भारतीय राज्यघटना भाग ३ मधील अनुच्छेद १२ म्हणजे काय? राज्याची व्याख्या, मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची सविस्तर माहिती.
भारतीय राज्यघटना ही प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये आणि शासनव्यवस्थेची चौकट निश्चित करणारी सर्वोच्च कायदेशीर संहिता आहे. राज्यघटनेच्या भाग III (Part III) मध्ये मूलभूत अधिकारांची (Fundamental Rights) सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे. या भागातील अनुच्छेद १२ (Article 12) हा अत्यंत महत्त्वाचा अनुच्छेद मानला जातो, कारण तो “राज्य” (State) या संज्ञेची घटनात्मक व्याख्या स्पष्ट करतो. मूलभूत अधिकारांचा भंग झाल्यास कोणत्या संस्था किंवा प्राधिकरणांविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते, हे निश्चित करण्यासाठी अनुच्छेद १२ अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
अनुच्छेद १२ नुसार, “राज्य” या संज्ञेमध्ये भारत सरकार आणि संसद, प्रत्येक राज्याचे सरकार आणि विधिमंडळ, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व स्थानिक प्राधिकरणे तसेच भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील इतर सर्व प्राधिकरणांचा समावेश होतो. याचा अर्थ असा की, केवळ केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच नव्हे तर विविध सार्वजनिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारच्या नियंत्रणाखाली कार्य करणाऱ्या इतर संस्थाही या अनुच्छेदाच्या कक्षेत येऊ शकतात.
अनुच्छेद १२ मध्ये भारत सरकार (Central Government) आणि संसद (Parliament) यांचा स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कोणत्याही कृतीमुळे एखाद्या नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकते. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार आणि राज्य विधिमंडळ यांनी केलेले कायदे किंवा प्रशासकीय निर्णय जर मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात असतील, तर त्यांनाही न्यायालयात आव्हान देता येते.
या अनुच्छेदात स्थानिक प्राधिकरणांचा (Local Authorities) देखील समावेश करण्यात आला आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, विकास प्राधिकरणे आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्व संस्था अनुच्छेद १२ च्या कक्षेत येतात. त्यामुळे अशा संस्थांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग झाल्यास त्याविरोधातही न्यायालयीन उपाय उपलब्ध असतात.
अनुच्छेद १२ मधील “इतर प्राधिकरणे” (Other Authorities) हा शब्दप्रयोग सर्वाधिक महत्त्वाचा आणि व्यापक मानला जातो. संविधानात या संज्ञेची स्वतंत्र व्याख्या दिलेली नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने विविध ऐतिहासिक निकालांद्वारे तिचा अर्थ स्पष्ट केला आहे. न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, ज्या संस्था सरकारच्या मालकीच्या आहेत, सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत घेतात, सार्वजनिक कार्य करतात किंवा सरकारचे प्रभावी नियंत्रण त्यांच्यावर आहे, त्या संस्था देखील “राज्य” म्हणून मानल्या जाऊ शकतात.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. Rajasthan Electricity Board v. Mohan Lal (1967) या प्रकरणात प्रथमच सार्वजनिक मंडळालाही अनुच्छेद १२ अंतर्गत “राज्य” मानण्यात आले. त्यानंतर Ajay Hasia v. Khalid Mujib Sehravardi (1981) या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एखादी संस्था “राज्य” आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी काही निकष निश्चित केले. यामध्ये सरकारी मालकी, आर्थिक नियंत्रण, प्रशासकीय नियंत्रण, सार्वजनिक कार्य आणि शासनाशी असलेले निकटचे संबंध यांचा विचार करण्यात येतो.
अनुच्छेद १२ चे महत्त्व अत्यंत व्यापक आहे. भाग III मधील सर्व मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी प्रामुख्याने “राज्य” विरुद्धच करता येते. जर एखाद्या सरकारी संस्था किंवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील प्राधिकरणाने नागरिकांच्या समानतेच्या अधिकाराचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, धर्मस्वातंत्र्याचा किंवा इतर कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचा भंग केला, तर संबंधित नागरिक अनुच्छेद ३२ किंवा अनुच्छेद २२६ अंतर्गत न्यायालयात दाद मागू शकतो. त्यामुळे अनुच्छेद १२ हा संपूर्ण मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाचा पाया मानला जातो.
आजच्या काळात अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, वैधानिक मंडळे, सरकारी महामंडळे, विद्यापीठे, सार्वजनिक वित्तीय संस्था आणि सरकारच्या नियंत्रणाखाली कार्य करणाऱ्या संस्थांची भूमिका वाढली आहे. त्यामुळे कोणती संस्था “राज्य” म्हणून गणली जाईल, हा प्रश्न अनेक वेळा न्यायालयासमोर येतो. सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती, संस्थेची रचना, कार्यपद्धती आणि सरकारचे नियंत्रण यांचा सखोल विचार करून निर्णय देते. त्यामुळे अनुच्छेद १२ हा सतत विकसित होत असलेला घटनात्मक सिद्धांत मानला जातो.
स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने अनुच्छेद १२ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. UPSC, MPSC, NET, SET तसेच कायद्याच्या अभ्यासक्रमांमध्ये अनुच्छेद १२, “State” ची व्याख्या, “Other Authorities”, सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी यावर नियमितपणे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे संविधानाचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने अनुच्छेद १२ मधील तरतुदी आणि त्यावरील न्यायालयीन व्याख्या सखोलपणे समजून घेणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १२ हा भाग III मधील मूलभूत अधिकारांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आधारस्तंभ आहे. “राज्य” या संज्ञेची व्यापक व्याख्या करून संविधानाने नागरिकांना सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या मनमानीविरुद्ध न्यायालयीन संरक्षण उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीमध्ये कायद्याचे राज्य, उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यात अनुच्छेद १२ अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
