दीर्घकालीन कंत्राटी नियुक्त्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाची परखड टिप्पणी. कायमस्वरूपी कामासाठी कायमस्वरूपी पदे निर्माण करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश.
वसई-विरार महानगरपालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या सुमारे ४५० आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. कायमस्वरूपी स्वरूपाचे काम करून घेण्यासाठी वारंवार तात्पुरत्या नियुक्त्या करण्याऐवजी कायमस्वरूपी पदांची निर्मिती करून विहित प्रक्रियेतून भरती करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिका आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकार आणि वसई-विरार महानगरपालिकेच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने संबंधित याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना, नियमित सेवेत सामावून घेण्यासाठी पुन्हा लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करणारा राज्य सरकार आणि महापालिकेचा निर्णय रद्द केला.
तसेच, संबंधित याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांच्या आत नियमित आणि कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले.
८ ते ११ वर्षे सेवा, तरीही वारंवार कंत्राट
संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती विशिष्ट निवड प्रक्रियेतून झाली होती. या कर्मचाऱ्यांनी सलग ८ ते ११ वर्षे सेवा बजावली असून, त्यांच्याकडून नियमित स्वरूपाचीच कामे करून घेतली जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
राज्य सरकारने २१ जानेवारी रोजी वसई-विरार महानगरपालिकेला पत्र पाठवून संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासाठी लेखी परीक्षा देणे बंधनकारक केले होते. त्यानंतर महापालिकेने २८ जानेवारी रोजी यासंदर्भात आदेश काढला.
या निर्णयाविरोधात संबंधित कर्मचाऱ्यांनी वकील अभिजीत देसाई यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सहा महिन्यांच्या कंत्राटानंतर तांत्रिक खंड
संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून नियमित कर्तव्ये करून घेतली जात असतानाही त्यांना वारंवार सहा महिन्यांच्या कंत्राटावर नियुक्त केले जात होते. दोन कंत्राटांच्या कालावधीदरम्यान तांत्रिकदृष्ट्या एक दिवसाचा खंड ठेवण्यात येत असल्याची बाबही न्यायालयासमोर मांडण्यात आली.
विशेष म्हणजे, कोरोना महामारीच्या काळातही या कर्मचाऱ्यांनी सेवा बजावली होती. त्यामुळे त्यांनी दीर्घकाळ महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेत योगदान दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
याशिवाय, महापालिकेतील ३३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी कोणतीही नवीन परीक्षा न घेता नियमित सेवेत सामावून घेण्यात आले होते. ही बाबही न्यायालयाने विचारात घेतली.
‘ही तर प्रणालीला लागलेली कीड’
कायमस्वरूपी स्वरूपाची कामे असतील तर त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करून ती विहित प्रक्रियेतून भरणे ही सामान्य पद्धत असली पाहिजे. त्याउलट, अत्यल्प कालावधीसाठी कंत्राटी नियुक्ती करणे हा अपवाद असायला हवा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रिक्त पदे निर्माण झाल्यानंतर सक्षम आणि कायमस्वरूपी कर्मचारी संवर्ग तयार करण्याऐवजी दीर्घकाळ तात्पुरत्या नियुक्त्यांची पद्धत सुरू ठेवणे म्हणजे ‘प्रणालीला लागलेली कीड’ असल्याचे परखड निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
दीर्घकालीन कंत्राटी नियुक्त्यांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षितता आणि अनिश्चितता निर्माण होते. अनेक वर्षे तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे अशा पद्धतीमुळे मोठे नुकसान होत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
कायमस्वरूपी पदांसाठी सर्वसमावेशक धोरणाचे निर्देश
लालफितीचा कारभार किंवा प्रशासकीय उदासीनतेमुळे तात्पुरत्या नियुक्त्यांची पद्धत दीर्घकाळ सुरू ठेवण्याऐवजी प्रशासनाने मनुष्यबळाच्या गरजेचा नियमित आढावा घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
कायमस्वरूपी स्वरूपाचे काम असल्यास त्यासाठी कायमस्वरूपी पदे निर्माण करावीत. तसेच, दीर्घकालीन कंत्राटी नियुक्त्यांची पद्धत बंद करून अशा कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसमावेशक धोरण आखावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सरकारी नोकऱ्यांमधील अस्थायी नियुक्तीची पद्धत भविष्यात इतिहासजमा होईल, याची खात्री वसई-विरार महानगरपालिका आणि राज्य सरकार करतील, अशी अपेक्षाही उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.
४५० कर्मचाऱ्यांना दिलासा
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या सुमारे ४५० कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नियमित स्वरूपाची कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती आणि दीर्घकालीन कंत्राटी नियुक्त्यांच्या प्रश्नावर या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
