनेत सुरुवातीला नागरिकत्वाबाबत मूलभूत नियम दिले असले तरी भविष्यात आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये बदल करण्याचा किंवा नवीन कायदे करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे.
अनुच्छेद ११ चा मुख्य उद्देश म्हणजे नागरिकत्वाच्या विषयात लवचिकता (Flexibility) राखणे हा आहे. समाज, तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय संबंध, स्थलांतर, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जागतिक परिस्थिती सतत बदलत असते. त्यामुळे नागरिकत्वासंबंधीचे नियमही वेळोवेळी बदलण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते. संविधान निर्मात्यांनी ही बाब ओळखून नागरिकत्वासंबंधीचे अंतिम विधायी अधिकार संसदेकडे सोपवले.
अनुच्छेद ११ च्या अधिकाराचा वापर करून भारतीय संसदेने नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ (Citizenship Act, 1955) लागू केला. हा कायदा भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित सर्वांत महत्त्वाचा कायदा मानला जातो. या कायद्यात जन्माने, वंशाने, नोंदणीद्वारे, नैसर्गिकीकरणाद्वारे (Naturalization) आणि भारतात नवीन भूभाग विलीन झाल्यास नागरिकत्व मिळविण्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याच कायद्यात नागरिकत्वाचा त्याग (Renunciation), नागरिकत्व समाप्त होणे (Termination) आणि नागरिकत्व काढून घेणे (Deprivation) याबाबतही सविस्तर नियम आहेत.
नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ मध्ये कालानुरूप अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. १९८६, १९९२, २००३, २००५, २०१५ आणि २०१९ या वर्षांमध्ये संसदेने विविध घटनात्मक आणि सामाजिक गरजा लक्षात घेऊन या कायद्यात बदल केले. विशेषतः नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियम, २०१९ (Citizenship Amendment Act – CAA) हा अनुच्छेद ११ अंतर्गत संसदेने केलेल्या अधिकारांच्या वापराचे एक महत्त्वाचे उदाहरण मानले जाते. यावर देशभरात व्यापक चर्चा आणि न्यायालयीन परीक्षणही झाले.
अनुच्छेद ११ हा भारतीय लोकशाहीतील संसदीय सार्वभौमत्व आणि संविधानिक मर्यादा यांचा उत्तम समतोल दर्शवतो. संसदेला नागरिकत्वाबाबत कायदे करण्याचा अधिकार असला तरी हे कायदे भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या, मूलभूत अधिकारांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक व्याख्यांच्या अधीन राहूनच करावे लागतात. त्यामुळे संसदेचे अधिकार अमर्यादित नसून ते संविधानाच्या चौकटीतच वापरले जातात.
अनुच्छेद ११ समजून घेताना अनुच्छेद ५ ते १० यांच्याशी त्याचा संबंध समजून घेणे आवश्यक आहे. अनुच्छेद ५ ते १० हे राज्यघटना लागू होताना नागरिकत्व कोणाला मिळेल, ते कसे कायम राहील आणि कोणत्या परिस्थितीत त्यावर परिणाम होईल याबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी स्पष्ट करतात. तर अनुच्छेद ११ संसदेला या सर्व विषयांवर भविष्यात आवश्यकतेनुसार कायदे करण्याचा अधिकार देतो. त्यामुळे हा अनुच्छेद नागरिकत्वाच्या संपूर्ण घटनात्मक व्यवस्थेचा विधायी पाया मानला जातो.
आजच्या काळात नागरिकत्वाचा विषय राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थलांतर, परदेशातील भारतीय, निर्वासित, दुहेरी नागरिकत्व, OCI कार्डधारक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध यांसारख्या अनेक विषयांशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे संसदेला वेळोवेळी नागरिकत्वाच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासते. अनुच्छेद ११ या सर्व बदलांना घटनात्मक वैधता प्रदान करतो आणि भारतीय नागरिकत्व व्यवस्थेला काळानुरूप सक्षम बनवतो.
स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने अनुच्छेद ११ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. UPSC, MPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनुच्छेद ११, नागरिकत्व अधिनियम १९५५, नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम (CAA), संसदेचे अधिकार आणि अनुच्छेद ५ ते ११ यांमधील संबंध यावर वारंवार प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे या अनुच्छेदाचा अभ्यास करताना त्याचा घटनात्मक उद्देश आणि संसदेची भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ११ हा भारतीय संसदेला नागरिकत्वासंबंधी कायदे करण्याचा घटनात्मक अधिकार प्रदान करणारा अत्यंत महत्त्वाचा अनुच्छेद आहे. बदलत्या काळानुसार नागरिकत्वाचे नियम तयार करणे, त्यामध्ये सुधारणा करणे आणि देशाच्या गरजांनुसार कायदे बनविणे यासाठी हा अनुच्छेद भक्कम घटनात्मक पाया उपलब्ध करून देतो. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या नागरिकत्वासंबंधीच्या तरतुदींमध्ये अनुच्छेद ११ ला विशेष आणि अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
